अर्थमंत्र्यांना खुले पत्रोत्तर..

प्रिय अर्थमंत्री,
संसदेत वक्तव्य करणे निर्थक ठरल्याने आता ब्लॉगच्या माध्यमातून लिखित शब्दांद्वारे मतप्रदर्शन केले जात आहे. तुम्ही तुमच्या फेसबुक पेजवर पत्र लिहिले आहे. त्याला उत्तर देण्याची संधी मला मिळाली आहे. तिचे मी स्वागत करतो.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकल्पनेचा आरंभ आणि तिची पाश्र्वभूमी याची आठवण आपल्याला झाली याचा मला आनंद वाटतो. त्याबद्दल मी तुमचे आभारही मानतो. कारण सर्व चांगल्या गोष्टींची सुरुवात २६ मे २०१४ रोजी झाली, असे भारतीय जनता पक्षाच्या बऱ्याच नेत्यांना आणि खासदारांना वाटते! मात्र, तुम्ही जीएसटीच्या वाटचालीतील एका महत्त्वाच्या टप्प्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. भाजपच्या नाठाळ भूमिकेमुळे सात वर्षे जीएसटीची आगेकूच रोखली गेली होती. गुजरातचे तत्कालीन अर्थमंत्री सौरभ पटेल आणि मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री राघवजी यांच्याकडे जीएसटी विरोधकांचे नेतृत्व होते. पश्चिम बंगालचे विद्वान अर्थमंत्री डॉ. असिम दासगुप्ता आणि बिहारचे सहकार्यास तत्पर अर्थमंत्री सुशील मोदी हे देशातील अर्थमंत्र्यांच्या समितीचे लागोपाठ अध्यक्ष होते. मात्र, या दोन्ही नेत्यांना गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांचे जीएसटीबाबत मतपरिवर्तन करता आले नाही. या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणेला त्यांचा तर्कदुष्ट विरोध कायम राहिला.
वज्रलेख नव्हे
अर्थमंत्र्यांच्या सक्षम समितीने अखेर आपला अहवाल सादर केला. त्याआधारे तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक दाखल केले. हे विधेयक आदर्श म्हणता येईल, अशा स्वरूपाचे नव्हते. त्यातील तरतुदी निम्नदर्जाच्या होत्या. ऑगस्ट २०१२ मध्ये अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर मी त्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशचा विरोध कायम राहिला. त्यांना तामिळनाडूचीही साथ मिळाली. या विरोधामुळे, अर्थमंत्र्यांच्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून विधेयक दाखल केले असले तरी त्याला सुधारित स्वरूप देता आले नव्हते. यामुळे हे विधेयक म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) वा काँग्रेस पक्षाची जीएसटीबाबतची अंतिम भूमिका होय, असे मानणे चुकीचे आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटी विधेयकाबाबत चर्चेची प्रक्रिया सुरू ठेवली तसेच या विधेयकात काही ठोस बदलही केले. जेटली यांनी याची योग्य नोंद केली आहे. तूर्त या सुधारित विधेयकातील तपशिलावर उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यातील जमेच्या आणि उणे बाजू तपासून पाहिल्या जात आहेत. आधीच्या विधेयकाचा विचार होताना दिसत नाही. जणू काही आधीचे विधेयक म्हणजे वज्रलेखच होता, त्यात बदल शक्य नव्हते, असे मानले जात आहे.
बहुसंख्यावादी दृष्टिकोन
तुम्ही तुमच्या पत्रात काँग्रेसच्या तीन सदस्यांनी मांडलेल्या मतभिन्नतेचा उल्लेख केला आहे. या सदस्यांवर तुम्ही ताशेरे ओढले आहेत. अण्णा द्रमुकचे नवनीत कृष्णन आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के.एन. बालगोपाल यांनी मांडलेल्या भिन्न मतांचाही तुम्ही उल्लेख करायला हवा होता. तुम्हाला आणखी चर्चा नको आहे, विरोधकांना धुडकावून राज्यसभेत हे विधेयक रेटायचे आहे, असा समज तुमच्या पत्राचा सूर पाहता निर्माण होतो. यातून दिसतो तो तुम्ही अवलंबत असलेला बहुसंख्यावादी दृष्टिकोन, तो या विधेयकाच्या मुळावर येणारा आहे. यापूर्वी ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि स्थावरीकरण कायदा, २०१३’मध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी लागू केलेल्या वटहुकुमाचा अपुऱ्या तयारीमुळे फज्जा उडाला आहे. या पाश्र्वभूमीवरही तुमचे सरकार बहुसंख्यावादी दृष्टिकोन दामटण्याचा हट्ट करीत आहे हे दु:खद आहे. चर्चेला आणि भूमिका पटवून द्यायला अद्यापही वाव आहे, अशी मी आशा करतो. काँग्रेस सदस्यांच्या मतभिन्नतेवर तुम्ही टीका केली आहे. या टीकेला मी आशावादी भूमिकेतून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
चर्चा होऊ दे
१) जीएसटी दराबाबत घटनात्मक मर्यादा निश्चित करता येऊ शकते:  जीएसटीच्या दराबाबत काँग्रेस पक्षाने केलेल्या शिफारशींमध्ये किमान तर्कशुद्धता असल्याचे तुम्ही मान्य केले आहे. मात्र, अशी घटनात्मक मर्यादा निश्चित करण्यास तुमचा विरोध आहे. कारण तशी ती करण्याचा प्रघात नाही, असे तुमचे म्हणणे आहे. विरोधाभास म्हणजे तुम्ही याच सुधारित विधेयकात अतिरिक्त एक टक्का दर निर्धारित केला आहे. याचबरोबर कलम २७६ (दोन) अन्वये व्यवसायांवरील करआकारणीची वार्षिक मर्यादा २५०० रुपये करण्याची तरतूदही आहे. या पाश्र्वभूमीवर आपण छद्मी, दिशाभूल करणारे युक्तिवाद करणे टाळू आणि जीएसटी दराच्या मर्यादेची गुणवत्ता तपासून पाहू या. त्यावर चर्चेचा रोख ठेवू या.
जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने तो मूलत: सर्वसामान्यांवर अधिक बोजा लादणारा कर आहे. यामुळे त्याच्या आकारणीची मर्यादा निश्चित करणे, त्यासाठी काही र्निबध घालणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
२) एक टक्का अतिरिक्त आकारणी व्यापारावर विपरीत परिणाम करणारी असल्याने ती रद्द केली पाहिजे. तरतूद क्रमांक ९ आणि १८ मध्ये नमूद ‘पुरवठा’ (सप्लाय) या शब्दाचे स्पष्टीकरण केले पाहिजे: अतिरिक्त आकारणीची तरतूद नव्याने करण्यात आली असून, त्यावर आधी चर्चा झालेली नाही. या आकारणीमुळे करांमध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत राहील, असा इशारा निवड समितीने दिला होता. या समितीने या आकारणीवर टीका केली होती. ही आकारणी प्रतिगामी स्वरूपाची असल्याचे ताशेरे सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ओढले होते. ही आकारणी रद्द का करण्यात येऊ नये? काही राज्यांना दिलेल्या आश्वासनांमुळे तुम्हाला कदाचित ही आकारणी रद्द करता येत नसेल. मात्र, ‘पुरवठा’ या शब्दाची व्याख्या करून संघटनांतर्गत (इन्ट्रा फर्म) व्यापारी व्यवहार त्यातून वगळण्यास काय हरकत आहे?
अतिरिक्त आकारणी अयोग्य आहे, या म्हणण्याशी तुम्ही सहमत आहात असे दिसते. तरीही या आकारणीमुळे होणाऱ्या नुकसानाला अटकाव करण्याची तुमची तयारी नाही. ही तयारी तुम्ही का दाखवत नाही याचे मला आश्चर्य वाटते.
३) २०११ मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार तंटा निवारण यंत्रणेची तरतूद हवी: सुधारित विधेयकात तंटा निवारणाची जबाबदारी जीएसटी समितीवर सोपविली आहे. गोंधळात टाकणारी बाब म्हणजे तंटय़ाचे मुद्दे उपस्थित करणारेच या समितीचे सदस्य असतील! प्रस्तावित विधेयकातील कलम २७९ अमधील ११ क्रमांकाची तरतूद ही आत्यंतिक अपुरी आहे. तिचे भयावह परिणाम संभवतात. जीएसटी समितीने केलेल्या शिफारशींवर तंटा वा वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्याच्या पद्धतीवर जीएसटी समिती विचार करेल, असे या तरतुदीत नमूद केले आहे.
मात्र, तंटय़ावर तोडगा कोण सुचविणार? संबंधित तंटा समितीच्या शिफारसींमुळे निर्माण झाला आहे, की इतर कारणांमुळे निर्माण झाला आहे हे कोण ठरविणार? तंटा सोडविणे ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. जीएसटीबद्दलचे तंटे सोडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणेच आवश्यक आहे.
जीएसटीबद्दलचे मतभेदाचे इतर मुद्दे तितकेसे महत्त्वाचे नाहीत. मतभेदांच्या प्रमुख मुद्दय़ांवर तोडगा निघाल्यास इतर मुद्दय़ांवरही उपाय योजता येतील. बहुसंख्यावादी दृष्टिकोण सोडून देणे तसेच ही आर्थिक सुधारणा प्रस्तावित करणाऱ्या प्रमुख विरोधी पक्षाशी चर्चेची तयारी सरकारने दाखविणे हा यासाठीच्या प्रयत्नांचा आरंभबिंदू असायला हवा.
तुमचा,
पी. चिदम्बरम