भारतीय लष्कराचे हे कामही महत्त्वाचे..

राज्यात इंग्रजीतून न्यायदान कायदा मोडण्यासारखेच
‘मायभाषा, न्यायभाषा कधी होणार?’ हा प्रकाश परब यांचा लेख (लोकसत्ता, १० सप्टें.) वाचला. राज्य शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २७२ अन्वये आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम १३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक २१ जुलै १९९८ ला काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे तालुका व जिल्हास्तरावरील न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा २१ जुलै १९९८ पासून निरवादपणे मराठी आहे. सदर अधिसूचना ही जणू काही राज्यविधी मंडळाने केलेला कायदा आहे, त्यामुळे सदर अधिसूचना ही कायदा आहे. असे असतानाही न्यायालयीन प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक असलेल्या न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी न्यायालयात मराठीतून कामकाज करण्यास उत्साह दाखविलेला नाही, हे लेखकाचे म्हणणे योग्यच आहे.
कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर तो सर्वाना माहीत झाला, असे गृहीतक असल्यामुळे कायद्याचे अज्ञान हा बचाव होऊ शकत नाही. भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हास्तरापर्यंत न्यायालयीन कामकाजात पक्षकारांतर्फे न्यायासाठी आग्रह धरणाऱ्या वकिलांनी आणि न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधीशांनी ही अधिसूचना बाजूला ठेवून इंग्रजीतून कामकाज करणे म्हणजे कायदा मोडण्यासारखे आहे. लेखकाचे हे म्हणणे योग्यच आहे. अन्य राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून राजभाषेतून न्यायालयीन कामकाज होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दहा कोटी जनतेची मायभाषा आणि राजभाषा असलेली भाषा मराठी ही न्यायभाषासुद्धा असल्यामुळे आणि तिला कायद्याचे अधिष्ठान आहे हे न्यायालयीन व्यवस्थेतील सर्व संबंधितांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
-शांताराम दातार, संस्थापक अध्यक्ष, मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था

क्लस्टर धोरणात केंद्रस्थानी मराठी माणूस हवा
मुंबई शहरातील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या, धोकादायक, तसेच उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी सुधारित क्लस्टर धोरणानुसार चार एफएसआय मिळणार आहे.  शासनाच्या या धोरणाचा केंद्रिबदू बिल्डर नव्हे, तर सामान्य मध्यमवर्गीय व गरीब मराठी माणूस बनला पाहिजे, कारण शासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे मुंबईसारख्या शहरातून मराठी माणूस बाहेर फेकला गेला आहे.
 या इमारतींचा विकास शासकीय कर्तव्य या भावनेने मध्यमवर्गीय व गरीब मराठी माणसाला वाजवी किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बिल्डरांच्या माध्यमातून न करता शासनाच्या अथवा म्हाडाच्या माध्यमातून करण्यात यावा.
चार एफएसआयपकी एक एफएसआय चाळींत / झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींना मोफत घर उपलब्ध करून देण्यासाठी, एक एफएसआय जमीनमालकासाठी तसेच उर्वरित एफएसआय वापरून मध्यमवर्गीय व गरीब मराठी माणसाला घर उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजे.  यासाठी अनेक सरकारी, निमसरकारी, खासगी आस्थापनांमध्ये तसेच अन्यत्र काम करणाऱ्या व ज्या कुटुंबाकडे मुंबईत घर नाही (म्हाडाच्या नियमाप्रमाणे) अशा मराठी माणसांच्या सोसायटय़ा बनवून त्यांनाही विकासाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
 – हेमंत पाटील, सांताक्रूज (प), मुंबई

युवाशक्तीचा अपव्यय
‘उत्सवखोरांचा उन्माद’ या अग्रलेखाने धार्मिक उत्सवांतील अतिरेकाची व उन्मादाची जाणीव योग्य शब्दांत करून दिली. आपल्या देशाचे सरासरी वय २५ आहे व जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी तो एक मोठा जमेचा मुद्दा आहे असे म्हटले जाते. परंतु या तरुणाईच्या शक्तीचा उपयोग सकारात्मक व उत्पादक कार्यासाठी न होता, तो नकारात्मक व विघातक कार्यासाठीच होत असल्याचे पाहून मन खिन्न होते. आपल्याकडे बेकारांची मोठी फौज आहे. राजकारणी याचा मोठय़ा कल्पकतेने उपयोग करून घेतात. नेत्यांचे नाव असलेले टी शर्ट, वडा-पाव, खर्चायला थोडी रोकड रक्कम याच्या बदल्यात ते या तरुणांकडून वाटेल ती कामे करून घेतात. हेच तरुण मग दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, स्थानिक धार्मिक उत्सव यांत सहभागी होत असतात.
या सर्व बेकार तरुणांना सक्तीने लष्करी शिक्षण दिले पाहिजे. किमानपक्षी त्यांच्या अंगी शिस्त भिनेल, कोणतेही कार्य शिस्तीने कसे करावे याचे धडे मिळतील. शिवाय, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्यास आळा बसेल.
-अनिल शिंदे, ठाणे</strong>

योजना आयोग असावा, पण छोटा
‘योजना आयोगाची बरखास्ती कशासाठी?’ हा लेख (११ सप्टें.) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे योजना आयोग गुंडाळला ते पाहून त्यांच्या सल्लागारांच्या बुद्धीची कीव करावी, की ‘नवा भिडू, नवे राज्य’ खेळाप्रमाणे दुर्लक्ष करावे या द्वंद्वात लोक आहेत. स्वत:कडे कोणत्याही नव्या योजना नाहीत, कोणताही विकास आराखडा नाही.असे असताना ज्या संस्थांनी देश घडविण्याच्या कामात बहुमूल्य योगदान दिले त्यांना एका फटक्यात शहीद करायचे काम त्यांनी केले.  
१९७७ पासून योजना आयोगाबद्दलचा विचार बदलू लागला. योजना आयोगाचे काम फक्त सूचना देण्याचे असावे, असा सूर निघू लागला. योजना आयोगाची जेव्हा स्थापना झाली तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था  कमकुवत होती़ अशा परिस्थितीतूनही तत्कालीन नेतृत्वाने देशाला चांगले दिवस दाखविले हे कुणी नाकारू शकणार नाही.  केंद्र-राज्य, सामाजिक संस्था, उद्योग क्षेत्र, मंत्रिमंडळ या प्रत्येकाने स्वत:ची जबाबदारी ओळखून काम करण्याची गरज आहे. योजना आयोग हा सध्या भव्य स्वरूपात आहे. त्याचे स्वरूप थोडे लहान व्हावे. कार्य सुलभतेने व समर्थपणे पार पडता यावे अशा पात्र आणि विद्वान लोकांची तेथे नेमणूक व्हावी.
– धनंजय जुन्नरकर