माजोरी माध्यमवीर

स्वत:मध्ये काही घडवण्याची बौद्धिक ताकद आणि कुवत नसेल तर सर्वसाधारण माणसे आसपास जे घडत आहे ते चघळत वेळ काढतात. अशा रिकामटेकडय़ांना रवंथ करण्यासाठी पूर्वी गावोगाव चावडय़ा असत आणि तेथे आपापल्या मगदुराप्रमाणे मतांची पिंक टाकत माणसे वेळ काढत. हे चावडय़ांपुरते ठीक होते. परंतु काळाच्या ओघात व्यावसायीकरण झाल्यावर या चावडय़ांचे रूपांतर माध्यमांत झाले की काय असा प्रश्न पडावा अशी सध्याची परिस्थिती दिसते. उत्तराखंडात निसर्गाच्या प्रकोपाने जो संहार झाला त्यानंतर माध्यमे जी चेकाळल्यासारखी वागत आहेत, ते पाहता असा प्रश्न पडू शकतो. या आस्मानी संकटाची हाताळणी करताना माध्यमांना ..चला आता पुढचे काही दिवस काय दाखवायचे हा प्रश्न मिटला..या सुलतानी आनंदाने जणू चेवच आला आहे. हे करताना अग्रक्रमाने वृत्तभेद करण्याच्या नादात आपण सुसंस्कृततेच्या सर्व संकेतांचाही भेद करीत आहोत याचा विसर माध्यमांना पडला आहे आणि हे अत्यंत शोचनीय आहे. निसर्गाच्या विध्वंसाचे चित्रीकरण करताना माध्यमांनी किती हीन पातळी गाठली त्याचा वृत्तान्त आजच्या अंकात अन्यत्र वाचावयास मिळेल. तो वाचल्यास जे काही चालू आहे त्याबाबत कोणाही किमान विचारी जनांच्या मनांत चिंता दाटून आल्याखेरीज राहणार नाही. पुराचे थैमान चित्रित करण्याच्या नादात एका वाहिनीच्या माध्यमवीराने पूरग्रस्ताच्या खांद्यावर बसण्याचा निर्लज्जपणा दाखवून माध्यमे कोणत्या स्तराला गेली आहेत त्याचे विदारक चित्र उभे केले आहे. या कथित पत्रकारास संबंधित वाहिनीने लगेच बडतर्फही केले. त्याबाबतही त्या वाहिनीचा उद्दामपणा असा की पत्रकारितेतील उच्च मूल्यांच्या रक्षणासाठी आपण हे करीत आहोत, असे सांगत लगेच स्वत:ची पाठही स्वत:च थोपटून घेण्याचे इलेक्ट्रॉनिकी चातुर्य दाखविण्यास ती विसरली नाही. या उच्च मूल्यांची इतकी चाड जर या वाहिनीला होती तर मुळात आपल्या वार्ताहरांनी असा काही अगोचरपणा करू नये असे आधीच का स्पष्ट केले गेले नाही, हा प्रश्न आहे. याच पुराच्या चित्रीकरणासंदर्भात अन्य एका वाहिनीने सुरुवातीला उत्तराखंड येथील ताज्या ध्वनिचित्रफिती उपलब्ध झाल्या नाहीत म्हणून चक्क कोलंबिया या देशात येऊन गेलेल्या पुराची चित्रे येथे भारतीय म्हणून घुसडली. काही जागरूक दर्शकांनी हे निदर्शनास आणल्यावर या वाहिनीस माफी मागावी लागली. अर्थात या वाहिनीची लबाडी कोणाच्याही लक्षात आली नसती तर हे पाप पचूनही गेले असते. मुंबईत २००५ साली आलेल्या जलप्रलयाबाबतही असेच घडले होते. जुन्याच ध्वनिचित्रफिती ताज्या वृत्तांतात दाखविल्या गेल्याने त्या वेळी जनतेत मोठी घबराट पसरली होती. तेव्हा सरकारलाच याची दखल घ्यावी लागली. वास्तविक अन्य कोणत्याही क्षेत्रात असे घडले असते तर ती फसवणूक मानून संबंधितांवर कारवाई निदान सुरू तरी झाली असती. परंतु येथे प्रश्न माध्यमांचा असल्याने आणि त्यांच्या झुंडशाहीपुढे व्यवस्था लाचार असल्याने असे करणाऱ्या माध्यमांवर कारवाई करण्याचा विचारही सरकारने केला नाही. दूरसंचार घोटाळय़ात नीरा राडिया यांची ध्वनिफीत फुटल्यावर त्यात राजकारण्यांप्रमाणे अनेक माध्यमवीरांचे उद्योग चव्हाटय़ावर आले. राजकारण्यांवर कारवाई झाली वा तिची सुरुवात झाली. परंतु यात मध्यस्थांची निलाजरी भूमिका बजावणाऱ्या माध्यमवीरांनी माफी मागण्याचेदेखील सौजन्य दाखवले नाही आणि त्यांच्या कंपन्यांनी साधी दिलगिरीही व्यक्त केली नाही. एरवी नाक वर करून समाजास नैतिकतेचा उपदेश करणाऱ्या, कशावरही आपणास भाष्य करण्याचा मुक्त अधिकार आहे असे मानणाऱ्या अनेक बरखा या घोटाळय़ानंतरही राजरोसपणे