आपण तेवढे एकटेच राष्ट्रवादी असा भाजपचा अलीकडे आव असतो. असा आव आणणे धोकादायकदेखील आहे..
विरोधकांना पंतप्रधानांनी सौहार्दाचे आवाहन केले असले तरी त्यामागे परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे. तो काही उदारमतवाद नाही. त्याचमुळे यंदाच्या संसद अधिवेशनातही या आवाहनाचा फार काही परिणाम होईल असे नाही..
बाळंतपणात होणाऱ्या धनुर्वाताचे पूर्ण उच्चाटन झाल्याचा आनंद राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला. भारताने हे यश जागतिक उद्दिष्टपूर्ती दिनाच्या आधीच साध्य केले याबद्दल राष्ट्रपतींनी भारतीय वैद्यक क्षेत्राचे अभिनंदन केले. जे झाले ते छानच. हा तपशील राष्ट्रपती मुखर्जी यांच्या संसदेसमोरील मंगळवारी झालेल्या भाषणात आहे. वर्षांतील पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात ही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. संसदेचे २०१६ सालातील पहिले अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू झाले. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या भाषणाने त्याची सुरुवात झाली. संसदीय परंपरा आणि प्रथा यांच्याशी अनभिज्ञ असलेल्यांचा राष्ट्रपतींचे भाषण हे खरोखरच राष्ट्रपतींचे असते असा समज असतो. वस्तुस्थिती तशी नाही. हे भाषण करीत जरी राष्ट्रपती असले तरी ते संपूर्णपणे प्रचलित मंत्रिमंडळाचे भाष्य असते. किंबहुना राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात काय काय बोलावे आणि काय नाही, याचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेते आणि मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत बठकीत भाषणाचा मसुदा पूर्णपणे मंजूर झाल्यानंतरच तो राष्ट्रपतींकडे वाचनासाठी सुपूर्द केला जातो. तेव्हा त्यात सरकारच्या यशाचा पाढा वाचला जात असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसे ते वाटू नये याचसाठी बाळंतपणातील धनुर्वात उच्चाटनाचा उपरोक्त दाखला येथे दिला. तेव्हा अशा परंपरेत राष्ट्रपतींच्या भाषणातून अधिक काही हाती लागणार नाही, हे समजून घ्यावयास हवे. सरकारचे सबका साथ सबका विकास धोरण, गरिबांची उन्नती व्हावी यासाठी योजले जात असलेले विविध उपाय, उद्योगस्नेही धोरणामुळे जागतिक पातळीवर भारताचा वाढता लौकिक आदी विविध सरकारी यशाची जंत्री राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आपल्या २० पानी भाषणात दिली. तेव्हा जे झाले ते परंपरेला धरूनच. याच भाषणात राष्ट्रपतींनी संसद ही चर्चा, वाद, संवाद आणि प्रतिवादाचे व्यासपीठ कसे आहे, याची आठवण सदस्यांना करून दिली. संसद हे जनतेच्या अंतिम आशाआकांक्षांचे प्रतीक आहे. तेथे आवश्यक त्या गांभीर्यानेच सर्व ते कामकाज व्हायला हवे, गोंधळ घालून ते होऊ न देणे हा मार्ग नव्हे, असे राष्ट्रपती म्हणाले. ‘संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडावे यासाठी माझे सरकार आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल,’ याची ग्वाहीदेखील राष्ट्रपतींनी दिली आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी परस्पर सहकार्याच्या भावनेने कामकाजात भाग घ्यावा असे आवाहन केले. राष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणाप्रमाणे हा मुद्दादेखील अर्थातच मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला असणार. याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच हे मत असणार. त्यात गर काही नाही. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाबाबत स्वतंत्रपणे बोलताना मोदी यांनी हीच अपेक्षा व्यक्त केली आणि माझे सरकार सर्व प्रकारच्या सकारात्मक टीकेस सामोरे जावयास तयार आहे, असे सांगितले.
