काही बोलायाचे आहे..

वस्तू आणि सेवाकर कायदा मंजूर व्हावा याठी पंतप्रधान मोदी यांनी सोनिया गांधी यांना चर्चेसाठी बोलावले. ही बाब स्वागतार्हच. हा कायदा देशाचा खुंटलेला अर्थविकास पुन्हा गतिमान करण्यासाठी आवश्यक असल्याने दोन्ही पक्षांनी आपापल्या आग्रहांना आता मुरड घालणे चांगले.
अठरा महिन्यांनंतर गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा घोडय़ावरून उतरल्याचे समस्त भारतवर्षांस पाहावयास मिळाले. काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना त्यांनी चच्रेचे निमंत्रण दिले आणि विरोधी पक्षाच्या उभयतांनी ते स्वीकारत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पायधूळ झाडली. ही स्वागतार्ह घटना आहे. पंतप्रधानांच्या या पायउतारास बिहार निवडणुकीत झालेले पानिपत, कुंठित अर्थव्यवस्थेचे कुंथणे आणि एकंदरच समाजात या सरकारबाबत काही खरे नाही, अशी होऊ लागलेली प्रतिमा आदी कारणे असतीलही. ती काहीही असोत. परंतु परिणाम हा त्यापेक्षा महत्त्वाचा याबाबत शंका नाही. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सत्ताधीश आणि विरोधक यांच्यात तणावाचे वातावरण होते. त्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे संवादाचा अभाव. या संवादासाठी पहिले पाऊल नेहमी जेत्यानेच टाकावयाचे असते. कारण पराभूत हा पराभवाने नकारात्मक बनलेला असतो आणि सत्ता घालवणारा पराभव तर अधिक वर्मी लागणारा असतो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस विजय दृष्टिपथात आल्यावर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलीन डी रुझवेल्ट माल्टा परिषदेनंतर पराभूत राष्ट्रांना भेटण्यास आवर्जून गेले. विजयी होत असताना पराभूतांना भेटण्याची वास्तविक या अमेरिकी अध्यक्षास काहीही गरज नव्हती. पोलिओने अधू झालेले शरीर आणि हृदयविकारापासून अनेक कारणांनी आलेला अशक्तपणा असताना रुझवेल्ट यांनी या भेटी घेतल्या. त्यामागील कारण हेच होते की पराभूतांच्या मनांत जेत्याविषयी कटुता राहू नये. तशी ती राहिली की सुडाची भावना तयार होत राहते. ती होऊ न देणे हे नेहमीच जेत्याचे कर्तव्य असते. भाजपस याचा विसर पडला होता. त्यामुळेच देश काँग्रेसमुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली गेली. एकीकडे ही अशी भाषा करायची आणि दुसरीकडे याच काँग्रेसकडून राज्यसभेत सहकार्याची अपेक्षा ठेवायची, हा विरोधाभास होता. त्याची अखेर जाणीव सत्ताधारी भाजपला झाली आणि काँग्रेसकडे या पक्षाने सहकार्याचा हात पुढे केला. हे संसदीय परंपरांस साजेसेच झाले. त्यामुळे तरी आता संसदेचे कामकाज मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा ठेवणे गर नाही. गत आठवडय़ात २७ नोव्हेंबरच्या संपादकीयांत आम्ही ‘हाच खेळ.. किती वेळ?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील या चच्रेतून मिळू शकेल.
ते त्यांनी द्यावे. याचे कारण देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला वस्तू आणि सेवाकर कायदा सत्ताधारी आणि विरोधकांतील मतभेदात लटकून राहिलेला आहे. तो कायदा मंजूर व्हावा याच उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे चच्रेचा प्रस्ताव ठेवला. हा कायदा भारतातील खुंटलेला अर्थविकास पुन्हा गतिमान करण्यासाठी आवश्यक आहे. आजमितीला, युरोप खंड ते अमेरिका अशा विकसित जगातील साधारण २०० देशांत या कायद्याने व्यापारउदीम चालतो. आपल्याकडे हा कायदा एकदा का मंजूर झाला की देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात किमान दोन टक्क्यांची वाढ सहज संभवते. लोकसभेने पारित केलेले या कायद्याचे विधेयक पुढील आठवडय़ात मंजुरीसाठी राज्यसभेत येईल. तेथे भाजपस बहुमत नाही. त्यामुळे तेथे मोदी सरकारला काँग्रेसची मदत घ्यावीच लागेल.
