पनामाचे प्रतिध्वनी..

पनामा कागदपत्रांच्या गौप्यस्फोटाने जो चच्रेचा धुरळा उठला, त्याचे करचोरीतून काळ्या पशाची निर्मिती हे केंद्र आहे..
भारताअंतर्गत या घडामोडीचे सार्थ राजकीय साद-पडसाद उमटतील असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. कारण घोटाळे, भ्रष्टाचाराबाबत एकमेकांकडे बोटे दाखवून, आम्ही चोर, तर तुम्ही साव नव्हे असा निर्लज्ज युक्तिवाद सर्वमान्य करणाऱ्यांचाच सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये बोलबाला आहे.
गळेकाढू कर्णकर्कशता, टाळ्याखाऊ आवेश तर कुणाचा सूर कोल्हेकुईचा. शिक्षा-शासनाची दोर हाती असल्याने फूत्कार, डरकाळ्या फोडाव्यात, तर ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनी ‘आम्ही नाही त्यातले’ असा बनाव करावा. प्रत्येक वेळी जे घडत आले तेच आताही सुरू आहे. लहानग्यांमध्ये पूर्वी रंगणारा खेळ आठवून पाहा. ज्याच्यावर राज्य असेल त्याने डोळ्याला पट्टी बांधायची आणि मग आजूबाजूच्यांनी त्या झापडबंदाला टिकली, टिचकी, टपली मारायची संधी साधायची. राज्य असणाऱ्याने डोळ्यावरची पट्टी बाजूला न सारता त्या मारणाऱ्याला ओळखायचे असा तो खेळ होता. सध्या काय चालले आहे त्याबद्दलची आपली समज जरी तल्लख नसली, तरी राज्य असणाऱ्यांच्या डोळ्यावर कायम दृश्य-अदृश्य पट्टीच असते अशा शिकवणीचा संस्कार या खेळातून पोरसवदा वयापासूनच होत असतो. चोरी, भ्रष्टाचार हा गुन्हा तर करचोरी हा अव्वल कोटीचा व्यक्तिगत दुराचार आहे. किंबहुना ते केवळ व्यक्तिगत गरवर्तन न राहता राजद्रोहच ठरतो अन् ठरायला हवा. जगभरात पनामा कागदपत्रांच्या गौप्यस्फोटाने जो चच्रेचा धुरळा उठला आहे, त्याचे कारण करचोरीतून काळ्या पशाची निर्मिती हे आहे. संपत्ती असेल तरच कर भरण्याचा प्रश्न येतो. जगभरात सर्वत्रच कमी-अधिक दर फरकाने अशीच कर व्यवस्था आहे. पण संपत्तीच इतकी विपुल की कराचे प्रमाणही प्रचंड, त्यामुळे तो वाचविण्याचा आटापिटा करणे मग काहींसाठी भागच ठरते. करचोरी करणारी मंडळी ही अकस्मात धनलाभ झालेले, गर्भश्रीमंत किंवा गरमार्गाने मालदार बनलेले हे उघडच आहे. कंगालाला कराची डर ती काय? ज्या मातीत, ज्या व्यवस्थेचे सर्व फायदे व लाभ घेऊन संपत्तीचे इमले उभारले त्या व्यवस्थेचे ऋण कररूपाने न फेडणे ही या धनाढय़ांनी केलेली बेइमानी. अशा मंडळींबद्दल जनमानसांत चीड असणारच. पण डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या ‘राज्य’ असलेल्यांसाठी ही राजकीय कांगावा करण्याची आयती संधी ठरते. याचा प्रत्यय आपण यापूर्वी घेतला आणि आताही घेत आहोत. लहान मुलांच्या खेळात टिकली मारून गेलेल्यांचे नाव घ्यायचे असते, पण येथे राज्य असणाऱ्यांवर नाव घेण्याचे बंधनही नसते. त्यांच्या सुदैवाने टपली मारून गेलेल्या ५०० भारतीयांची नावे आधीच जगजाहीर झाली आहेत.
