भारतात हवा प्रदूषणाचे मापन करणाऱ्या यंत्रणा दिल्लीशिवाय इतरत्र फारशा उपलब्ध नाहीत. ज्या स्वयंचलित यंत्रणा असतात त्या खूप महाग असतात, त्यामुळे मानवी पातळीवर चालणाऱ्या यंत्रणा काही ठिकाणी असल्या तरी त्यांचा फारसा उपयोग नाही. परिणामी, हवा प्रदूषणाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती आपल्याला उपलब्ध नसते. सध्या तरी आपण अज्ञानात सुख मानण्याची सवय करून घेतलेली आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.
हवेचे प्रदूषण कमी करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ते किती वाईट असते याची माहितीच करून न घेणे हा आहे. भारताच्या अनेक भागांत अशाच पद्धतीने या प्रश्नाचे महत्त्व कमी केले आहे. आपण जी हवा फुप्फुसात घेतो ती किती प्रदूषित आहे ही सांगणारी यंत्रणा अनेक ठिकाणी अस्तित्वात नाही. जर हवा धोक्याच्या पातळीपलीकडे प्रदूषित असेल तर काय उपाययोजना कराव्यात हे सांगणे तर दूरची गोष्ट राहिली आहे.
नाही म्हणायला दिल्लीत हवा तपासण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (डीपीसीसी) या संस्थेची हवा प्रदूषण मोजणारी सहा स्वयंचलित केंद्रे आहेत. विशेष म्हणजे बऱ्याच वेळा ही यंत्रे चालू असतात व हवा प्रदूषणाची माहितीही देत असतात, पण या यंत्रणेतील उणीव म्हणजे पीएम २.५ इतक्या पातळीपर्यंत ती हवा प्रदूषण मोजत नाही, जे आरोग्यासाठी घातक असते. राष्ट्रकुल स्पर्धाच्या निमित्ताने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने हवामान प्रदूषण मोजणारी १० केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यातील एकेक नोएडा व गुरगावला आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने केवळ निर्देशांकासारखा एक आकडा दिला जातो, त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणाचे ज्ञान होत नाही. ते नेमके किती आहे हे समजत नाही. तर दिल्लीत एकूण १९ हवा प्रदूषणमापक केंद्रे आहेत व त्यातील डीपीसीसीच्या चार ते पाच केंद्रांचे आकडे रोज उपलब्ध असतात. उर्वरित देशाच्या तुलनेत हवा प्रदूषणमापनाची दिल्लीतील स्थिती बरी म्हणता येईल. राजधानी क्षेत्राचा दर्जा असलेल्या गुरगाव, फरिदाबाद व रोहतक या तीन ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण केंद्रे आहेत व ती हरयाणा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहेत. पण त्यांच्याकडील माहिती व्यवस्थित मिळत नाही, कारण तेथील सॉफ्टवेअर व यंत्रसामग्रीही बिघडलेली आहे. थोडक्यात या केंद्राची यंत्रणा चालू नाही. देशात इतरत्र हवा प्रदूषणावर सतत नजर ठेवणारी २२ केंद्रे असून ती प्रदूषणाची तपासणी करतात. त्यातील बारा केंद्रांकडून प्रत्यक्ष माहिती मिळते तरी पीएम २.५ पातळीपर्यंत नवी मुंबईशिवाय एकही केंद्र प्रदूषण तपासणी करीत नाही. तेथील माहितीही जुनी असते.
