दारूबंदीची नशा

मद्याच्या नशेने मद्यपीचा वा त्या कुटुंबाचाच ऱ्हास होतो. परंतु लोकप्रियतेच्या नशेने पिढीच्या पिढी गारद होऊ शकते. याचे भान नितीशकुमार यांना नाही. कुटुंबातल्या एकाने जरी मद्यपान केल्याचे आढळले तरी संपूर्ण कुटुंबास शिक्षा, ही बिहारी कायद्यातील तरतूद घटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदाच्या आधारे? दारूबंदी हेच समस्यांवर उत्तर असेल, तर विषारी दारूचे बळी का जातात?

बिहारात एप्रिलपासून दारूबंदी आहे. परंतु या काळात विषारी दारू पिऊन मेलेल्यांची संख्या ३० वर गेली. विषारी मद्याच्या ताज्या घटनेत बुधवारी १२ जणांनी प्राण गमावले. ही संख्या आणखी वाढेल असा अंदाज आहे. हे दारूबंदीच्या निर्णयाचे फळ. महात्मा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातेत दारूबंदी आहे. परंतु त्या राज्यात आज जितके मद्य उपलब्ध आहे तितके अन्यत्र नसेल. महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यतही दारूबंदी आहे म्हणे. तसेच शेजारील गडचिरोली जिल्हादेखील सरकारी नोंदींनुसार मद्यमुक्त आहे. केरळात असा दारूबंदीचा प्रयोग करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामुळे ही दारूबंदी १० वर्षांत अमलात येणार आहे. दारूबंदीसाठी इतका वेळ जाणार असल्याने या काळात पर्यायी मद्यपुरवठय़ाची व्यवस्था होऊ शकते. तामिळनाडूत नव्याने निवडून आलेल्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही दारूबंदीची घोषणा केली आहे. त्या सत्तेवर आल्याआल्याच दारूबंदी लागू होणार होती. ती झाली नाही. त्यामागील कारणही तेच. दारूबंदीचा प्रयोग करणाऱ्या सर्व प्रदेशांत कधी ना कधी विषारी दारूने माणसे मेली आहेत. परंतु गोव्यात असे कधीही झालेले नाही. कारण तेथे चांगल्या दर्जाचे मद्य अधिकृतपणे आणि सहज उपलब्ध होते आणि त्यामुळे ते मिळविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेस चिरीमिरी द्यावी लागत नाही. याचा अर्थ इतकाच की बंदी गुटख्यावरची असो वा दारूवरची किंवा डान्स बारवरची. ती कधीच यशस्वी होत नाही. ती घालणाऱ्यांना हे ठाऊक नसते असे अर्थातच नाही. परंतु या आणि अशा बंदी घालण्याच्या निर्णयात सरकारी यंत्रणा, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अन्य अनेकांचे हितसंबंध दडलेले असतात आणि हे सर्व जण अशा बंदीतून होणाऱ्या फायद्यातील वाटेकरी असतात.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे याचे ताजे उदाहरण. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून कुमार यांच्या डोक्यात हे दारूबंदीचे खूळ शिरलेले आहे. तसे ते शिरण्यामागील साधे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून मिरवावे असा कर्तृत्वाचा कोणताच दिवा त्यांच्या कारकीर्दीत लागलेला नाही. ठोस असे दाखवण्यासारखे काही नसेल तर सत्ताधारी बनावट कारणे शोधू लागतात. दारूबंदी हे असे सार्वत्रिक बनावट कारण आहे. ती घातल्याने जाहीरपणे कोणी तीस विरोध करीत नाही. तो करणे म्हणजे थेट मद्याचेच समर्थन. ते करण्यास घाबरणारे स्वत: मद्यपान करीत नसतील असे मानणे अगदीच बावळटपणाचे ठरेल. अशांचा मद्यपानास विरोध नसतो. परंतु आपण मद्यपान करतो याच्या वाच्यतेची त्यांना भीती असते. हे आपल्याकडील सांस्कृतिक दांभिकतेस साजेसेच म्हणायचे. या दांभिकतेमुळे मद्यपान करणारे पापी वा व्यसनी आणि सुपारीच्या खांडाचेही व्यसन नसलेले पवित्र आणि सज्जन अशी बावळट विभागणी आपल्याकडे झालेली आहे. परंतु एखादा कोणतेही व्यसन नसलेला अत्यंत भ्रष्ट असू शकतो किंवा मद्य आदींचा आनंद घेणारा दुसरा कोणी व्यवहारात अभ्रष्ट असू शकतो. परंतु ही मांडणी मानण्याइतका सामाजिक पोक्तपणा आणि प्रामाणिकपणा आपल्याकडे नाही. परिणामी दारूबंदी, डान्स बारबंदी आदी निर्णय घेणारा आपल्याकडे कमालीचा लोकप्रिय होतो.

