सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांवर नवे निर्बंध

आपापली नोकरी/व्यवसाय सांभाळून, सेवावृत्तीने काम करणारे कार्यकर्ते अनेक सार्वजनिक संस्था चालवत असतात. यापैकी बऱ्याच लहान संस्थांकडे कायदेविषयक पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही नसते. त्यांचे नियंत्रण करताना तारतम्यही हवे. राज्याच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाशी निगडित पूर्तता कराव्या लागणाऱ्या या संस्था, आता केंद्राच्या आयकर खात्यालाही अधिकाधिकबाबतीत वारंवार उत्तरदायी ठरणार आहेत. दरवर्षी नवनव्या केंद्रीय नियमांचाही सामना करावा लागतो आहे..

आणखी वाचा

‘समान धोरणा’चा फज्जा! ‘महाज्योती’चा प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय

चीनमधील ‘या’ अवाढव्य धरणामुळे पृथ्वीचा वेग मंदावला? धरणाचा…

सर्वकार्येषु सर्वदा : भटक्या जमातींना रस्ता शोधून देण्यासाठी धडपड

शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्कासाठी समान शुल्क!

राज्यातील ९३ आरोग्य संस्थांसाठी २६०३ कंत्राटी पदे भरणार

लाडकी बहीण योजना अन् महिलांच्या खात्यात दीड हजार रुपये; सरकारच्या योजनेतून मतांची पेरणी?

खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश

अपात्र ‘धारावी’करांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; मिठागराची २५६ एकर जागा हस्तांतरित करण्यास केंद्राची परवानगी

आपल्या देशात समाजसेवेच्या – शैक्षणिक, वैद्यकीय, आपत्ती विमोचन, पर्यावरण जतन इत्यादी-  हेतूने किंवा धार्मिक उद्देशांनी, बऱ्याच सार्वजनिक विश्वस्त संस्था/न्यास (पब्लिक चॅरिटेबल / रिलीजिअस ट्रस्ट्स) स्थापन झाले आहेत. अशा ‘पब्लिक ट्रस्ट्स’ची नोंदणी व नियमन हा खरे तर राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय. पण या संस्थांना आयकर माफी /सवलती मिळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आयकर कायद्याखाली एक वेगळी नोंदणी घ्यावी लागते. या कायद्यातील संबंधित तरतुदींचा वापर करून केंद्र सरकार या संस्थांवरील आपल्या नियंत्रणाची व्याप्ती वाढवू शकते. आयकर कायद्याखाली मिळत असलेल्या नव्या नोंदणी प्रमाणपत्रांतील असंख्य अटी-शर्ती  व संबंधित तरतुदींमधे होत असलेले बदल बघता, तसेच काहीसे होत आहे की काय असे एखाद्याला वाटू शकते.

नवीन नोंदण्यांचा प्रस्ताव

 २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या संस्थांच्या सध्याच्या आयकर नोंदण्या विकेंद्रित प्रकारे व मानवी (मॅन्युअल) पद्धतीने दिल्या गेल्या आहेत. आता यापुढे त्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केंद्रित करून प्रत्येक नव्या, व जुन्याही, संस्थेला एक नवीन असा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक (यूआरएन, म्हणजे युनिक रजिस्ट्रेशन नंबर) देण्यात येईल. तसेच या संस्थांनी, हा क्रमांक वापरून ,त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचे ‘वार्षिक विवरण’ द्यावयाचे असून त्यात त्यांना मिळणाऱ्या सर्व देणग्यांचे व देणगीदारांचे तपशीलसुद्धा द्यावयाचे आहेत.

 या उद्देशाने आयकर कायद्यात असे बदल केले गेले की, देशातील अशा सर्वच  संस्थांच्या,  सध्याच्या आयकर नोंदण्या रद्द समजण्यात  येतील. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत भारतातील सर्व, छोटय़ा-मोठय़ा अशा मिळून, लाखो पब्लिक ट्रस्ट्सनी आयकराच्या नव्या नोंदण्यांसाठी अर्ज केले. हे अर्ज व त्याबरोबर द्यावयाची कागदपत्रे  ही आयकर खात्याच्या बहुचर्चित वेबसाइटवर ‘अपलोड’ करताना अनंत  अडचणी येत. त्यामुळे अनेक दिवस या कामात खर्ची पडत होते. ज्या संस्था वर्षांनुवर्षे त्यांची इन्कम  टॅक्स रिटर्न्‍स नियमित भरत होत्या त्यांनीही हे अर्ज करायचेच होते. त्यांनी ते केलेही. इतर संस्थांनीही असे अर्ज केले. करोनाकाळातच हे करायला लावण्याची काय गरज होती असे त्यातील काहींना वाटून गेले. पण ही कामे एवढी तातडीची असावीत की दुसरी करोनालाट चालू असतानाही ती थांबवणे योग्य वाटले नसावे. 

नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रांतील अटीशर्ती

ज्या विश्वस्त संस्थांनी असे अर्ज केले त्यांना आता आयकर कायद्याखालील  नवीन नोंदण्यांची प्रमाणपत्रे मिळत आहेत. अशा सर्व संस्थांच्या विश्वस्तांनी ती शांतपणाने तपशिलात वाचणे आवश्यक वाटते. ती पूर्णपणे व नीट वाचल्यावर असे लक्षात येत आहे की, सुमारे दीडदोन  डझन अटीशर्ती घालून ही प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. अनेक अनावश्यक/ अधिकारबाह्य अटी त्यात लिहिल्या जात आहेत. ‘त्यातील कुठल्याही शर्तीचा भंग झाला तर ही  नवी नोंदणी रद्द होऊ शकेल’ असेही त्यात लिहिले आहे. आणखी एक म्हणजे  या नव्या नोंदण्या कमाल पाच वर्षांसाठीच आहेत. असो. या नवीन प्रमाणपत्रांतील अनेक अटीशर्तीपैकी काही अटीशर्ती अशा आहेत : (१) संस्था जेवढय़ा प्रकारच्या ‘अ‍ॅक्टिव्हिटीज’ करत असेल त्या सगळय़ांसाठी वेगवेगळे हिशेब ठेवायचे आहेत. (२) आयकर खात्याला अवगत केल्याशिवाय संस्थेने कुठलीही चल/अचल मालमत्ता विकायची नाही. (३) मिळालेल्या सर्व प्रकारचे सार्वजनिक निधी (दान/देणग्या)  हे आधी विशिष्ट बँक खात्यात जमा करून मगच वापरायचे आहेत. सदर बँक खात्यांचे  तपशील आयकर खात्याला कळवायचे आहेत. (४) संस्था कुठली कार्ये करते/करू इच्छिते व त्यासाठींचे अपेक्षित लाभार्थी (टार्गेट ग्रूप्स / इंटेन्टेड बेनिफिशरीज ) कोण आहेत/असतील, याची जाहीर सूचना प्रत्येक संस्थेने तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या ठिकाणी प्रदर्शित केली पाहिजे (५) या संस्था आयकर कायद्याखाली नोंदणीकृत असल्यावर  त्यांचे करदायित्व अनेकदा शून्य येऊ  शकते. त्यामुळे या संस्था त्यांना मिळणारे उत्पन्न करकपात (टीडीएस) न होता मिळावे यासाठी बँकांमध्ये वगैरे अर्ज (उदा : फॉर्म १५जी ) करत असतात. ‘यापुढे असे अर्ज करण्यासाठी या प्रमाणपत्राचा वापर करायचा नाही,’ अशीही एक भारी अट या नव्या प्रमाणपत्रांत  नमूद केली आहे.

असो. अशा बऱ्याच अटीशर्ती आहेत. त्या सगळय़ांचा इथे उल्लेख करणे शक्य नाही.  

पुन्हा यंदाही अनेक बदलप्रस्ताव

याही वेळच्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पातील कर- प्रस्तावांत, या विश्वस्त संस्थांच्या बाबतीत कर-कायद्यात अनेक बदल सुचवले आहेत. बजेटमधील कर विधयेकाचा सोप्या भाषेत जो खुलासा सादर करतात , त्या ‘एक्सप्लेनेटरी मेमोरँडम’मध्ये या वर्षी १०० पैकी २५ पाने या संस्थांसंबंधातील करप्रस्ताव समजावण्यातच  वापरली गेली आहेत. आणि विशेष म्हणजे मा. अर्थमंत्र्यांनी बजेट सादर करताना यांपैकी कशाचाही, नुसता ओझरताही, उल्लेख केला नाही. असो. यातील काही बदल पुढील वर्षांपासून लागू होणार आहेत. पण काही बदल चालू आर्थिक वर्षांसाठीही लागू होणार आहेत. यांतील काही थोडे बदल असे आहेत :