आपल्याला हवामान प्रदूषणाची माहिती हवी असते, कारण आपण त्या दृष्टीने काळजी घेऊ शकतो. हवा दर्जा निर्देशांक हे जागतिक मान्यताप्राप्त असे साधन आहे, जे हवा प्रदूषणाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम सांगू शकते. गेल्या महिन्यात भारतानेही हा हवा दर्जा निर्देशांक (एक्यूआय) लागू केला. वाईट हवेचा आरोग्यावर होणारा परिणाम किंवा आरोग्यास निर्माण होणारे धोके समजणे हा त्याचा हेतू आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय मानक २४ तासांतील सरासरी मापनाचे आहे. ते पीएम २.५ साठी घनमीटरला ६० मायक्रोग्रॅम असते. जर पीएम २.५चे प्रमाण जर घनमीटरला २५० मायक्रोग्रॅम असेल तर ती हवा फारच जास्त प्रदूषित मानली जाते. आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हवा प्रदूषणामुळे आरोग्यवान माणसातही श्वसनाचे विकार उद्भवतात. हृदय व फुप्फुसाच्या आरोग्यावर हवा प्रदूषणाचा परिणाम होतो.
जागतिक पातळीवर एक्यूआय हा लोकांनी हवा प्रदूषणानंतर किती प्रमाणात काळजी घेतली पाहिजे याच्याशी निगडित असलेला एक निर्देशांक आहे, त्या आकडय़ाचा विचार करून शहर प्रशासनाने प्रदूषण रोखण्याचे प्रयत्नही करायचे असतात. चीनची राजधानी बीजिंग येथे जेव्हा प्रदूषणाबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला जातो तेव्हा तो रेड अलर्ट डे समजून शाळा बंद ठेवल्या जातात. धुक्यासारखे हवामान असेल तर पॅरिसमध्ये मोटारींमध्ये डिझेल वापरण्यास मनाई आहे. आकडेवारी किंवा माहिती ही त्यावर कृती करावी या उद्देशाने दिलेली असते.
भारतात आपण हे करू शकत नाही. दिल्लीशिवाय प्रदूषणाची वास्तव आकडेवारी देणारी केंद्रे नाहीत. आपल्याकडे नमुने गोळा करणारी मानवी स्तरावरील ५८० केंद्रे आहेत, त्यांच्याकडे नमुने पाठवून प्रयोगशाळेत त्यांचे विश्लेषण केले जाते, पण त्यात चोवीस तासांनी माहिती मिळते, तेही जर कुणी नमुने गोळा केले असतील त्याचे विश्लेषण झाले असेल व मानवी पातळीवर ती माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध केली असेल तरच ती मिळू शकते, त्यामुळे नियमितपणे अशी माहिती उपलब्ध होण्याचे प्रमाण अपवादात्मक आहे. जी माहिती आहे ती दोन वर्षांपूर्वीची आहे, त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.
त्याचबरोबर ही खरी गोष्ट आहे, की भारतासारखा देश अशी हजार स्वयंचलित यंत्रे आíथक व तांत्रिक दृष्टीने बाळगू शकत नाही. रोजच्या रोज, तासा तासाला माहिती देणाऱ्या अशा स्वयंचलित यंत्रांची किंमत प्रत्येकी १ कोटी रुपये असते एवढेच नव्हे तर त्याच्या निगा-दुरुस्तीसाठी व ते चालवण्यासाठी १८ ते २० टक्के रक्कम खर्च होते. हवा प्रदूषणाची मापने करणाऱ्या मानवी पातळीवरील केंद्रांना जास्तीत जास्त आठ ते दहा लाख रुपये खर्च येतो, त्यामुळे हवा प्रदूषणाच्या मापनासाठी काही जुगाड केले पाहिजे. विज्ञान व पर्यावरण संस्था म्हणजे सीएसई येथे आम्ही व आमच्या सहकाऱ्यांनी एक कुठेही नेता येईल असे पोर्टेबल यंत्र आणले, जे हवेचे प्रदूषण मोजू शकेल. त्यामुळे आम्हाला माहिती मिळते, त्यानंतर आम्ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतो. आपल्याला हवा प्रदूषण मोजण्यासाठी असेच काही तरी करावे लागेल. नवीन यंत्रे तयार करण्यासाठी अभिनव कल्पना पणाला लावाव्या लागतील. रस्त्याच्या बाजूला लावलेल्या उपकरणांपासून ते उपग्रहांना लावलेल्या संवेदकांपर्यंत सर्व यंत्रणा आपल्याला हवेचा दर्जा काय आहे, ती कशी आहे हे सांगतील अशी व्यवस्था करायला हवी.
* लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.
हवेचे प्रदूषण कमी करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ते किती वाईट असते याची माहितीच करून न घेणे हा आहे. भारताच्या अनेक भागांत अशाच पद्धतीने या प्रश्नाचे महत्त्व कमी केले आहे. आपण जी हवा फुप्फुसात घेतो ती किती प्रदूषित आहे ही सांगणारी यंत्रणा अनेक ठिकाणी अस्तित्वात नाही. जर हवा धोक्याच्या पातळीपलीकडे प्रदूषित असेल तर काय उपाययोजना कराव्यात हे सांगणे तर दूरची गोष्ट राहिली आहे.
नाही म्हणायला दिल्लीत हवा तपासण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (डीपीसीसी) या संस्थेची हवा प्रदूषण मोजणारी सहा स्वयंचलित केंद्रे आहेत. विशेष म्हणजे बऱ्याच वेळा ही यंत्रे चालू असतात व हवा प्रदूषणाची माहितीही देत असतात, पण या यंत्रणेतील उणीव म्हणजे पीएम २.५ इतक्या पातळीपर्यंत ती हवा प्रदूषण मोजत नाही, जे आरोग्यासाठी घातक असते. राष्ट्रकुल स्पर्धाच्या निमित्ताने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने हवामान प्रदूषण मोजणारी १० केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यातील एकेक नोएडा व गुरगावला आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने केवळ निर्देशांकासारखा एक आकडा दिला जातो, त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणाचे ज्ञान होत नाही. ते नेमके किती आहे हे समजत नाही. तर दिल्लीत एकूण १९ हवा प्रदूषणमापक केंद्रे आहेत व त्यातील डीपीसीसीच्या चार ते पाच केंद्रांचे आकडे रोज उपलब्ध असतात. उर्वरित देशाच्या तुलनेत हवा प्रदूषणमापनाची दिल्लीतील स्थिती बरी म्हणता येईल. राजधानी क्षेत्राचा दर्जा असलेल्या गुरगाव, फरिदाबाद व रोहतक या तीन ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण केंद्रे आहेत व ती हरयाणा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहेत. पण त्यांच्याकडील माहिती व्यवस्थित मिळत नाही, कारण तेथील सॉफ्टवेअर व यंत्रसामग्रीही बिघडलेली आहे. थोडक्यात या केंद्राची यंत्रणा चालू नाही. देशात इतरत्र हवा प्रदूषणावर सतत नजर ठेवणारी २२ केंद्रे असून ती प्रदूषणाची तपासणी करतात. त्यातील बारा केंद्रांकडून प्रत्यक्ष माहिती मिळते तरी पीएम २.५ पातळीपर्यंत नवी मुंबईशिवाय एकही केंद्र प्रदूषण तपासणी करीत नाही. तेथील माहितीही जुनी असते.
आपल्याला हवामान प्रदूषणाची माहिती हवी असते, कारण आपण त्या दृष्टीने काळजी घेऊ शकतो. हवा दर्जा निर्देशांक हे जागतिक मान्यताप्राप्त असे साधन आहे, जे हवा प्रदूषणाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम सांगू शकते. गेल्या महिन्यात भारतानेही हा हवा दर्जा निर्देशांक (एक्यूआय) लागू केला. वाईट हवेचा आरोग्यावर होणारा परिणाम किंवा आरोग्यास निर्माण होणारे धोके समजणे हा त्याचा हेतू आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय मानक २४ तासांतील सरासरी मापनाचे आहे. ते पीएम २.५ साठी घनमीटरला ६० मायक्रोग्रॅम असते. जर पीएम २.५चे प्रमाण जर घनमीटरला २५० मायक्रोग्रॅम असेल तर ती हवा फारच जास्त प्रदूषित मानली जाते. आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हवा प्रदूषणामुळे आरोग्यवान माणसातही श्वसनाचे विकार उद्भवतात. हृदय व फुप्फुसाच्या आरोग्यावर हवा प्रदूषणाचा परिणाम होतो.
