विजय मल्याने चार हजार कोटी भरण्याचा दिलेला प्रस्ताव असहायतेतून आलेला असल्याने बँकांनी तो फेटाळणेच योग्य..
मल्या हे देशातील कर्जबुडव्या, प्रचंड अशा हिमनगाचे फक्त टोक आहे. त्यामुळे पाण्याखालच्या प्रचंड हिमनगाकडे दुर्लक्ष करावयाचे कारण नाही. एकटय़ा मल्या याला सूट दिली तर अन्य कर्जबुडव्या उद्योगपतींकडून वसुली करणे बँकांना शक्य होणार नाही आणि तेही मल्याचाच मार्ग स्वीकारतील.
गुंतवणूकदारांचे पसे परत करता न आल्याने तुरुंगात जावे लागलेला सुब्रतो राय सहारानामक उद्योगपती जीवनाचे मंत्र सांगणारी पुस्तके लिहितो आणि बँकेचे पसे बुडवून तुरुंग टाळण्यासाठी परदेशात पळून गेलेला विजय मल्या देणेकऱ्यांच्या तोंडावर चार हजार कोटी रुपये फेकतो हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव आहे. सुब्रतो सहारा यांस गुंतवणूकदारांचे ३५ हजार कोटी परत करायचे आहेत आणि स्वत:च्या जामिनासाठी फक्त १० हजार कोटी उभे करावयाचे आहेत. परंतु जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर मालकी सांगणाऱ्या या कुडमुडय़ा उद्योगपतीस ही रक्कम उभी करणे मुश्कील झाले असून अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराची मालमत्ता विकण्याचा आदेश दिला आहे. या तुलनेत मल्या यांची अवस्था तूर्त बरी आहे. याचे कारण सहारास लागलेली न्यायालयीन ठेच पाहून मल्या शहाणे झाले आणि त्यास शहाण्या केंद्र सरकारची साथ मिळाल्याने देशत्याग करते झाले. सहाराच्या बनावट गुंतवणूकदारांची संख्या प्रचंड होती आणि हे नक्की कोण कोठले होते याचा काहीही तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामानाने मल्याने गंडा घातलेल्या बँकांची संख्या मोजता येण्यासारखी आहे. फक्त १७. एका बँकेकडून एखाद्दुसऱ्या घरासाठी कर्ज घ्यावयाची वेळ आल्यावर सामान्य माणूस घायकुतीला येतो. परंतु मल्या याला तब्बल १७ बँकांनी कर्ज दिले. तेही त्याच्या घरी जाऊन. त्याला कर्ज देण्यासाठी जणू बँकांत स्पर्धाच लागली होती. तेव्हा अशा तऱ्हेने बँकांना वर्षांनुवष्रे गंडा घातल्यानंतर विजय मल्या बँकांच्या तावडीतून निघून गेला. आता तो म्हणतो, मी तुमचे काही पसे परत करतो, मला सप्टेंबपर्यंत वेळ द्या आणि आपल्या बँकिंग व्यवस्थेला वाटते, काय हरकत आहे त्याच्या प्रस्तावावर विचार करायला. हे सगळे उद्वेगजनक आणि चीड आणणारे आहे.
ही चीड नव्याने येण्याचे कारण म्हणजे लंडनमध्ये बसून बँकांच्या शेळ्या हाकण्याचा मल्याचा प्रयत्न. कर्जफेड टाळण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न फसल्यानंतर आपल्या उदारमतवादी देशाने एक तर मल्या यास शांतपणे, आनंदाने पळू दिले. आणि तो पळून गेल्यावरही त्याच्या मागे राहिलेल्या संपत्तीतून बँकांची देणी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी आम्ही त्याला सोडणार नाही छापाचे इशारे देण्यातच आपली सरकारी यंत्रणा धन्यता मानत राहिली. परिणामी भीड चेपलेल्या मल्याने मागच्या दरवाजातून बँकांशी संधान बांधावयास सुरुवात केली आणि आपण चार हजार कोटी रुपये देतो, थोडा वेळ द्या असा प्रस्ताव दिला. वास्तविक त्याची दखलही न घेता बँकांनी तो एकमुखाने फेटाळावयास हवा. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळेच तो मान्य केला जाईल की काय असा संशय निर्माण होतो. ‘तो देतोय ते घेऊन मिटवून टाका हे प्रकरण एकदाचे’ या किंवा ‘काहीच मिळणार नसेल तर निदान हे चार हजार कोटी तरी पदरात पाडून घ्या’ अशा मानसिकतेतून या प्रस्तावाचा विचार करावयास काय हरकत आहे, अशी प्रतिक्रिया सरकारदरबारी उमटणारच नाही, असे नाही. मल्या याने सर्वार्थाने उपकृत केलेले सर्वपक्षीय असल्याने ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचमुळे ती किती अव्यवहार्य आणि मूर्खपणाची आहे हे समजून घ्यावयास हवे.
