आर्थिक गुन्हेच पुढील काळात संख्येने वाढतील आणि जटिलही होतील, हे उघड असताना त्यांच्या तपासाची यंत्रणा सक्षम का नाही?
व्यवस्थांचे सत्ताधारीकरण होत असून मोदी सरकार ही अनिष्ट परंपरा खंडित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे अजिबात नाही. या पाश्र्वभूमीवर ‘ती बडी धेंडे असतात’ हे सक्तवसुली संचालकांचे उद्वेगी प्रतिपादन गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
छगन भुजबळ ते निवृत्त हवाई दलप्रमुख एस पी त्यागी ते विजय मल्या ते माजी अर्थमंत्री पी चिदम्बरमपुत्र कर्ती या सर्वात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे सध्या वेगवेगळ्या आर्थिक गुन्ह्य़ांसाठी या सर्वाची चौकशी सुरू असून या सर्व चौकशीची यंत्रणा एकच आहे. सक्तवसुली संचालनालय. म्हणजेच एन्फोर्समेंट डिरोक्टोरेट. १९५६ साली १मे या दिवशी जन्माला आलेल्या या यंत्रणेचा वर्धापन दिन सोहळा शनिवारीच झाला. देशातील आर्थिक गुन्ह्य़ांची सर्वोच्च पातळीवर चौकशी करणारी ही यंत्रणा. केंद्रीय महसूल खात्याअंतर्गत तिचे काम चालते. तेव्हा खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथवा गेलाबाजार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तरी जातीने या समारंभास हजर राहणे गरजेचे होते. परंतु ती जबाबदारी अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्याकडे सोपवली गेली. कदाचित या संघटनेच्या कामात केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा, सीबीआयप्रमाणे भपका, प्रसिद्धी नसल्याने मोदी अथवा जेटली यांनी या वर्धापन दिनाकडे पाठ फिरवली असावी. कारण काहीही असो. परंतु या यंत्रणेस आवश्यक तितके महत्त्व अजूनही आपल्याकडे दिले जात नसून ही बाब काही भूषणावह म्हणता येणार नाही.
याचे कारण आपल्याकडे गुन्ह्य़ांच्या स्वरूपात झालेला लक्षणीय बदल. खून, मारामाऱ्या, दरोडे आणि तत्सम प्राथमिक गुन्ह्य़ांचा तपास हे आता तितके बुद्धीचे काम राहिलेले नाही. अशा गुन्ह्य़ांची म्हणून एक चौकट असते आणि तिच्याबाहेर सहसा गुन्हे घडत नाहीत. आर्थिक गुन्ह्य़ांचे तसे नाही. ते करणारे गुन्हेगार हे अत्यंत बुद्धिमान असतात. किंवा खरे तर बुद्धिमान असल्याखेरीज आर्थिक गुन्हे करताच येत नाहीत. उदाहरणार्थ हर्षद मेहता वा केतन पारेख वा होम ट्रेड घोटाळेबाज संजय अगरवाल आणि अन्य. हे सर्वच्या सर्व वाणिज्य शास्त्रातील उच्चविद्याविभूषित होते. चोर हा शिपायापेक्षा जसा नेहमीच चार पावले पुढे असतो तसेच हे सर्व चौकशी यंत्रणांपेक्षा चार काय, चाळीस पावले पुढे होते. त्यामुळे त्यांनी गुन्हे केले म्हणजे काय याचा प्रकाश सरकारच्या डोक्यात पडेपर्यंतच बराच काळ गेला आणि त्यामुळे गुन्ह्य़ांचे गांभीर्य वाढले. इतकेच काय तर होम ट्रेडवाला संजय अगरवाल जेव्हा पोलिसांच्या हाती सापडला तेव्हा तो जी ‘जीसेक’ आदी परिभाषा वापरीत होता ती कळण्यासाठी पोलिसांना व्यावसायिकांची मदत घ्यावी लागली. तात्पर्य हे की आर्थिक गुन्ह्य़ांचे स्वरूप उत्तरोत्तर गुंतागुंतीचे होत जाणार असून पारंपरिक गुन्ह्य़ांपेक्षा पुढील काळात आर्थिक गुन्हेच संख्येने आणि ‘गुणवत्तेने’ सरस ठरणार आहेत. विद्यमान परिस्थितीत त्यांना हात घालण्यासाठी आपल्या यंत्रणांकडे ना पुरेशी बौद्धिक क्षमता आहे ना मनुष्यबळ. तेव्हा ही काळाची गरज लक्षात घेत सक्तवसुली संचालनालय अधिकाधिक सक्षम कसे होईल हे पाहणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
परंतु याबाबत सरकारला कर्तव्यपालनाचे श्रेय घेता येईल अशी परिस्थिती नाही. या निष्कर्षांमागील कारण केवळ ज्या पद्धतीने सक्तवसुली संचालनालयाचा वर्धापन दिन साजरा झाला हेच नाही. तर या समारंभात जे काही घडले तेदेखील आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे सक्तवसुली संचालनालय हे महसूल खात्याच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया हे या समारंभातील महत्त्वाचे वक्ते होते. त्याखेरीज काळ्या पैशाच्या चौकशी पथकाचे प्रमुख, निवृत्त न्यायाधीश अजित पसायत तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश जे चेलमेश्वर हेदेखील जयंत सिन्हा यांच्यासमवेत या समारंभातील प्रमुख