अवैधता, परिहार आणि हे झाकणाऱ्या आश्रयछावण्यांत निवारा अशा गुन्हेसाखळीला जगभरच्या शोधक पत्रकारांनी परिश्रमपूर्वक राबविलेल्या एकत्रित आंतरराष्ट्रीय मोहिमेने प्रकाशात आणले. एकाच वेळी जगभरातील १०० हून अधिक वर्तमानपत्रांतून ते उघडकीस आले. भारतातून ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ हे आमचे भावंड वर्तमानपत्र या मोहिमेचा एक घटक होते. लबाडी, हावरटपणाच्या या जगड्व्याळ साखळीचा भांडाफोड त्याच तोडीच्या जागतिक एकजुटीतूनच शक्य झाला. पण पनामा गौप्यस्फोटाकडे केवळ या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये असे मानणाराही एक विचारप्रवाह आहे. अर्थात या मंडळींचे हे म्हणणेदेखील राजकीय संदर्भातच आहे. यानिमित्ताने त्यांना राजकीय मन्वंतराची अपेक्षा आहे. तसे पाहता पनामासारखी आश्रयछावणी अथवा तेथपर्यंत पोहोचलेली देशोदेशीच्या करबुडव्या लब्धप्रतिष्ठितांची गुन्हेशृंखला नवीही नाही. गत दोन शतकांतील निम्म्या जगाच्या कर व्यवस्थांचा अभ्यास करणारे, खरे तर विद्यमान जगातील सर्वात मोठे आíथक संशोधक थॉमस पिकेटी यांचे संपूर्ण लेखनकार्य अशा असंख्य पनामा कागदपत्रांच्या उलगडय़ासाठीच आजवर सुरू आहे. जगात सर्वत्रच, प्रत्येक देशात करचोरीचा पूर्वापार प्रघात आहे. अशा तऱ्हेने कर महसूल गमवावा लागल्याने राहणारी तूट ही मग प्रामाणिक गरीब करदात्यांवरील करांचा भार आणखी वाढवून वसूल केली जाते, असे पिकेटी यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. ही स्थिती श्रीमंत अधिक श्रीमंत, तर गरिबांना अधिक गरीब बनविणाऱ्या विषमतेला कारक ठरत आली आहे. या अंगाने पनामा कागदपत्रांकडे जागतिक आíथक विषमता व शोषणाचा पुरावा म्हणून पाहिला जावा, असा पिकेटीवाद्यांचा जोरकस सूर आहे. युरोपातील सर्वच देशांमध्ये राजकीय मतप्रवाहावर प्रभाव टाकू शकतील इतके पिकेटीवादी प्रबळ जरूरच आहेत. विषमताविरोधी चळवळीची जागतिक एकजिनसी वीण गुंफली जाण्याची संधी म्हणून या घडामोडीकडे ते पाहात आहेत.
