लेकुरे उदंड जाली..

..अशा वेळी संघाने आपल्यासमोरील आव्हानाचा विचार अधिक गांभीर्याने करावयास हवा आणि आपली कालबाह्य़ता लांबवायला हवी. कारण आज संघासमोर आव्हान आहे ते एका बाजूला शिकून शहाण्या होणाऱ्या हिंदू समाजाचे आणि दुसऱ्या बाजूने मागे ओढणाऱ्या या समाजातील कर्मठांचे.

कोणा तरी बेजबाबदार साधुमहंतांची भाषा सरसंघचालकपदावरील जबाबदार व्यक्ती बोलू लागली तर ती त्या साधुमहंतांची पदोन्नती म्हणावी की सरसंघचालकांची अवनती, हा प्रश्न पडावयाचे कारण म्हणजे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी हिंदू जोडप्यांना दिलेला अप्रत्यक्ष सल्ला. देशामध्ये ‘अन्यां’ची (म्हणजे खरे तर मुसलमानांची) लोकसंख्या वाढत असताना हिंदूंच्या संख्येमध्ये मात्र घट होत असल्याचे काही दाम्पत्यांनी सरसंघचालकांच्या निदर्शनास आणले असता त्यांनी हिंदूंनीही अधिकाधिक अपत्यप्राप्ती साधावी असा सल्ला दिला. सरसंघचालकांचे म्हणणे, अधिक अपत्ये जन्माला घालण्यापासून हिंदूंना कोणताही कायदा रोखत नाही. याआधी भाजप परिवारातील काही साधू वा महंत गणंगांनी अशाच स्वरूपाचे विधान केले होते आणि त्यातील काहींची मजल तर मुसलमानांना अधिक मुले होऊ देण्यापासून कायद्याने रोखावे, असे सुचवण्यापर्यंत गेली. ही अशी आचरट विधाने ज्यांनी केली होती ते पाहता त्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य होते. परंतु आताचे विधान साक्षात सरसंघचालकांनी केलेले असल्यामुळे त्याची दखल घेणे प्राप्त ठरते. याचे कारण त्यांच्या या विधानामागे देशात सरसकट मुसलमानांची संख्या वाढत आहे हा असत्याधारित समज असून त्यामुळे या समजावर आधारित हिंदूंनी अधिक पैदास करावी हा सल्लादेखील अयोग्य आणि अस्थानी ठरतो.

कोणाही दाम्पत्याचा प्रजननाचा निर्णय हा धर्माधिष्ठित नसतो, हे ऐतिहासिक सत्य प्रथम या संदर्भात आपण लक्षात घ्यावयास हवे. किती मुले व्हावीत वा होऊ नयेत याचा निर्णय हा नेहमीच सामाजिक/ आर्थिक कारणांवर अवलंबून असतो. म्हणजेच ज्याची आर्थिक परिस्थिती बरी वा उत्तम ते कमीत कमी अपत्ये जन्मास घालतात आणि ज्यांची परिस्थिती जितकी हलाखीची ते अधिकाधिक अपत्ये प्रसवतात. जागतिक पातळीवर किंवा आसपास नजर टाकली तरी हे सत्य समजून घेता येईल. विकसित देशात किंवा तेवढे दूर जावयाचे नसेल तर आपल्या गावातील श्रीमंती वस्तीत जननाचा दर नेहमीच कमी असतो आणि आहेत त्यांच्या पोटाची खळगी भरायची मारामार असे देश वा झोपडपट्टय़ांत अवाच्या सवा पोरे पैदा होत असतात. यामागील साधे कारण म्हणजे ‘जितके हात तितके रोजगार’ असा साधा हिशेब गरीब आणि दरिद्री करीत असतात. तेव्हा जननदर कमी व्हावा असे वाटत असेल तर त्या त्या व्यक्ती वा समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असते. अर्थात याचे भान सरसंघचालकांना नसेल असे नाही. परंतु तरीही संघाच्या आणि अर्थातच भाजपच्या व्यापक राजकारणाचा भाग म्हणून ‘आपली’ संख्या कमी होत असल्याची आवई परिवाराकडून उठवली जाते. यासाठी काही आकडेवारीचाही आधार घेतला जातो. परंतु तोदेखील किती सोयीस्कररीत्या, हे या आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून ध्यानी यावे.