वाहिन्यांवरून दर्शकांसमोर दत्त म्हणून झळकतच राहिल्या. हे येथेच संपत नाही. सध्या चर्चेत असणाऱ्या कोळसा घोटाळय़ातही अनेक दर्डावलेल्यांचे दिव्य उद्योग समोर आले आहेत. हे सगळे उचापती भास्कर आपल्या माध्यमाची ताकद वापरून आपल्याविरोधातील आवाज दाबला जाईल याची व्यवस्थित काळजी घेतात आणि अशांची गरज राजकारण्यांनाही असल्याने तेही यांच्या कच्छपी लागून अशा उद्योगी माध्यमांकडे कानाडोळा करतात. सध्या आपले अन्य उद्योग चव्हाटय़ावर येऊ नयेत याची काळजी घेण्यासाठी कमी भांडवली व्यवसाय म्हणून माध्यमांत गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढताना दिसते ते याचमुळे. पूर्वी आपली प्रतिमा जनमानसात बरी राहावी यासाठी अनेकांना जनसंपर्क व्यावसायिकांचा आधार वाटे. आता हे काम माध्यमे करतात. याचा अर्थ असा की वेगवेगळय़ा वा नको त्या उद्योगांत अडकलेले आपल्या प्रतिमा संवर्धनासाठी आता थेट एखादी वाहिनी काढतात वा वर्तमानपत्र सुरू करतात. त्याचमुळे महाराष्ट्रात सध्या नव्याने जय महाराष्ट्राचा घोष करणाऱ्यांच्या भांडवलाचा स्रोत काय हा प्रश्न जसा विचारला जात नाही तसाच राजीव शुक्ला आदी मान्यवरांच्या उद्योगांकडेही कानाडोळा केला जातो. या सैल नियमनाचा परिणाम असा की त्या व्यवस्था हाताळणाऱ्यांना आपल्याला कोणताच नियम लागू होत नाही असे तर वाटतेच पण त्या व्यवस्थेत काम करणारेही अधिकाधिक बेमुर्वतखोर वागू लागतात. याची अनेक उदाहरणे वर्तमानपत्रांच्या पानांत वा वाहिन्यांत सहज सापडतील. अर्थात हे फक्त आपल्याकडेच होते असे नाही. दोन आठवडय़ांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील एका खासगी रेडिओ निवेदकाने थेट प्रक्षेपित होत असलेल्या मुलाखतीत त्या देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान ज्युलिया गिलार्ड यांना आपला जोडीदार समलिंगी आहे का, असा प्रश्न विचारून भलतेच लाजवले होते. वास्तविक या प्रश्नाचे उत्तर काहीही असले तरी ही माहिती जनतेसाठी इतकी मूल्यवान आहे, असे नाही. तरीही हा वाह्य़ातपणा या माध्यमवीराने केला. परंतु विकसित देशांत माध्यमांचे नियंत्रण करणारे वा त्यांना स्वेच्छाकबुली द्यायला लावणारे कायदे असल्याने तेथे बेजबाबदार माध्यमांना वेसण घातली जाते. अमेरिकेसारख्या देशात वार्ताकन करणाऱ्यांना आपण ज्या विषयावर लिहितो त्या विषयात आपले काही हितसंबंध आहेत किंवा काय, हे जाहीर करावे लागते. इंग्लंडनेही माध्यमांच्या गुप्ततेच्या अधिकाराचे नियमन करणारे विधेयक आणले आहे. या देशांचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या आपल्या व्यवस्थेने तेथील अनुकरणीय प्रथांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी आपल्या माध्यमांचा प्रवास बेजबाबदारपणाबरोबर बेफिकिरीच्या दिशेने जातो की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.
अशा वातावरणात टोकाची प्रतिक्रिया उमटू शकते. त्यामुळे माध्यमांनी याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. तो केला नाही तर सध्या ज्या प्रमाणे राजकारणी म्हटला की सामान्य नागरिकाच्या मनात एक प्रकारे नकारात्मकता दाटून येते तीच वेळ माध्यमांबाबत आल्याखेरीज राहणार नाही. माध्यमातील आपल्या पदाचा उपयोग खासदारकी आदी मिळवण्यासाठी करायचा वा एखादे महाविद्यालय वगैरे पदरात पाडून घ्यायचे आणि वर पुन्हा माध्यमातील असल्याने विशेषाधिकारावर हक्क सांगायचा ही बनवेगिरी अनंत काळ चालू शकणार नाही. स्वत:हूनच हे केले गेले नाही तर या माजोरी माध्यमवीरांना आवरण्याची मागणी समाजातून येईल आणि ती रोखणे माध्यमांना शक्य होणार नाही.