जुनूँ का दौर है..

शासन करण्याची क्षमता हा सरकारचा आधार असतो आणि क्षमा करण्याची ताकद हा धर्माचा. कृष्ण हा परमेश्वरपदास पोहोचतो तो त्याच्या क्षमाशीलतेमुळे आणि म्हणूनच आपली हत्या करणाऱ्या जरा नामक शिकाऱ्यासही तो माफ करतो. येशू ख्रिस्ताचे देवत्व त्याच्या मारेकऱ्यांनाही क्षमा करण्यात आहे असे मानूनच त्या धर्मात ‘पार्डन’ हा धर्माधिष्ठित क्षमासमारंभ रुजला. इस्लाम धर्मात अल्ला आणि प्रेषित महंमद यांचे अनेक दाखले हे त्यांच्या क्षमाशीलतेसंदर्भातील आहेत. व्यक्ती जितकी धार्मिक तितकी त्या व्यक्तीची अन्यांचे अपराध पोटात घेण्याची क्षमता अधिक. यामुळेच सामान्य भावभावना, हेवेदावे, ईष्र्या, द्वेष यांत गुरफटलेल्या मर्त्य इसमांपेक्षा या सगळ्या पलीकडे वा वर गेलेली व्यक्ती ही ‘साधू’ वा ‘साध्वी’ मानली जाते. अध्यात्माच्या मार्गाने साधना करीत देहभावभावनांना जो जिंकतो तो साधू. देवत्वाचा साक्षात्कार मर्त्य माणसास या क्षमाशीलतेतून झाल्याचे अनेक दाखले धर्मवाङ्मयात आढळतील. या पार्श्वभूमीवर साध्वी प्रज्ञासिंह प्रकरणाचे विश्लेषण करावे लागेल.

महाराष्ट्र सरकारच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे आणि त्यांच्या पथकातील सहकाऱ्यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले, असा त्यांचा आरोप. या पोलीस पथकाने सातत्याने शारीरिक, मानसिक छळ केला. त्यामुळे आपल्यावर रुग्णालयात उपचार घेण्याची वेळ आली, असेही त्यांचे म्हणणे. अशा परिस्थितीत आपण शाप दिला म्हणून हेमंत करकरे यांचे तळपट झाले आणि अखेर त्यांच्या मरणाने आपले सुतक संपले, असे साध्वी म्हणतात. करकरे २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले ते आपल्या शापामुळेच, हा त्यांचा दावा. आपल्या शब्दाच्या ताकदीबाबत कोणी किती गैरसमज बाळगावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. एरवी या साध्वी स्वत:च्या शाप-उ:शापाबाबत काही बोलत्या तर त्याकडे शहाण्यांनी लक्ष देण्याची गरज नव्हती. तथापि या प्रकरणात त्यांची दखल घेणे भाग पडते, कारण त्याच्याशी भारतातील अत्यंत कराल दहशतवादी हल्ल्याचा संबंध आहे आणि त्यात अत्यंत गौरवास्पद असा पोलीस अधिकारी मारला गेला. करकरे आणि मंडळींवर साध्वी भरसभेत इतक्या संतापल्या कारण मालेगाव बॉम्बस्फोटात त्यांना झालेली अटक. आपला त्या घातपाताशी काही संबंध नाही, आपण निरपराध असून काँग्रेसने आपणास त्यात हकनाक गोवले गेले असे त्यांचे म्हणणे.

ते खरे असेलही. पण मग भाजपच्याच शिवराज सिंग चौहान यांच्या मध्य प्रदेश सरकारने साध्वींना केलेल्या अटकेचा अर्थ कसा लावायचा? मध्य प्रदेशातील देवास जिल्ह्य़ात सुनील जोशी नामक एका हिंदुत्व कार्यकर्त्यांच्या हत्येप्रकरणी चौहान सरकारने त्यांना पहिल्यांदा अटक केली. ही घटना २००८ सालची. पण तेथेच संपत नाही. पुढे तीन वर्षांनी २०११ सालीही त्यांना भाजपच्याच सरकारने अटक केली. सदर जोशी हे २००७ सालच्या समझोता एक्स्प्रेस दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी. त्यांच्या हत्येप्रकरणी त्याच विचारांच्या साध्वी आणि अन्यांवर मध्य प्रदेश पोलिसांनी कारवाई केली कारण अटक झाल्यास जोशी यांच्याकडून आपले बिंग फुटेल असे त्यांना वाटले, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. हत्येच्या दिवशीच साध्वी त्यांच्या घरी गेल्या होत्या असे जोशी यांच्या निकटवर्तीयांनीच पोलिसांना सांगितले आणि शेवटपर्यंत त्या जोशी यांच्याशी मोबाइलद्वारे संपर्कात होत्या असेही मध्य प्रदेश पोलिसांनी तपासाअंती आरोपपत्रात नोंदविले. पुढे हे प्रकरण मिटले. परंतु त्यापूर्वी भाजपच्या चौहान सरकारला साध्वी यांनी काही शाप दिल्याचे दिसत नाही.

