विकसनशील देशांतील सत्ताधीश कधीच चुकत नाहीत अशी त्यांची स्वत:ची आणि अज्ञ जनतेचीही धारणा असते..
निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्ततेत आलेले संपूर्ण अपयश, कमालीची विस्कटलेली आर्थिक घडी, परिणामी आटलेल्या नवीन नोकऱ्या आणि हे कमी म्हणून की काय बुलेट ट्रेनसदृश फुकाच्या भव्य प्रकल्पांची घोषणा. हे आहे श्रीलंकेचे आताचे वास्तव. ते त्या देशातील राजकीय अस्थिरतेमागे आहे. यात आश्चर्य नाही. कारण सत्ताधीशांचे आर्थिक अपयश हे राजकीय स्थैर्याच्या मुळावर येतेच येते. मग तो देश कोणताही असो. श्रीलंकेत तेच झाले आहे. रीतसर निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार बरखास्त होणे, ज्याच्यामागे जनमत नाही त्याच्याकडे सत्ता सुपूर्द करणे आणि त्यात यश येत नाही असे दिसल्यावर पार्लमेंटच विसर्जित करणे हे सारे आपल्या शेजारील देशातील अराजक सूचित करते. आज, सोमवारी, या अराजकाचा पुढचा अध्याय लिहिला जाईल. पार्लमेंट विसर्जित करण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारास विरोधी पक्षांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होईल. ही आव्हान याचिका ग्राह्य़ ठरली आणि बरखास्ती अयोग्य असल्याचा निवाडा न्यायालयाने केल्यास या अराजकाची पुढची पायरी असेल ती म्हणजे आणीबाणीची घोषणा. समजा ती करण्याची वेळ आली नाही तर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात निवडणुका घेण्याचा अध्यक्षांचा मानस आहे. तो शांततेत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. हे सगळे बरेच काही सांगणारे आहे. म्हणून त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
श्रीलंकेतील विद्यमान राजकीय अस्थिरतेच्या मुळाशी आहे त्या देशाची तोळामासा अर्थस्थिती. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था वार्षिक ४ टक्के इतकासुद्धा वाढीचा वेग गाठू शकलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत राजधानी कोलंबोजवळ गरिबांसाठी अवघ्या ४०० कोटी रुपयांच्या स्वस्त घर योजनेचे आश्वासन देण्यात आले होते. ते पूर्ततेच्या जवळपासही नाही. अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी तशी जाहीर कबुली अलीकडेच दिली. हे वास्तव समोर येत असतानाच या सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रानील विक्रमसिंगे यांचे सरकार बरखास्त केले. वरवर पाहता यामागे अर्थातच राजकारण दिसेल. परंतु त्याच्या मुळाशी आहे ती त्या देशातील आर्थिक खदखद. ही आर्थिक अस्वस्थता आणि विसंवादी प्रगती यामुळेच त्या देशास तमिळ फुटीरतावादास सामोरे जावे लागले. त्या इतिहासाकडेही केवळ राजकीय समस्या म्हणून पाहणे बाळबोधपणाचेच ठरेल. कोणाला तरी सत्ताकेंद्रापासून फुटीर व्हावे असे वाटते त्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण असते ते आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव. ही प्रगती आणि त्यासाठीच्या संधी समानपणे उपलब्ध असतील तर उगाचच कोणी सुखासुखी फुटीरतेची भाषा आणि कृती करीत नाही. कुंथलेल्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवत अध्यक्ष सिरिसेना यांनी लोकनियुक्त पंतप्रधानास घरी पाठवण्याचा नको तो उद्योग केला. तो अंगाशी आला. कारण विक्रमसिंगे यांना बदलून त्यांच्या जागी त्यांनी पंतप्रधानपदी महेंद्र राजपक्षे यांची नियुक्ती केली. ती करताना अध्यक्ष या नात्याने आपणास त्यासाठी घटनेने अधिकार दिल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात श्रीलंकीय घटनेचा इंग्रजी मसुदा आणि सिंहली भाषेतील त्याचा अनुवाद यातील मथितार्थही वेगळे असल्याचा मुद्दा समोर आला असून त्यामुळे या वादाला भलतेच वळण लागणार हे उघड दिसते. श्रीलंकेच्या घटनेनुसार मरण, बहुमताचा अभाव आणि देशातील अराजक याच कारणांनी अध्यक्ष लोकनियुक्त पंतप्रधानांजागी नवी नियुक्ती करू शकतो. पण यातील एकही कारण तूर्त लागू नाही. २०१५ साली त्या देशात झालेल्या घटनादुरुस्तीने अध्यक्षांच्या या आणि अशा अधिकारास कात्री लागली, असे बरखास्त पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांचे मत. त्याचाच आधार घेत विक्रमसिंगे यांनी अध्यक्षांना आव्हान दिले आणि नवनियुक्त पंतप्रधान राजपक्षे यांना पार्लमेंटमध्ये बहुमत सिद्ध करून दाखवण्यास सांगितले.