ही आकडेवारी आहे ती २०११च्या जनगणनेची. तीनुसार देशात मुसलमानांचे प्रमाण १४.२ टक्के इतके झाले. २००१च्या जनगणनेत हे १३.४ टक्के इतके होते. तसेच या दहा वर्षांच्या कालावधीत हिंदूंच्या प्रमाणात ८०.५ टक्क्यांवरून ७९.८ टक्के इतकी घट झाली. या कालात ख्रिस्ती आणि जैन यांचे प्रमाण अनुक्रमे २.३ टक्के आणि ०.४ टक्के इतकेच राहिले तर बौद्ध आणि शीख यांच्या लोकसंख्येत अनुक्रमे ०.८ टक्क्यावरून ०.७ टक्के आणि १.९ टक्क्यावरून १.७ टक्के इतकी घट झाली. वरवर पाहता या आकडेवारीवरून मुसलमानांच्या संख्येत कशी झपाटय़ाने वाढ होत आहे, हा समज तयार होऊ शकतो. परंतु तो फसवा आहे. कारण मुसलमानांच्या लोकसंख्येतही धर्माधारित नव्हे तर विकास आणि आर्थिक प्रगतीच्या आधारेच घट वा वाढ होत असून ही बाब राज्यांतील तपशिलावर नजर टाकल्यास ढळढळीतपणे दिसून येते. त्याचमुळे अधिक संपन्न, साक्षर असलेल्या केरळ या राज्यातील मुसलमानांच्या लोकसंख्येत आर्थिकदृष्टय़ा मागास आणि अविकसित उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांच्या तुलनेत घटच झाल्याचे आढळते. या दशकभरात उत्तर प्रदेशची सरासरी जननक्षमता (३.३) देशाच्या सरासरीपेक्षाही (२.४) जास्त होती आणि केरळात सरासरीपेक्षा कमी (१.८). त्यामुळे हिंदूंची संख्याही उत्तर प्रदेशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात वाढली तर केरळात ती कमी झाली. या दहा वर्षांत उत्तर प्रदेशात मुसलमानांच्या लोकसंख्येतील वाढ २५.१९ टक्के इतकी होती तर केरळात हेच प्रमाण त्याच्या साधारण निम्मे म्हणजे १२.८३ टक्के इतकेच होते. या काळात उत्तर प्रदेशात हिंदू १८.९ टक्के इतके वाढले तर केरळात ही वाढ फक्त २.८ टक्के इतकीच होती. असाच निष्कर्ष बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश या उत्तरेकडील राज्यांतही काढता येतो. तो हेच दर्शवतो की लोकसंख्या वाढण्याचे वा कमी होण्याचे प्रमाण हे त्या त्या प्रदेशातील विकासगतीवर अवलंबून असते. एकाच राज्यांतील गरीब आणि श्रीमंत प्रदेशांचा विचार केल्यासदेखील हीच बाब अधोरेखित होते. उदाहरणार्थ बिहार. या राज्यातील गरिबातील गरीब महिलांत जननाचा दर ५.०८ इतका प्रचंड होता तर याच राज्यातील त्यातल्या त्यात पुढारलेल्या महिलांतील जननक्षमता २.७८ इतकी कमी होती. तेव्हा या निकषांवर सरसंघचालकांचे प्रतिपादन हे दिशाभूल करणारे ठरते. ही दिशाभूल जाणूनबुजून करायचीच असेल तर त्यात एक धोका संभवतो. तो म्हणजे अशी दिशाभूल करून न घेणाऱ्या हिंदूंच्या वाढत्या प्रमाणाचा. त्यामुळे अगदीच अज्ञानी अनुयायी वगळता सरसंघचालकांचे हिंदूंच्या लोकसंख्यावाढीवर बंधन नसल्याचे कायदेपांडित्य वाया जाण्याचीच शक्यता अधिक.

तसे होणे सरसंघचालकांना अभिप्रेत आहे काय, हा खरा प्रश्न असून त्याच्या उत्तरात संघाची कालसुसंगतता दडलेली आहे. याचे कारण हिंदू समाजातील सुशिक्षितांचे वाढते प्रमाण पाहता हा वर्ग गोमांस खाऊ नका किंवा अधिक मुले प्रसवा या कोणाच्याही सल्ल्याकडे काणाडोळाच करण्याची शक्यता अधिक. किंबहुना, आताही ते तसेच होत आहे. अशा वेळी संघाने आपल्यासमोरील आव्हानाचा विचार अधिक गांभीर्याने करावयास हवा आणि आपली कालबाह्य़ता लांबवायला हवी. कारण आज संघासमोर आव्हान आहे ते एका बाजूला शिकून शहाण्या होणाऱ्या हिंदू समाजाचे आणि दुसऱ्या बाजूने मागे ओढणाऱ्या या समाजातील कर्मठांचे. ज्याप्रमाणे मुसलमान समाजातही साक्षर, संपन्न वर्ग अधिक मुले होऊ द्या, वगैरे इस्लामी धर्मगुरूंच्या बाष्कळ सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करतो त्याचप्रमाणे हिंदू समाजातील सुविद्य आणि सधनांना अशा सल्ल्यांशी काहीही घेणे-देणे नाही. अशा वेळी या दोन्ही समाजांतील मागास आणि प्रतिगामी काही कालबाह्य़ सूचना आणि सल्ले देत राहिले तर त्यांचे त्या-त्या समाजापासून तुटणे अटळ असेल हे निश्चित. यापासून सरसंघचालकांची देखील सुटका नाही. तेव्हा ही कालबाह्य़ता टाळायची असेल तर सरसंघचालकांनी हिंदू संत समर्थ रामदास यांच्या दासबोधाचा आधार घ्यावयास हरकत नाही. समर्थ रामदासांनी ४०० वर्षांपूर्वी कुटुंबवत्सलांना दासबोधात दिलेला सल्ला २१व्या शतकातील सरसंघचालकांच्या सल्ल्यापेक्षाही मोलाचा आहे. तो असा.

लेकुरे उदंड जाली। तो ते लक्ष्मी निघोन गेली।

बापुडी भिकेस लागली। काही खाया मिळेना।।

तेव्हा अधिक पोरे प्रसवा या सल्ल्याचा अर्थ हिंदूंनी आता भिकेला लागावे, असा काढला जाईल. सरसंघचालकांना हे अभिप्रेत आहे काय?