अतिथी होते. तेथे भाषण करताना महसूल सचिव अढिया यांनी संचालनालयाचे प्रमुख कर्नेल सिंग यांना चार शब्द सुनावले. ज्येष्ठ नोकरशहा या नात्याने मिळालेले मोठेपण वापरीत अढिया यांनी संचालनालयावर टीका केली. त्यांचे म्हणणे असे की हे संचालनालय आपली कामगिरी चोखपणे पार पाडीत नसून या यंत्रणेने गुन्हे दाखल केलेल्यांतील फारच थोडी प्रकरणे तडीस जातात आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होते. तसेच सक्तवसुली संचालनालयाकडून गुन्ह्य़ांची चौकशीही वेळेत पूर्ण होत नाही, याबद्दलही अढिया यांनी आपल्या मनातील या यंत्रणेविषयीची अढी व्यक्त केली. ही यंत्रणा एकाच वेळी अनेक प्रकरणांची चौकशी अंगावर घेते, यासही त्यांचा आक्षेप होता. जाहीर समारंभात आणि तेदेखील वर्धापन दिन सोहळ्यात, असा पाणउतारा झाल्यावर या यंत्रणेचे प्रमुख अस्वस्थ झाल्यास नवल नाही. तसेच ते झाले आणि त्यांनी महसूल संचालकांना चोख प्रत्युत्तर दिले. वास्तविक अढिया यांच्या भाषणानंतर अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा हे बोलणार होते. परंतु जे काही झाले त्यामुळे संचालनालयाचे प्रमुख कर्नेल सिंग हे इतके अस्वस्थ झाले की ते आगंतुकपणे थेट ध्वनिक्षेपकासमोर आले आणि आपली मळमळ त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या यंत्रणेकडून केल्या जाणाऱ्या चौकशीस मर्यादा आहेत हे त्यांनी कबूल केले. परंतु त्याच वेळी त्यामागील जे कारण त्यांनी विशद केले ते अस्वस्थ करणारे आहे. ‘‘आमच्या यंत्रणेकडून चौकशीस मर्यादा येतात हे मान्य, ज्यांची चौकशी होते त्यांना शिक्षा होतेच असे नाही, हेही मान्य. परंतु हे असे होते कारण आम्ही हात घालतो ती बडी धेंडे असतात आणि त्यांचे सरकारदरबारी वजन असते’’, इतक्या थेट शब्दांत सिंग यांनी वास्तवदर्शन केले. याचा अर्थ असा की आम्ही ज्यांच्या गुन्ह्य़ांना हात घालतो त्यांचे हात वपर्यंत पोचलेले असल्याने आमच्या चौकशी करणाऱ्या हातांना मर्यादा पडतात. याचाच दुसरा अर्थ असा की उच्चपदस्थांकडून यांच्या चौकशीत हस्तक्षेप होतो. अशा तऱ्हेने सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रमुखानेच ही अशी जाहीर कबुली देणे यात मोठा अर्थ आहे. आपल्याकडे सातत्याने सर्वच यंत्रणा आणि व्यवस्थांचे सत्ताधारीकरण होत असून मोदी सरकार ही अनिष्ट परंपरा खंडित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे अजिबात नाही. ‘पिंजऱ्यातील पोपटांची पैदास’ (२७ एप्रिल) या अग्रलेखाद्वारे आम्ही सरकारी चौकशी यंत्रणांच्या याच सत्ताधारीकरणाचा मुद्दा मांडला होता. सक्तवसुली संचालकांच्या उद्वेगी प्रतिपादनाने त्यास पुष्टी मिळाली.
त्याचमुळे या समारंभात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर यांनी व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे ठरते. ‘‘आर्थिक गुन्ह्य़ांसाठी आपल्याकडे जी शिक्षा आहे त्याकडे पाहून मला हसावे की रडावे हे कळत नाही. आर्थिक गुन्ह्य़ांचे दुष्परिणाम दीर्घकाल राहतात आणि त्यामुळे बाधित होणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे असते. तेव्हा या अशा गुन्ह्य़ांना फक्त सात वर्षे तुरुंगवास ही शिक्षा अगदीच अपुरी आहे. ती वाढवण्याचा विचार सरकारने करावा आणि एकंदरच या गुन्ह्य़ांच्या गांभीर्यास महत्त्व द्यावे,’’ अशी सूचना न्यायाधीशांनी केली. वास्तविक न्यायाधीशांचे काम हे आहेत त्या कायद्यांच्या आधारे गुन्हेगारास शिक्षा ठोठावणे आणि सरकारचे काम कायदे करणे. परंतु याच कामास द्यायला हवे तितके महत्त्व दिले जात नाही हे सूचित करून न्यायाधीशांनी सरकारच्या एका मोठय़ा त्रुटीकडे लक्ष वेधले आहे. ही त्रुटी किती गंभीर आहे ते छगन भुजबळ ते विजय मल्या यांनी केलेल्या उपद्व्यापांवरून दिसून येते. अर्थव्यवस्था वाढवायची असेल तर तिचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांचा परीघही वाढावयास हवा याची जाणीव न्यायमूर्तीनी करून दिली आहे. शेत आले सुगी सांभाळावे चारी कोन। पीक आले परी केले पाहिजे जतन, असे तुकाराम महाराजांनी सांगून ठेवले आहे. न्यायाधीशांचे नसेल तर निदान तुकारामाचे तरी सरकारने ऐकावे आणि योग्य पावले टाकावीत.
