महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
भाजपचे जाती-पातींचे गणित सपच्या अखिलेश यादवांनी यंदा उघडे पाडले व स्वत:साठी वापरले. पण भाजपची अन्य गणिते बेरजेकडे जाऊ शकतात. त्यात आप आणि बसप किती वजाबाकी करणार, हेही सप- भाजप लढतीत महत्त्वाचे ठरेल..
उत्तर प्रदेशमध्ये आज, सोमवारी, सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान होत असून संध्याकाळपर्यंत मतदानोत्तर अंदाजही जाहीर होतील. पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्या तरी, उत्तर प्रदेशात काय होणार याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे. मतदानोत्तर अंदाजातून कल समजू शकतील हे खरे; पण अनेकदा हे अंदाज दिशाभूल करणारे ठरतात. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन पक्ष यांची आघाडी भाजपवर मात करेल असे ठामपणे सांगितले जात होते. मात्र प्रत्यक्ष निकालाने भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व दाखवून दिले. या वेळी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक इतकी गुंतागुंतीची ठरली आहे की, त्याबाबत एकतर्फी अंदाज चुकीचे ठरण्याची शक्यता अधिक असेल. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे विश्लेषक-पत्रकारदेखील या वेळी सावध पवित्रा घेताना दिसतात. उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता कोणालाही मिळो; पण भाजपसाठी ही निवडणूक कमालीची आव्हानात्मक ठरली हे मात्र कोणीही मान्य करेल.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी भाजपला तगडी लढत दिली असली तरी सत्ता मिळवण्यासाठी ती पुरेशी आहे का, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. ४०३ जागांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी २०२ जागा जिंकाव्या लागतील, हा आकडा ‘सप’ने पार केला तर, भाजपला देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यातील सत्ता गमवावी लागेल. मग त्याचे पडसाद केवळ केंद्र सरकार आणि भाजपमध्ये उमटतील असे नव्हे, तर राष्ट्रपतीपदाच्या आगामी निवडणुकीवरही त्याचा तीव्र परिणाम होईल. दोन महिन्यांहून अधिक काळ केलेल्या अथक कष्टाचे फळ मिळवायचे असेल तर ‘सप’ला बहुमताचा आकडा गाठावा लागणार आहे. तो थोडा जरी कमी पडला तरी भाजपकडे सत्ता राखण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध असू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपचे प्रचारक या नात्याने सभांमध्ये केलेल्या विधानांवरून भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये कोणा-कोणाचा पािठबा मिळू शकतो किंवा कोणा-कोणाला आमिषे दाखवली जाऊ शकतील हे सूचित झालेले आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपने आत्तापर्यंत आखलेले जातींचे डावपेच इतके उघड झाले आहेत की, ‘सप’ने या वेळी भाजपकडून ‘लाभाचे गणित’ काढून घेतले. ‘सप’ने जातींची गणिते आणि उमेदवारांची निवड इतकी अणकुचीदार केली की, मतदारसंघनिहाय भाजपला संघर्ष करावा लागला आहे. अशा वेळी विविध मतदारसंघांमध्ये अगदी कमी मताधिक्याने निवडणुकांचा ‘निकाल’ लागलेला असेल. गेल्या वेळी जिथे पाचशे-हजार मताधिक्याने भाजपचा उमेदवार जिंकून आला असेल तिथे, कदाचित आम आदमी पक्षाचा (आप) उमेदवार भाजपला त्रासदायक ठरू शकेल. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘आप’चे अस्तित्व नगण्य आहे. पण तरीही अरिवद केजरीवाल यांच्या पक्षाने उमेदवार उभे केले आहेत. दिल्लीत वास्तव्याला असणाऱ्या उत्तर प्रदेशवासीयांना केजरीवाल यांच्या ‘दिल्ली प्रारूपा’ने आकर्षित केलेले आहे. शाळा-महाविद्यालये, आरोग्य, मोफत वीज आदी सुविधा त्यांनी दिल्लीत पाहिल्या आहेत. या मतदारांना उत्तर प्रदेशमध्येही समाजोपयोगी सुविधा अपेक्षित आहेत. या मतदारांनी भाजपऐवजी ‘आप’कडे बघून मतदान केले तर नुकसान ‘सप’पेक्षाही भाजपचे अधिक असेल. अटीतटीच्या लढाईत हे ‘आप’चे मतदार भाजपचा घात करतील का, हाही प्रश्न कदाचित महत्त्वाचा ठरू शकेल. ‘सप’ आणि ‘आप’ यांच्यामध्ये युती करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली असेल तर, या दोन्ही पक्षांनी जाणीवपूर्वक एकत्र न येण्याचा निर्णय घेतला असू शकतो.
भाजपची आशास्थाने
भाजपचे नेते अजूनही ३०० जागा मिळण्याचा दावा करताना दिसतात. त्यांच्या आत्मविश्वासामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये योगी सरकारने केलेल्या घोडचुकांचे मतदारांना विस्मरण झालेले आहे. निवडणूक प्रचारात करोना हा मुद्दा तितक्या गांभीर्याने चर्चेत आला नाही. त्यामुळे भाजपवरील नाराजी दूर झालेली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलेल्या ‘८० विरुद्ध २०’ची लढाई भाजपला पूर्णपणे लाभाची असेल. त्यानुसार, २० टक्के मुस्लीम मतदारांनी ‘सप’ला एकगठ्ठा मतदान केले तरी, ८० टक्के हिंदू मतदार भाजपचे आहेत, यावर योगींचा विश्वास आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपने हिंदू मतदारांमधील जातींचे समीकरण अभ्यासपूर्वक मांडलेले आहे आणि ते यंदाही जसेच्या तसे भाजपच्या बाजूने उभे असल्याचेही भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटते. बिगरदलितांमध्ये पासी मतदार यादव-मुस्लीम एकत्र येताना पाहून सढळ हाताने भाजपला मतदान करतील. हीच स्थिती ओबीसींमधील निषाद मतदारांची असेल. त्याशिवाय, कुर्मीमधील पटेल आदी जातींचा भाजपला असलेला पाठिंबा कायम असेल असा भाजप नेत्यांचा कयास आहे. ‘ ‘सप’ची आघाडी पुन्हा सत्तेत आली तर, यादव-मुस्लिमांची गुंडगिरी सहन करावी लागेल,’ ही भीती दलित-ओबीसी जातींना भाजपने दाखवलेली आहे. या संवेदनशील मुद्दय़ाचा भाजपने निवडणूक प्रचारात पुरेपूर वापर केलेला दिसतो.
