महत्त्वाकांक्षी सत्ताधीश, दिशाहीन विरोधक

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असताना, विरोधकांची तोंडे समान दिशांना नाहीत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजपही पुरेसा ठाम  नाही.. असे का झाले?
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून कॉमनवेल्थ गेम्स, टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी, कोळसा खाणवाटप घोटाळे, रिलायन्सला कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात हजारो कोटींची मदत पोहोचविल्याचे आरोप, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयातील घोटाळा अशा असंख्य घोटाळ्यांच्या आरोपांनी वेढलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला निपचीत करण्याची सुवर्णसंधी विरोधी आघाडीची भूमिका बजावणाऱ्या भाजपने अनेकदा हातची घालवली. त्याचा काँग्रेसप्रणीत यूपीएला फायदा होवो वा न होवो, पण भाजपलाही फारसा लाभ होताना दिसत नाही. तशात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर बाळासाहेबांचे निधन ही भाजपप्रणीत रालोआसाठी सर्वात वाईट व क्लेशदायक बातमी ठरली आहे.
राजकारणातील प्रतिकूल माहोल पालटण्यासाठी कधी कधी एक आठवडाही पुरेसा असतो. गेल्या साडेतीन वर्षांत काँग्रेसने केंद्रात सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करताना आपली राजकीय पत पुरतेपणाने गमावली. काँग्रेसची इमेज एवढी रसातळाला पोहोचली की त्यातून सावरून हा पक्ष पुन्हा तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत परतण्याची रणनीती आखण्याची कल्पनाही करू शकत नव्हता. मे २००९ मध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या तोंडाला भ्रष्टाचाराचा काळिमा फासला गेला नाही, असे संसदेचे एकही अधिवेशन गेले नाही. यंदा पावसाळी अधिवेशनात कॅगच्या ‘सौजन्याने’ कोळशाच्या दलालीत हात काळे करून घेतल्यानंतर काँग्रेसपुढे राजकीय अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान निर्माण झाले होते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याला चालना दिल्याच्या आरोपावरून पी. चिदंबरम यांची राजकीय कारकीर्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती सापडली होती, तर कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याला मूकसंमती दर्शविल्याबद्दल खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याच भवितव्यावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले होते. पण भाजपने पक्षांतर्गत कलह चव्हाटय़ावर मांडून पुरती कोंडी झालेल्या काँग्रेसला निसटण्याची संधी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी क्लीन चीट दिली. पावसाळी अधिवेशन संपताच डिझेलच्या दरात घसघशीत दरवाढ करून मनमोहन सिंग सरकारने भाजपचे सरकारच्या घोटाळ्यांवरून लक्ष उडविले. पाठोपाठ किरकोळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेत विरोधकांच्या गोटात संभ्रम निर्माण केला. घोटाळ्यांचे मूळ मुद्दे मागे सारले जाऊन नवेच मुद्दे पुढे आल्यामुळे सरकारला नेमका कोणत्या मुद्दय़ावर विरोध करायचा हे ठरविणे भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांना अशक्य झाले. किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून ममता बनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस पक्षही सरकारमधून बाहेर पडत विरोधकांमध्ये सामील झाल्याने विरोधी पक्षांमधील गोंगाट आणखीच वाढला आणि मनमोहन सिंग सरकारच्या पथ्यावर पडला. आता सरकार पाडण्याचे श्रेय घेऊ पाहणाऱ्या पक्षांमध्ये आणखी एका महत्त्वाकांक्षी पक्षाची भर पडली. १ लाख ८६ हजार कोटींच्या कथित कोळसा घोटाळ्यावरून मनमोहन सिंग सरकारला जेरीस आणण्याऐवजी अरिवद केजरीवालच्या नादी लागून भाजपने सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या भ्रष्टाचाराकडे रोख वळविला आणि सलमान खुर्शीद यांच्या संस्थेने केलेल्या ७१ लाखांच्या कथित घोटाळ्यावरून आठवडाभर ऊर बडवून घेतला. तशातच केजरीवाल यांच्या मदतीने स्वत:चेच अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती समूहातील कथित घोटाळा उघड करून भाजप नेत्यांनी दसरा आणि दिवाळीच्या मोसमात शिमगा साजरा केला. अंतर्कलहाच्या बाबतीत आपण काँग्रेसच्याही पुढे असल्याचे भाजपने काहीही गरज नसताना सिद्ध केले आणि अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या टर्मसाठी सज्ज होत असलेले नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वावर बालंट आणून स्वत:ची स्थिती कमकुवत करून घेतली.
