मोफत इंटरनेट हा एक सापळा आहे. कोणती संकेतस्थळे मोफत आणि कोणती ‘आवश्यक’ हे कोण ठरवणार ही त्यातील गोम आहे..
ट्रायच्या ताज्या निर्णयाने इंटरनेटच्या स्वातंत्र्याची ही पहिली लढाई जिंकण्यात आली. गरिबांनाही इंटरनेट मिळत असेल, तर ते सामाजिक समानतेकडे टाकलेले पाऊलच ठरेल, हा युक्तिवाद काही केल्या विश्वासार्ह असू शकत नाही, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले.
सगळे समान असतात. काही मात्र अधिक समान असतात. जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘अ‍ॅनिमल फार्म’मधील हे वाक्य भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने – अर्थात ‘ट्राय’ने, इंटरनेटच्या बाबतीत मात्र चुकीचे ठरविले आहे. आजच्या आधुनिक माणसासाठी जीवनावश्यक असलेल्या इंटरनेटमध्ये असमानतेचा विषाणू घुसविण्याचे प्रयत्न काही बडय़ा कंपन्यांकडून सुरू होते. हे प्रयत्न म्हणजे अंतिमत: इंटरनेटच्या मूलभूत तत्त्वांवरील, स्वातंत्र्यावरील घाला असल्याचे ओळखून ट्रायने ते हाणून पाडले. भारतात इंटरनेटच्या सेवापुरवठय़ात कोणत्याही प्रकारची आणि त्यातही प्रामुख्याने आर्थिक स्वरूपाची विषमता खपवून घेतली जाणार नाही, हे ट्रायने सोमवारी नि:संदिग्धपणे जाहीर केले. त्यामुळे गेल्या सुमारे दीड वर्षांपासून ऐरणीवर आलेला इंटरनेट समानतेचा मुद्दा कायमचा निकाली निघाला आहे. त्याचे स्वागत करतानाच, हा प्रश्न नेमका काय होता आणि ट्रायच्या ताज्या निर्णयाने इंटरनेटच्या स्वातंत्र्याची ही पहिली लढाई कोणत्या आधारे जिंकण्यात आली हे समजून घेणे आवश्यक आहे. माहिती युगात वावरताना आपल्या माहिती स्वातंत्र्यावर कोणत्या प्रकारची गंडांतरे कशा मार्गाने येऊ शकतात हे जाणून घेण्याकरिता हा पाठ खासच उपयुक्त ठरेल.
मुळात इंटरनेट समानता ही काही कोणाच्या मेहरबानीने प्राप्त झालेली गोष्ट नाही. इंटरनेट या माध्यमामध्ये ती अनुस्यूतच आहे. माहितीचे हे महाजाल. त्यात शिरावे आणि ज्याला जे वाटेल ते जाणून घ्यावे. तेथे कोणतेही बंधन नाही. भारतात ही सेवा केवळ टेबलावरील वा मांडीवरील संगणकाद्वारे मिळत होती तोवर सारे काही सुरळीत सुरू होते. प्रश्न निर्माण झाला तो मोबाइल इंटरनेट ग्राहकांची संख्या वाढल्यानंतर. मोबाइलवरील इंटरनेटचा सर्वात मोठा फटका बसला तो दूरसंचार कंपन्यांना. या कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडून भाडय़ाने संदेशलहरी घेतल्या. त्यांद्वारे ग्राहकांना इंटरनेटची सेवा देऊ केली. त्या बदल्यात ग्राहकांकडून काही रक्कम आकारण्यात आली. याचा अर्थ ग्राहक त्यांच्याकडून ठरावीक प्रमाणात संदेशलहरी भाडय़ाने घेत असतो. त्यांचा वापर कशासाठी म्हणजे कोणती संकेतस्थळे पाहण्यासाठी करायचा हा ग्राहकांचा अधिकार असतो. त्यांनी अमुकच संकेतस्थळे पाहावीत, अमुकच