‘ऐंशी टक्के समाजकारण आणि वीस टक्के राजकारण’ या सिद्धांतावर दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रावर आपले अधिराज्य गाजविले. त्यांना जाऊन एक वर्षसुद्धा झाले नाही, आणि त्यांच्या नावावरून, स्मारकावरून जे राजकारण होतेय त्याबद्दल शिवसैनिक नव्हे तर तमाम महाराष्ट्राच्या मनांत चीड निर्माण झाली आहे. रेसकोर्सवरील स्मारकावरून काँग्रेस धनाढय़ांचे चोचले पुरवते. तर राष्ट्रवादीने ‘सी-लिंक’ पुलाला सावरकरांच्या ऐवजी राजीव गांधींचे नाव दिले. तेव्हा त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आठवण का नाही झाली? मनसेने वेळोवेळी स्मारके, पुतळे, नामांतर याबाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मग आता नवीन पुलाला बाळासाहेबांचे नाव देण्यात आग्रही का? मग रेसकोर्सवरील ‘थीम पार्क’साठी तेवढा आग्रह का नाही? रिपाइं युतीत असूनसुद्धा केवळ राजकीय दबावासाठीच नावाबद्दलची भूमिका घेत आहेत.
एकंदरीतच बघता काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि रिपाइं सोयीनुसार आपले राजकारण करत आहेत, हे समजायला जनता काय दूधखुळी नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे आणि गलिच्छ राजकारण थांबवावे.
पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली (पूर्व)
अन्न विधेयक : आम आदमीच्या डोळ्यात धूळफेकच!
शासकीय गोदामांमध्ये बेपर्वाईने सडत-कुजत पडलेला, उंदीर-घुशींकडून फस्त होत असलेला कोटय़वधी टन धान्यसाठा देशातील कुपोषित बालकांसाठी, दुर्बल घटकांसाठी वेळीच तत्परतेने उपलब्ध करून देण्याच्या न्यायालयीन आदेशांकडे शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. अब्जावधी रुपयांच्या राष्ट्रीय संपत्तीच्या अशा हानीमुळेच बाजारात अन्नधान्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून, सामान्य जनतेवर सातत्याने बेसुमार भाववाढ लादण्याची संधी, व्यापारी-उद्योजकांना मिळत आहे. परिणामी, त्या भडकत्या महागाईच्या वणव्यात आम आदमी होरपळून निघत आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारता येईल?
गोदामातील नाशवंत ठरत असलेला हा कोटय़वधी टन धान्यसाठा, देशातील असंघटित, दुर्बल घटकांना रास्त दरात (मोफत नव्हे!) खुल्या बाजारात वितरण करण्याची इच्छाशक्ती दाखविण्याऐवजी केवळ मतांची समीकरणे जुळविण्यासाठी घाईगडबडीने मांडले जात असलेले अन्न(धान्य)सुरक्षा हमी विधेयक (केवळ गहू-तांदूळ नाममात्र किमतीला. परंतु डाळी-कडधान्ये खाद्यतेल, मसाल्याचे पदार्थ, चहा, साखर, दूध इ. अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे काय?) म्हणजे आम आदमीच्या डोळ्यांत चक्क धूळफेकच ठरते! दरसाल सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा आर्थिक भरुदड सोसून या उपक्रमांतर्गत वितरण केल्या जाणाऱ्या धान्यातील फरकाची रक्कम भावी सरकार आपल्या खिशातूनच दामदुपटीने वसूल करणार, हे आम आदमीने विसरून चालणार नाही! देशातील दुर्बल वर्गाला-विशेषत: होतकरू तरुण पिढीला-मतांसाठी असे लाचार-मिंधे बनविण्याऐवजी त्यांना रोजगाराच्या, उद्योग-व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन, श्रमाचा मोबदला म्हणून हे धान्य त्यांना रास्त दरात उपलब्ध करून देणे अधिक न्यायोचित ठरणार नाही काय? संसदेतील बुजुर्ग नेते या प्रस्तावाचा गांभीर्याने पाठपुरावा करतील?
मधुकर घाटपांडे, कल्याण</strong>
खर्चापेक्षा पैसा आला कुठून हे महत्त्वाचे!
सुनील चावके यांच्या ‘पशाचा खेळ’ (१ जुलै) या लेखात असे सूचित होते आहे की आíथक उदारीकरणामुळे निवडणूक खर्च बेसुमार वाढला. जर परमिटराज कमी झाले असेल तर उद्योगपतींचे राजकारण्यांवरील अवलंबित्व कमी व्हायला हवे. खर्च वाढणे हे जरी त्याच काळात असले तरी कारण वेगळे असू शकते. ज्याप्रमाणे दोन साबणांमध्ये फारसा फरक उरला नाही की स्पर्धा मुख्यत: जाहिरातबाजीवरच होऊन जाहिरात खर्च वाढतो, तसेच राजकारणाबाबत झाले असावे. मुंडे यांच्या बेसावध स्पष्टोक्तीमुळे, निवडणूक खर्चावरील अधिकृत मर्यादा कालानुरूप वाढवायला हवी, हा विषय ऐरणीवर आला आहे. खर्च किती यापेक्षा तो मिळवला कुठून, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. उमेदवाराने व पक्षांनी आपापल्या देणगीदारांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध करावी, असे बंधन घातले तर धोरणांचे किंवा निर्णयांचे लागेबांधे मतदारांना स्पष्ट कळतील. असे होणे हे निरोगी लोकशाहीकडे जाण्याचे जास्त चांगले पाऊल ठरेल. खर्च होतो, ही गोष्ट एका दृष्टीने हितकरही आहे. श्रीमंताचा पसा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याबाबत, विविध योजनांपेक्षा कदाचित निवडणूक हे सर्वात वेगवान माध्यम असू शकेल.
