आपण सगळेच परदेशी..!

जी काही सर्व ताकद आहे ती फक्त राजसत्तेत. कोणत्याही समृद्ध लोकशाहीचा आधारस्तंभ असणाऱ्या प्रशासनास या राज्यात काहीही किंमत नाही, किंमत आहे ती फक्त आणि फक्त सत्ताकारणासच. पिंपरी चिंचवडचे पालिका आयुक्त डॉ. परदेशी यांच्या बदलीमागील अजितहट्टाने हाच संदेश दिला आहे.
पिंपरी चिंचवडचे महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी वा अन्य कोणा अधिकाऱ्याची बदली हा मुद्दा नाही. परंतु सत्तेची कवचकुंडले आपल्या अंगावरून कधी उतरणारच नाहीत असे काही राजकारण्यांना वाटते किंवा काय, हा प्रश्न आहे. तसा तो असेल तर असे वाटणाऱ्या काही राजकारण्यांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा समावेश अग्रक्रमाने करावा लागेल यात शंका नाही. गेले काही दिवस परदेशी यांची बदली हा अजितदादा यांचा एककलमी कार्यक्रम होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा अजितहट्ट मान्य केल्याने अजितदादांना आता हायसे वाटले असेल. यापूर्वी नांडेदला जिल्हाधिकारी असताना शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या बोगस पटसंख्येची तपासणी करून परदेशी यांनी राजकारण्यांच्या शिक्षण संस्थांनाच सुरुंग लावला होता. पिंपरी चिंचवडमध्ये आल्यानंतर त्यांनी तेथील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा धडाका सुरू केला. त्यांना पिंपरी चिंचवडमध्ये आणले ते अजितदादांनी. पण हे ऋ ण परदेशी विसरले आणि राष्ट्रवादी नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामांना त्यांनी हात घातला. त्यामागील कारण हे की बेकायदा बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पालिका आयुक्तांवर सोपवली आणि ती पार पाडण्यात कसूर झाल्यास अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु आपली राजसंस्था ही न्यायसंस्थेच्याही वर आहे असे अजितदादांना वाटत असावे. हे समजून घेण्यात परदेशी अपयशी ठरले. त्यांची चूक एवढीच की त्यांनी पिंपरी चिंचवडचे सर्वेसर्वा असलेल्या अजित पवारांचे आदेश ऐकण्याऐवजी न्यायालयाचे आदेश ऐकायचे ठरवले.   मुंब्रा येथे जशी कायदेशीर बांधकामेच कमी आहेत, तशीच अवस्था पिंपरीचीही आहे. याचे कारण तेथील राजकारण्यांना अजित पवारांच्या पदराआड लपून हा प्रचंड ऊतमात करता आला. पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनीही मग बेकायदा बांधकामे करून त्यात आपले हात धुऊन घेतले. अनैतिकांना पाठीशी घालण्याची सवय लागलेल्या अजितदादांनी नगरसेवकांच्या बरोबरीने नगर अधिकाऱ्यांनाही अभय दिले. पिंपरी चिंचवड परिसरात आपला शब्द चालतो, उच्च न्यायालयाचा नव्हे हे दाखवून देण्याची अजितदादांना इतकी घाई की नगर अधिकाऱ्यांची बांधकामे पाडणाऱ्या परदेशी यांनाच ‘तुम्हास काय आप पक्षाचे खासदार व्हायचे आहे काय?’ असा प्रश्न विचारण्याइतकी बेमुर्वतखोरी ते करू शकले. अजितदादांना परदेशी यांचा इतका राग असायचे कारण काय याचे उत्तर राज्यातील एखादा शून्यबुद्धीही देऊ शकेल. परदेशी यांनी अनेकांच्या पोटापाण्यावर गदा आणली. पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी परदेशी यांनी केलेल्या विविध प्रयत्नांमुळे आपले महत्त्व कमी होत असल्याची तेथील नगरसेवक आणि आमदारांची तक्रार होती. ती खरीच. कारण इंटरनेटद्वारे तक्रार केल्यास नगरपालिका दखल घेते हे त्यांनी दाखवून दिल्यामुळे त्या भागातील अनेक नगरसेवक वा आमदारांची दुकाने बंद झाली. आपल्या साजिंद्यांच्या पोटास चिमटा बसू लागल्यामुळे अजितदादांना त्या वेदना सहन झाल्या नसाव्यात.