भारतीय संसदीय राजकारणाची शोकांतिका ही की राजकीय पक्षांच्या भूमिका ते सत्ताकक्षाच्या कोणत्या बाजूस आहेत यावरून ठरतात आणि त्याप्रमाणे बदलतात. म्हणजे विरोधात असताना गोंधळ घालणे हादेखील संसदीय कामकाजाचाच भाग आहे असे रेटून विधान करणारे अरुण जेटली सत्तेत गेल्यानंतर मात्र गोंधळी खासदारांवर टीका करतात. विरोधात असताना संसद रोखून धरणाऱ्या भाजपवर टीका करणारी काँग्रेस स्वत:वर विरोधात बसावयाची वेळ आल्यावर नेमके तेच करते. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही प्राय: सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी आहे, विरोधकांची नाही, असे त्या वेळी अरुण जेटली म्हणत. आता राहुल गांधी म्हणतात. म्हणजे गोंधळ घालून संसद चालू न देणारे पक्ष बदलले. पण म्हणून परिस्थिती बदलली असे झाले नाही. मोदी यांना याची आता जाणीव झाली असणार. संसदेची गेली तीन अधिवेशने कोणत्याही भरीव कामकाजाशिवाय वाया गेल्याने त्यांच्या सरकारवरील दडपण आणि जबाबदारी वाढली असणार यात शंका नाही. वस्तू आणि सेवा कायद्यापासून अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजुरीअभावी पडून आहेत. पण विरोधक आणि सत्ताधारी यांतील बेबनावामुळे संसदेचे कामकाजच होत नसल्यामुळे मोदी सरकार हतबल झाले आहे. तेव्हा विरोधकांना त्यांनी सौहार्दाचे आवाहन केले असेल तर त्यामागील कारण ध्यानात घ्यावयास हवे. त्यामागे परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे. तो काही उदारमतवाद नाही. त्याचमुळे या आवाहनाचा फार काही परिणाम होईल असे नाही. म्हणजेच संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडेल अशी आशा बाळगण्याचे कारण नाही. जेएनयू, रोहित वेमुला, जाट आंदोलन आदी अनेक चमचमीत मुद्दे विरोधकांच्या हाती आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडे नसलेल्या उदारमतवादाचे दर्शन घडवून विरोधक हे मुद्दे हातचे जाऊ देतील आणि सरकारला उसंत मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही. दुसरीकडे ज्याप्रमाणे सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडे काही नवीन मुद्दे आहेत त्याचप्रमाणे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सरकारहाती एक नवीन अस्त्र अलीकडेच गवसले आहे. हे अस्त्र म्हणजे राष्ट्रवाद. रोहित वेमुला वा जेएनयू प्रकरणापासून सरकारने या अस्त्राचा सढळ हस्ते वापर सुरू केला असून या अधिवेशनात तो मुबलकपणे होईल अशी चिन्हे आहेत. तथापि अशा प्रकारच्या अस्त्रांच्या अतिवापराचे परिणाम काय होतात, याचे ऐतिहासिक दाखले देत सरकारला आणि सत्ताधारी समर्थकांना काही धोक्याचे इशारे देणे गरजेचे आहे.
