मसूद अझर आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत जाणे, हे भारताचे दृश्य यश. त्यामागे अमेरिका, फ्रान्स वा इंडोनेशियाचाही हातभार असला, तरी आपल्यासाठी ही घटना लक्षणीय राजनैतिक विजय आहे हे निश्चित.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने मसूद अझर यास दहशतवादी घोषित करण्याचा निर्णय अखेर घेतल्याने एक वर्तुळ पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. हा अझर खरे तर आपल्या तुरुंगात होता. १९९४ सालीच आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी त्यास ताब्यात घेतले होते. तथापि १९९९ साली डिसेंबरात आपल्या इंडियन एअरलाइन्सच्या विमान अपहरणानंतर ओलीस ठेवलेल्या प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारवर या मसूद अझर यास सोडण्याची नामुष्की आली. त्या वेळी आपण आपल्या तुरुंगातील तीन दहशतवाद्यांची मुक्तता केली. यातील एक मसूद अझर. तेव्हा त्या वेळी भाजपचे सरकार या दहशतवाद्यांच्या मुक्ततेसाठी अगतिक होते. ती अगतिकता भाजपच्याच सरकारच्या काळात अखेर संपुष्टात आली. वर्तुळ पूर्ण झाले ते या अर्थाने. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.
हे लक्ष्य अत्यंत महत्त्वाचे होते. याचे कारण असे की आपल्या तावडीतून सुटका झाल्यानंतरच अझरने जैश ए महंमद या आपल्या डोकेदुखीची स्थापना केली. २००० साली लष्करी तुकडीवरील हल्ला, पुढील वर्षी जम्मू-काश्मीर विधानसभा ते दिल्लीत संसदहल्ला अशा अनेक कृत्यांत या जैशचा हात होता. पठाणकोट तसेच अलीकडे झालेला पुलवामा घातपात हे याच जैशचे पाप. ते त्याच्याच आणि त्याला आसरा देणाऱ्या पाकिस्तानच्या पदरात दामदुप्पट घालण्याची गरज होती. त्यासाठी अझर हा जागतिक पातळीवर दहशतवादी म्हणून घोषित होणे आवश्यक होते. त्यात खोडा होता तो चीनचा. पाकिस्तानच्या मदतीस धावून जाण्याच्या ईर्षेपायी चीनने पाकिस्तानची अनेक पापेही अंगावर ओढवून घेतली. मसूद अझर हे त्यातील एक पाप. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत जेव्हा जेव्हा मसूद याला दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा चीनने तो हाणून पाडला. त्यासाठी आपला नकाराधिकार वापरण्यासही चीनने मागेपुढे पाहिले नाही. त्यामुळे आतापर्यंत किमान चार वेळा मसूद हा दहशतवादी म्हणून जाहीर होऊ शकला नाही. त्याला सांभाळून घेणारा हा चीनचा पडदा अखेर दूर झाला. त्यासाठी मोदी सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले यात शंका नाही. या प्रयत्नांना आलेल्या यशासाठीही सरकारचे अभिनंदन.
अशा यशाची गरज होती. कारण सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारसाठी जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तान हा गोंधळाचा मुद्दा राहिलेला आहे. पाकिस्तानशी अजिबात चर्चा करायची नाही येथपासून पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या वाढदिवसास अभीष्टचिंतनासाठी वाकडी वाट करून जाणे अशा दोन टोकांत आपला धोरण लंबक हलता राहिलेला आहे. त्यात दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात असलेली काश्मिरातील परिस्थिती. याच्या जोडीला घडलेले पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा हे लाजिरवाणे दहशतवादी हल्ले. हे सगळे डाग दूर करायचे तर काही दृश्य यश हवे. पुलवामास आपण बालाकोटने प्रत्युत्तर दिले. पण त्याच्या यशाचे प्रमाणपत्र देता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आणखीही काही यशाची गरज होती. मसूद अझर यास दहशतवादी घोषित केले जाणे हे ते यश. आणि म्हणून त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन. या यशात महत्त्वाचा आणि निर्णायक वाटा अमेरिकेचा. चीनने या खेपेस आपला नकाराधिकार वापरू नये यासाठी त्या देशाचे तोंड दाबले ते अमेरिकेने. यामागील कारण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ते आहे अमेरिकेच्या गरजेत.