आशियातील अनेक देशांत लोकशाही विचारप्रणाली अंगात आणि संस्कृतीत कशी मुरलेली नाही, हे यातून दिसते. हे देश तिसऱ्या जगांतून बाहेर का पडू शकत नाहीत, हेदेखील यावरून समजून घेता येईल. अधिकारांचे केंद्रीकरण हा अशा देशांतील समान धागा. अशा देशांतील सत्ताधीश आले माझ्या मना.. असेच मानून काम करीत असतात. त्यांना आव्हान देणारा त्यांच्या पक्षात कोणी नसतो आणि नियामक व्यवस्थांना जमेल तितके कमकुवत, अशक्त करण्यावरच त्यांचा भर असतो. ज्या पद्धतीने सिरिसेना यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना बडतर्फ केले त्यातून तिसऱ्या जगातील या गुणाचेच दर्शन घडते. अध्यक्षांनी पंतप्रधानपदी ज्यांची नेमणूक केली त्या राजपक्षे यांनादेखील याची काही कल्पना नव्हती. चुरगाळलेल्या घरगुती कपडय़ांतच त्यांना थेट शपथविधीसाठी बोलावले गेले. अध्यक्षांना याची इतकी घाई होती की नवनियुक्त पंतप्रधानास कुडत्यावर आपले उपरणे तेवढे शपथविधीआधी घेता आले. इतके करूनही परत राजपक्षे यांच्यामागे बहुमत नाही ते नाहीच. अशा वेळी अध्यक्ष कोणा खऱ्या लोकशाहीवादी, विकसित देशांतील असता तर त्याने आपली चूक कबूल केली असती. परंतु विकसनशील देशांतील सत्ताधीश कधीच चुकत नाहीत अशी त्यांची स्वत:ची आणि अज्ञ जनतेचीही धारणा असते. त्यामुळे हे असे सत्ताधीश आपला हास्यास्पद चुकीचा निर्णयही तसाच रेटतात. श्रीलंकेतही तोच प्रयत्न झाला. पण तो पेलवला नाही. तेव्हा अखेर या अध्यक्षाने पार्लमेंटच बरखास्त केली. जे झाले ते या आणि अशा देशांतील प्रचलित राजकीय संस्कृतीस साजेसेच म्हणायचे.
आजमितीस आपल्या एकाही शेजारी देशात राजकीय स्थैर्य नाही आणि आपणास त्यात काही भूमिका आहे, असेही नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, मालदीव आदी सर्वच देशांत उलथापालथ होताना दिसते. अपवाद फक्त दोनच. भूतान आणि चीन. यातील भूतानला तितके महत्त्व नाही आणि चीनसंदर्भात आपल्याला महत्त्व नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यापेक्षा साधारण चारपट मोठी अर्थव्यवस्था असलेला हा चीनच आपल्या शेजारी देशांतील राजकीय अस्थिरतेचा लाभ उठवताना दिसतो. विक्रमसिंगे आणि राजपक्षे या दोघांत आपल्यासाठी पहिलेच बरे, असा एक सूर आपल्याकडे व्यक्त होतो. कारण राजपक्षे उघडउघड चीनवादी मानले जातात. पण त्यात तितके तथ्य नाही. याचा अर्थ राजपक्षे चीनवादी नाहीत, असा नाही. तर विक्रमसिंगे भासतात तितके भारतधार्जिणे नाहीत, असा आहे. श्रीलंकेत कोणताही सत्ताधारी चीनला चार हात दूर ठेवून विनासायास काम करूच शकत नाही. तसे त्याने करावे अशी आपली इच्छा जरी असली तरी त्या इच्छेस आधार देईल इतकी आपली अर्थव्यवस्था सक्षम नाही. आणि अशक्तांच्या इच्छांना नेहमीच केराची टोपली दाखवली जाते, हे सत्य याबाबत अपवाद ठरणारे नाही. या पाश्र्वभूमीवर भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आपल्याला उलथून पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या अध्यक्ष सिरिसेना यांच्या कथित आरोपाकडे पाहायला हवे. अध्यक्ष सिरिसेना भर मंत्रिमंडळ बैठकीतच असे म्हणाल्याचे वृत्त द हिंदू या दैनिकाने अलीकडेच दिले. पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना असलेली भारताची फूस हे यामागील कारण. पण या वृत्ताने सिरिसेना यांची भलतीच तारांबळ उडाली. तथापि या सगळ्या वादात आपली नक्की भूमिका काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
आपले पश्चिम, पूर्वेकडील शेजारी हे डोकेदुखी आहेतच. त्यात आता दक्षिणदेशी श्रीलंकेची भर. ‘‘खालून आग, वर आग, आग बाजूनी..’’ ही अवस्था सीमेपलीकडील अस्वस्थतेत भरच घालणारी.