याच लोकप्रियतेची आस सध्या नितीशकुमार यांना लागलेली आहे. वास्तविक लोकप्रियतेची नशा ही प्रत्यक्षात मद्याच्या नशेपेक्षाही घातक असते. मद्याच्या नशेने मद्यपीचा वा त्या कुटुंबाचाच ऱ्हास होतो. परंतु लोकप्रियतेच्या नशेने पिढीच्या पिढी गारद होऊ शकते. याचे भान नितीशकुमार यांना नाही. त्यामुळे ते वाहवत गेले आणि कधीही अमलात आणता येणार नाही, असे निर्णय त्यांनी घेतले. बिहारात अमलात आलेला दारूबंदी कायदा हे याचे मूर्तिमंत उदाहरण. किमान लोकप्रियतेची नशा असल्याखेरीज इतका मागास कायदा तयार करता येणे अशक्य आहे. विषारी दारू दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर या कायद्याचा परिचय करून घेणे आवश्यक ठरते. बिहारात यापुढे एखाद्या गावात मद्य वा मद्यपी आढळला तर त्या संपूर्ण गावालाच शासन करण्याची तरतूद या नव्या दारूबंदी कायद्यात आहे. इथिओपिया किंवा तत्सम देशांतही असले हास्यास्पद निर्णय २१ व्या शतकात घेण्याचा वेडेपणा स्थानिक राजकारणी करणार नाहीत. हा निर्णय अमलात कसा आणणार? समजा एखादा मद्य पिऊन एखाद्या गावात पकडला गेला तर शिक्षा कोणाला होणार? ज्या गावात तो पकडला गेला त्या गावास की ज्या गावात त्यास मद्य मिळाले त्या गावास? परंतु प्रश्न असा की ज्या गावात तो पकडला गेला त्या गावच्या रहिवाशांनी का शिक्षा सहन करावी? परत, ज्या गावात त्याला मद्य मिळाले ते पुराव्याचा प्रश्न निर्माण करू शकतात. तेव्हा हा नियमच मुदलात हास्यास्पद आहे. दुसरा मुद्दा मद्यसाठय़ाचा. एखाद्याच्या प्रांगणात अगदी मद्यसाठा सापडला तरी त्या घर वा संपत्तीमालकास शिक्षा करण्याचे अधिकार नवीन कायदा देतो. तिसरी हास्यास्पद बाब म्हणजे एखाद्या कुटुंबातल्या एकाने जरी ‘तीर्थप्राशन’ केल्याचे आढळले तरी संपूर्ण कुटुंबास बिहारमध्ये शिक्षा होऊ शकते. ही तरतूद तर भयंकर म्हणावी लागेल. घटनेच्या कोणत्या नियमाच्या आधारे ही बाब अमलात आणता येईल? मद्य पिणे हा समजा गुन्हा असेल तर तो करणाऱ्याचे आई-वडील किंवा पत्नी वा पोरेबाळे कशी काय दोषी असू शकतात? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या फंदात नितीशकुमार पडलेले नाहीत. त्यांना ते द्यावयाचेदेखील नाही. याचे कारण नैतिकतेची नशा त्यांच्या डोक्यात इतकी गेली आहे की सारासारविचार करण्याची क्षमतादेखील ते हरवून बसले आहेत.

त्याचमुळे, दारूबंदी अमलात आणण्याचा खर्च हा दारूच्या व्यवहारातून येणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असतो, हे समजून घेण्याचे भान त्यांना नाही. अमेरिकेसारख्या देशाने १९२० साली दारूबंदी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या बंदीतून हिंसक टोळीयुद्ध, चोरटी दारूविक्री, पोलिसांतील भ्रष्टाचार आणि बनावट दारूविक्री इतकी वाढली की सरकारला दारूबंदी मागे घ्यावी लागली. बिहारात यापेक्षा काहीही वेगळे होणार नाही. देशातील अत्यंत भ्रष्ट प्रशासन असलेल्या या राज्यात दारूबंदीमुळे भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होणार असून कुमार यांच्या सरकारातील कोणाचेही हितसंबंध त्यात असणार नाहीत, असे मानता येणार नाही. अमेरिकेतील दारूबंदीच्या काळात मेक्सिकोतून मोठय़ा प्रमाणावर चोरटय़ा दारूचा पुरवठा अमेरिकेत झाला. बिहारात ती भूमिका सीमावर्ती नेपाळ करू शकेल. किंबहुना आताच नेपाळच्या सीमेवर प्रचंड प्रमाणावर दारूविक्री केंद्रे उभी राहिली असून बिहारातून येऊन दारू पिणाऱ्यांच्या संख्येत उलट लक्षणीय वाढ झाली आहे. याच्या बरोबरीने दारूबंदीमुळे बिहार सरकारला वर्षांला किमान चार हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मुळातच फाटक्या असलेल्या बिहारच्या झोळीस हे चार हजार कोटी रुपयांचे भगदाड परवडणारे नाही. हे नुकसान सरकार कसे भरून काढणार याची कोणतीही योजना तूर्त तरी नितीशकुमार यांच्याकडे नाही. परिणामी दारूबंदीचा हा अट्टहास कशासाठी असा प्रश्न पडतो.

नैतिक अहंकारासाठी, हे त्याचे उत्तर आहे. तो एकदा डोक्यात गेला की वास्तवाचे भान राहत नाही आणि दारूबंदी हेच जणू सर्व समस्यांवर उत्तर आहे असे या मंडळींचे वर्तन असते. अशांची नैतिकता कुरवाळली जाण्याखेरीज काहीही भरीव दारूबंदीसारख्या उपायांतून होत नाही, हा इतिहास आहे आणि त्याचीच पुनरुक्ती बिहारात वा जेथे कोठे दारूबंदी होईल तेथे होणार. विषारी दारू बळींच्या घटनेतून हेच दिसते. दारूइतकीच, किंबहुना अधिकच, दारूबंदीची नशा जीवघेणी असते.