यातून राज्यातील सडलेल्या व्यवस्थेचे दर्शन झाले. जनतेची कामे होत असल्याचा आनंद वाटण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींच्या मनात वेदना कसली तर हे नागरिक आता प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले उंबरे झिजवत नाहीत ही. आपल्या नगरसेवक, आमदारांच्या या उपासमार वेदनेमुळे अर्थातच अजितदादांसारख्या संवेदनशील नेत्यास कळवळा आला नसता तरच नवल. त्यात पुन्हा येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका. या निवडणुकांत परदेशींसारखा अधिकारी आपल्याला ‘मदत’ करणार नाही, असा रास्त विश्वास पवार यांना असावा. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला तेथे बसविण्यासाठी पवार यांनी बदलीचा हा एककलमी कार्यक्रम आखला. ‘सरकारला चांगले अधिकारी अनेक ठिकाणी हवे असतात’, असे बदलीचे लंगडे समर्थन करणाऱ्या अजित पवार यांनी, मग असे चांगले अधिकारी पिंपरीमध्ये का नको असतात, याचेही उत्तर द्यायला हवे. फक्त परदेशी यांचीच बदली केली तर त्याचा फार बभ्रा होईल, म्हणून राज्यातील अन्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या ऐन फेब्रुवारी महिन्यातच करण्याचा घाट घालण्यात आला आणि निवडणुकीच्या तोंडावर योग्य जागी योग्य माणसे बसवण्याचा हा उद्योग यथासांग पार पडला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही जनहित विसरून अखेर या प्रकरणात शरणागती पत्करावी लागली. अर्थात जनतेचे हित अशी काही कल्पना कोणत्याच राज्यकर्त्यांच्या मनात कधीही नसते हे जरी खरे असले तरी एखाद्याने स्वत:चे हित पाहावे तरी किती हा प्रश्न येतो.
गेली जवळपास दोन दशके महाराष्ट्राचे राजकारण झपाटय़ाने सडू लागले आहे. एके काळी उत्तम नोकरशाहीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या राज्यातील नोकरशाहीचा आब अलीकडच्या काळात नाहीसा होऊ लागला असून सुरेशदादा जैन, अजितदादा यांच्यासारखे राजकारणी त्यास कारणीभूत आहेत. या प्रकरणातील दुर्दैव हे की इतके सारे होऊनही पिंपरी चिंचवड परिसरातील राजकीय निकालावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही आणि अजितदादांचा किल्ला अभेद्यच राहील. याचे कारण असे की मतदारांत त्यांच्या अनैतिकतेवर पोसलेल्यांचे वा या अनैतिकांना पाठीशी घालणाऱ्यांचे ऋ णी असणाऱ्यांचे प्राबल्य अधिक असल्याने हे सर्व ऋ णवंत परदेशी यांच्या बदलीबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांना दुवाच देतील. परंतु यामुळे एका नव्या घातक प्रथेला आपण जन्म देत आहोत, याची या लघुदृष्टी नेत्यांना जाणीव नाही. आपल्या वागण्याने अजितदादा वा तत्सम राजकारणी संदेश देतात तो असा की जी काही सर्व ताकद आहे ती फक्त राजसत्तेत. कोणत्याही समृद्ध लोकशाहीचा आधारस्तंभ असणाऱ्या प्रशासनास या राज्यात काहीही किंमत नाही, किंमत आहे ती फक्त आणि फक्त सत्ताकारणासच. प्रशासन कितीही नियमाला धरून चालणारे असले तरी कोणतेही नियम सत्ताधाऱ्यांना बांधून ठेवू शकत नाहीत. सबब काहीही-  मग यात प्रकल्पांचा खर्च हवा तितका वाढवणेही आले.. करावयाचे असेल तर सत्ता हवी. भलेबुरे- प्राधान्याने अर्थातच बुरे.. जे काही करावयाचे ते सत्तेसाठीच कारण सत्ता हेच शहाणपण, असा संदेश यातून जातो. परंतु अजित पवार यांच्यासारख्यांच्या हे लक्षात येत नाही की अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे जन्माला येतात ते याच वातावरणामुळे. अलीकडे प्रशासनातील उच्च पदस्थांनी आपापले काम सोडून राजकारणात उडी घेण्याची प्रथा रूढ होताना दिसते. ती तशी होत असेल तर त्यामागील कारण हे असे राजकारणी आहेत. मग ते अबकारी खात्यातील नोकरी सोडून राजकारण करू पाहणारे केजरीवाल असोत वा पोलीस आयुक्तपदाचा राजीनामा देऊन निवडणुकांच्या मैदानाकडे धाव घेणारे सत्यपाल सिंग वा किरण बेदी. समाजात इतक्या सर्वाना राजकीय तहान लागताना दिसते ती सत्ताकारणामागील अशा अभद्र वर्तनामुळे. प्रशासनात राहून आपण काहीही करू शकत नाही, धनदांडग्यांशी हातमिळवणी असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांपुढे नियमाने वागणाऱ्याचे काहीही चालत नाही. तेव्हा आपण स्वत: याच धनदांडग्यांत सामील होऊन स्वत:चे भले करून घ्यावे अशी गरज नोकरशहांना वाटू लागली असेल तर ते साहजिक म्हणावयास हवे.
हे अधिक धोकादायक आहे आणि त्याची जाणीव व पर्वा अजितदादांसारख्या अनेकांना नाही. सत्ता असेल तर काहीही करता येते. धरणांचा खर्च वाढवता येतो. वाटेल तितका टोल घेता येईल अशी व्यवस्था करता येते. आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांची धन व्हावी यासाठी जनतेच्या पैशाने गरज नसलेली कामेही काढता येतात. आणि हे सर्व गैरव्यवहार झाकता येतील याचीही तजवीज करता येते. तेव्हा शहाणी ठरते ती सत्ता. परिणामी या महाराष्ट्रदेशी नियमांचे पालन करणारे सर्वच परदेशी ठरतात.