परिणामी हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जाताना किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ज्वालाग्राही मुद्दय़ावरून काँग्रेसची लोकसभेत अग्निपरीक्षा घेण्याच्या मूडमध्ये भाजप दिसत नाही. या मुद्दय़ावरून डावी आघाडी आणि त्यांच्यापेक्षा अतिडावेपणा दाखविणाऱ्या ममता बनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस आक्रमक झाले असले तरी भाजप-रालोआमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही. भाजपने सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला तर बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षासारखे हुकमाचे एक्के हाती असलेल्या पक्षांना धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर अशा ठरावाला पाठिंबा न देता, लोकसभेतून सभात्याग करून काँग्रेसला मदत करण्याची आयती संधीच मिळेल. किराणा दुकानांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करणारा अकाली दल नेमकी कोणती भूमिका घेईल याची शाश्वती नाही. तृणमूल काँग्रेसने मनमोहन सिंग सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडल्यास, त्याचे समर्थन डाव्या आघाडीला करता येणार नाही. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारला फारशी चिंता करायची गरज नाही.  घोटाळे आणि भ्रष्टाचारामुळे लागलेला कलंक पुसून काढण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे लक्षात येताच मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेसने आपल्या प्रतिस्पध्र्यावर कुरघोडी करण्याचे डावपेच आखले आहेत. आयपीएल स्पर्धेत स्थान मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात कोचीच्या संघात २० कोटी रुपयांची भागीदारी स्वीकारणाऱ्या शशी थरूर यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुनस्र्थापना काँग्रेसने केली. एवढेच नव्हे तर विरोधकांची टीका परतावून लावण्यासाठी अश्लील सीडीकांडात अडकलेले अभिषेक सिंघवी यांनाही वृत्तवाहिन्यांवर काँग्रेसची बाजू मांडण्यासाठी सक्रिय करीत आपला राजकीय निगरगट्टपणा दाखवून दिला. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे फेरबदल करताना प्रामाणिकपणे काम करण्यासाठी ओळखले जाणारे पवनकुमार बन्सल यांच्याकडे रेल्वेमंत्रीपद सोपविण्यात आले आहे, तर बन्सल यांच्याकडे असलेले संसदीय कामकाज खाते अनुभवी ‘खेळाडू’ कमलनाथ यांच्याकडे देण्यात आले आहे. लोकसभेत सत्ताधारी यूपीएला कुठल्याही परिस्थितीत संख्याबळाचा अभाव पडणार नाही, याची पूर्ण दक्षतेने काळजी घेण्याचे काम कमलनाथ चोख बजावणार यात शंकाच नाही. अविश्वासाच्या ठरावाचा सामना करण्याची वेळ आल्यास सत्ताधारी यूपीएचे संभाव्य मित्र कोण असतील हेही त्यांनी हेरले आहे.
