पंतप्रधानांना खुले पत्र..

प्रिय पंतप्रधान,
‘मी’ एक साधारण नागरिक आहे. माझे कुटुंबही सर्वसाधारण आहे. माझे शिक्षण बेतासबात असून मी एका लहान गावात राहतो. माझी नोकरीही यथातथा असून मला फारशा महत्त्वाकांक्षा नाहीत. वास्तविक एका शिक्षकाचा मुलगा असल्याने तसेच द्वितीय श्रेणीतील पदवी मिळविल्याने आणि रोजगारही असल्याने माझी स्थिती किमान दर्जाची असायला हवी, ती सरासरी स्थितीपेक्षा बरी असायला हवी, याची मला जाणीव आहे. मात्र, माझी स्थिती बरी म्हणावी अशी नाही. यातून सरासरी पातळी किती खालावलेली आहे हेच दिसते.
गेल्या आठवडय़ात मी आणि माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांवर माहितीचा अक्षरश: वर्षांव करण्यात आला. अग्रलेख, स्तंभलेख, निवेदने, मुलाखती, ब्लॉग्ज, ट्वीटस आणि इतरही काही माध्यमांमधून माहितीचा पूर वाहत राहिला. तरीही माझा गोंधळ कायम आहे. तुम्ही देशवासीयांना उद्देशून २६ मे रोजी लिहिलेले पत्र सर्व वर्तमानपत्रांमधून छापून आले. या पत्रामुळे काही गोष्टी स्पष्ट होतील, असे मला वाटले होते. मात्र, या पत्रानंतर माझा गोंधळ आणखी वाढला. तेव्हा कृपा करून माझ्या काही प्रश्नांचे निराकरण करा. काही प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो.
नोकऱ्या कोठे आहेत ?
अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. मी, माझी मुलेबाळे आणि माझ्या वस्तीतील सर्व कुटुंबे यांच्या सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे नोकऱ्यांची उपलब्धता. तुमच्या सरकारच्या पहिल्या वर्षांत किती नोकऱ्या निर्माण झाल्या हे कृपा करून तुम्ही मला सांगाल का? माझ्या वाचनात जी आकडेवारी आली त्यानुसार प्रत्येक तिमाहीत सुमारे एक लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या. वर्षांला हे प्रमाण फार तर चार ते पाच लाख नोकऱ्या असे पडते. तामिळनाडूतील रोजगार विनिमय केंद्रांमध्ये ८५ लाख जणांची नोंदणी झाल्याचे मी वाचले. या आकडेवारीआधारे आपण देशभरातील रोजगारनिर्मितीच्या स्थितीबद्दल सर्वसाधारण निष्कर्ष काढला तर तो चिंताजनक असेल, याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तेव्हा कृपा करून आम्हाला नोकऱ्यांबाबतचे जे काही वास्तव आहे ते सांगा.
आता मी तुम्हाला दुसरा प्रश्न विचारतो. नोकऱ्या कोण निर्माण करीत आहे? माझी शेजारी नजीकच्या सरकारी महाविद्यालयात अर्थशास्त्र शिकविते. शेतीमध्ये नव्याने रोजगार वा नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता नसल्याचे तिने मला सांगितले. जास्तीत जास्त लोकांनी उद्योगधंदे सुरू केले आणि वीज, पोलाद, मोटारी, मोबाइल व इतर वस्तूंचे उत्पादन करणारे मोठे कारखाने उभे केले तरच नोकऱ्या निर्माण होतील. यामुळेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे तिला वाटते. गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. तिने मला काही प्रश्न उपस्थित करण्यास प्रोत्साहन दिले. गेल्या वर्षी सरकारी आणि खासगी उद्योगांनी किती रक्कम गुंतवली? या उद्योगांच्या प्रकल्पांमधून उत्पादन सुरू झाल्यानंतर किती नोकऱ्या निर्माण होणे अपेक्षित आहे? त्या केव्हा निर्माण होतील? काही वर्षांपूर्वी कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या मोठमोठय़ा प्रकल्पांच्या भूमिपूजनाच्या आणि उद्घाटनाच्या जाहिराती ठिकठिकाणी झळकत असत. या जाहिराती आता का दिसत नाहीत?
प्रत्येकाला चिंता का वाटते?
