पिंजऱ्याची प्रतिष्ठा

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे कवित्व तीन महिन्यांनंतरही संपण्याची चिन्हे नाहीत. या वादाचा थेट परिणाम म्हणून राष्ट्रकुल न्यायाधिकरणात केंद्राने केलेली नियुक्तीची शिफारस न्या. ए. के. सिक्री यांनी अव्हेरली. लंडन येथे सदर जबाबदारी घेण्यास त्यांनी नकार दिला. वास्तविक त्यांच्या नावाची शिफारस सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी महिन्याभरापूर्वीच केली होती. परंतु त्या वेळी आलोक वर्मा यांचे गुन्हा अन्वेषण रामायण घडावयाचे होते. ते त्यानंतरच्या महिन्याभरात घडले. पुढे वर्मा यांनी राजीनामा दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी वर्मा यांच्या चौकशीचे निरीक्षक न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांनी वर्मा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा नसल्याचा निर्वाळा दिला. जे झाले ते झाले. पण हे सगळेच धक्कादायक. त्याकडे मागे वळून पाहताना एक प्रश्न आ वासून समोर येतो. सर्वोच्च न्यायालय हा न्यायनिवाडा प्रक्रियेतील अंतिम चौथरा. तोच असा अस्थिर भासणार असेल तर सामान्य नागरिकाने आता कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे?

गेले काही महिने हा वाद सुरू आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि त्यांचे कनिष्ठ सहकारी राकेश अस्थाना यांच्यातील संघर्षांतून या वादाची सुरुवात झाली. या दोघांनीही परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असून ते अत्यंत अशोभनीय ठरतात. मुदलात या अस्थाना यांना स्वतंत्रपणे इतके महत्त्व देण्याची गरज नव्हती. ते दिले गेले. त्याची कारणे सर्वविदित असतील. त्यानंतर या दोघांतील शीतयुद्ध सुरू झाल्यानंतर ते मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत. हा वाद फारच हाताबाहेर जात आहे असे दिसल्यावर केंद्राने या दोघांनाही रजेवर जाण्याचा आदेश दिला आणि मुख्य दक्षता अधिकाऱ्याच्या हाती वर्मा यांच्या कार्यालयाची सूत्रे सोपवली. हे दिसते तितके सरळ झाले नाही. वर्मा यांच्या कार्यालयावर केंद्रानेच मध्यरात्री कारवाई केली आणि त्यांना कार्यालयात येण्यास मज्जाव केला गेला. याची काहीही गरज नव्हती. या आततायी कारवाईमुळे वर्मा यांना न्याय्य वागणूक मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. तसेच वर्मा हे राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याने घाबरून त्यांना दूर केले गेले, अशीही वदंता पसरली आणि ती अविश्वसनीय वाटेनाशी झाली. साहजिकच वर्मा यांनी आपल्यावरील कारवाईस न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीशांसमोरच झाली.

या चौकशीत सरन्यायाधीशांनी वर्मा यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या दक्षता आयुक्तांच्या अहवालाचा आधार घेतला. या अहवालाच्या आधारे वर्मा यांची चौकशी होत असताना त्या प्रक्रियेच्या निरीक्षणाची जबाबदारी सोपवली गेली न्या. पटनाईक यांच्याकडे. अस्थाना यांनी वर्मा यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांत कितपत तथ्य आहे आणि ते दक्षता आयुक्तांच्या चौकशीत कितपत समोर येते हे पाहणे ही न्या. पटनाईक यांची जबाबदारी. ती त्यांनी चोख पार पाडली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांची गुन्हे अन्वेषण प्रमुखपदी नियुक्ती केली आणि तरीही त्यांच्या नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा आदेश संबंधित उच्चस्तरीय समितीस दिला. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार गुन्हे अन्वेषण विभाग प्रमुखांबाबतचे सर्व निर्णय सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष नेता यांच्या समितीमार्फत घेणे बंधनकारक आहे. वर्मा यांच्या फेरनियुक्तीचा आदेश दिल्यानंतरही त्यांच्याबाबतचा निर्णय या समितीकडे सोपवला गेला. वास्तविक वर्मा हे निर्दोष आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटत होते तर त्यांची सर्वाधिकारांसह फेरनियुक्ती व्हायला हवी होती. ते तसे नाहीत असे जर न्यायालयास वाटले असेल तर त्यांची उचलबांगडी वैध ठरवली जाणे आवश्यक होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘हे बरोबर नाही आणि तेही चूक नाही’, अशा द्वंद्वात सापडल्याचे दिसले. त्यांची फेरनियुक्ती झाल्या झाल्या त्यामुळेच अवघ्या ४८ तासांत केंद्राने या उच्चस्तरीय समितीची बैठक बोलावून वर्मा यांना घरचा रस्ता दाखवला. या बठकीस सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी म्हणून न्या. सिक्री हजर होते.

