भारताचे कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग) विनोद राय यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमोर बोलताना भारतातील दक्षता आयोग आणि सीबीआय या संस्था सरकारच्या बटिक असल्याचा आरोप करून नवा धुरळा उडवून दिला आहे. लोकपाल या पदाला केवळ संविधानात्मक पाठबळ देऊन चालणार नाही, त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्यही दिले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कॅग हीही घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे. ती जसे काम करते आहे तसेच, या अन्य दोन्ही संस्थांनीही केले पाहिजे, असा त्यांचा सूर आहे. टू जी घोटाळ्यापासून ते कोळसा घोटाळ्यापर्यंत कॅगने जे जे अहवाल सादर केले, त्यामुळे सरकार अडचणीत आले हे खरे असले, तरी त्यामुळे कॅग ही काही सरकारपेक्षा मोठी संस्था होऊ शकत नाही. राय यांच्या हे लक्षात येत नाही, की घटनात्मक पाठबळ असलेल्या अशा कोणत्याही संस्था या अंमलबजावणी करण्यासाठी असतात. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर देश चालवण्याची जबाबदारी असते. त्यासाठी आवश्यक अशी धोरणे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी त्यांचा असतो. त्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांकडे सोपविलेली असते. राय यांना आता धोरण ठरवण्याचेच अधिकार हवे आहेत. असे अधिकार जर अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनाच दिले गेले, तर मग लोकशाही नावाची व्यवस्था शिल्लकच कशी राहील, असा प्रश्न निर्माण होतो. सीबीआयला स्वत:चे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळेच तर त्यावर सतत टीकेची झोड उठवली जाते, असे राय यांचे म्हणणे आहे. स्वत: राय यांनी कॅगमध्ये काम करताना सरकारी हस्तक्षेपास विरोध केला असला तरीही धोरणे ते ठरवत नाहीत आणि अशाही स्थितीत काम करता येऊ शकते, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. प्रश्न आहे, तो अधिकृत संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा आणि अधिकार वापरण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीचा. निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांनी फक्त नियमांचे पालन करायचे ठरवले आणि त्यामुळेही देशात वेगळे वातावरण तयार झाले. त्यांनीही आपल्या अधिकारांची कक्षा वाढवण्याची मागणी कधी केली नाही. एक खरे, की दक्षता आयोग किंवा सीबीआय या संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप अधिक होताना दिसतो आहे. त्याला तेथील अधिकारीच जबाबदार आहेत, असे म्हटले पाहिजे. घटनेने दिलेल्या अधिकारांची चौकट पाळायची ठरवली, तर सरकारी हस्तक्षेपास आळा बसू शकतो, हे यापूर्वीही अनेकदा सिद्ध झाले आहे. तरीही विनोद राय यांना आणखी अधिकार हवे आहेत. असे अधिकार मिळाल्यानंतर त्यांचा उपयोग तारतम्यतेने होईलच, याची हमी देता येत नाही. व्यक्तीप्रमाणे संस्था आणि त्यांच्या अधिकारांच्या कक्षा बदलता येत नाहीत. मिळालेले अधिकार वापरायचे ठरवले, तर सरकारी हस्तक्षेप थांबू शकतो, हे कॅगनेच सिद्ध केले असेल, तर याचा अर्थ अधिकारांचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बोटचेपेपणा हेच त्याचे कारण आहे, असा होतो. सरकारने धोरणे ठरवायची आणि ती राबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर असते. आपल्याला स्वातंत्र्य नाही, म्हणून कार्यक्षमता दाखवता येत नाही, असे म्हणणे हा ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशातला प्रकार झाला.