सत्ताधारी असताना विरोधकांना गलितगात्र करण्यासाठी काँग्रेसच्या हाती असेच एक अस्त्र होते. निधर्मीवाद. आपल्या विरोधात उभे राहणारे सर्व धर्माध आहेत आणि आपणच एकटे तेवढे सेक्युलर- निधर्मी आहोत, असा काँग्रेसचा आणि त्याआधी डाव्यांचा सूर असे. भाजप त्याच मार्गाने निघालेला आहे. आपल्याला विरोध करणारे सर्व राष्ट्रविरोधक आणि आपण तेवढे एकटेच राष्ट्रवादी असा भाजपचा अलीकडे आव असतो. असे करणे जितके निर्बुद्धपणाचे आहे तितकेच धोकादायकदेखील आहे. का ते समजून घ्यावयास हवे. िहदूबहुल देशात िहदू हितास निवडणूक कार्यक्रम पत्रिकेवर प्राधान्य देणारा राष्ट्रीय स्तरावराचा भाजप हा एकमेव पक्ष आहे. तेव्हा भाजपने िहदुत्ववादी असणे ही त्या पक्षाची अपरिहार्यता आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे काँग्रेसने आणि डाव्यांनी मुस्लीमधार्जणिे दिसणे ही त्या पक्षांची गरज आहे, तद्वत आपणच िहदुहितरक्षक असे छाती पिटत सांगणे ही भाजपची आवश्यकता आहे. तेव्हा पर्याय नसल्यामुळे जी गोष्ट करावीच लागते ती करताना विशेष काही करीत असल्याचा आव आणावयाचा नसतो. डाव्यांना आणि काँग्रेसला हीच बाब समजली नाही. आणि आपण सोडून अन्य सर्वाना धर्माधांच्या कंसात कोंबणाऱ्या डाव्यांना आणि काँग्रेसला अखेर जनतेनेच निरस्त्र केले. डावे, काँग्रेसवर ही वेळ आली कारण त्या पक्षांनी आपल्या निधर्मीवाद नावाच्या अस्त्राचा अतिरेकी वापर केला. भाजप नेमका त्याच िपजऱ्यात आता अडकताना दिसतो. आपण सोडून अन्य सर्व राष्ट्रविरोधी, आपल्यावर टीका म्हणजे राष्ट्रवादास विरोध असे भाजपचे वर्तन होऊ लागले असून ते अंतिमत: उलटल्याशिवाय राहणार नाही. आणि दुसरे असे की भाजप किती किती जणांना राष्ट्रविरोधी ठरवणार/ राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रप्रेम हे एक व्यक्ती वा पक्ष यांच्यापुरतेच सीमित नसते, हे कळण्याइतका भारतीय मतदार सुज्ञ आहे. मतदारांच्या शहाणपणास कमी लेखण्याची चूक डाव्यांनी आणि काँग्रेसने केली. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. तीच चूक भाजपने केली तर शिक्षा काही वेगळी असेल असे नाही. कोणाहीकडून असो, औषधाचा अतिरेक झाला तर ते विषच ठरते याचे भान भाजपतील धुरिणांना असलेले बरे.
विरोधकांना पंतप्रधानांनी सौहार्दाचे आवाहन केले असले तरी त्यामागे परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे. तो काही उदारमतवाद नाही. त्याचमुळे यंदाच्या संसद अधिवेशनातही या आवाहनाचा फार काही परिणाम होईल असे नाही..
बाळंतपणात होणाऱ्या धनुर्वाताचे पूर्ण उच्चाटन झाल्याचा आनंद राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला. भारताने हे यश जागतिक उद्दिष्टपूर्ती दिनाच्या आधीच साध्य केले याबद्दल राष्ट्रपतींनी भारतीय वैद्यक क्षेत्राचे अभिनंदन केले. जे झाले ते छानच. हा तपशील राष्ट्रपती मुखर्जी यांच्या संसदेसमोरील मंगळवारी झालेल्या भाषणात आहे. वर्षांतील पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात ही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. संसदेचे २०१६ सालातील पहिले अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू झाले. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या भाषणाने त्याची सुरुवात झाली. संसदीय परंपरा आणि प्रथा यांच्याशी अनभिज्ञ असलेल्यांचा राष्ट्रपतींचे भाषण हे खरोखरच राष्ट्रपतींचे असते असा समज असतो. वस्तुस्थिती तशी नाही. हे भाषण करीत जरी राष्ट्रपती असले तरी ते संपूर्णपणे प्रचलित मंत्रिमंडळाचे भाष्य असते. किंबहुना राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात काय काय बोलावे आणि काय नाही, याचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेते आणि मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत बठकीत भाषणाचा मसुदा पूर्णपणे मंजूर झाल्यानंतरच तो राष्ट्रपतींकडे वाचनासाठी सुपूर्द केला जातो. तेव्हा त्यात सरकारच्या यशाचा पाढा वाचला जात असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसे ते वाटू नये याचसाठी बाळंतपणातील धनुर्वात उच्चाटनाचा उपरोक्त दाखला येथे दिला. तेव्हा अशा परंपरेत राष्ट्रपतींच्या भाषणातून अधिक काही हाती लागणार नाही, हे समजून घ्यावयास