Page 63 of अग्रलेख

आजच्या चित्रपटरसिकांना ऑस्कर सोहळ्याकडून निव्वळ पुरस्कार वितरण नव्हे, तर राजकीय भाष्याचीही अपेक्षा असते.

द्विराष्ट्रवाद सिद्धांताचा इतिहास अभ्यासल्याविना राजकीय सोयीसाठी कुणावरही खापर फोडता येतेच, पण इतिहास माहीत करून घेतला तर काय दिसते?

सैन्यदलांतील अधिकारपदांवर महिला असू नयेत, यासाठी ‘पुरुष त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत’ असा युक्तिवाद सरकारच न्यायालयात करते, ही नामुष्कीच..

सहकारी बँकांचे नियंत्रण थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय स्वागतार्हच..

विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याला नाटकी आणि प्रचारकी बाज दिला आहे.

आतापर्यंत करोनाचे तीन रुग्ण केरळात आढळले आहेत.

वर्षांच्या अखेरीस या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर होईल अशी अपेक्षा आहे.

ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांचीच उपेक्षा करण्याचे मोदी सरकारचे कसब ताज्या अर्थसंकल्पातही दिसून येते..

अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्ग व कनिष्ठ मध्यमवर्गास बरेच काही दिले गेल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते फसवे ठरण्याचीच शक्यता अधिक..

कोणताही व्यवस्थात्मक उपाय नसणारा हा अर्थसंकल्प, सरकारने मंदीशी लढण्याचे प्रयत्नच सोडल्याची लक्षणे दाखवतो..

अर्थसंकल्पामध्ये पुढील आर्थिक वर्षांत सरकार आर्थिक आघाडीवर काय करणार, याची सविस्तर जंत्री असते.

महिलांवरच्या विनोदांपासून त्यांना दुय्यम लेखण्यापर्यंतच त्या आणि आसपासच्या पिढय़ांचे पौरुष सांडत गेले