तळच्या साडेतीन अब्ज गरीब जनतेची एकत्र मिळूनही होणार नाही त्याहून जास्त संपत्ती जगातील सर्वात श्रीमंत अशा केवळ ६२ जणांच्या हाती एकवटली असल्याचा निष्कर्ष ऑक्सफॅमच्या जागतिक मान्यतेच्या अहवालाचा आहे. संपत्तीचे हे अधिकाधिक केंद्रीकरण हे केवळ एकविसाव्या शतकातच घडले असे नाही. परंतु पिकेटी यांनी एकविसाव्या शतकातील भांडवलाच्या अशा वर्तनाचा वेध आपल्या ‘कॅपिटल इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्च्युरी’ या लेखसंग्रहातून घेतला आहे. पिकेटींचे म्हणणे असेही की, कराश्रयी छावण्यातील बेकायदेशीर संपत्तीचा ओघ हा गुलामगिरीच्या कुप्रथेनंतरचा जागतिक आíथक व्यवस्थेतील सर्वात घृणास्पद आणि अमानवी प्रकार आहे. आíथक विषमतेवर पहिल्यांदा सूत्रबद्ध प्रहार करणारा ‘कॅपिटल’चा जनक कार्ल मार्क्सशी साधम्र्य साधत, पिकेटीही भांडवली व्यवस्थेबाबत असलेल्या समन्यायी, समतावादी समजुतीला खोडून काढतात. भांडवली व्यवस्था ही गरीब-श्रीमंतातील सांपत्तिक दरी कमी करण्याऐवजी ती निरंतर वाढवीत नेत असते, असा त्यांचाही निष्कर्ष आहे. मार्क्स व पिकेटी दोहोंच्या मते ही स्थिती अंतिमत: भांडवली व्यवस्थेला अरिष्टांच्या तोंडी ढकलणारी ठरत आली आहे. पिकेटी हे मार्क्सला अपेक्षित वर्गीय क्रांतीचे पुरस्कत्रे, प्रवर्तक नसले तरी युरोपीय राष्ट्रांना बसत असलेले सामाजिक व राजकीय धक्के हे त्या क्षेत्राला व्यवस्था परिवर्तनाच्या युगान्तकारी पर्वाकडे पुन्हा वाटचालीचे द्योतक असल्याचे तेही सांगतात.
पनामा गौप्यस्फोटाला राजसत्तांकडून प्रतिसादही भिन्न स्वरूपाचा न राहता समन्वयीत जागतिक रूपाचाच असायला हवा, असे काहींचे म्हणणे आहे. करबुडव्यांना आश्रय देणाऱ्या छावण्यांविरोधात आता जागतिक जनमत बनत चालले आहे. व्यवस्थेचे याबाबतचे मत मात्र अजून डळमळीत असल्याचे दिसत असले, तरी भूतलावरील आíथक विषमतेवर उतारा म्हणून वैश्विक संपत्ती कराची रचना केली जावी, अशी अपेक्षा अनेक उदारमतवादी अर्थतज्ज्ञ, नोबेल विजेते यांच्याकडून व्यक्त होताना दिसते आहे. अर्थात सध्याच्या गढुळलेल्या वातावरणात हे असे काही घडण्याची अपेक्षा स्वप्नरंजनच ठरेल. भारताअंतर्गत या घडामोडीचे सार्थ राजकीय साद-पडसाद उमटतील, असे म्हणणेही धाडसाचेच ठरेल. कारण घोटाळे-भ्रष्टाचाराबाबत एकमेकांकडे बोटे दाखवून, ‘आम्ही चोर, तर तुम्ही साव नव्हे’ असा निर्लज्ज युक्तिवाद सर्वमान्य करणाऱ्यांचाच सध्या बोलबाला आहे आणि तो अगदी नि-पक्ष-पाती आहे. कुणालाही झाकले आणि कुणालाही काढले तरी हितसंबंध जोपासणाऱ्या कुडमुडय़ा भांडवली व्यवस्थेचे भोक्ते दोन्हींकडे सापडतील. त्यामुळे तोंडदेखला आक्रस्ताळी आवेश नेतेमंडळींमध्ये दिसेल आणि कालांतराने विरून आणि विस्मृतीतही जाईल. परंतु विदेशातील काळ्या पशाबाबत निवडणूक काळात जोराशोराने दिलेल्या बांगेबाबत सत्ताधाऱ्यांचा खरेच काही जिव्हाळा शिल्लक असेल तर भारताला यानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय राजकारण तरी केले पाहिजे. कारण पनामा गौप्यस्फोटाने निर्माण केलेले प्रश्न केवळ काळा पैसा परत आणणे एवढय़ापुरते मर्यादित नाहीत. संपत्तीची निर्मिती करणे हे काही तरी घोर पाप आहे अशी जी ‘दरिद्रीनारायण’वाली भावना आहे तिच्या वैधतेचा प्रश्न त्यात आहे, तसाच तो निर्मित संपत्तीवरील करप्रणालीच्या एकंदरच वैधतेशीही आणि त्याच्या सुयोग्य प्रमाणाशीही निगडित आहे.