सध्या बँका कर्ज देण्यास नाखूश असल्याचे माझ्या एका नातेवाईकाने सांगितले. त्याचा लहानसा व्यवसाय आहे. शेकडो सरकारी आणि खासगी प्रकल्प रखडले असल्याचे डॉ. रंगराजन यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या लेखात नमूद केले आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये देशातील विजेच्या खरेदीत अजिबात वाढ झाली नसल्याचे एका पत्रकाराने मला सांगितले. एकूण मागणी खालावली असल्याचे ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ मला कळत नाही, पण तुम्हाला तो नक्कीच समजत असणार. वीज, कोळसा, तेल, वायू, विमानतळ, रस्ते, दूरसंचार आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांमधील सर्व मोठय़ा कंपन्या या ना त्या प्रकारच्या न्यायालयीन संघर्षांमध्ये गुंतल्या असल्याचे एका वकील महाशयांनी मध्यंतरी दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमात नमूद केले होते. खरोखरच जर अशी स्थिती असेल, तर परकीय गुंतवणूकदार वा गेला बाजार देशी गुंतवणूकदारांनी देशात गुंतवणूक करावी, अशी अपेक्षा कशी बाळगता येईल? सरकारला मिळालेला हा ‘वारसा’ असल्याची सारवासारव अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. मात्र, माझ्या अल्पमतीनुसार प्रत्येक सरकारला या ना त्या स्वरूपाच्या वारशाला सामोरे जावे लागतेच. प्रत्येक सरकारला काही पारंपरिक समस्यांशी झगडावे लागते आणि मार्ग काढावा लागतो. गुजरात मॉडेलची (हे मॉडेल काय आहे याची मला कल्पना नाही) पुनरावृत्ती करणे आणि ‘अच्छे दिन’ आणणे या आश्वासनांमुळे तुम्हाला मतदारांनी सत्ता दिली, याची मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो. त्यामुळे आता सबबी सांगितल्या जाऊ नयेत. आरोग्य, शिक्षण, माध्यान्ह भोजन, पिण्याचे पाणी, राष्ट्रीय कृषी योजना, बालकल्याण आणि अनुसूचित जातीजमातींच्या कल्याण योजनांच्या तरतुदींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने मी अस्वस्थ आहे. या संदर्भात काही मुख्यमंत्र्यांनी तक्रारी केल्याचे आणि आता खुद्द केंद्रीय मंत्रीच गाऱ्हाणी मांडत असल्याचे मी वाचले. माझ्या माहितीनुसार, या सर्वाचे परिणाम वर्षअखेरीस जाणवतील.
काही दंतकथांमुळेही लोकांमध्ये भय आहे. त्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. एका पदवीधराला तो मुस्लीम असल्याने नोकरी नाकारण्यात आली, एका नोकरदार महिलेची ती मुस्लीम असल्याने भाडय़ाच्या घरातून हकालपट्टी करण्यात आली. अल्पसंख्याक, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरी समाजासाठीचे कार्यकर्ते यांच्याबाबत वाढती असहिष्णुता दाखविली जात असल्याने एके काळचे सनदी अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी संतप्त भावना व्यक्त केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारांनी गोमांसाच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली. खुल्या समाजात आणि विविध संपर्क माध्यमांनी जोडल्या गेलेल्या जगात तुम्ही एखाद्या गोष्टीवरील बंदी खरोखर प्रत्यक्षात आणू शकता? समजा तुम्ही अशी बंदी घातली, तर ती किती गोष्टींवर घालणार? मांस, पुस्तके, परदेशी पर्यटन, लघुपट, चित्रपटांमधील शिवीगाळ, स्वयंसेवी संघटना या सर्वावर बंदी घालणार? फूट पाडणाऱ्या आणि अनुउत्पादक अशा गोष्टींसाठी एवढी ऊर्जा का वाया घालवण्यात येत आहे?
आता माझा शेवटचा प्रश्न. आम्ही तुमच्या पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत दिले. या बहुमताचा वापर तुम्ही कसा करत आहात? तुमचे काही खासदार अनावश्यक गदारोळ निर्माण करतात. (‘काय पाप केले होते की मी भारतात जन्म घेतला,’ असे काही जणांना याआधी वाटत होते, असे वक्तव्य तुम्ही सोल येथे केले. त्यामुळेही असाच अनावश्यक गदारोळ झाला.) धोरणे, कार्यक्रम आणि अंमलबजावणी यामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी तुम्ही बहुमताचा वापर कराल, असे मला वाटले होते, पण मला प्रत्यक्षात दिसते आहे ते तुम्ही केलेले सत्तेचे केंद्रीकरण आणि कृतीपेक्षा वक्तव्याची उठणारी राळ. ‘एकसदस्यीय वाद्यवृंद’ असे तुमचे वर्णन ‘इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने केले आहे. तुम्हाला नव्या सुरावटींची गरज असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. देशाचे कल्याण आणि प्रगती यांची आस असणारे तुमचे काही टीकाकार आहेत. त्यांचे म्हणणे तुम्ही ऐकून घ्याल, अशी मी आशा करतो.
तुमचा कृपाभिलाषी,
एक नागरिक

लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.