मेहबूबा मुक्ती!

काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांचे निधन होऊन महिना होत आला तरी तेथील सत्तास्थापनेचा मार्ग भाजपसाठी सोपा राहिलेला नाही..
भाजपशी युती कायम राहावी, यात आपल्या पक्षापेक्षा विरोधकांनाच अधिक रस आहे हे दिसून आल्याने मेहबूबा सावध झाल्या आणि त्यांनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करीत भाजपला झुलवत ठेवण्यास सुरुवात केली. आणि असे झुलवून घेण्याखेरीज भाजपसमोर आता दुसरा पर्याय नाही.
साध्य आणि साधन या दोन्हींतील गोंधळामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या तालावर राष्ट्रीय पक्षांना नाचावयास लागणे आपणास नवीन नाही. जम्मू-काश्मिरात पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या विद्यमान सर्वेसर्वा मेहबूबा मुफ्ती यांनी भाजपच्या दिग्गज्जांची जी काही अवस्था केली आहे तो याचा ताजा अनुभव. पीडीपी भाजप आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांचे ७ जानेवारी रोजी निधन झाले. येत्या रविवारी त्यांच्या निधनास एक महिना होईल. या एका महिन्यात जम्मू-काश्मिरात सरकार सत्तेवर नाही. मुफ्तींच्या उत्तराधिकारी मेहबूबा या आजतागायत भाजपला झुलवत असून भाजपचे काय करणार याबाबत त्या बोलावयास तयार नाहीत. आपल्याला भाजपची गरज नाही, असाच त्यांचा आविर्भाव आहे. याउलट भाजप मात्र सत्तातुर असून मेहबूबा मुफ्ती यांच्या विनवण्या करताना दिसतो. अनुच्छेद ३७६ ते विशेष लष्कराधिकार कायदा आदी मुद्दय़ांवरील आपल्या ऐतिहासिक भूमिकांना तिलांजली देत भाजपने सत्तेसाठी पीडीपीशी म्होतूर लावला खरा. पण आता भाजपसंगे नांदायला मेहबूबाबाई तयार नाहीत. भाजप आणि हा पक्ष एकत्र आले त्या वेळी मेहबूबाबाईंचे तीर्थरूप मुफ्ती महंमद सईद जिवंत होते. ही युतीची कल्पना भाजपनेच त्यांच्या गळ्यात मारली आणि एका बाजूला भाजप आणि दुसरीकडे अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस अशी स्थिती असल्याने मरहूम मुफ्ती महंमद यांनी भाजपशी संग करणे पसंत केले. यामागील साधे कारण म्हणजे तो पक्ष केंद्रात सत्तेवर आहे. जम्मू-काश्मीरचे केंद्रावरील अवलंबित्व लक्षात घेता तेथे सत्तेवर असलेल्या पक्षाबरोबर राहिल्याने आपल्या राज्याच्या पदरात जरा अधिकचे दान पडेल असा विचार मरहूम मुफ्ती यांनी केला नसेलच असे नाही. म्हणजे केंद्रात जर काँग्रेस सत्तेवर असती तर मुफ्ती महंमद हे भाजपच्या वाटेस जाते ना. तेव्हा मुफ्ती आणि भाजप यांच्यात जे काही झाले तो सरळ सरळ रोकडा व्यवहार होता. त्यात गर असे काही नाही. परंतु या व्यवहाराचे वैफल्य पीडीपीस जाणवू लागले असून त्यामागील कारणांचा विचार केल्यास ते अयोग्य म्हणता येणार नाही.
यातील पहिले कारण हे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच पुरवलेले आहे. ऐन निवडणुकांच्या धामधुमीत पंतप्रधान मोदी यांनी जम्मू- काश्मिरींना केलेल्या आवाहनापासून याची सुरुवात होते. जम्मू-काश्मीरला बाप-बेटा आणि बाप-बेटी यांच्या बेडीतून सोडवा, असे मोदी यांचे म्हणणे होते. यांतील पहिला संदर्भ होता तो नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांचे चिरंजीव ओमार अब्दुल्ला यांच्याबाबत तर दुसरा मुफ्ती महंमद आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबाबत होता. परंतु मतदारांनी मोदी यांचे ऐकले नाही आणि यांतील बापलेकीच्या पक्षाच्या बाजूने झुकते माप दिले. यांतील अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपस २०१४च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत जम्मूवगळता अन्यत्र खातेदेखील उघडता आले नाही. खोऱ्यातील विधानसभा मतदारसंघांत भाजपच्या एका उमेदवाराचीच तेवढी अनामत रक्कम वाचली. बाकीच्यांना तेवढेही जमले नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत भाजपस आपला पक्षीय कार्यक्रम आणि विचारधारा दूर ठेवून राष्ट्रीय हितासाठी वगरे मुफ्ती महंमद सईद यांना पािठबा देण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते. तेव्हाही हा संग अनैसर्गिकच होता आणि आताही तो तसाच आहे. या दोन अवस्थांतील फरक इतकाच की आता हे मान्य करण्याचे शहाणपण दाखवण्यास मेहबूबा तयार आहेत.
