जर्मनीत गहू निर्यातीची भाषा केली जात असताना देशामध्ये गहू पुरवठय़ात कपात होत होती. म्हणजे या मुद्दय़ावर खुद्द पंतप्रधानांचीच दिशाभूल केली गेली काय?
‘भारत हा जगाचा अन्नदाता’ असल्याचे टाळय़ाखाऊ वाक्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीत भारतीय समुदायासमोर फेकले त्यास जेमतेम आठवडाही झाला नसेल तोच भारत सरकारला अचानक गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला यात अजिबात आश्चर्य नाही. यातून केवळ सरकारी पोकळ मोठेपणाचेच दर्शन होते असे नाही तर याबाबतची ठार धोरणशून्यताच दिसून येते. वास्तविक ज्या वेळी जर्मनीतील आनंदोत्सुक भारतीयांसमोर पंतप्रधान हा दावा करीत होते त्या वेळी; आणि त्याआधी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोएल हे गेल्या महिन्यात भारताच्या या अन्नसामर्थ्यांचे असेच दावे करीत होते त्याही वेळी काही अभ्यासक, वृत्तसंस्था आदींनी भारताची वाटचाल ही गहू निर्यातबंदीकडे कशी सुरू आहे याचे तपशीलवार वृत्तान्त प्रसृत केले होते. माध्यमे जणू काल्पनिक काहीबाही छापत आहेत असे समजून त्या वेळी नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले गेले आणि पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘भारत जगाचा अन्नदाता’ असल्याचा दावा केल्यानंतर त्या दुर्लक्षास जागतिक परिमाण मिळाले. ‘‘बडय़ा राष्ट्रांना जागतिक अन्न सुरक्षेची चिंता असताना भारतीय शेतकरी कसे अथक परिश्रम करून जगास गहू विकण्यास सज्ज आहेत’’ याची द्वाही खुद्द पंतप्रधानांनीच फिरवली. अन्नपुरवठा खात्याचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी मग गहू निर्यातबंदीच्या वृत्तांचे अधिकृत खंडन केले. ते लक्षात घेत मग इजिप्तपासून टर्कीपर्यंत अनेक देशांनी भारताकडे गव्हाची मागणी नोंदवली आणि अन्य अनेक देशही भारताकडून गहू खरेदी करतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आणि आता अचानक घूमजाव करीत थेट निर्यातबंदी. या सर्व घटना गेल्या पंधरवडय़ातील. त्या पाहिल्यावर प्रश्न असा पडतो की गव्हाची कोठारे भरभरून वाहत असल्याचे दावे सरकार करीत असताना असे अचानक काय घडले की गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली?
त्याचे उत्तर केंद्र सरकारच्या धोरण धरसोडीत तर आहेच आहे. पण त्याहीपेक्षा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ यातही आहे. तेथपर्यंत जाण्यासाठी आधी भारताचे गहू उत्पादन, जागतिक मागणी आणि सध्याची तपमानवाढ यांचा आढावा घ्यावा लागेल. तो अशासाठी आवश्यक कारण भारत हा काही प्राधान्याने गहू-निर्यातप्रधान देश नाही. आपल्या गव्हाची अचानक मागणी वाढली कारण रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध. युक्रेन हा बडा गहू निर्यातदार. पण युद्धात तो जायबंदी असल्याने यंदा त्या देशाच्या पिकावर परिणाम झाला. तो आणखी होणार हे शालेय स्तरावरील बुद्धिमत्तेसही कळेल असे सत्य. ते समजून घेण्यास आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा अभ्यास वा जागतिक नेत्यांशी दोस्ताना असण्याची गरज नाही. तेव्हा युक्रेनच्या या अवस्थेमुळे भारतीय गव्हाची मागणी आकस्मिक वाढली. वर्गात ९०-९५ टक्के गुणांनी पहिला येणारा आजारामुळे परीक्षेस न बसल्यामुळे ६०-६५ टक्के मिळवणारा जसा पहिला येतो, तसेच हे. अशा वेळी या ६०-६५ टक्केवाल्याने स्वत:स अव्वल मानायचे नसते. या साध्या शहाणपणाचा अभाव असल्यामुळे आपणास आपण जगाचे गहू पुरवठादार असल्याचा साक्षात्कार झाला. युक्रेन युद्धापर्यंत जागतिक गहू बाजारात भारताचा वाटा साधारण एक टक्का इतका होता. युद्धामुळे तो १३ टक्क्यांवर गेला. त्यानंतर टर्कीने ५० हजार टन गहू भारताकडे मागितला तर इजिप्तची मागणी १० लाख टनांवर गेली. तरीही हे स्थान दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
