मैत्रीची कसोटी

आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळण्यासाठी ओबामा यांनी आपल्याला पाठिंबा दिला असला तरी त्याने हरखून जाण्यात अर्थ नाही..
या संदर्भात खरे आव्हान आहे ते चीनचे. २००८ साली अशाच प्रस्तावावरील आक्षेप चीनने मागे घ्यावेत यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जातीने प्रयत्न केले. यंदा तसे होत नसून याच गटातील समावेशाच्या पाकिस्तानच्या मागणीने नवे प्रश्न उद्भवले आहेत..
आण्विक पुरवठादार देश संघटनेत भारतास प्रवेश मिळावा म्हणून अमेरिकेने आपल्याला पाठिंबा देण्याचा प्रकार काही पहिल्यांदाच घडलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात त्यांचे ‘परममित्र’ अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या पुरवठादार देशांच्या संघटनेत भारतास स्थान मिळावे यासाठी आपण प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. या घटनेचे स्वागतच. परंतु म्हणून मोदी यांनी अखेर अमेरिकेचा पाठिंबा मिळवलाच अशी भले शाब्बास स्वरूपाची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली असून ती पूर्णत: अज्ञानमूलक आहे. अणुऊर्जेचा मुक्त वापर करता यावा तसेच अन्य देशांना आपण विकसित केलेले तंत्रज्ञान पुरवता यावे यासाठी या गटाचे सदस्यत्व असणे आवश्यक आहे. भारतास त्यात सामावून घेतले गेल्यास आपण आपल्या देशातील थोरियमआधारित अणू इंधनाचे विकसित केलेले तंत्रज्ञान अन्य देशांस पुरवू शकू. त्याचप्रमाणे आपणास आवश्यक असलेला युरेनियम आदींचा पुरवठाही अन्य देशांकडून विनासायास होऊ शकेल. त्यामुळे या गटात आपणास स्थान मिळणे ही बाब महत्त्वाची आहे आणि तशी ती मिळण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे, हे तर खरेच. परंतु म्हणून अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाला म्हणजे या संदर्भातील अडचणी दूर होतात असे नव्हे. ते का हे समजून घ्यायला हवे.
याआधी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना अशाच स्वरूपाचा पाठिंबा अमेरिकेकडून मिळवण्यात यश आले होते. म्हणजे अमेरिकी अध्यक्षांकडून असा पाठिंबा घेणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान नाहीत. पण मग सिंग आणि मोदी यांनी मिळवलेल्या पाठिंब्यांत फरक काय? मोदी यांच्या तुलनेत सिंग यांना तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांनी दिलेला पाठिंबा हा अधिक सक्रिय होता. याचे कारण असे की त्या वेळी अमेरिका फक्त स्वत:च्याच देशाचा पाठिंबा देऊन थांबली नाही, तर अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी चीनचे अध्यक्ष हु जिंताव यांच्यासह जगातील अन्य अनेक देशांच्या प्रमुखांनाही भारताच्या बाजूने उभे राहण्याची गळ घातली. बुश यांच्या परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राईस यांनी त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तर विशेष उल्लेख व्हावयास हवा. या दोघांच्या प्रयत्नांमुळे या गटाचे दरवाजे ठोठावण्यापर्यंत भारताची मजल गेली. परंतु पुढे काही घडले नाही. याचे कारण म्हणजे भारत हा अण्वस्त्र चाचणी बंदी करार वा अण्वस्त्र प्रसार बंदी करार यापैकी एकाही कराराचा सदस्य नाही. आण्विक पुरवठादार देश गटाचे सदस्य व्हावयाचे असेल तर प्रथम या दोनपैकी एका तरी करारास संबंधित देशाची मान्यता असणे अत्यावश्यक असते. कारण अणुऊर्जेचा वापर कोणत्याही देशास वाटेल तसा करता येऊ नये, हेच मुळात या गट स्थापनेमागील उद्दिष्ट आहे. खेरीज, ज्याचे आपणास सदस्यत्व हवे आहे तो आण्विक पुरवठादार देशसमूह जन्माला आला तोच भारतामुळे. १९७४ साली जगाचा विरोध धुडकावून लावत भारताने अणुचाचण्या केल्या. त्यामुळे प्रगत जग हादरले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या या धडाकेबाज कृत्यामुळे विकसित देशांसमोर मोठाच पेच निर्माण झाला. तो म्हणजे अणुऊर्जेचा प्रसार रोखायचा कसा? त्याच प्रश्नाच्या उत्तरात आण्विक पुरवठादार देश गटाचा जन्म झाला. उद्दिष्ट हे की अणुऊर्जा आणि त्यानिमित्ताने अणुबॉम्बनिर्मिती करण्याची क्षमता असलेल्यांनी एकत्र यावे आणि या संदर्भातील तंत्रज्ञान कोणाच्याही हाती लागू नये यासाठी प्रयत्न करावेत. याचाच परिणाम म्हणून आजमितीला अधिकृतपणे अणू तंत्रज्ञान विकण्याचा वा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार फक्त या गटातील देशांना आहे. या गटात ४८ देश असून त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही देशाने अणुऊर्जा विकसित करू नये अशी अपेक्षा आहे. परंतु उत्तर कोरिया ते पाकिस्तान अशा अनेकांनी ती धुळीस मिळवली. या गटाबाहेर राहून आपणही अणुऊर्जा विकसित केलीच. परंतु आपल्यात आणि या अन्य देशांत फरक म्हणजे आपण हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे देशांतर्गत पातळीवर विकसित केले आणि अन्य देशांना ते विकण्याचा वगैरे अव्यापारेषुव्यापार करण्याच्या फंदात आपण पडलो नाही. पाकिस्तानचा शार्विलक अणुशास्त्रज्ञ ए क्यू खान वा अन्यांप्रमाणे आपले वर्तन कधीही संशयास्पद नव्हते. खेरीज आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे आपण पूर्णपणे प्रामाणिक लोकशाही देश असून आपल्या देशातील संरक्षण नियंत्रण लष्कराकडे जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.