याचे कारण या काळात बदललेले वास्तव. भाजपशी दोस्ताना केल्यास आपला पारंपरिक मतदार दूर जातो, याचे भान या काळात मेहबूबा यांना आले आहे. मुफ्ती यांच्या दफनविधीपासून ते श्रद्धांजली सभेपर्यंत हेच दिसून आले. या दोन्हीही ठिकाणी अपेक्षित जनसमुदाय जमला नाही. मेहबूबा यांच्या मते यामागील कारण त्यांच्या पक्षाने भाजपशी केलेली युती हे आहे. मेहबूबा यांच्या या म्हणण्यात जरूर तथ्य असावे. याचे कारण भाजपबरोबर आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याआधीच्या आणि आताच्या जम्मू-काश्मिरातील वर्तमानात काडीचाही बदल झालेला नाही. भाजपशी हातमिळवणी केल्यास जम्मू-काश्मीरकडे केंद्रीय मदतीचा कसा ओघ वाहेल याचे आकर्षक चित्र मोदी यांनी उभे केले होते. ते तयार होणे सोडाच पण त्यात रंग भरण्यासदेखील सुरुवात झालेली नाही. जम्मू-काश्मिरातील एक तरी शहर केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत अंतर्भूत असेल असे मोदी यांचे आश्वासन होते. त्याची आठवण त्यांना मेहबूबा आणि त्या आधी त्यांच्या तीर्थरूपांनी करून दिली होती. परंतु नुकत्याच जाहीर झालेल्या संभाव्य स्मार्ट सिटी प्रकल्पांत या राज्यातील एकाही शहराचा समावेश नाही. तेव्हा आपल्याला फसवले जात असल्याची भावना काश्मीरवासीयांत निर्माण झाली असेल तर त्यात गर ते काय? विशेष लष्करी कायदा ही काश्मीरवासीयांची आणखी एक ठसठसती जखम. आर्मड् फोस्रेस स्पेशल प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्याने लष्करास अतोनात अधिकार देण्यात आले असून मुलकी प्रशासनास त्यामुळे काडीचीही किंमत दिली जात नाही. याचा काश्मिरी जनतेस प्रचंड राग आहे. काही प्रमाणात तो न्याय्यदेखील ठरतो. तेव्हा या कायद्याबाबत आपण निश्चित काही करू असे मोदी यांचे आश्वासन होते. गेल्या जवळपास वर्षभरात त्याबाबतही काही झाले नाही. भाजप सत्तेवर आल्यास जम्मू-काश्मीरसाठी आवश्यक त्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांनाही गती दिली जाईल असेही भाजपचे आश्वासन होते. तेदेखील धुळीसच मिळाले.
तेव्हा भाजपशी सत्तासोयरीक करून आपल्याला नक्की मिळाले काय, असा आत्मलक्षी प्रश्न मेहबूबा यांना पडला असल्यास त्यामागील कारण समजून घ्यावयास हवे. उलट या प्राधान्याने हिंदुहितरक्षी पक्षाशी सोयरीक केल्याने आपले धर्मबांधव आपल्यापासून दूर जातात, असे मेहबूबा यांचे निरीक्षण आहे. आणि यातील मेख अशी की त्याचमुळे पीडीपी आणि भाजप ही युती अबाधित राहावी अशी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांची इच्छा आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मनात भाजपसंदर्भात धोक्याची घंटा वाजू लागली ती यामुळे. म्हणजे आपल्या भाजपशी असलेल्या युतीत आपल्या पक्षापेक्षा आपल्या विरोधकांनाच रस आहे हे दिसून आल्यावर मेहबूबाबाई सावध झाल्या आणि त्यांनी भाजपला झुलवत ठेवण्यास सुरुवात केली. यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा की असे झुलवून घेण्याखेरीज भाजपसमोर दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे आज नाही तर उद्या किंवा परवा तरी आपल्याशी युती करा असा भाजपचा आग्रह आहे. कारण ही युती झाली नाही तर पीडीपी अन्य कोणत्या पक्षाशी हातमिळवणी करतो किंवा काय यापेक्षा भाजपस आगामी निवडणुकांची चिंता आहे. याचे कारण दुसरे कोणतेही समीकरण जुळले नाही तर जम्मू-काश्मिरात पुन्हा निवडणुका घेण्याखेरीज दुसरा कोणता पर्याय राहणार नाही.
आणि शक्यता ही की तसे झाल्यास संभाव्य निवडणुकांत भाजप अधिकच जायबंदी होईल. नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलची हवा ऐन बहरात असतानादेखील भाजपस जम्मूवगळता अन्यत्र शिरकावदेखील करता आला नाही, हे वास्तव. तेव्हा मोदी हवा कमी झालेली असताना ते शक्य होईल असे मानणे अतिआशावादी म्हणावे लागेल. अतिआशावाद हा अवास्तवाकडे झुकणारा असतो. त्याचमुळे बापबेटीचे राजकारण नको म्हणणाऱ्या भाजपवर आधी वडिलांच्या आणि नंतर त्यांच्या बेटीच्या नाकदुऱ्या काढावयाची वेळ आली. त्याचमुळे तूर्त तरी भाजपस मेहबूबा मुफ्तींच्या चतुर राजकारणापासून मुक्ती दिसत नाही.