नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे आणि घाटकोपरमधील इमारत दुर्घटनाही याच रोगामुळे घडली..
रस्त्यावरून सुखाने चालावे म्हटले तर झाड डोक्यावर पडून प्राण जातो. सोयीची म्हणून दुचाकी वापरावी तर ती रस्त्यावरच्या भल्याथोरल्या खड्डय़ात अडकते आणि मागून येणारा ट्रक चिरडून जातो. हे टाळण्याचा विचार करून घरात बसावे तर तेच कोसळते. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या देशातील शहरवासीयांचे हे वास्तव. मुंबईतील घाटकोपर या उपनगरात जे काही घडले ते याच वास्तवाचे करुण दर्शन. जगभरात माणसे आपले जगणे सुधारण्यासाठी शहरांत येतात. आपल्याकडे शहरे अशा अश्रापांचा जीव घेतात.
हे असे वारंवार होते कारण नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे. मग ते वाहतुकीचे असोत की बांधकामाचे असोत. सहसा चार पसे हातावर ठेवून आपल्याला हवे तसे वागण्याची मुभा या समाजसंस्कृतीमध्ये मिळू शकते आणि त्याबद्दल कुणाला मनोमनही लाज वाटत नाही. आपल्या अशा बेकायदा कृत्याने नंतरच्या काळात काही भयावह संकट ओढवू शकते, याची संपूर्ण जाणीव असतानाही माणसे ती कृत्ये केवळ स्वार्थासाठी करत राहतात. मुंबईतील घाटकोपर परिसरातील इमारत अपघातातील मृत्यूसही हा रोगच कारणीभूत आहे. निर्लज्जपणे आणि उघडपणे इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात बदल घडवून अधिक बांधकाम करण्याने ही इमारत धोकादायक बनली आणि ही दुर्घटना घडली. या इमारतीत असे नियमबाह्य़ काही करण्यामागे शिवसेनेचा स्थानिक नेता होता. पण यातील पक्षाचा उल्लेख हा पक्षातीतता दाखवण्यासाठीच. म्हणजे मुंबईत सेना सत्तेवर आहे तर अशा उद्योगांत सेनेचे नेते आढळतात. अन्य शहरांत अन्य पक्ष सत्तेवर असल्याने त्या पक्षाचे नेते हे असल्या उद्योगांत मग्न सापडतील. पक्ष कोणताही असो. या मंडळींचे कार्यक्षेत्र आणि क्षमता एकच असते. म्हणूनच महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व शहरांमध्ये अशा हजारो इमारती आजही अशा धोकादायक अवस्थेत आहेत आणि तेथे अशाच प्रकारचा अनर्थ घडू शकतो. तरीही दररोज नव्याने निर्माण होणाऱ्या इमारतींच्या आराखडय़ात बदल करून अधिक चौरसफूट बांधकाम करण्याचे प्रकार अजिबात थांबलेले नाहीत. उलट ते राजकारणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने सुखेनव सुरू आहेत. बिल्डर, राजकारणी आणि स्थानिक नगरप्रशासन ही साखळी अनेक वष्रे व्यवस्थितपणे काम करीत असल्याने, कुणाचीही आडकाठी न होता, बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. त्यावर कुणीच कारवाई करत नाही. इमारत विकून आणि मजबूत पसे मिळवून बिल्डर बाहेर पडतो. पण या बेकायदा कृतीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात तेथील रहिवासी. अशा स्वार्थाने लडबडलेल्या नगरसेवक आणि अधिकारी यांच्यावर अंकुश ठेवणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. बेकायदा बांधकामात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास नगरसेवकपद रद्द करण्याची कायद्यातील तरतूद आजवर एकदाही वापरण्यात आली नाही, याचे कारण हितसंबंधांचे राजकारण. नियमापेक्षा अधिक मजले बांधले जात असताना, पालिकेचे अधिकारी ते उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत असतात. कारण ते त्यांच्याच कृपेने होत असते. नगरसेवकाला त्याचा वाटा मिळत असल्याने, त्याचीही बोलती बंद झालेली असते. अशा इमारतींमध्ये राहायला जाताच, महापालिकेकडून करआकारणीला सुरुवात होते. ज्या अर्थी करआकारणी होते आहे, त्या अर्थी आपले घर कायदेशीर असले पाहिजे, असा समज रहिवासी करून घेतात. नेमकी मेख येथेच असते. