रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेविषयी आपण तटस्थ असल्याचे मतही नोंदवल्यामुळे, कमी व्याजदरांचे पुढे काय होणार हा प्रश्न आहे..
मंदावलेली चलनवाढ, त्याहूनही मंदावलेली अर्थगती आणि निवडणुकांचा काळ या बाबी लक्षात घेता नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरांत कपात करणार याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत नव्हते. या वेळी लक्षात येणारी बाब म्हणजे व्याजदरांतील कपातीबाबत अर्थतज्ज्ञांपेक्षा राजकीय निरीक्षकांनाच अधिक खात्री होती. हे अर्थसाक्षरतेच्या प्रसाराचे लक्षण की समाजात खोलवर मुरलेल्या राजकीय वास्तवाचे भान, या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे शोधावे. तथापि या कोणाचाही अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने चुकवू दिला नाही, ही बाब म्हटल्यास कौतुकास्पद अशीच. शक्तिकांत दास यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पाठोपाठ केलेली ही दुसरी व्याजदर कपात. याआधीचे दोन गव्हर्नर रघुराम राजन आणि नंतरचे डॉ.ऊर्जित पटेल या दोघांनी पतपुरवठय़ाची पुण्याई राखणे हेच आपले कर्तव्य मानले. सरकारची निकड वा अर्थविकासाच्या गतीतील अडथळे याचा त्यांनी कोणताही विचार केला नाही. एक नियामक या नात्याने त्यामागे निश्चित एक विचार होता आणि त्या वेळी त्याचे आम्हीही स्वागत केले होते. तथापि बँकेतून गच्छन्तीनंतर राजन यांनी आपले बौद्धिक कौशल्य हे काँग्रेस पक्षाच्या धोरणसेवेसाठी सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या पतधोरण पुण्याईच्या आग्रहामागील नैतिकतेविषयी प्रश्न निर्माण झाल्यास ते गैर मानता येणार नाही. त्या नंतरचे पटेल यांनीही पतपुरवठय़ाचा प्रवाह रोखूनच धरला. त्यांचे पक्षीय लागेबांधे अद्याप तरी दिसलेले नाहीत. त्यामुळे पटेल यांचा अर्थविचार पटेल असाच होता, असे मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. पण त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या महत्त्वाच्या पदावर आरूढ झालेले दास हे आपली शक्ती पतधोरणाच्या पावित्र्यरक्षणापेक्षा अर्थवाढीच्या शक्तिग्रहणासाठी खर्च करतील असाच कयास होता. तो त्यांनी योग्य ठरवला.
तेव्हा ताज्या व्याजदर कपातीबाबत आश्चर्य नाही. तथापि ती केली जात असताना आणि चलनवाढीचा दर ३.८ टक्के इतका राहील असे भाकीत दासचलित रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत असताना त्यांनी अर्थविकासाच्या गतीविषयी केलेले भाष्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या मते अर्थविकासाचा दर हवा तसा नाही. किंबहुना तो गरजेपेक्षा कमीच आहे. अशा वेळी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस मंदावलेल्या चलनवाढीची साथ असल्याने त्याचा फायदा व्यवस्थेस करून दिला जावा, असे त्यांचे मत. म्हणजे व्याजदर कमी करणे. ते आता सरसकट सहा टक्क्यांवर येतील. पण जेव्हा व्याजदर इतके कमी येतात तेव्हा बँकांवरील ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरांतही कपात करावी लागते. म्हणजे गुंतवणूकदारांहाती फारसे काही लागत नाही. ते ठीक. पण अशा वेळी पतपुरवठय़ास मागणी नसेल तर ते पशाचे डबोले बँकांना सांभाळावे लागते. पसा सांभाळण्यासाठी देखील पसा खर्च करावा लागतो. तेव्हा कर्ज घेणाऱ्यांचा निरुत्साह आणि तिजोरीतल्या पशाला मात्र मागणी नाही अशी अवस्था असेल तर बँकांना हे सांभाळण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो. ही बँकांची दुहेरी अडचण. आधीच बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे करायचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर बँकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे आणखी बुडीत कर्जे वाढू नयेत या विचाराने बँका नवीन कर्जासाठी अशाही उदासीनच आहेत. तशात हे नवीन आव्हान.