जागतिक पातळीवर एक्यूआय हा लोकांनी हवा प्रदूषणानंतर किती प्रमाणात काळजी घेतली पाहिजे याच्याशी निगडित असलेला एक निर्देशांक आहे, त्या आकडय़ाचा विचार करून शहर प्रशासनाने प्रदूषण रोखण्याचे प्रयत्नही करायचे असतात. चीनची राजधानी बीजिंग येथे जेव्हा प्रदूषणाबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला जातो तेव्हा तो रेड अलर्ट डे समजून शाळा बंद ठेवल्या जातात. धुक्यासारखे हवामान असेल तर पॅरिसमध्ये मोटारींमध्ये डिझेल वापरण्यास मनाई आहे. आकडेवारी किंवा माहिती ही त्यावर कृती करावी या उद्देशाने दिलेली असते.
भारतात आपण हे करू शकत नाही. दिल्लीशिवाय प्रदूषणाची वास्तव आकडेवारी देणारी केंद्रे नाहीत. आपल्याकडे नमुने गोळा करणारी मानवी स्तरावरील ५८० केंद्रे आहेत, त्यांच्याकडे नमुने पाठवून प्रयोगशाळेत त्यांचे विश्लेषण केले जाते, पण त्यात चोवीस तासांनी माहिती मिळते, तेही जर कुणी नमुने गोळा केले असतील त्याचे विश्लेषण झाले असेल व मानवी पातळीवर ती माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध केली असेल तरच ती मिळू शकते, त्यामुळे नियमितपणे अशी माहिती उपलब्ध होण्याचे प्रमाण अपवादात्मक आहे. जी माहिती आहे ती दोन वर्षांपूर्वीची आहे, त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.
त्याचबरोबर ही खरी गोष्ट आहे, की भारतासारखा देश अशी हजार स्वयंचलित यंत्रे आíथक व तांत्रिक दृष्टीने बाळगू शकत नाही. रोजच्या रोज, तासा तासाला माहिती देणाऱ्या अशा स्वयंचलित यंत्रांची किंमत प्रत्येकी १ कोटी रुपये असते एवढेच नव्हे तर त्याच्या निगा-दुरुस्तीसाठी व ते चालवण्यासाठी १८ ते २० टक्के रक्कम खर्च होते. हवा प्रदूषणाची मापने करणाऱ्या मानवी पातळीवरील केंद्रांना जास्तीत जास्त आठ ते दहा लाख रुपये खर्च येतो, त्यामुळे हवा प्रदूषणाच्या मापनासाठी काही जुगाड केले पाहिजे. विज्ञान व पर्यावरण संस्था म्हणजे सीएसई येथे आम्ही व आमच्या सहकाऱ्यांनी एक कुठेही नेता येईल असे पोर्टेबल यंत्र आणले, जे हवेचे प्रदूषण मोजू शकेल. त्यामुळे आम्हाला माहिती मिळते, त्यानंतर आम्ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतो. आपल्याला हवा प्रदूषण मोजण्यासाठी असेच काही तरी करावे लागेल. नवीन यंत्रे तयार करण्यासाठी अभिनव कल्पना पणाला लावाव्या लागतील. रस्त्याच्या बाजूला लावलेल्या उपकरणांपासून ते उपग्रहांना लावलेल्या संवेदकांपर्यंत सर्व यंत्रणा आपल्याला हवेचा दर्जा काय आहे, ती कशी आहे हे सांगतील अशी व्यवस्था करायला हवी.
* लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.