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नागरी सुविधांसाठी जो कर भरावा लागतो, त्याचा बांधकामाच्या वैधतेशी अजिबात संबंध नसतो. मुंब्रा येथील सत्तर टक्के बांधकामे बेकायदा असूनही तेथे अशा प्रकारे करवसुली सुरूच आहे. कालांतराने हा सगळा प्रश्नच एकदम नाजूक बनवला जातो. बेकायदा इमारती पाडल्या, तर तेथील रहिवाशांचे छप्परच जाईल आणि ते रस्त्यावर येतील, असा गळा काढला जातो. मग हळूच त्या इमारतींना काही दंड आकारून त्या कायदेशीर करण्याच्या प्रयत्नांना ऊत येतो. नियम धाब्यावर बसवून गब्बर झालेल्या बिल्डरला या सगळ्या प्रकारात काहीही तोशीस पडत नाही आणि कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी बिल्डरांची सुखासीनता कमी होत नाही. परिणामी नियम पाळणे हाच मूर्खपणा आहे, असा समज यामुळे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरांमध्ये पुरेसा स्थिरावलेला आहे. झटपट पसे मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग कधीच उपयोगी पडत नाहीत, हे भारतातील प्रत्येक व्यावसायिकास कळून चुकले आहे. त्यामुळे कर बुडवण्यापासून ते बेकायदा बांधकामे करण्यापर्यंत कोणतीही कृती करण्यासाठी आíथक हितसंबंधांचे जाळे विणावे लागते. त्यानंतर मग कशालाच घाबरण्याची गरज पडत नाही. त्या साखळीतील प्रत्येक जण या बेकायदा कृतीसाठी आपली सर्व कार्यक्षमता पणाला लावीत असतो आणि त्याचा मोबदला त्याला मिळतही असतो. बांधकामाचे आराखडे मान्य करण्यासाठी पालिकेमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले अधिकारी असतात. हा अधिकार जरी मुख्य अभियंत्याकडेच असला, तरीही त्याला या आराखडय़ातील त्रुटी समजावून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक पलटण तनात असते. नियमानुसार आराखडा मान्य झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामावर पालिकेतीलच अधिकाऱ्यांचे लक्ष असावे लागते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची परवानगी आवश्यक असते. एवढी खडतर परीक्षा राज्यातील सर्व बिल्डर इतक्या सहजपणे उत्तीर्ण होतात, याचे कारण ते या सगळ्या यंत्रणेला भ्रष्ट करू शकतात. याचा अर्थ ही यंत्रणाही त्यामध्ये स्वत:हून सहभागी होते. आजवर अशा बेकायदा बांधकामांमध्ये दोषी असलेल्या कोणावरही दहशत बसेल, अशी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच त्यांचे फावते.
या पाश्र्वभूमीवर बिल्डरांवर करडी नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने नव्याने आणलेल्या ‘रेरा’ कायद्यातही बिल्डरांनाच उजवे माप देण्यात आले आहे. एखाद्या बिल्डरने फसवणूक केलीच, तर त्याला तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने रद्द करून त्याऐवजी त्यास दंड ठोठावण्याची व्यवस्था केली आहे. बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या थल्या हा आता सार्वजनिक चच्रेचा विषय झालेला असतानाही, अशा तऱ्हेने त्यांना उघड समर्थन देणे किती संकटांना आमंत्रण देणारे आहे, याचे भान कायदा करणाऱ्यांनाच नसावे, हे तर भयावहच म्हटले पाहिजे. कायद्याचे राज्य म्हणायचे आणि कायद्याला कुणीच घाबरत नाही, अशी अवस्था निर्माण करायची, यामुळे हे सारे घडत आले आहे. त्यामध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. सामान्यांच्या जिवावर उठलेल्या या यंत्रणांना थेट जाब विचारण्याची आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची हिंमत आजवर कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळेच मुंब्रा आणि पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांत दिवसाढवळ्या नियम पायदळी तुडवले जातात. आणि राज्यातल्या सगळ्या शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये गुंठेवारीने बांधकाम होते. धड आगीचा बंबही जाऊ शकणार नाही इतक्या दाटीने झालेल्या बांधकामांना पाडण्याची ताकदही कुणा राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, कारण ते सगळे या पापात सहभागी झालेले आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यांना कडक कारवाई करण्याचे आदेश अनेक वेळा दिले आहेत. ते न पाळल्यास कारवाई करण्याचे संकेतही दिले आहेत. पण गेंडय़ाची कातडी पांघरलेल्या व्यवस्थेला त्याचे जराही सोयरसुतक नाही. न्यायालयाच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवण्याचे हे औद्धत्य केवळ पशाच्या जोरावर दाखवले जाते. इतक्या किडलेल्या यंत्रणेकडून प्रत्येक इमारत कायदेशीर बांधली जाईल, याकडे लक्ष दिले जाणे केवळ अशक्य. गरजवंतास अक्कल नसते आणि अधिकारास सजा नसते हे या व्यवस्थाशून्य समाजाचे सूत्र आहे. म्हणूनच बेफिकिरीने घडणारे अपघात हे अशा समाजाचे प्राक्तन आणि अशा अपघातात जाणारे प्राक्तनाचे प्रतीक.