त्याच वेळी भारताच्या मिणमिणत्या अर्थव्यवस्थेला उजळून टाकण्यासाठी या अधिवेशनात मनमोहन सिंग सरकारने अनेक महत्त्वाची आर्थिक विधेयके मंजूर करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बाळगले आहे. सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी आर्थिक सुधारणांना चालना देणारी विधेयके पारित करता यावी म्हणून मनमोहन सिंग यांनी स्वत: विरोधी पक्षांना वश करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांशी पंतप्रधान मनमोहन सिंग किंवा काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना गेल्या आठ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर कधी सौहार्दाने संवाद साधण्याची गरज भासली नाही. पण यूपीए सरकार दहा वर्षांच्या सत्तेच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचत असताना कठीण समयी मनमोहन सिंग यांनी भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांशी ‘डिनर डिप्लोमसी’ सुरू केली. पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांचे शेवटचे अठरा महिने उरले आहेत. त्यानंतर काँग्रेस आणि यूपीएचे नेतृत्व अनिच्छुक राजकारणी राहुल गांधी यांच्याकडे हळूहळू हस्तांतरित होईल. कलंकित काँग्रेसची पाटी शक्य तितकी कोरी करून राहुल गांधी यांच्या हाती पक्षाची व आघाडीची सूत्रे सोपविण्याचा मनमोहन सिंग यांचा प्रयत्न असेल. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक असलेल्या ज्या विनोद राय यांच्यामुळे मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेसला नाचक्कीला सामोरे जावे लागले त्याच विनोद राय यांचे टू जी घोटाळ्यासंदर्भातील पावणेदोन लाख कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे दावे आता बाजारपेठेतील शक्तींच्या साह्याने ‘फुसके’ ठरवून, बदनामीच्या खाईत कडेलोट झालेल्या सरकार व काँग्रेसने नव्याने विश्वासार्हतेचे शिखर गाठण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाचा ‘बोजवारा’ उडाल्यामुळे विनोद राय यांचा नैतिक  ‘उग्र’वाद अल्पजीवी ठरतो आहे. त्यामुळे कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या १ लाख ८६ हजार कोटींच्या आकडय़ाची तसेच कॅगच्या अन्य अहवालांची विश्वासार्हता आता मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनमोहन सिंग सरकारला नेमके हेच हवे आहे आणि मवाळ विरोधकही तसेच होऊ देत आहेत. ‘टू जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात ‘विनोद राय म्हणतात तसा घोटाळा घडलेलाच नाही,’ असे भासविण्यासाठी ‘टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव मनमोहन सिंग सरकारने बाजारपेठीय शक्तींना हाताशी धरून कार्टेलायझेयशनची हातचलाखी करून उधळून लावला,’ अशी ओरड आता विरोधक करू लागले आहेत.  सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमच्या सर्व ११२ परवान्यांऐवजी मोजक्या २२ परवान्यांचा लिलाव केला आणि सरकारी खजिन्याचे १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाले हा विनोद राय यांनी काढलेला निष्कर्ष खोडून काढला.
मागच्या दोन हिवाळी अधिवेशनांमध्ये भाजप पूर्ण जोशात होता. टू जी स्पेक्ट्रम  घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी २०१० मध्ये भाजपने अख्खे हिवाळी अधिवेशनच रोखले. त्यापाठोपाठ अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल आंदोलनावर स्वार होऊन भाजपने सरकारी लोकपाल विधेयक पारित करण्याचे यूपीए सरकारचे प्रयत्न मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या राज्यसभेतील नाटय़ात हाणून पाडले. तेव्हापासून भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांचा यूपीए सरकारवर वरचष्मा होता. या ‘वर्चस्वा’मुळे काँग्रेसची त्रेधातिरपिट उडाली होती.
कुठलाही धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेल्या मनमोहन सिंग सरकारची हिवाळी अधिवेशनात धडगत नाही, अशीच सप्टेंबर महिन्यातील स्थिती होती. पण अवघ्या अडीच महिन्यांत परिस्थिती नाटय़मयरीत्या पालटली आणि काँग्रेस पुन्हा वरचढ होऊ पाहात आहे. भाजप आपल्या अंतर्कलहातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडतो आहे. तशातच बाळासाहेबांच्या निधनामुळे दु:खात बुडालेल्या शिवसेनेमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था निर्माण होऊ घातली आहे. या परिस्थितीचा फायदा उठवून यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात मागचे हिशेब चुकते करण्याचे सत्ताधारी यूपीएचे मनसुबे आहेत. काँग्रेसचे हे महत्त्वाकांक्षी डावपेच उधळण्यासाठी विरोधकांना सारे हेवेदावे विसरून एकत्र यावे लागणार आहे.