संजीवनी चाफेकर, पुणे
निवडणूक आयोगाची ही सक्षमताच
‘माहिती आयोगाची चुकीची चाल’ हा अन्वयार्थ (१ जुलै) वाचला. स्वत:हून जाहीर केलेला खासदार गोपीनाथ मुंडे यांचा ८ कोटींचा निवडणूक खर्च सध्या फारच गाजतो आहे. निवडणूक आयोगाने या खर्चाचा तपशील २० दिवसांच्या आत मागितला आहे. एक सामान्य मतदार म्हणून या बाबतीत काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. ही निवडणूक २००९ साली झाली. मुंडे यांनी २०१३ मध्ये याची वाच्यता केली. म्हणूनच निवडणूक आयोगाला हे समजले. याचा अर्थ ज्यांनी वाच्यता केली नाही त्या सर्व उमेदवारांचा त्या वेळचा निवडणूक खर्च आयोगाने आखून दिलेल्या मर्यादेत (२५ लाख रुपये) झाला होता का? जेव्हा निवडणूक होते तेव्हा निवडणूक आयोग फक्त बघ्याची भूमिका घेते काय? आता खासदारकीचा ८०% कालावधी संपल्यावर कारवाईचा बडगा उचलणाऱ्या निवडणूक आयोगाची अशी कोणती सक्षमता दिसून येते? याचा अर्थ असा तर नाही ना की वाटेल तेवढा खर्च करा, पण जाहीरपणे कुठे वाच्यता करू नका म्हणजे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असे निवडणूक आयोगाचे उमेदवारांना सांगणे असते? मात्र मुंडेंविरोधात असणाऱ्यांना गरम तव्यावर पोळी भाजण्याची व त्यांच्या तुलनेत आपण किती प्रामाणिक आहोत हे सिद्ध करण्याची नामी संधी मिळाली यात शंका नाही.
सूर्यकांत भोसले, मुंबई
कलावंत आणि सामाजिक बांधीलकी
‘महाराष्ट्रातील साहित्यिक, कलावंत केव्हा जागे होणार?’ हा लेख (रविवार विशेष, ३० जून) वाचला. लेखकाने मांडलेले सद्यपरिस्थितीतील कलावंतांबद्दलचे विचार शंभर टक्के बरोबर आहेत. कलावंतांना समाजाबद्दल बांधीलकी शिल्लक राहिलेली नाही. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच कलाकार, साहित्यिक समाजप्रति सजग आहेत. उत्तराखंडमधील घडलेल्या प्रलयानंतर सामाजिक बांधीलकी म्हणून महाराष्ट्रातल्या कलाकार-कलावंतांनी पुढे येऊन मदत करायला हवी होती. बॉलीवूडमधील खान मंडळी तर कुठे बेपत्ता झाली आहेत कोणास ठाऊक. क्रिकेटमधील खेळाडूंनी केलेल्या मदतीनंतर तरी किमान मराठी कलाकारांनी एकत्र येऊन मदत करायला हवी होती. केवळ मनोरंजन करणे हा कलावंतांचा आणि साहित्यिकांचा धर्म नव्हे.
उत्तम पाटील, कुर्ला (प.)
सर्वसामान्यांच्या संवेदना हरवल्या की..
‘पुन्हा कंपनी सरकार’ या अग्रलेखात (१ जुलै) आपण राजकारणी व उद्योगपती यांच्या छुप्या संबंधांचे चांगले विश्लेषण केले आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांना सामान्य माणसाशी काहीही देणे-घेणे नाही हे स्पष्ट आहे. परंतु हा सामान्य माणूस तरी गप्प का आहे ते कळत नाही.
एके काळी अशा प्रश्नांवर सरकारला दे माय धरणी ठाय करून सोडणाऱ्या मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर अशांसारख्या रणरागिणी पुन्हा अवतरल्या, तरी त्यांना सामान्य मुंबई वा महाराष्ट्रातील माणसाचा पाठिंबा मिळेल का अशी शंका वाटते.
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या मोठय़ा शहरांमधला सामान्य माणूस आता आíथकदृष्टय़ा तितकासा सामान्य राहिला नाही का? त्याच्या संवेदना हरवल्या आहेत का, की त्याला ही माथेफोड नकोशी वाटते?
-अभय दातार, मुंबई