तेही अशा वेळी त्याबाबत ना सरकार काही करू इच्छिते ना तसे काही करण्याची इच्छा उद्योग जगतास आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी पतधोरण सादर करताना केलेले भाष्य या वास्तवाची जाणीव करून देते. पायाभूत सोयीसुविधांसाठी सांगितले जाते तितका खर्च सरकारकडून झालेला नाही आणि या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकही हवी होती तितकी आलेली नाही. म्हणूनच एका बाजूने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर कपातीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला असला तरी अर्थव्यवस्थेविषयी आपण तटस्थ असल्याचे मत बँकेने नोंदवलेले आहे, ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. याचा अर्थ अर्थविकासाच्या गतीबाबत बँकेलाच शंका आहे. शक्तिकांत दास यांचे एकंदर व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेते त्यांनी असे म्हणणे हे परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शक ठरते. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते आगामी काळात अर्थविकासाचा दर ७.२ टक्के इतकाच असेल. गत आर्थिक वर्षांत अनेक तज्ज्ञांनी तो जेमतेम सात टक्के असेल असेच भाकीत वर्तवले होते. त्यात तसूभर काय तो फरक पडेल असेच रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते.
ही गती पुरेशी नाही. देशात दर महिन्यास १० लाख इतक्या गतीने बाजारपेठेत उतरणाऱ्या बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेतल्यास या इतक्या वेगाचे अपूर्णत्व समजून येईल. तरीही हा वेग चीनपेक्षा किती अधिक आहे आणि आपण जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत, याच्या फुशारक्या पुन्हा नव्याने मारल्या जातील. पण त्या फक्त फुशारक्याच. त्यातून सत्य परिस्थितीचे आकलन होत नाही. तिमाहीत चाचणीत १०० पैकी पाच गुण मिळवणाऱ्याने पुढच्या तिमाहीत १० मिळवले तर तो आपल्या गुणांत १०० टक्क्यांची वाढ झाली असे म्हणू शकतो आणि ही वाढ या दोन परीक्षांत आपले गुण ७५ वरून ८० वर नेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांतील वाढीपेक्षा अधिक आहे असा दावाही तो करू शकतो, हे खरे. तेव्हा टक्केवारीवरून वेगाचा अंदाज येत असला तरी सम्यक आकलनासाठी आकाराचाही विचार करावा लागतो, हेदेखील तितकेच खरे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरण भाष्याने यास मदत होऊ शकेल. तेव्हा त्या आधारे विचार केल्यास जाणवणारी बाब म्हणजे केवळ व्याज दर कमी केले हे कारण अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे फार फार तर कर्ज घेणे स्वस्त होऊ शकेल. पण कर्जाचे प्रयोजन यामुळे तयार होऊ शकणार नाही. कर्ज स्वस्त झाले पण या कर्जाचे करायचे काय या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक असते. ते देण्याची जबाबदारी सरकारची. त्यासाठी धोरणसातत्य, पारदर्शी व्यवस्था अणि तितकेच आरसपानी नियमन यांची गरज असते. ती पुरवण्याच्या मन:स्थितीत तूर्त सरकार आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण सध्याचा निवडणुकांचा हंगाम.
केवळ त्याचाच विचार करून सरकारने गेल्या काही महिन्यांत दौलतजादा केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी हे करावे लागते, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. पण हे असे काही करणे आणि अर्थव्यवस्थेस गती देणे या दोन सर्वस्वी भिन्न गोष्टी आहेत. निवडणूकपूर्व खिरापतीने आताच्या जेवणाची भ्रांत कदाचित मिटू शकेल, पण त्यातून उद्याच्या वा परवाच्या उत्पन्नाची हमी देता येत नाही. ती देता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने आणि विविध आघाडय़ांवर प्रयत्न करावे लागतात. विद्यमान मोदी सरकारने ते केले नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण त्याची दिशा निश्चित नव्हती, हे मात्र सर्वच मान्य करतील. सुरुवातीला या सरकारचा दृष्टिकोन विकासवादीच होता. पण विकासवादी म्हणजे उद्योगपतीधार्जिणे असे मानून त्यावर टीका झाल्यानंतर तो बदलला. त्यानंतर मोदी सरकारने एकदम समाजवादी वळण घेतले. परिणामी उद्योग विस्ताराचा वेग आटला. आता तो वाढावा म्हणून व्याजदर कपातीची गरज वाटणे साहजिकच. पण व्याजदर कपात होत असताना यंदाच्या वर्षांतील खनिज तेल दराचा उच्चांक गाठला जात होता आणि त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील जागतिक आव्हानांचा इशारा देत होती. अर्थगतीसाठी फक्त स्वस्त पतपुरवठा पुरेसा नाही, असा त्याचा अर्थ. मतांसाठीच्या धुमाळीतही तो लक्षात घेतलेला बरा.