१) आत्तापर्यंत या संस्थांचे उत्पन्न आणि खर्च हे दोन्ही, अकाउंटन्सीमधील व्यापारी (अ‍ॅक्रय़ुअल / र्मकटाइल) पद्धतीने ठरविले जात असतात. या पद्धतीप्रमाणे, संस्थेने एखादे उत्पन्न कमावले असेल पण ते त्या वर्षांत प्रत्यक्ष मिळाले नसेल तरी ते त्या वर्षांचे उत्पन्न ठरते. तसेच एखादा खर्च झाला  असेल (त्या खर्चाच्या बदल्यातले  काम झाले असेल) पण प्रत्यक्ष ‘पेमेंट’  झाले नसेल तरी तो त्या वर्षांचा खर्च ठरतो. आता मात्र असे प्रस्तावित केले आहे की, या संस्थांकडून त्यांच्या उद्देशपूर्तीसाठी केलेल्या खर्चाची रक्कम ही जेव्हा त्यांच्याकडून प्रत्यक्षात दिली जाईल तेव्हाच ती त्यांनी  खर्च केली असे मानण्यात येईल व तेव्हाच त्याची वजावट  मिळेल. हा बदल चालू वर्षांपासूनच लागू असेल. उत्पन्न ठरवताना मात्र असा (ते प्रत्यक्षात मिळेल तेव्हाच विचारात घेण्याचा) बदल केलेला नाही. म्हणजे ‘कॅश अकाउंटिंग’चे तत्त्व फक्त खर्चाच्या बाजूलाच लावले जाणार आहे. कमावलेली उत्पन्ने, जसे की व्याज, भाडी, वर्गण्या, इत्यादी उत्पन्न  येणे झाले असेल, पण प्रत्यक्ष मिळाले नसेल तरीही ते सध्याप्रमाणेच, त्या वर्षांच्या उत्पन्नात गणले जाणार आहे.

२) यापुढे संस्थेच्या हेतूंवर /चॅरिटेबल कामांवर खरोखरच जरी खर्च झाला असेल पण तो (योगायोगानेही) एकाच धर्माच्या/जातीच्या लोकांसाठी झाला असेल तर आयकर नोंदणी नाकारली जाऊ शकते, असलेली नोंदणीही का रद्द करू नये अशी विचारणा होऊ शकते आणि समाधानकारक पुरावे, खुलासे न दिल्यास रद्दही  होऊ शकते. उदा.-  एखाद्या संस्थेकडे काही अर्ज शैक्षणिक मदतीसाठी  आले व काही अर्ज वैद्यकीय मदतीसाठी आले. त्या संस्थेने त्या सगळय़ांना मदत दिली. अन्य कोणी अर्ज केलेला नाही, वा अन्य कोणाचा अर्ज नाकारलेलाही नाही. पण समजा यातील कुठलीही मदत मिळालेले सगळे जण एकाच धर्माचे निघाले, तर  आयकर कायद्याचे हे ‘धर्मसंकट’ उभे राहू शकते.

३) यापुढे अशा संस्थांनी कुठली हिशेबपुस्तके व दस्तऐवज ठेवायचे याचे तपशीलवार नियम आयकर कायद्याखाली पण जारी करण्यात येणार आहेत. या संस्थांची नोंदणी ज्या कायद्यांखाली होते त्या कायद्यांत हिशोब, वार्षिक हिशोबपत्रके, इत्यादींबाबत तरतुदी आहेतच. पण ते कायदे  राज्य सरकारचे आहेत व त्यांची अंमलबजावणी त्यांच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयांतून होत असते.

राज्य सरकारचा अखत्यारीतील या विषयांत केंद्र सरकारचा अंमल आयकर कायद्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक वाढू  शकेल अशी चिन्हे आहेत. यापुढे अनेक विषयांत

फक्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी पुरेशी ठरणार नाही असे दिसते.

लेखक सनदी लेखापाल (सीए) असून सहकारी व सामाजिक क्षेत्राशी त्यांचा सक्रिय संबंध आहे.