पाणी, चारा यावरच पुढील तीन महिन्यांत दीड ते दोन हजार कोटी खर्च होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ किंवा पूरग्रस्तांना मदत देण्यास कोणाचाच विरोध नाही, पण पिकांचे नुकसान झाले म्हणून दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे..
‘सर्व सोंगे करता येतात, पण पैशाची सोंगे करता येत नाहीत’ हे महाराष्ट्राबाबत तंतोतंत लागू पडते. एकीकडे महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाला असताना खर्च अफाट वाढत चालला आहे. कितीही उपाय योजले तरी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. खर्च वाढत असताना उत्पन्नवाढीवर आलेल्या मर्यादा ही बाब राज्यासाठी चिंताजनक आहे. या पाश्र्वभूमीवर उद्या अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची खरी कसोटी लागणार आहे. आधीच महागाईने सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली असताना निवडणुका जवळ आल्या असताना करात वाढ करणे राज्यकर्त्यांना सोपे नाही. पण त्याच वेळी राज्याची आर्थिक आघाडीवर घसरलेली गाडी रुळावर आणण्याचे आव्हान अजितदादांसमोर राहणार आहे. राज्यावर आधीच अडीच लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. त्यातच आधी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांपासून जास्त पैसे राज्य शासनाला मोजावे लागणार आहेत. सबब महसूल वाढवून आर्थिक स्थिती भक्कम करा, असा सल्ला नियोजन विभागाने गेल्याच वर्षी दिला होता. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आर्थिक वर्षांत २४ हजार कोटींच्या आसपास कर्ज उभारण्याची मुभा दिली आहे. पण यंदाच्या आर्थिक वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यानेच १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्जाची उभारणी झाल्यावर केंद्राने राज्यावर बंधने आणली. नवे कर्ज उभारू नका, असे फर्मान काढले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नवी दिल्लीत वजन वापरून आणखी आठ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यासाठी परवानगी मिळवली असली तरी राज्यासाठी ही बाब गंभीर आहे. यंदा २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार असले तरी त्यातील आठ हजार कोटी आधीच्या कर्जाचे हफ्ते फेडण्याकरिता वापरावे लागणार आहेत. म्हणजेच कर्जाचे हप्ते फेडण्याकरिता पुन्हा कर्ज ही साखळीच तयार झाली. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य आहे. दरवर्षी कर्जाचे हप्ते फेडण्याकरिता राज्याला ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करावे लागतात. एवढे सारे होऊनही दरवर्षी अर्थसंकल्प हा शिलकीचा मांडला तर जातोच, पण एवढे कर्ज झाले तरी घाबरण्यासारखे काहीही नाही हे परत राज्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येते.
महसुली उत्पन्नाच्या आघाडीवर यंदा चित्र फारसे चांगले नाही. विक्रीकर विभागाने शासकीय तिजोरीला हात दिला हीच तेवढी समाधानाची बाब ठरली. उत्पादन शुल्कासह बाकी चांगला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांना अपेक्षित उद्दिष्ट साधणे शक्य झालेले नाही. मंदीचे वातावरण असतानाही विक्रीकर विभागाने ६० हजार कोटींचे उद्दिष्ट पार करून आणखी महसूल मिळवून दिला. याचे श्रेय अर्थातच अलीकडेच विक्रीकर आयुक्तपदावरून बदली झालेल्या संजय भाटिया यांना द्यावे लागेल. महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठताना नाकी नऊ येत असतानाच दुसरीकडे भरमसाट खर्च वाढल्याने त्याचे मेळ कसे घालायचे याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीवर चांगलाच ताण आला. दररोज फक्त गुरांच्या चाऱ्यासाठी दोन कोटी खर्च येतो. पाणीपुरवठा व दुष्काळ निवारणासाठी अन्य कामांवर सुमारे दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत देणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. केंद्र सरकारने खरीप हंगामात ७७८ कोटी तर रब्बी पिकांच्या नुकसानासाठी १२०० कोटी अशी एकत्रित सुमारे दोन हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत शासनाला उपयुक्तच ठरणार आहे. पण ही रक्कम आधी खर्च करावी लागते, मगच ती राज्यांना मिळते. उन्हाळ्याच्या झळा जशा बसू लागतील तसा खर्च आणखी वाढणार आहे. पाणी कोठून आणायचे, हा सरकारसमोर मोठा पेच आहे. पाणी, चारा यावरच पुढील तीन महिन्यांत दीड ते दोन हजार कोटी खर्च होण्याची शक्यता आहे.