रस्त्यावरून सुखाने चालावे म्हटले तर झाड डोक्यावर पडून प्राण जातो. सोयीची म्हणून दुचाकी वापरावी तर ती रस्त्यावरच्या भल्याथोरल्या खड्डय़ात अडकते आणि मागून येणारा ट्रक चिरडून जातो. हे टाळण्याचा विचार करून घरात बसावे तर तेच कोसळते. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या या देशातील शहरवासीयांचे हे वास्तव. मुंबईतील घाटकोपर या उपनगरात जे काही घडले ते याच वास्तवाचे करुण दर्शन. जगभरात माणसे आपले जगणे सुधारण्यासाठी शहरांत येतात. आपल्याकडे शहरे अशा अश्रापांचा जीव घेतात.
हे असे वारंवार होते कारण नियम मोडणे हा निर्ढावलेल्या भारतीय समाजाला जडलेला रोग आहे. मग ते वाहतुकीचे असोत की बांधकामाचे असोत. सहसा चार पसे हातावर ठेवून आपल्याला हवे तसे वागण्याची मुभा या समाजसंस्कृतीमध्ये मिळू शकते आणि त्याबद्दल कुणाला मनोमनही लाज वाटत नाही. आपल्या अशा बेकायदा कृत्याने नंतरच्या काळात काही भयावह संकट ओढवू शकते, याची संपूर्ण जाणीव असतानाही माणसे ती कृत्ये केवळ स्वार्थासाठी करत राहतात. मुंबईतील घाटकोपर परिसरातील इमारत अपघातातील मृत्यूसही हा रोगच कारणीभूत आहे. निर्लज्जपणे आणि उघडपणे इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात बदल घडवून अधिक बांधकाम करण्याने ही इमारत धोकादायक बनली आणि ही दुर्घटना घडली. या इमारतीत असे नियमबाह्य़ काही करण्यामागे शिवसेनेचा स्थानिक नेता होता. पण यातील पक्षाचा उल्लेख हा पक्षातीतता दाखवण्यासाठीच. म्हणजे मुंबईत सेना सत्तेवर आहे तर अशा उद्योगांत सेनेचे नेते आढळतात. अन्य शहरांत अन्य पक्ष सत्तेवर असल्याने त्या पक्षाचे नेते हे असल्या उद्योगांत मग्न सापडतील. पक्ष कोणताही असो. या मंडळींचे कार्यक्षेत्र आणि क्षमता एकच असते. म्हणूनच महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व शहरांमध्ये अशा हजारो इमारती आजही अशा धोकादायक अवस्थेत आहेत आणि तेथे अशाच प्रकारचा अनर्थ घडू शकतो. तरीही दररोज नव्याने निर्माण होणाऱ्या इमारतींच्या आराखडय़ात बदल करून अधिक चौरसफूट बांधकाम करण्याचे प्रकार अजिबात थांबलेले नाहीत. उलट ते राजकारणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने सुखेनव सुरू आहेत. बिल्डर, राजकारणी आणि स्थानिक नगरप्रशासन ही साखळी अनेक वष्रे व्यवस्थितपणे काम करीत असल्याने, कुणाचीही आडकाठी न होता, बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. त्यावर कुणीच कारवाई करत नाही. इमारत विकून आणि मजबूत पसे मिळवून बिल्डर बाहेर पडतो. पण या बेकायदा कृतीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात तेथील रहिवासी. अशा स्वार्थाने लडबडलेल्या नगरसेवक आणि अधिकारी यांच्यावर अंकुश ठेवणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. बेकायदा बांधकामात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास नगरसेवकपद रद्द करण्याची कायद्यातील तरतूद आजवर एकदाही वापरण्यात आली नाही, याचे कारण हितसंबंधांचे राजकारण. नियमापेक्षा अधिक मजले बांधले जात असताना, पालिकेचे अधिकारी ते उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत असतात. कारण ते त्यांच्याच कृपेने होत असते. नगरसेवकाला त्याचा वाटा मिळत असल्याने, त्याचीही बोलती बंद झालेली असते. अशा इमारतींमध्ये राहायला जाताच, महापालिकेकडून करआकारणीला सुरुवात होते. ज्या अर्थी करआकारणी होते आहे, त्या अर्थी आपले घर कायदेशीर असले पाहिजे, असा समज रहिवासी करून घेतात. नेमकी मेख येथेच असते. बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नागरी सुविधांसाठी जो कर भरावा लागतो, त्याचा बांधकामाच्या वैधतेशी अजिबात संबंध नसतो. मुंब्रा येथील सत्तर टक्के बांधकामे बेकायदा असूनही तेथे अशा प्रकारे करवसुली सुरूच आहे. कालांतराने हा सगळा प्रश्नच एकदम नाजूक बनवला जातो. बेकायदा इमारती पाडल्या, तर तेथील रहिवाशांचे छप्परच जाईल आणि ते रस्त्यावर येतील, असा गळा काढला जातो. मग हळूच त्या इमारतींना काही दंड आकारून त्या कायदेशीर करण्याच्या प्रयत्नांना ऊत येतो. नियम धाब्यावर बसवून गब्बर झालेल्या