गेली दोन अधिवेशने भाजपच्या विसंवादी भूमिकेमुळे काँग्रेसने गोंधळ घालून हा कायदा मंजूर होणार नाही, अशी व्यवस्था केली. याहीवेळेस तसेच होण्याची शक्यता होती. परंतु बिहार पराभवाने जमिनीवर आलेल्या मोदी सरकारने ही शक्यता आधीच विचारात घेतली आणि ती हाणून पाडण्यासाठी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना चच्रेचे निमंत्रण दिले. मनमोहन सिंग हे या कायद्याचे शिल्पकार. परंतु त्यांना श्रेय मिळू नये म्हणून भाजपने तो कायदा त्यांच्या काळात मंजूर होऊ दिला नाही. आता यातून मार्ग काढण्यासाठी त्याच सिंग यांच्याकडे मदतीची याचना करण्याची वेळ भाजपवर आली. ती देण्यास काँग्रेस तयार असली तरी ही मदत विनाअट नाही. या कायद्याच्या मंजुरीसाठी काँग्रेसने तीन अटी घातल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा करारांतर्गत कराची कमाल मर्यादा १८ टक्के इतकी असावी आणि या मर्यादेस घटनात्मक संरक्षण दिले जावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. विद्यमान प्रस्तावात उत्पादक राज्यांना १ टक्का अधिक महसूल मिळावा अशी शिफारस आहे. काँग्रेसचा तीस विरोध आहे. तिसरी अट आहे ती कर महसुलातील वाटणीतील मतभेद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत. तूर्त तरी पेच हा की या तीनही अटी सत्ताधाऱ्यांना मंजूर नाहीत. त्यास कारण आहे. करारावर कमाल मर्यादा १८ टक्के इतकी ठेवली आणि तीस घटनात्मक संरक्षण दिले तर प्रत्येक वेळी ती वाढवावयाची झाल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव संसदेस पारित करावा लागेल आणि तीस देशातील किमान १५ राज्य विधानसभांची मंजुरी लागेल. हे अत्यंत जिकिरीचे होईल. तेव्हा ही अट मान्य करण्यास सरकारचा विरोध आहे तो योग्यच. दुसऱ्या अटीद्वारे काँग्रेस उत्पादक राज्यांना मिळणारा अधिक महसूल काढून घेऊ पाहते. तसे केल्याने कर महसूल वाटणीत सुसूत्रता येईल, हे एक वेळ मान्य. परंतु त्यामुळे उत्पादक राज्ये नाराज होतील, त्याचे काय? सध्या आपल्याकडे औद्योगिक उत्पादनात काही राज्ये आघाडीवर आहेत. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र. अन्य बरीच राज्ये ग्राहक वा उपभोगक आहेत. तेव्हा उत्पादक राज्यांना महसुलातील एक टक्के वाटा अधिक दिला जावा, हे योग्यच. तसे न केल्यास उत्पादन करणारी आणि न करणारी सर्वच राज्ये एका पातळीवर येतील. ही बाब तत्त्व म्हणून योग्य असली तरी कारखानदार राज्यांचे उत्तेजनच नाहीसे होईल. त्यामुळे भाजप विरोधी पक्षाची ही अट मान्य करण्यास तयार नाही. त्याबद्दल भाजपला दोष देता येणार नाही. काँग्रेसची तिसरी अट ही कर महसूल वाटपातील वादांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र रचनेच्या स्थापनेबाबत आहे. विचार केला जावा अशी काँग्रेसची ही एकमेव अट. सध्याही या कायद्यातून कर तंटा व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा सुचवलेली आहेच. तिचे स्वरूप काय असावे हा वादाचा मुद्दा असू शकेल. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांत काही देवाणघेवाण संभवते. तेव्हा काँग्रेस या सर्वच अटींबाबत आग्रही राहिला तर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस यांच्यातील संबंध ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हेच वळण घेण्याची शक्यता अधिक. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर दोन्ही पक्षांना आपापल्या आग्रहांना मुरड घालावी लागेल. ती घातली जाते किंवा काय हे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष चि. राहुलबाबा गांधी यांनी या आठवडय़ात बोलावलेल्या बठकीत काय घडते यावरून कळू शकेल.
मात्र, तोपर्यंत या दोन्ही पक्षांना आपापल्या पक्षांतील वाचाळवीरांना आवरावे लागेल. तूर्त काँग्रेसचे आधुनिक चाणक्य दिग्विजय सिंग यांनी आम्ही भाजपला कसे नमवले हे सांगत भाजपतील वाचाळवीरांसमोर नाक खाजवायला सुरुवात केलीच आहे. त्याने भडकून भाजपतील वीर त्याच भाषेत उत्तर देणारच नाहीत, असे नाही. दिग्विजय सिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे इतकी पोच भाजपतील या बोलघेवडय़ांत नाही. तेव्हा मोदी यांनी स्वपक्षातील सदैव काही बोलायाचे आहे.. अशा पवित्र्यात असणारे आपले वावदूक..पण बोलणार नाहीत, अशी व्यवस्था करावी. कारण भाजपवालेही याच भाषेत बोलू लागले तर दोन्ही पक्षांत पुन्हा एकदा अकारण खडाखडी सुरू होईल आणि सगळेच मुसळ केरात अशी वेळ येईल.