राम मंदिरासाठीचे शिवसेनेचे ताजे आंदोलन अजिबात भाजपविरोधी नाही..
देशाच्या दक्षिण आणि उत्तरेतील राजकारणात सध्या कधी नव्हे ती समानता आली असून दोन्ही खंडांतील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी एकमेव मुद्दा आहे : मंदिर. दक्षिणेत शबरीमला मंदिराचा वाद तर उत्तरेत अयोध्येतील राम मंदिराचे वादळ. याखेरीज या दोनही वादांत आणखी एक समान धागा आहे. तो आहे सर्वोच्च न्यायालय. या दोन्ही मंदिरांचे वाद सर्वोच्च न्यायालयात लढले जात असून या दोन्ही देवस्थानांच्या भक्तांनी प्रसंगी न्यायव्यवस्थेलाच आव्हान देण्याची भाषा केली आहे. न्यायालयाच्या मतास वा निर्णयास काडीचीही किंमत न देता हे प्रश्न सोडवावेत असेच त्यांना वाटते आणि कायदा मोडण्याची भाषा जाहीरपणे करण्यात काहीच गैर नाही, असाच त्यांचा समज आहे. अशा तऱ्हेने देश कधी नव्हे ते काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एकाच राजकीय सूत्राभोवती फिरू लागलेला दिसतो. हे ‘यश’ भाजपचे. आपल्या देशातील जनता ही बुद्धीने विचार करणारी नाही आणि तिला भावनेच्या हिंदोळ्यांवर झुलत ठेवण्यातच शहाणपणा आहे हे भाजपने ओळखले. जवळपास सात दशके सत्ता राबवणाऱ्या काँग्रेसने संपत्ती निर्मिती न करता केवळ ‘गरिबी हटाव’ या एका घोषणेवर जनतेस झुलवले. भाजपने अयोध्येत मंदिर निर्मितीस हात न घालता केवळ त्याच्या शक्यतेवर सुमारे तीन दशके राजकारण तापते राहील अशी व्यवस्था केली. काँग्रेसने आर्थिक गंड चेतवत ठेवला. भाजपने बहुसंख्याकांच्या मनात अल्पसंख्याकत्वाचे न्यून निर्माण केले. आता त्याचा फायदा घेण्यासाठी शिवसेनाही सरसावल्याचे दिसते.
त्याबद्दल भाजपने खरे तर शिवसेनेचे आभार मानावयास हवेत. ते का? वरवर पाहणाऱ्यांना शिवसेनेचा सध्याचा हा नवा उग्र हिंदुत्ववाद भाजपच्या मुळावर आल्याचे वाटेल. भाजपपेक्षा सेनाच हिंदुत्वाची खरी रक्षक आहे, असा समज त्या पक्षाच्या आविर्भावावरून अनेकांचा होईल. तसा तो व्हावा अशीच शिवसेनेचीही इच्छा असणार. कारण त्या पक्षास राजकीयदृष्टय़ा कालसुसंगत राहण्यासाठी नव्या तगडय़ा मुद्दय़ाची गरज आहे. या पक्षाचा जन्म झाला मराठीच्या मुद्दय़ावर. त्यामुळे मराठी भाषा आणि भाषकांचे किती भले झाले, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. पण काँग्रेसमधील वसंतदादा पाटील आदी मराठी नेत्यांचे मात्र त्यातून निश्चित कल्याण झाले. त्यामुळे मराठीचा मुद्दा सेनेच्या हातून निसटला. त्याचवेळी नव्वदीच्या दशकात देशात हिंदुत्वाचे वारे वाहू लागले. मराठी जनांचा विरता पाठिंबा अनुभवणाऱ्या शिवसेनेने त्यावेळी शिवाजी महाराजांचा भगवा बेमालूमपणे हिंदुत्वात मिसळला आणि स्वत:च्या राजकीय शिडात हे नवे वारे भरण्याचा प्रयत्न केला. मराठीत यास दोन्ही डगरीवर पाय ठेवणे असे म्हणतात. अलीकडे देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निमित्ताने सेनेचा हाच खेळ सुरू आहे. सत्तेत राहून विरोधी पक्षाचा पैसही काबीज करण्याचा सेनेचा प्रयत्न हा याचाच भाग. राम मंदिराच्या आंदोलनात उडी घेणे हा याच दुहेरी राजकारणातील आणखी एक प्रवेश.