पण भारताच्या गहू मागणीत इतकी वाढ होत असताना आपले गहू उत्पादन यंदा घसरेल असा स्पष्ट इशारा अनेक कृषितज्ज्ञ देत होते. याचे कारण सध्याची भयानक तपमानवाढ. या वातावरणीय बदलामुळे गव्हाच्या दर एकरी उत्पादनात लक्षणीय घट होईल, हे याच तापलेल्या सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत सत्य. त्याही वेळी या सत्याकडे आपले दुर्लक्ष झाले आणि भारत जगाचा कसा गहू पुरवठादार होत आहे याची शेखी मिरवली गेली. पण हे सत्य अखेर समोर आले आणि गहू निर्यातबंदीची वेळ आली. वाढत्या तपमानामुळे भारत सरकारकडून हमी भावाने (स्वस्त धान्य दुकानांसाठी) केल्या जाणाऱ्या खरेदीत झालेली घट हा या सत्याचा सांख्यिकी आविष्कार! याची पहिली चुणूक दिसली केंद्राकडून राज्यांस दिल्या जाणाऱ्या गव्हाच्या कपातीतून. त्याआधी काही दिवस केंद्र सरकारच्याच अन्न पुरवठा खात्याकडून गहू खरेदीत लक्षणीय कपात केली गेली. ती किती? तर आधी सरकारी शब्द होता सुमारे ४९४ टन इतकी प्रचंड गहू खरेदी करण्याचा. त्यात दणदणीत कपात करून हे लक्ष्य खाली आणले गेले फक्त १९८.१२ टनांवर. त्यानंतर ४ मे रोजी असा आदेश निघाला आणि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’तून दिल्या जाणारा गव्हाचा वाटा कमी केला गेला. गव्हाऐवजी तांदूळ दिला जाईल असे राज्यांस कळवले गेले. जर्मनीत गहू निर्यातीची भाषा केली जात असताना देशामध्ये प्रत्यक्षात गहू पुरवठय़ात कपात होत होती. म्हणजे या मुद्दय़ावर खुद्द पंतप्रधानांचीच दिशाभूल केली गेली काय, हा एक प्रश्न.
यातील दुसरा विसंवाद असा की गव्हाच्या कमी उताऱ्यामुळे सरकारी गहू खरेदीत सणसणीत कपात होत असताना त्याच वेळी खासगी गहू विक्रेते मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा फायदा घेत प्रचंड गहू निर्यात करीत होते. याचाच दुसरा अर्थ असा की सरकारपेक्षा खासगी व्यापाऱ्यांस बाजारपेठेचा अचूक अंदाज होता. हे तसे नेहमीचेच. म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. भले हे नेहमी व्यापारांचेच होते. म्हणून राजकीय बदलामुळे कृषी वास्तवात झालेला बदल शून्यच ठरतो. वास्तविक कितीही दावे केले जात असले, आंतरराष्ट्रीय फुशारक्या मारल्या जात असल्या तरी आज ना उद्या सरकारवर निर्यातबंदीची वेळ येणार; तेव्हा त्याच्या आत जास्तीत जास्त उखळ पांढरे करणे योग्य असा विचार व्यापाऱ्यांनी केला असणे शक्य आहे. त्याबद्दल त्यांस दोष देता येणार नाही. कारण ते शेवटी व्यापारी! नफा कमावणे हेच त्यांचे एककलमी उद्दिष्ट. पण सरकार नामक यंत्रणेचे काय? गव्हाचे दर एकरी उत्पादन कमी झालेले, तापमानवाढ कमी होण्याची शक्यता नाही, सरकारी गहू खरेदीत यामुळे घट झालेली आणि तरीही जगाचा गहू- पुरवठादार होण्याची भाषा केली जात असेल तर यात दोष कोणाचा हे उघड नव्हे काय? गहू निर्यातबंदीमागील हे वास्तव. आता या वास्तवावर आधारित काही कळीचे प्रश्न.
जेव्हा बाजारात उत्पादनास उठाव असतो तेव्हाच शेतकऱ्यांस चार पैसे कमावण्याची संधी असते. पण अशा मागणीच्या वेळेलाच सरकार निर्यातबंदी करते यास काय म्हणावे? यावर काही सरकार समर्थक शहाजोग ‘आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, भारतीय ग्राहकांचे हित’ आदी दावे करताना दिसतात. त्यावर विश्वास ठेवायचा तर जगाचा अन्नदाता होण्याची भाषा करताना आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती काही वेगळी होती काय, हा मुद्दा उरतो. आणि दुसरे असे की या निर्यातबंदीमागे भारतीयांच्या हिताचा विचार आहे हे खरे मानले तर मग शेतकरी भारतीय नाहीत काय, हा प्रश्न समोर ठाकतो. या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. मुळात भारतीय गरजेचे वास्तव लक्षात घेता उगाच जगाचा अन्नदाता वगैरे भाषा करण्याची गरजच काय? स्वत:स जगाचा लसपुरवठादार म्हणायचे आणि लस- निर्यातबंदी करायची, गहू पुरवठय़ाचे दावे करायचे आणि निर्यातबंदी करायची. यातून स्वत:स दाता म्हणवून घेणाऱ्याचे दारिद्रय़ तेवढे दिसते. ते टाळता आले असते.