यातील पहिले कारण म्हणजे मल्या याचा हा प्रस्ताव हा असहायतेतून आलेला आहे. देणे द्यावयाची ऐपत आहे आणि परिस्थितीही आहे म्हणून त्याने आपले बुडीत कर्ज फेडण्याची तयारी दाखवलेली नाही. मल्या याची नियत स्वच्छ असती तर बँकांना सामोरे जाऊन त्याने कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव दिला असता. तसे झालेले नाही. आता दुसरे काहीच शिल्लक नसल्यामुळे त्याने ही तयारी दाखवलेली आहे. मल्याने टोपी घातलेल्या बँकांतील प्रमुख स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वात मोठी बँक. फारच गळ्याशी आल्यावर या बँकेने मल्याकडून कर्जवसुलीचा प्रयत्न केला. परंतु उन्मत्त मल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान दिले. मल्यास जाणूनबुजून कर्जबुडव्या ठरवण्याचा प्रयत्न स्टेट बँकेने केला असता तो मल्यास मान्य नव्हता. अखेर स्टेट बँकेला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. तेव्हा कर्ज बुडवले हेच मान्य करण्यासाठी इतके छळणाऱ्या मल्यास आता उपरती होत असेल तर त्याकडे लक्ष देण्याचे कारण नाही. तसे ते देऊन मल्यास हवी तशी कर्जफेडीची मुदत दिली तर तो ती पालन करण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट हा मधला काळ तो कर्ज फेडण्याचे नवनवे न्यायालयीन मार्ग शोधण्याचीच शक्यता अधिक. दुसरा मुद्दा मल्या आणि बँका यांच्यातील संबंधांचा. मल्या याचा इतिहास त्याचे सौजन्यपूर्ण वर्तन दाखवणारा नाही. किंबहुना ते तसे नाही, हेच तो दाखवतो. संपत्तीचा घृणास्पद दर्प आणि मी वाटेल ते करू शकतो ही वृत्ती यासाठी मल्या ओळखला जातो. सरकारी बँकांना तर त्याने सातत्याने कस्पटासमानच वागवले. सर्व पक्षात.. यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला.. त्याचे उत्तम संबंध असल्याने बँकप्रमुखांना त्याची अरेरावी कायमच सहन करावी लागली. परिणामी मल्या हा भारतातील कुडमुडय़ा आणि तरीही उन्मत्त भांडवलशाहीचा चेहरा बनून गेला. त्यामुळे मल्या याचा चार हजार कोटींचा देकार स्वीकारणे याचा अर्थ देशातील अन्य कुडमुडय़ा भांडवलदारांना काळजी करू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, असा संदेश देणे. हे अधिक धोकादायक आहे. कारण मल्या हे देशातील कर्जबुडव्या, प्रचंड अशा हिमनगाचे फक्त टोक आहे. माध्यमस्नेही आणि उटपटांगगिरीसाठी विख्यात असल्याने ते वर दिसते इतकेच. पण त्यामुळे पाण्याखालच्या प्रचंड हिमनगाकडे दुर्लक्ष करावयाचे कारण नाही. मल्या याचा प्रस्ताव स्वीकारला तर हिमनगाचे टोकावर निभावले असाच त्याचा अर्थ असेल. परिणामी एकूण जवळपास चार लाख कोटी रुपयांच्या एकंदर कर्जबुडव्यांचे तोडपाणी चार हजार कोटी रुपयांत केल्याचे चित्र निर्माण होईल. आजमितीला बँकांचे जे काही बुडीत गेलेले कर्ज आहे त्यातील साठ वा अधिक टक्के हे विविध उद्योगपतींनी बुडवलेले आहे. काही उद्योगांच्या कर्जाचा आकार किंगफिशर, मल्या याच्या कर्जापेक्षा किती तरी मोठा आहे. तेव्हा एकटय़ा मल्या याला सूट दिली तर अन्य कर्जबुडव्या उद्योगपतींकडून वसुली करणे बँकांना शक्य होणार नाही. हे उद्योगपतीही मल्याचाच मार्ग स्वीकारतील. त्यांना ही संधी देण्याची काहीही गरज नाही.
खेरीज, ती का द्यावी हादेखील प्रश्न आहे. याचे कारण यातील उद्योगपतींनी बुडवलेला पसा हा देशातील सामान्य करदात्याचा आहे. या सामान्य माणसाच्या पशातून मल्यासारख्यांचे छंदफंद रंगले. वास्तविक छंदफंद करायचे की दानधर्म हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. परंतु त्यासाठी लागणारे द्रव्य स्वत: कमवावे ही अपेक्षा. दानधर्म असो वा छंदफंद. ते कर्जाऊ रकमेवर करायचे नसते हा साधा नियम. मल्याने तो पाळला नाही. त्याची किंमत तो आता देत आहे. ती पूर्णपणे वसूल केली जावी. कारण मल्या, सहारा आदी हे भारतीय व्यवस्थेला लागलेल्या जळवा आहेत. त्या दूर करणे हाच त्यांच्यावरचा उपाय असतो. त्यांच्या औदार्याकडे दुर्लक्ष करणेच शहाणपणाचे.