हवे. सरकारचे सबका साथ सबका विकास धोरण, गरिबांची उन्नती व्हावी यासाठी योजले जात असलेले विविध उपाय, उद्योगस्नेही धोरणामुळे जागतिक पातळीवर भारताचा वाढता लौकिक आदी विविध सरकारी यशाची जंत्री राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आपल्या २० पानी भाषणात दिली. तेव्हा जे झाले ते परंपरेला धरूनच. याच भाषणात राष्ट्रपतींनी संसद ही चर्चा, वाद, संवाद आणि प्रतिवादाचे व्यासपीठ कसे आहे, याची आठवण सदस्यांना करून दिली. संसद हे जनतेच्या अंतिम आशाआकांक्षांचे प्रतीक आहे. तेथे आवश्यक त्या गांभीर्यानेच सर्व ते कामकाज व्हायला हवे, गोंधळ घालून ते होऊ न देणे हा मार्ग नव्हे, असे राष्ट्रपती म्हणाले. ‘संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडावे यासाठी माझे सरकार आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल,’ याची ग्वाहीदेखील राष्ट्रपतींनी दिली आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी परस्पर सहकार्याच्या भावनेने कामकाजात भाग घ्यावा असे आवाहन केले. राष्ट्रपतींच्या संपूर्ण भाषणाप्रमाणे हा मुद्दादेखील अर्थातच मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला असणार. याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच हे मत असणार. त्यात गर काही नाही. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाबाबत स्वतंत्रपणे बोलताना मोदी यांनी हीच अपेक्षा व्यक्त केली आणि माझे सरकार सर्व प्रकारच्या सकारात्मक टीकेस सामोरे जावयास तयार आहे, असे सांगितले.
भारतीय संसदीय राजकारणाची शोकांतिका ही की राजकीय पक्षांच्या भूमिका ते सत्ताकक्षाच्या कोणत्या बाजूस आहेत यावरून ठरतात आणि त्याप्रमाणे बदलतात. म्हणजे विरोधात असताना गोंधळ घालणे हादेखील संसदीय कामकाजाचाच भाग आहे असे रेटून विधान करणारे अरुण जेटली सत्तेत गेल्यानंतर मात्र गोंधळी खासदारांवर टीका करतात. विरोधात असताना संसद रोखून धरणाऱ्या भाजपवर टीका करणारी काँग्रेस स्वत:वर विरोधात बसावयाची वेळ आल्यावर नेमके तेच करते. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही प्राय: सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी आहे, विरोधकांची नाही, असे त्या वेळी अरुण जेटली म्हणत. आता राहुल गांधी म्हणतात. म्हणजे गोंधळ घालून संसद चालू न देणारे पक्ष बदलले. पण म्हणून परिस्थिती बदलली असे झाले नाही. मोदी यांना याची आता जाणीव झाली असणार. संसदेची गेली तीन अधिवेशने कोणत्याही भरीव कामकाजाशिवाय वाया गेल्याने त्यांच्या सरकारवरील दडपण आणि जबाबदारी वाढली असणार यात शंका नाही. वस्तू आणि सेवा कायद्यापासून अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजुरीअभावी पडून आहेत. पण विरोधक आणि सत्ताधारी यांतील बेबनावामुळे संसदेचे कामकाजच होत नसल्यामुळे मोदी सरकार हतबल झाले आहे. तेव्हा विरोधकांना त्यांनी सौहार्दाचे आवाहन केले असेल तर त्यामागील कारण ध्यानात घ्यावयास हवे. त्यामागे परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे. तो काही उदारमतवाद नाही. त्याचमुळे या आवाहनाचा फार काही परिणाम होईल असे नाही. म्हणजेच संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडेल अशी आशा बाळगण्याचे कारण नाही. जेएनयू, रोहित वेमुला, जाट आंदोलन आदी अनेक चमचमीत मुद्दे विरोधकांच्या हाती आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडे नसलेल्या उदारमतवादाचे दर्शन घडवून विरोधक हे मुद्दे हातचे जाऊ देतील आणि सरकारला उसंत मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही. दुसरीकडे ज्याप्रमाणे सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडे काही नवीन मुद्दे आहेत त्याचप्रमाणे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सरकारहाती एक नवीन अस्त्र अलीकडेच गवसले आहे. हे अस्त्र म्हणजे राष्ट्रवाद. रोहित वेमुला वा जेएनयू प्रकरणापासून सरकारने या अस्त्राचा सढळ हस्ते वापर सुरू केला असून या अधिवेशनात तो मुबलकपणे होईल अशी चिन्हे आहेत. तथापि अशा प्रकारच्या अस्त्रांच्या अतिवापराचे परिणाम काय होतात, याचे ऐतिहासिक दाखले देत सरकारला आणि सत्ताधारी समर्थकांना काही धोक्याचे इशारे देणे गरजेचे आहे.