वादास तोंड फुटले ते येथून. या बठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्या. सिक्री यांचे वर्मा यांना हटविण्यावर एकमत झाले. म्हणजे वर्मा यांनी गैरव्यवहार केल्याचे सकृद्दर्शनी मानले गेले. या बाबतचा दक्षता आयुक्तांचा निष्कर्ष रास्त मानून ही कारवाई झाली. विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यास विरोध केला. पण दोन विरुद्ध एक असा निर्णय होऊन वर्मा यांना काढण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तसा निर्णय झाला. वर्मा यांची अग्निशमन विभागात बदली केली गेली. ती त्यांनी नाकारली आणि अखेर राजीनामा दिला.

या सगळ्यांत संशयातीत नसलेली बाब म्हणजे न्या. पटनाईक यांच्या अहवालाचा विचारच न होणे. हे जाणूनबुजून झाले असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. तथापि हे असे झाले एवढे मात्र खरे. दक्षता आयुक्तांच्या अहवालावर एकतर्फी निर्णय दिला गेला. परंतु या अहवालाच्या आधारे होणाऱ्या चौकशीचे जे निरीक्षक होते त्या न्या. पटनाईक यांच्या अहवालाकडे मात्र काणाडोळा झाला. दुसऱ्याच दिवशी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना न्या. पटनाईक यांनी ही बाब उघड केली. वर्मा यांनी कोणताही भ्रष्टाचार केल्याचे दक्षता आयुक्तांच्या चौकशीत स्पष्ट होत नाही, असा गौप्यस्फोटच न्या. पटनाईक यांनी केला. म्हणजे ज्याची नियुक्तीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झाली त्याच्या मताची कदर याच न्यायालयातील न्यायाधीशांनी केली नाही आणि ज्यांच्या नियुक्तीबाबतच साशंकता होती त्या दक्षता आयोगाच्या अहवालावरच सर्व भिस्त ठेवली गेली. त्यानंतर वर्मा यांनी राजीनामा दिला यात नवल नाही. न्या. सिक्री यांच्या लंडन येथील नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित झाला तो यानंतर. वर्मा यांच्या उचलबांगडीची परतफेड म्हणून न्या. सिक्री यांना लंडन नियुक्ती दिली गेली, असे बोलले गेले. त्यात तथ्य आहे, असे मानणे अवघड. परंतु या दोन घटनांचा संबंध लावला गेला. त्यामुळे ‘व्यथित’ होऊन न्या. सिक्री यांनी लंडन नियुक्ती नाकारली. या अशा प्रकारच्या हेत्वारोपांमुळे न्या. सिक्री यांना वेदना झाल्या.

योग्य वेळी आपल्याच ज्येष्ठ सहकाऱ्याचा, न्या. पटनाईक यांचा, अहवाल न्या. सिक्री यांनी वेळीच विचारात घेतला असता तर या वेदना टळल्या असत्या. जे झाले त्यामुळे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची किती अब्रू गेली यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेस किती तडा गेला, याचा अधिक विचार व्हायला हवा. यापूर्वीही गुन्हे अन्वेषण विभागाचे वर्णन सर्वोच्च न्यायालयानेच पिंजऱ्यातील पोपट असे केलेच आहे. हे पोपट बोलके आहेत पण काय बोलायचे हे त्यांना सांगावे लागते. तेवढेच ते बोलतात. तेव्हा दोष पोपटांचा नाही. तो पिंजरे नियंत्रकांचा आहे. राजकीय व्यवस्थेच्या गंजक्या पिंजऱ्यांतून पोपटांची सुटका करून त्यांना न्यायिक निरोगी पिंजऱ्यात हलवण्याची सुवर्णसंधी खरे तर सर्वोच्च न्यायालयास होती. न्यायाधीशांनी तिचे चीज केले असे म्हणता येणार नाही. जवळपास दोन महिने हा सारा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होता. त्यातून तावूनसुलाखून निघाल्यानंतर तरी गुन्हे अन्वेषण विभागाची प्रतिमा सुधारेल अशी आशा होती. ती पूर्ण झाली नाही. उलट पोपटांच्या नादी लागून िपजऱ्याने आपल्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उमटवू दिले, असे याबाबत म्हणावे लागेल.