२०११ साली त्यांना पुन्हा याच प्रकरणात अटकेचे आदेश निघाले. या प्रकरणात आपणास हकनाक गोवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप. तो खरा मानायचा तर परिस्थितीजन्य पुराव्याकडेच दुर्लक्ष करावे लागेल. या बॉम्बस्फोटात वापरण्यात आलेली दुचाकी साध्वी यांच्या नावावरच नोंदली गेली होती, ती कशी? याच प्रकरणात अटक झालेले असीमानंद यांनी २०१० सालच्या डिसेंबरात न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या साक्षीत इस्लामी जिहादी दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुत्ववादी संघटनांनी मालेगाव स्फोटांचा घाट घातल्याची कबुली दिली. पुढे असीमानंद निदरेष सुटले. नंतर या संदर्भात ‘हिंदू दहशतवाद’ असा शब्दप्रयोग अस्तित्वात आला. तो योग्य की अयोग्य यावर चर्चा होऊ शकते. पण जे झाले त्यात हात असल्याचा आरोप या मंडळींवर आहे, हे कसे नाकारणार? यातलाच एक मुद्दा पोलिसांनी केलेल्या छळाचा.

महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने आपला अमानुष शारीरिक, मानसिक छळ केला असा साध्वींचा आरोप. तो त्यांनी त्याही वेळी केला होता. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या साऱ्या प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पोलीस उपमहासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली गेली. तीत महिला दक्षता आयोगाच्या प्रतिनिधीचाही समावेश होता. २०१४ साली जाहीर झालेली ही चौकशी पूर्ण होऊन २०१५ साली तिचा अहवाल प्रकाशित झाला. तीत हेमंत करकरे आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींत काहीही तथ्य आढळले नसल्याचे नमूद आहे. त्याआधी २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे एम पांचाळ आणि न्या. हेमंत गोखले यांनीही या संदर्भात वृत्तांची दखल घेतली आणि साध्वींच्या वैद्यकीय तपासणीचा दाखला दिला. मानवी हक्क आयोगाचा अहवाल सादर झाला २०१५ साली. म्हणजे केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आलेले असताना. त्या वेळी मग या सगळ्याचा काहीही बभ्रा झाला नव्हता, तो का? याचा अर्थ ज्या आधारे साध्वी यांनी हेमंत करकरे यांना शाप दिला तो आधारच असत्य ठरतो. ही शापकथा साध्वींनी ज्या वेळी सांगितली त्या वेळी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हजर होते. ‘‘साध्वींसारखे संत देशासाठी जन्माला येतात. त्या विक्रमी मताधिक्याने जिंकतील’’, असे चौहान म्हणाले. वास्तविक याच साध्वी यांना याच शिवराज सिंग चौहान यांनी तुरुंगात डांबले होते हे सत्य लक्षात घेतल्यास त्यांचे देशोपयोगी संतत्व मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांना जाणवले नाही काय?

वास्तविक भोपाळ मतदारसंघात गेल्या काही दशकांत भाजपने पराभव पाहिलेला नाही. तेव्हा साध्वींसारख्या व्यक्तीस उमेदवारी देण्याची गरज भाजपला का वाटली? समजा त्यामागील कारण रास्त आहे असे गृहीत धरले तर मग त्यांनी करकरे यांच्याबाबत व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक आहे, असे भाजप का म्हणतो? ते योग्य मानले तर मग काँग्रेसच्या हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेचे जनक दिग्विजय सिंग यांना धडा शिकवण्यासाठी साध्वींना मैदानात उतरवल्याचा खुलासा भाजपने केला, तो का? तोही रास्त म्हणून मान्य केला तर मग साध्वींच्या मताशी भाजप सहमत आहे की नाही, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर कोण देणार? यातील कोणत्याही प्रश्नास सामोरे न जाता या सगळ्याचा प्रतिवाद धर्माच्या आधारे करण्याची चढाओढ आता लागलेली दिसते. ती चिंता वाटावी अशी आहे. हिंदुत्वाची तुलना इस्लाम वा ख्रिस्ती धर्माशी करण्याचे काहीही कारण नाही. इस्लामी धर्मातील कट्टरपंथीय हे त्या धर्माच्या अनुयायांच्या प्रगतीच्या मार्गातील मोठी धोंड आहेत, हे सर्वमान्य सत्य. अशा वेळी त्या धर्मातील कट्टरपंथीयांचा आणि त्यांचा कथित पत्कर घेणाऱ्या काँग्रेसचा प्रतिवाद करण्यासाठी टोकाच्या हिंदुत्ववाद्यांना पुढे करायचे की हिंदू धर्मातील उदात्ततेने यास उत्तर द्यायचे?

याचा विचार राजकीय पक्षांकडून होत नसेल तर समाजातील विवेकींनी करायला हवा. समाजात एकंदरच धर्मवाद वाढत असताना निवडणुकीच्या काळात तो अधिकच वाढणार हे मान्य केले तरी तो अविवेकाच्या पातळीवर जाणे अंतिमत: देशासाठी धोक्याचे ठरेल. राजसत्तेने धर्मसत्तेचा आधार घेतल्यानंतर शेवट सुखान्त असल्याचे एकही उदाहरण जगाच्या इतिहासात नाही. यास आपण अपवाद ठरू असे मानण्याचे कारण नाही. अशा वेळी समाजाच्या विवेकवृक्षाचे संवर्धन करण्याची गरज आहे.

जुनूँ का दौर है किस किसको समझाएं

उधर है अक्ल के दुश्मन, इधर है दीवाने..

ही अवस्था सामाजिक समंजसतेच्या गळ्यास नख  लावणारीच ठरेल.