सत्ताधारी असताना विरोधकांना गलितगात्र करण्यासाठी काँग्रेसच्या हाती असेच एक अस्त्र होते. निधर्मीवाद. आपल्या विरोधात उभे राहणारे सर्व धर्माध आहेत आणि आपणच एकटे तेवढे सेक्युलर- निधर्मी आहोत, असा काँग्रेसचा आणि त्याआधी डाव्यांचा सूर असे. भाजप त्याच मार्गाने निघालेला आहे. आपल्याला विरोध करणारे सर्व राष्ट्रविरोधक आणि आपण तेवढे एकटेच राष्ट्रवादी असा भाजपचा अलीकडे आव असतो. असे करणे जितके निर्बुद्धपणाचे आहे तितकेच धोकादायकदेखील आहे. का ते समजून घ्यावयास हवे. िहदूबहुल देशात िहदू हितास निवडणूक कार्यक्रम पत्रिकेवर प्राधान्य देणारा राष्ट्रीय स्तरावराचा भाजप हा एकमेव पक्ष आहे. तेव्हा भाजपने िहदुत्ववादी असणे ही त्या पक्षाची अपरिहार्यता आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे काँग्रेसने आणि डाव्यांनी मुस्लीमधार्जणिे दिसणे ही त्या पक्षांची गरज आहे, तद्वत आपणच िहदुहितरक्षक असे छाती पिटत सांगणे ही भाजपची आवश्यकता आहे. तेव्हा पर्याय नसल्यामुळे जी गोष्ट करावीच लागते ती करताना विशेष काही करीत असल्याचा आव आणावयाचा नसतो. डाव्यांना आणि काँग्रेसला हीच बाब समजली नाही. आणि आपण सोडून अन्य सर्वाना धर्माधांच्या कंसात कोंबणाऱ्या डाव्यांना आणि काँग्रेसला अखेर जनतेनेच निरस्त्र केले. डावे, काँग्रेसवर ही वेळ आली कारण त्या पक्षांनी आपल्या निधर्मीवाद नावाच्या अस्त्राचा अतिरेकी वापर केला. भाजप नेमका त्याच िपजऱ्यात आता अडकताना दिसतो. आपण सोडून अन्य सर्व राष्ट्रविरोधी, आपल्यावर टीका म्हणजे राष्ट्रवादास विरोध असे भाजपचे वर्तन होऊ लागले असून ते अंतिमत: उलटल्याशिवाय राहणार नाही. आणि दुसरे असे की भाजप किती किती जणांना राष्ट्रविरोधी ठरवणार/ राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रप्रेम हे एक व्यक्ती वा पक्ष यांच्यापुरतेच सीमित नसते, हे कळण्याइतका भारतीय मतदार सुज्ञ आहे. मतदारांच्या शहाणपणास कमी लेखण्याची चूक डाव्यांनी आणि काँग्रेसने केली. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. तीच चूक भाजपने केली तर शिक्षा काही वेगळी असेल असे नाही. कोणाहीकडून असो, औषधाचा अतिरेक झाला तर ते विषच ठरते याचे भान भाजपतील धुरिणांना असलेले बरे.