अल कईदा आणि आयसिस ही ती गरज. अल कईदा आणि आयसिससारख्या संघटनांचा आपण नायनाट केला हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सिद्ध करायचे आहे. तो त्यांच्या युद्धखोर अस्मितेचा भाग असल्याने हे यश त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गत महिन्यात सीरियात आयसिसचा बीमोड झाल्याचे सांगितले गेले. ते काही प्रमाणात खरेही होते. पण तेथे बीमोड झाला याचा अर्थ या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी अन्यत्र आसरा घेतला. त्यातून काय झाले हे गेल्या आठवडय़ात जगाने श्रीलंकेत अनुभवले. याचाच अर्थ आयसिस वा अल कईदा यांचे समूळ उच्चाटन अद्याप झालेले नाही. या दोनही संघटनांविरोधात जागतिक पातळीवर पाश आवळण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे मसूद अझर यास दहशतवादी जाहीर करणे. याचाच दुसरा अर्थ असा की मसूद अझर यास या अल कईदाशी असलेल्या संबंधांसाठी दोषी ठरवले गेले आहे. पाकिस्तानच्या आयएसआय या संघटनेशी असलेल्या मसूदच्या संबंधांबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावात काहीही भाष्य नाही. म्हणजेच पाक आयएसआय आणि मसूद अझर यांच्या संबंधांकडे या बंदी निर्णयाने काणाडोळा केला आहे.
आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो हा. याचे कारण मसूद अझर आणि अल कईदा वा आयसिस यांच्या कथित संबंधांचा फटका आपल्याला बसलेला नाही. आपली डोकेदुखी आहे ती अझर आणि पाक सरकार, पाक आयएसआय हे संबंध. त्याबाबत या निर्णयाने काय बदल होतो ते यथावकाश कळेलच. तसेच मसूदची हाताळणी कधीही अल कईदा वा आयसिसने केलेली नाही. ती सतत पाकिस्ताननेच केली आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. तथापि या निर्णयामुळे मसूद अझर यावर प्रवासबंदी येईल आणि त्याची मालमत्ता जप्त केली जाईल. त्याच्या मालमत्तेबाबत पाकिस्तानने गेले काही दिवस हालचाली सुरू केल्या होत्या आणि त्याच्या परदेश प्रवासाचा प्रश्नच नाही. कारण तो अंथरुणास खिळून असून जैशचे काम आता त्याचा पुतण्या पाहतो.
हे काहीही असो. आपल्यासाठी ही घटना लक्षणीय राजनैतिक विजय आहे हे निश्चित. आपण त्यासाठी अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड आणि महत्त्वाचे म्हणजे इंडोनेशिया या देशांचे आभार मानायला हवेत. या देशांनी आपल्या बाजूने या निर्णयासाठी बराच रेटा लावला. त्यामुळे जैशला आपल्या कारवाया आता थांबवाव्या लागतील. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद हा व्यापारयुद्धाचा भाग आहे हे लक्षात घेतल्यास मसूदला दहशतवादी जाहीर करण्यातील यश आणि त्या यशाच्या मर्यादा यांची जाणीव होईल. त्यामुळे मसूदच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेने आपल्यासाठी इतके काही केले त्याची परतफेड आपण कशी करणार हेदेखील लवकरच स्पष्ट होईल.
जाता जाता लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी म्हणून जाहीर केलेले तब्बल २२ जण पाकिस्तानात आहेत. हा २३ वा. हफीझ सईद हा यातील आणखी एक. काँग्रेसच्या काळातील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर सईदचा समावेश या यादीत झाला होता.