डेटावापराची गाणी ऐकावीत वा चित्रफिती पाहाव्यात असे बंधन त्यांच्यावर नसते. फेसबुकसारखी समाजमाध्यमे वा व्हॉट्सअ‍ॅपसारखी संदेशवहनाची सेवास्थळे मोबाइलवर उपलब्ध झाल्यानंतर ग्राहकांच्या त्यावर उडय़ा पडल्या. हे दूरसंचार कंपन्यांच्या एसएमएस सेवेपेक्षा किती तरी कमी पैशात उपलब्ध होते. इंटरनेटमुळे दूरसंचार कंपन्यांना एकीकडून फायदा होत असतानाच, दुसरीकडे अशा प्रकारे त्यांच्या नफ्यावर परिणामही होऊ लागला होता. त्यामुळे त्यावर काही बंधने आणावीत असा विचार सुरू झाला. तो प्रारंभीच खुडला गेला म्हणून बरे, अन्यथा सौदी अरेबियातील एका बडय़ा दूरसंचार कंपनीने ज्या प्रकारे व्हॉट्सअ‍ॅप सेवेवर बंदी घातली आहे, तशीही वेळ येथे अवतरली असती. यानंतर दूरसंचार कंपन्यांनी वेगळीच खेळी केली. त्यांनी ग्राहकांना काही पॅकेजे दिली. अमुक पॅकेजमध्ये अमुक अमुक संकेतस्थळे मोफत पाहता येतील, बाकीच्यांसाठी पैसे मोजावे लागतील, असा तो प्रकार होता. त्यानंतर या मैदानात फेसबुकच्या मार्क झकरबर्ग यांनी उडी घेतली. जगातील अनेकांकडे आज मोबाइल आहे, परंतु इंटरनेटची सुविधा नाही. माहितीच्या युगात त्यांचेही पाऊल पडावे याकरिता फेसबुकने इंटरनेट डॉट ऑर्ग ही मोहीम सुरू केली. त्याद्वारे इंटरनेटवरील साधी सेवास्थळे उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली. भारतावर फेसबुकचे जास्त प्रेम. कारण येथे ग्राहकसंख्या मोठी आणि तीही विस्तारत जाणारी. त्यामुळे फेसबुकने येथील एका दूरसंचार कंपनीशी करार करून ही योजना येथे सुरू केली. अनेक गोरगरिबांच्या मुठीत आता इंटरनेटची दुनिया येईल असे स्वप्न फेसबुकने माध्यमांतून पेरले. मुद्दा असा, खरोखरच तसे होणार असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे? गरिबांनाही इंटरनेट मिळत असेल, तर ते सामाजिक समानतेकडे टाकलेले पाऊलच ठरेल. त्याला आडकाठी कशासाठी करायची? आजही ट्रायच्या निर्णयाला विरोध करताना हाच युक्तिवाद केला जात आहे. पायाजवळ पाहत चालले की पुढचे खड्डे पटकन दिसत नसतात. हा त्यातलाच प्रकार. फेसबुकचे संस्थापक मार्क झकरबर्ग यांच्या हेतूंबद्दल शंका नाही. ते सवरेदयी तत्त्वज्ञानाने झपाटलेले असू शकतात. मध्यंतरी त्यांनी या संदर्भात भारतातील काही महागडय़ा दैनिकांतून कोटय़वधी रुपये खर्चून जाहिराती दिल्या. नेटगरिबांच्या लाभासाठी त्यांनी ही जी जाहिरात मोहीम राबविली तिची तुलना केवळ निवडणूक काळातील गरिबी हटाव वा सब का विकास यांसारख्या मानवतावादी जाहिरातींशीच होऊ शकेल. गतवर्षी ३० डिसेंबर रोजी इजिप्तने फेसबुकच्या या योजनेवर बंदी घातली. तर त्यास इजिप्तचा प्रतिगामीपणा वा जनहितविरोधी धोरण कारणीभूत आहे असे म्हणता येईल. तेव्हा फेसबुकच्या हेतूंबद्दल कोणतीही शंका न घेता एक प्रश्न मात्र विचारलाच