पण, महागाई आणि बेरोजगारी हे मुद्दे भाजपच्या विरोधात जाणारे ठरू शकतील. यादव-मुस्लीम यांच्यापलीकडे जातींची समीकरणे मांडत असताना अखिलेश यादव यांनी या दोन्ही मुद्दय़ांना प्रचारांमधील भाषणांमध्ये हात घातला होता. दहा लाख सरकारी नोकऱ्या, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सुविधा-लॅपटॉपवर हे अखिलेश कटाक्षाने बोलताना दिसले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा ‘इंटर झाल्यानंतर बारावीत लॅपटॉप’ देण्याचे आश्वासन अखिलेश यांच्या प्रत्येक जाहीर सभांमध्ये विनोदी किस्सा म्हणून मांडला गेला होता. ‘योगींना स्मार्टफोन वापरता येत नाही, असा मागास मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशला हवा का,’ असा प्रश्न अखिलेश जमावाला विचारताना दिसले. उत्तर प्रदेश हा आता मागास राहिलेला प्रदेश नाही आणि नव्या पिढीला समजून घेणारे नेतृत्व उत्तर प्रदेशमध्ये असले पाहिजे, हा मुद्दा जनमानसावर ठसवण्याचा प्रयत्न अखिलेश यांनी प्रचार सभांमध्ये केला. ‘राज्याला काळाबरोबर घेऊन जाणारा नेता’ ही अखिलेश यांनी स्वत:ची नव्याने करून दिलेली ओळख मतदारांना आकर्षित करणारी ठरली आहे! ‘भाजपवाल्यांनी सातत्याने लोकांना राष्ट्रवादाचे बाळकडू देऊ नये. मोठमोठय़ा गप्पा मारण्यापेक्षा रोजच्या जगण्याशी संबंधित गोष्टी कराव्यात. एक लिटर पेट्रोल भरायला किती पैसे लागतात, हे भाजपच्या नेत्यांनी सांगावे.. हातात नाही पैसा आणि राष्ट्रवादाच्या निव्वळ गप्पा,’ अशी तिखट प्रतिक्रिया योगींवर वा भाजपवर नाराज एका मतदाराने व्यक्त केली. हे पाहिले तर मुलांचे शिक्षण, रोजच्या जगण्यातील सुरक्षितता म्हणजे नोकरी आणि महागाईवरील नियंत्रण हे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील प्रभावी मुद्दे ठरलेले असतील.
भाजपने गरजेच्या काळात मोफत धान्य पुरवल्याचा जोरदार प्रचार केला आहे. करोनाच्या काळात लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यांची वणवण झाली. गावाकडे परतलेल्या मजुरांना केंद्र सरकारने मोफत अन्नधान्य दिले. रोजगार हमी योजनेतून लोकांना काम दिले, त्यांच्या हाती पैसाही उपलब्ध करून दिला, असा प्रचार भाजपने केलेला आहे. या सगळय़ा मुद्दय़ांचा ‘बिगर यादव, बिगर जाटव’ मतदारांवर मतदानावेळी परिणाम झालेला नसेल असे नव्हे! उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आणि ‘सप’मध्ये प्रमुख लढाई होत असली तरी, बहुजन समाज पक्षाला किती जागा मिळतात आणि हा पक्ष ‘सप’साठी किती अडचणीचा ठरेल, हादेखील कळीचा मुद्दा ठरेल. ज्या मतदारसंघामध्ये ‘सप’विरुद्ध ‘बसप’ अशी थेट लढत असेल तिथे दलित आणि मुस्लीम मतदारांनी ऐन मतदानावेळी कोणाच्या बाजूने मतदान केले यावर तिथल्या मतदारसंघांतील उमेदवारांचे भवितव्य ठरेल. मुस्लीम मतदारांनी ‘सप’ला एकगठ्ठा मतदान केले असल्याचे सांगितले जात आहे. पण, मतदारसंघनिहाय सक्षम उमेदवार पाहून मुस्लिमांनी ‘बसप’च्या उमेदवाराला मतदान केले असेल तर ‘सप’ला बसपविरोधातील अशा जागा जिंकणे कठीण असेल. काही मतदारसंघामध्ये ‘सप’चा उमेदवार सक्षम नसल्याने ब्राह्मण मतदारांनी ‘बसप’ला अधिक पसंती दिल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे ‘बसप’चा हत्ती जागा पादाक्रांत करत गेला तर, ‘सप’ची घोडदौड रोखणारा ठरेल का, ही शंकाही लोकांच्या मनात असू शकेल. यंदा उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत निकाल काय लागेल, यावर टिप्पणी करताना, ‘ही २०१९ची लोकसभा निवडणूक नव्हे,’ असे सावधपणे म्हणावे लागते.