त्याचमुळे या गटाचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आपल्याकडून जंगजंग पछाडले जात असून पंतप्रधान मोदी यांचे ताजे स्वित्र्झलड, अमेरिका आणि मेक्सिको देशांचे दौरे याच प्रयत्नांचा भाग आहेत. ते करावे लागतात कारण या ४८ पैकी कोणताही सदस्य देश भारतास सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावास आक्षेप घेऊ शकतो. हे सदस्यत्व मिळण्याचा मुद्दा हा बहुमताने ठरणारा नाही. त्यास सर्व देशांचे मतैक्य असावे लागते. तीच खरी या मार्गातील अडचण असून म्हणूनच एकटय़ा ओबामा यांनी आपल्या बाजूने उभे राहणे पुरेसे ठरणारे नाही. खरे आव्हान आहे ते चीनचे. २००८ साली अशाच प्रस्तावावर चीनने आक्षेप घेतले होते आणि ते मागे घेतले जावेत यासाठी बुश यांनी जातीने प्रयत्न केले होते. या वेळी ओबामा असे करताना दिसत नाहीत. म्हणूनच ओबामा यांनी आपली तळी उचलली म्हणून हरखून जाण्याचे अजिबात कारण नाही. या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. तो म्हणजे अण्वस्त्र प्रसार वा अणुचाचणी बंदी करार यावर स्वाक्षरी नसलेल्या भारतास आण्विक पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व दिले जाणार असेल तर ते पाकिस्तानला का नको, असा प्रश्न पाकिस्तानच्या वतीने चीनने उपस्थित केला आहे. एका देशाचा अपवाद करावयाचा आणि दुसऱ्याचा नाही, असे कसे करता येईल असा चीनचा मुद्दा असून त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणाकडेही ठोस उत्तर नाही. खुद्द अमेरिकेतही ओबामा यांच्या या औदार्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मॅसेच्युसेट्सचे डेमॉक्रॅट सिनेटर एडवर्ड मार्के हे यातील एक प्रमुख. त्यांनी भारतास अपवाद करावे या ओबामा यांच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली असून अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात असे मानणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. यांचे म्हणणे असे की अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारास मान्यता दिलेली नसतानाही भारतासारख्या देशास या गटाचे सदस्यत्व दिले गेल्यास अण्वस्त्र स्पर्धा आणखी तीव्र होईल. कारण अन्य देशही अशाच प्रकारची मागणी करू लागतील. सबब भारतास या गटाचे सदस्यत्व दिले जाऊ नये. त्या तुलनेत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण गटात प्रवेश मिळणे जास्त सोपे. कारण तेथे अडवण्यास चीन नाही. सर्वसामान्यांना हे ठाऊक नसल्याने या गटात प्रवेश मिळाला म्हणजे आपण बरेच काही मिळवले असे दाखवले जाते. वास्तव तसे नाही.
तेव्हा आण्विक पुरवठादार देश संघटनेत प्रवेश मिळण्यासंदर्भात बराक ओबामा अंतिम अधिकारी नाहीत. म्हणून ९ आणि १० जून या दोन दिवसांत होणाऱ्या आण्विक पुरवठादार देश गटाच्या बैठकीत काय होते हे महत्त्वाचे आहे. आपल्याला या गटाचे सदस्यत्व मिळावे असा अर्ज आपण १२ मे रोजी केला. पाठोपाठ आठवडाभराने पाकिस्ताननेही असा अर्ज केला. परिणामी भारतास सदस्यत्व द्यावे की न द्यावे या मुद्दय़ावर चांगलीच आंतरराष्ट्रीय कोंडी झाली असून आतले आणि बाहेरचे यांतला हा संघर्ष कोणते वळण घेतो हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. ही मोदी यांच्या कथित आंतरराष्ट्रीय मैत्री संबंधांचीदेखील कसोटी आहे.