पाहिजे. तो म्हणजे – या मोफत इंटरनेटच्या संकल्पनेतून जो पायंडा पडणार आहे त्याबद्दल काय? मोफत इंटरनेट म्हणजे काही ठरावीक संकेतस्थळे वा सेवास्थळांचा वापर फुकट करू द्यायचा. हे ठरावीक काय, हे ठरविण्याचे अधिकार पुरवठादारालाच. कंपनी दाखविणार तीच स्थळे आपण गुमान गळ्यात घालून घ्यायची असा हा प्रकार. त्यातून ग्राहकांच्या निवड स्वातंत्र्याला चूड लागणार नाही याची हमी कोण देईल? अधिक सुलभतेने हे सांगायचे, तर रोज दारात वृत्तपत्रे टाकणाऱ्या विक्रेत्याने उद्यापासून तुमची ज्ञानरंजनाची भूक वगैरे भागवण्यासाठी अमुक एक वृत्तपत्र मोफत देण्यात येईल. बाकीच्या वृत्तपत्रांसाठी पैसे मोजावे लागतील, असे सांगितले आणि त्यातही पुन्हा हा विक्रेता विकतची वृत्तपत्रे सहजी उपलब्धच होऊ नयेत अशी काळजी घेऊ लागला, तर जे होईल तेच येथे होणार आहे.
मोफत इंटरनेट हा एक सापळा आहे. त्यात काही संकेतस्थळे मोफत दिली जाणार. ती कोणत्या निकषावर ठरविली जाणार हा कळीचा प्रश्न आहे. कारण यातून लोकांनी काय पाहावे हे ती कंपनी ठरविणार याचा अर्थ लोकांचे निवड स्वातंत्र्य तर त्या कंपनीकडे गहाण पडणारच आहे, परंतु त्याचा परिणाम लोकांचे विचारस्वातंत्र्यही धोक्यात येण्यात येणार आहे. केवळ एक भयशंका वा प्रलयघंटावाद म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. नाइन्टीन एटी फोरचे लेखक जॉर्ज ऑर्वेल, ब्रेव्ह न्यू वर्ल्डकार अल्डस हक्स्ले यांनी विचारांना झापडे कशी लावली जातात याचे केलेले प्रत्ययकारी वर्णन सोव्हिएत रशियासारख्या साम्यवादी देशात प्रत्यक्षात उतरल्याचा इतिहास फार जुना नाही. भांडवली महासत्तांतही पुरवठय़ानेच मागणी तयार करण्याची आणि बातम्यांपासून कशालाही वस्तूच मानण्याची परंपरा आहे. याचा उपसर्ग इंटरनेटपर्यंत येऊ द्यायचा नसेल तर सावध राहणे आवश्यकच होते. ट्रायने कोणत्याही दबावाखाली न येता, कोणत्याही जाहिरातबाजीस बळी न पडता हे स्वातंत्र्य जपले ही बाब अभिनंदनास्पदच आहे. इंटरनेट हा मुळातच खुला मामला आहे. स्वैर म्हणावा इतका स्वतंत्र असा तो प्रकार आहे. बंधनरहित असणे हेच त्याचे एक वैशिष्टय़ आहे. मोफत साध्या सेवा वा फ्री बेसिक्स यांसारख्या योजनांतून अंतिमत: त्यावर बंधन येण्याचीच भीती होती. इंटरनेटचे जनक सर टिम बर्नर्स-ली यांनीही अत्यंत सुस्पष्टपणे या भयाचाच उच्चार करीत इंटरनेट समानतेच्या बाजूने कौल दिला आहे. आपण माहितीचे महाजाल बांधले ते सहकार्य आणि नव्या शोधांसाठी एक खुला मंच असावा म्हणून, असे त्यांनी एके ठिकाणी म्हटले होते. त्या मंचावर डाका टाकण्याचे प्रयत्न यापुढेही होतील. माहिती हे आज सत्तेचे मुख्य साधन बनले आहे. तिला आपल्या मुठीत घेण्याचे डाव यापुढेही रचले जातील. आज मात्र तशा प्रकारचा एक डाका टळला हीच समाधानाची बाब आहे.