नैसर्गिक आपत्ती ही बहुधा राज्य शासनाच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने दोन हजार कोटींचे पॅकेज दिले. मंत्री आणि आमदार असलेल्या कापूस कास्तकरांनाही शासनाचे दोन हजार मिळाले. त्याच्या आदल्या वर्षी वादळाने नुकसान झालेल्यांना पैसे वाटावे लागले. कोकणातील आंबा बागायतदारांना १०० कोटी रुपये देण्यात आले. दुष्काळ, अतिवृष्टी वा गारपीट यामुळे दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या पिकाचे नुकसान होते. केळीच्या नुकसानीवरून विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे हे नेहमीच ओरड करीत असतात. दुष्काळावरील चर्चेतही खडसे यांनी केळीच्या नुकसानीवर बोलण्याची संधी सोडली नाही. आंबा, संत्री, कापूस, डाळिंबे आदी विविध पिकांच्या उत्पादकांच्या मदतीचा प्रश्न नेहमीच येतो. उसाला राज्य शासन एवढी मदत करते की अन्य भागांतील लोकप्रतिनिधींमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटते. पाच हजार कोटींचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या उसाला थोडी मदत दिली तर बिघडले कोठे, असा सवाल पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांकडून उपस्थित केला जातो. नुकसानभरपाई म्हणून शासनाकडून मोठय़ा रकमेचे पॅकेज जाहीर केले जाते, पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना दोन ते चार हजारांपेक्षा जास्त मदत मिळत नाही. दुष्काळ किंवा पूरग्रस्तांना मदत देण्यास कोणाचाच विरोध नाही, पण पिकांचे नुकसान झाले म्हणून दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरकार दरवर्षी दोन-चार हजार कोटी मदत जाहीर करते, पण शेतकऱ्यांच्या हाती मामुली मदत मिळते. ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण’ हाच खरा प्रश्न आहे.
गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तरी राज्य सरकारला वार्षिक योजनेच्या आकारमानाएवढा खर्च करणे शक्य झालेले नाही. केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून मंजूर केली जाणारी वार्षिक योजनेतील तरतूद ही फक्त विकासकामांवर खर्च केली जाते. याचाच अर्थ राज्य सरकारला विकासकामांवर पूर्ण खर्च शक्य झालेला नाही. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सर्वच राज्य सरकारांचे कंबरडे मोडले. आस्थापना खर्च ४० टक्क्यांवर गेला असला तरी वेतन आणि निवृत्तिवेतन व बाकीचे भत्ते यांचा विचार केल्यास ही रक्कम ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. चालू आर्थिक वर्षांत ४५ हजार कोटींची योजना असली तरी त्यावरील खर्च ३५ हजार कोटींपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता नाही, असा नियोजन विभागाचा अंदाज आहे. पुढील आर्थिक वर्षांचे आकारमान कमी करावे हा नियोजन आयोगाचा सल्ला मंत्रिमंडळ उपसमितीने ऐकला नाही व हट्टाने योजना ४५ हजार कोटींची केली. यंदा दुष्काळी परिस्थिती व त्यातच महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने सर्व खात्यांच्या तरतुदींमध्ये १५ ते २० टक्के कपात करावी लागणार आहे.
आर्थिक शिस्त आणण्याच्या आतापर्यंत अनेक घोषणा झाल्या. त्या दृष्टीने काही उपायही योजण्यात आले. त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. आर्थिक शिस्त आणण्याकरिता कठोर उपायांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांना अधिक कठोर व्हावे लागेल. लोकानुनय करताना हात आखडते घेणे राज्यकर्त्यांना शक्य होणार नाही. कोणी तशी पावले उचललीच तर निवडणुकांमध्ये काही खैर नाही. यामुळे ‘तू मारल्यासारखे करायचे आणि मी रडल्यासारखे..’ हे आणि हेच सुरू राहणार. या घोळात आर्थिक डोलारा कोसळू नये एवढीच अपेक्षा.