परंतु तो पूर्णत: भाजपच्याच मूळ कथानकास बळकटी देणारा ठरतो, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. विश्व हिंदु परिषद आदींनी एका बाजूने या मुद्दय़ावर जनमताचा दबाव वाढवण्यास सुरुवात केलेलीच आहे. पण त्यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. याचे कारण त्या प्रश्नावर त्या संघटनेच्या भूमिकेत काही बदल झाला आहे असे नाही. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील राजकारणही याच मुद्दय़ाभोवती फिरत राहील याची अधिकाधिक काळजी स्थानिक सरकारने घेणे, काँग्रेससह बसपाच्या मायावती, समाजवादी अखिलेश आदींनी याच मुद्दय़ावर भाजपला घेरणे आणि त्याचवेळी सेनेने या प्रश्नावर रेटा वाढवणे या सगळ्याचा परिणाम एकच. तो म्हणजे समग्र राजकारण अयोध्येतील राम मंदिराभोवती फिरणे. याचीच तर नेमकी भाजपस आज गरज आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, राफेल मुद्दय़ावर घ्यावा लागलेला बचावात्मक पवित्रा, सीबीआय विरुद्ध सीबीआय या सामन्यात वेशीवर टांगली जाणारी या महत्त्वाच्या यंत्रणेच्या अब्रूची लक्तरे, देशभरातील कृषी समस्या आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी राम मंदिरासारखा दुसरा मुद्दा नाही. भाजपने शिवसेनेचे आभार मानायला हवेत ते यासाठी. सेना नेत्यांची अयोध्या यात्रा अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना राष्ट्रीय पातळीवर बगल देऊ शकली. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. त्यास विचार करू लागणारी जनता हे नेहमीच सर्वात गंभीर संकट वाटते. त्यामुळे जनतेस विचार करावा लागणार नाही असेच राजकारण करण्याकडे सर्वाचा कल असतो. एकदा का भावनिक मुद्दय़ाचा धुरळा उडाला की तो डोळ्यात जाऊन समोरचे स्पष्ट दिसेनासे होते. शिवसेनेच्या ताज्या अयोध्या वारीमुळे हे असे होणार आहे. त्यामुळे सेनेचे आंदोलन..वा त्याची हूल..हे अजिबात भाजपविरोधी नाही. उलट ते भाजपच्या फायद्याचेच आहे. राजकारणात वरकरणी विरोधी वाटणारे प्रत्यक्षात बरोबर उलटा परिणाम करणारे असते. ते तसे सेनेच्या अयोध्या भूमिकेत नाही, असा समज फक्त दूधखुळेच करून घेऊ शकतील. प्रत्यक्षात सेनेच्या या अयोध्येवरील छातीठोको भूमिकेस भाजपचा छुपा पाठिंबाच असण्याची शक्यता अधिक. दिसते तसे नसते हेच तर राजकारणाचे वैशिष्टय़.
तथापि, या राजकारणापलीकडेही एक वास्तव असते आणि ते कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी लपवता येत नाही. अर्थशास्त्रात Diminishing Returns असा एक सिद्धान्त आहे. राजकारणात त्याचे भाषांतर करावयाचे झाल्यास कमी होत जाणारा परतावा असे करता येईल. राम मंदिराच्या मुद्दय़ास तो पूर्णत: लागू पडतो. याचा अर्थ असा की, १९९२ साली जो मुद्दा राजकीय हवा तापवण्यासाठी लागू पडला तो २०१८ साली तितकासा उपयोगात येणार नाही. म्हणजे राम मंदिराच्या प्रश्नावर ९२ साली भले हवा तापली असेल आणि भाजपस आपली राजकीय पोळी भाजून घेता आली असेल, पण ते तसे तितक्याच परिणामकारकतेने आता होणार नाही. प्रत्येक मुद्दय़ाचा असा एक जीव असतो. तो जसा एकेकाळी बोफोर्स मुद्दय़ाचा होता, त्याआधी आणीबाणीचा होता तसाच तो अयोध्येच्या राम मंदिराचाही होता. त्या त्या वेळी त्या त्या मुद्दय़ावर संबंधित पक्षाला जनतेने पाठिंबा दिलाही. परंतु एक वा जास्तीत जास्त दोन निवडणुकांच्या पलीकडे हे मुद्दे तारून नेऊ शकत नाहीत. हा इतिहास आहे. ज्या जनतेने आणीबाणीच्या मुद्दय़ावर इंदिरा गांधी यांना पराभूत केले, त्याच जनतेने तो मुद्दा विसरून पुढील निवडणुकीत त्यांना पुन्हा विजयी केले. काँग्रेस, राजीव गांधी आणि बोफोर्स या मुद्दय़ांचेही असेच झाले. विरोधकांना एकदाच या मुद्दय़ांनी हात दिला. पुढील निवडणुकांत ते मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित केले, पण जनतेने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. सबब राम मंदिराच्या मुद्दय़ाबाबत यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही.
या मुद्दय़ाचे निखारे पुन्हा फुलून आपल्याला तारून नेतील असे भाजप आणि त्याआडून शिवसेना यांना वाटणे साहजिक आहे. तथापि, वास्तवात काय होईल, हे ठामपणे सांगणे अवघड आहे. तेव्हा सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येच्या मुद्दय़ावर भाजपवर भले कितीही कोरडे ओढोत आणि ‘आता यांचे तुटते की काय’ असा काहींचा समज होवो. वास्तव वेगळे आहे. सेनेच्या या कथित कडकडाटी वगैरे टीकेमुळे भाजपला आनंदच होत असेल. कडकलक्ष्मी भासणाऱ्यांचे आसूड पाठीस स्पर्श करताना त्यांचे रूपांतर प्रत्यक्षात गुदगुल्यात करता येते हे भाजपने करून दाखवले. सेनेची अयोध्या भूमिका हा त्याचा पुरावा. या निमित्ताने असे समजूतदार विरोधक घडवण्याच्या भाजपच्या कौशल्याची नोंद घेणे समयोचित ठरावे.