बिल्डरला या सगळ्या प्रकारात काहीही तोशीस पडत नाही आणि कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी बिल्डरांची सुखासीनता कमी होत नाही. परिणामी नियम पाळणे हाच मूर्खपणा आहे, असा समज यामुळे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरांमध्ये पुरेसा स्थिरावलेला आहे. झटपट पसे मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग कधीच उपयोगी पडत नाहीत, हे भारतातील प्रत्येक व्यावसायिकास कळून चुकले आहे. त्यामुळे कर बुडवण्यापासून ते बेकायदा बांधकामे करण्यापर्यंत कोणतीही कृती करण्यासाठी आíथक हितसंबंधांचे जाळे विणावे लागते. त्यानंतर मग कशालाच घाबरण्याची गरज पडत नाही. त्या साखळीतील प्रत्येक जण या बेकायदा कृतीसाठी आपली सर्व कार्यक्षमता पणाला लावीत असतो आणि त्याचा मोबदला त्याला मिळतही असतो. बांधकामाचे आराखडे मान्य करण्यासाठी पालिकेमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले अधिकारी असतात. हा अधिकार जरी मुख्य अभियंत्याकडेच असला, तरीही त्याला या आराखडय़ातील त्रुटी समजावून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक पलटण तनात असते. नियमानुसार आराखडा मान्य झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामावर पालिकेतीलच अधिकाऱ्यांचे लक्ष असावे लागते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची परवानगी आवश्यक असते. एवढी खडतर परीक्षा राज्यातील सर्व बिल्डर इतक्या सहजपणे उत्तीर्ण होतात, याचे कारण ते या सगळ्या यंत्रणेला भ्रष्ट करू शकतात. याचा अर्थ ही यंत्रणाही त्यामध्ये स्वत:हून सहभागी होते. आजवर अशा बेकायदा बांधकामांमध्ये दोषी असलेल्या कोणावरही दहशत बसेल, अशी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच त्यांचे फावते.
या पाश्र्वभूमीवर बिल्डरांवर करडी नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने नव्याने आणलेल्या ‘रेरा’ कायद्यातही बिल्डरांनाच उजवे माप देण्यात आले आहे. एखाद्या बिल्डरने फसवणूक केलीच, तर त्याला तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने रद्द करून त्याऐवजी त्यास दंड ठोठावण्याची व्यवस्था केली आहे. बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या थल्या हा आता सार्वजनिक चच्रेचा विषय झालेला असतानाही, अशा तऱ्हेने त्यांना उघड समर्थन देणे किती संकटांना आमंत्रण देणारे आहे, याचे भान कायदा करणाऱ्यांनाच नसावे, हे तर भयावहच म्हटले पाहिजे. कायद्याचे राज्य म्हणायचे आणि कायद्याला कुणीच घाबरत नाही, अशी अवस्था निर्माण करायची, यामुळे हे सारे घडत आले आहे. त्यामध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. सामान्यांच्या जिवावर उठलेल्या या यंत्रणांना थेट जाब विचारण्याची आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची हिंमत आजवर कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळेच मुंब्रा आणि पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांत दिवसाढवळ्या नियम पायदळी तुडवले जातात. आणि राज्यातल्या सगळ्या शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये गुंठेवारीने बांधकाम होते. धड आगीचा बंबही जाऊ शकणार नाही इतक्या दाटीने झालेल्या बांधकामांना पाडण्याची ताकदही कुणा राज्यकर्त्यांमध्ये नाही, कारण ते सगळे या पापात सहभागी झालेले आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यांना कडक कारवाई करण्याचे आदेश अनेक वेळा दिले आहेत. ते न पाळल्यास कारवाई करण्याचे संकेतही दिले आहेत. पण गेंडय़ाची कातडी पांघरलेल्या व्यवस्थेला त्याचे जराही सोयरसुतक नाही. न्यायालयाच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवण्याचे हे औद्धत्य केवळ पशाच्या जोरावर दाखवले जाते. इतक्या किडलेल्या यंत्रणेकडून प्रत्येक इमारत कायदेशीर बांधली जाईल, याकडे लक्ष दिले जाणे केवळ अशक्य. गरजवंतास अक्कल नसते आणि अधिकारास सजा नसते हे या व्यवस्थाशून्य समाजाचे सूत्र आहे. म्हणूनच बेफिकिरीने घडणारे अपघात हे अशा समाजाचे प्राक्तन आणि अशा अपघातात जाणारे प्राक्तनाचे प्रतीक.
