सर्वच पक्षांचे सोयीनुसार राजकारण

खर्चापेक्षा पैसा आला कुठून हे महत्त्वाचे!
सुनील चावके यांच्या ‘पशाचा खेळ’ (१ जुलै) या लेखात असे सूचित होते आहे की आíथक उदारीकरणामुळे निवडणूक खर्च बेसुमार वाढला. जर परमिटराज कमी झाले असेल तर उद्योगपतींचे राजकारण्यांवरील अवलंबित्व कमी व्हायला हवे. खर्च वाढणे हे जरी त्याच काळात असले तरी कारण वेगळे असू शकते. ज्याप्रमाणे दोन साबणांमध्ये फारसा फरक उरला नाही की स्पर्धा मुख्यत: जाहिरातबाजीवरच होऊन जाहिरात खर्च वाढतो, तसेच राजकारणाबाबत झाले असावे. मुंडे यांच्या बेसावध स्पष्टोक्तीमुळे, निवडणूक खर्चावरील अधिकृत मर्यादा कालानुरूप वाढवायला हवी, हा विषय ऐरणीवर आला आहे. खर्च किती यापेक्षा तो मिळवला कुठून, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. उमेदवाराने व पक्षांनी आपापल्या देणगीदारांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध करावी, असे बंधन घातले तर धोरणांचे किंवा निर्णयांचे लागेबांधे मतदारांना स्पष्ट कळतील. असे होणे हे निरोगी लोकशाहीकडे जाण्याचे जास्त चांगले पाऊल ठरेल. खर्च होतो, ही गोष्ट एका दृष्टीने हितकरही आहे. श्रीमंताचा पसा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याबाबत, विविध योजनांपेक्षा कदाचित निवडणूक हे सर्वात वेगवान माध्यम असू शकेल.
संजीवनी चाफेकर, पुणे

निवडणूक आयोगाची ही सक्षमताच
‘माहिती आयोगाची चुकीची चाल’ हा अन्वयार्थ (१ जुलै) वाचला. स्वत:हून जाहीर केलेला खासदार गोपीनाथ मुंडे यांचा ८ कोटींचा निवडणूक खर्च सध्या फारच गाजतो आहे. निवडणूक आयोगाने  या खर्चाचा तपशील २० दिवसांच्या आत मागितला आहे. एक सामान्य मतदार म्हणून या बाबतीत काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. ही निवडणूक २००९ साली झाली. मुंडे यांनी २०१३ मध्ये याची वाच्यता केली. म्हणूनच निवडणूक आयोगाला हे समजले. याचा अर्थ ज्यांनी वाच्यता केली नाही त्या सर्व उमेदवारांचा त्या वेळचा निवडणूक खर्च आयोगाने आखून दिलेल्या मर्यादेत (२५ लाख रुपये) झाला होता का? जेव्हा निवडणूक होते तेव्हा निवडणूक आयोग फक्त बघ्याची भूमिका घेते काय? आता खासदारकीचा ८०% कालावधी संपल्यावर कारवाईचा बडगा उचलणाऱ्या निवडणूक आयोगाची अशी कोणती सक्षमता दिसून येते? याचा अर्थ असा तर नाही ना की वाटेल तेवढा खर्च करा, पण जाहीरपणे कुठे वाच्यता करू नका म्हणजे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असे निवडणूक आयोगाचे उमेदवारांना सांगणे असते? मात्र मुंडेंविरोधात असणाऱ्यांना गरम तव्यावर पोळी भाजण्याची व त्यांच्या तुलनेत आपण किती प्रामाणिक आहोत हे सिद्ध करण्याची नामी संधी मिळाली यात शंका नाही.
सूर्यकांत भोसले, मुंबई

कलावंत आणि सामाजिक बांधीलकी
‘महाराष्ट्रातील साहित्यिक, कलावंत केव्हा जागे होणार?’ हा लेख (रविवार विशेष, ३० जून) वाचला. लेखकाने मांडलेले सद्यपरिस्थितीतील कलावंतांबद्दलचे विचार  शंभर टक्के बरोबर आहेत. कलावंतांना समाजाबद्दल बांधीलकी शिल्लक राहिलेली नाही. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच कलाकार, साहित्यिक समाजप्रति सजग आहेत. उत्तराखंडमधील घडलेल्या प्रलयानंतर सामाजिक बांधीलकी म्हणून महाराष्ट्रातल्या कलाकार-कलावंतांनी पुढे येऊन मदत करायला हवी होती. बॉलीवूडमधील खान मंडळी तर कुठे बेपत्ता झाली आहेत कोणास ठाऊक. क्रिकेटमधील खेळाडूंनी केलेल्या मदतीनंतर तरी किमान मराठी कलाकारांनी एकत्र येऊन मदत करायला हवी होती. केवळ मनोरंजन करणे हा कलावंतांचा आणि साहित्यिकांचा धर्म नव्हे.
उत्तम पाटील, कुर्ला (प.)

सर्वसामान्यांच्या संवेदना हरवल्या की..
‘पुन्हा कंपनी सरकार’ या अग्रलेखात (१ जुलै) आपण राजकारणी व उद्योगपती यांच्या छुप्या संबंधांचे चांगले विश्लेषण केले आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांना सामान्य माणसाशी काहीही देणे-घेणे नाही हे स्पष्ट आहे. परंतु हा सामान्य माणूस तरी गप्प का आहे ते कळत नाही.
एके काळी अशा प्रश्नांवर सरकारला दे माय धरणी ठाय करून सोडणाऱ्या मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर अशांसारख्या रणरागिणी पुन्हा अवतरल्या, तरी त्यांना सामान्य मुंबई वा महाराष्ट्रातील माणसाचा पाठिंबा मिळेल का अशी शंका वाटते.
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक  यांसारख्या मोठय़ा शहरांमधला सामान्य माणूस आता आíथकदृष्टय़ा तितकासा सामान्य राहिला नाही का? त्याच्या संवेदना हरवल्या आहेत का, की त्याला ही माथेफोड नकोशी वाटते?
-अभय दातार, मुंबई