तुतारी ते पिपाणी

‘बिल्डर/ विकासकधार्जिणा’ हा आरोप कोणत्याही राजकारण्याच्या राजकीय अब्रूवर घाला घालण्याचा सोपा मार्ग. अण्णा हजारे यांनी तोच अवलंबिलेला दिसतो. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू होत असतानाच त्या मुहूर्तावर अण्णांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने काढलेल्या जमीन हस्तांतर अध्यादेशाच्या विरोधात रणिशग फुंकले असून ही लढाई पंतप्रधान मोदी यांना जड जाईल अशी लक्षणे आहेत. जमीन हस्तांतर विधेयकाच्या मुद्दय़ावर राज्यसभेत विरोधकांशी संघर्ष टळावा म्हणून मोदी यांनी काय नाही केले? ख्रिस्ती धर्मगुरूंना चुचकारले, दोन यादवांच्या- मुलायम आणि लालू- कौटुंबिक विवाह कार्यात हजेरी लावली, इतकेच काय, पण त्याआधी ज्यांच्या पक्षाचे वर्णन नॅशनलिस्ट करप्ट पार्टी असे केले होते त्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी बारामतीतही पायधूळ झाडली. परंतु यातील कशाचाही उपयोग होईल अशी शक्यता नसून जमीन विधेयकाच्या मुद्दय़ावर सर्वाकडून मोदी सरकारची कोंडी होईल अशी स्पष्ट लक्षणे दिसतात. संसदेचे हे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू होण्याआधी भरवण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बठकीत मोदी यांनी विरोधकांकडे सहकार्याचा हात मागितला. संसद हे कसे सार्वभौम आहे आणि या लोकशाहीच्या मंदिरात कामकाज पार पाडण्यासाठी सर्वाच्या मदतीची कशी गरज आहे, असे भावनेला हात घालणारे प्रतिपादनदेखील मोदी यांनी केले. परंतु तेही फोल ठरेल. विरोधी पक्षात असताना मोदी यांच्या भाजपचा सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारबाबतचा दृष्टिकोन सहृदय मानवतावादी होता असे म्हणता येणार नाही. सिंग हे पंतप्रधान म्हणून किती निकम्मे आहेत हे सिद्ध करण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नाही आणि दयाळू मनाच्या पंतप्रधान सिंग यांनी तशी संधी भाजपला देणे सोडले नाही. परिणामी संसद हा फक्त गोंधळघाल्यांचा आखाडा बनला. सिंग हे अधिकाधिक असहाय वाटत गेले आणि भाजप सत्तेच्या अधिकाधिक जवळ जात राहिला. तेव्हा आता तो सत्तेवर असताना हिशेब चुकवण्याची सोन्यासारखी संधी काँग्रेस सोडेल असे मानायचे काहीही कारण नाही. विरोधात असताना भाजपने जे पेरले तेच भाजप सत्तेवर आल्यावर आणि काँग्रेसविरोधात गेल्यावर उगवणार हे उघड असल्याने विरोधकांना काही मोदी यांची दया येईल अशी शक्यता नाही.
याचे कारण मोदी सरकारचे चुकलेले गणित. आपल्याला राज्यसभेत बहुमत नाही, आपल्यापेक्षा काँग्रेस ज्येष्ठांच्या सदनात सदस्यसंख्येत जवळपास दुप्पट आहे हे ठाऊक असताना मोदी सरकारने काँग्रेसला पहिल्या दिवसापासून चार हात दूर ठेवण्याची नीती अवलंबिली. एरवी हे एक वेळ ठीक होते. परंतु आíथक सुधारणांसाठी काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्यसभेत विरोधकांच्या सहकार्याची आवश्यकता असताना त्यांना इतके खिजगणतीत न धरणे ही राजकीय चूक होती. विमा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणे, कोळसा खाण सुधारणा कायदा आणि याच्या जोडीला जमीन हस्तांतर कायदा करणे मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साध्वी आणि साधू यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांत वाहून गेले. परिणामी ही विधेयके तशीच तरंगत राहिली. त्यांचे कायद्यात रूपांतर करणे मोदी सरकारला शक्य झाले नाही. अशा वेळी विरोधकांशी राजकीय संधान साधून अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ती मंजूर करवून घेणे हा मार्ग मोदी यांनी पत्करला नाही. त्याऐवजी आपल्याच मस्तीत असलेल्या या सरकारने वटहुकमांचा मार्ग निवडला. एकापाठोपाठ एक असे सहा अध्यादेश सरकारने काढले. हा वटहुकमांचा मारा पाहून राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्यावर सरकारला चार शब्द सुनावण्याची वेळ आली. हे वटहुकूम काढले तरी नियमानुसार आगामी अधिवेशनात ते संसदेत मंजूर करून घेणे सरकारवर बंधनकारक असते. तेव्हा डिसेंबरात सुसाट निघालेली वटहुकमांची नौका अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यसभेच्या खडकावर आदळणार हे उघड होतेच. अखेर तसेच होताना दिसते. तेव्हा या राजकीय वास्तवाच्या जाणिवेमुळे मोदी सरकारला दोन पावले मागे घ्यावी लागण्याखेरीज अन्य पर्याय दिसत नाही. अण्णा हजारे यांनी या संदर्भात पुन्हा फुंकलेले आंदोलनाचे रणिशग हे या राजकीय वास्तवामागील आणखी एक कारण. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात जनमत तयार होण्यात अण्णा हजारे यांचा वाटा मोठा होता हे नाकारता येणार नाही. अण्णांनी दिल्लीत रामलीला मदानावर उडवलेल्या धुरळ्यामुळे मोदी यांचे जंतरमंतर अधिक प्रभावी ठरले. अण्णांच्या आंदोलनाने भरीव काही घडले नसले तरी भ्रष्टाचाराविरोधात हवा तापण्यास मदत झाली. त्या तापलेल्या हवेत भाजपने आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आणि मोदी सत्तेवर आले. आता तेच अण्णा त्याच पद्धतीने मोदी सरकारविरोधात हवा तापवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. मोदी सरकारने काढलेल्या जमीन हस्तांतर कायद्यासंदर्भातील वटहुकमाने अण्णांना उत्तम निमित्त दिले आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करून अण्णा आंदोलनाची भाषा करू लागले आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू होत असताना आजच्या पहिल्याच दिवशी अण्णांनी या संभाव्य आंदोलनाची तुतारी फुंकण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
परंतु या वेळी ती केवळ पिपाणीच ठरण्याची शक्यता अधिक. याची कारणे अनेक. अर्थशास्त्रात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्‍स नावाचा एक सिद्धान्त हे त्यातील एक. या सिद्धान्तानुसार कोणत्याही उत्पादन व्यवस्थेचा परतावा कालौघात कमी कमी होऊ लागतो. अण्णा केंद्रस्थानी असलेले आंदोलन ही अनेकांसाठी एक राजकीय उत्पादन व्यवस्था होती. तिचा बहर आता पूर्ण ओसरला असून अण्णांचे आगामी आंदोलन हे त्याचे प्रतीक ठरेल. साथीदार हे अण्णांसाठी कायमच आव्हान राहिलेले आहे. आधी अरिवद केजरीवाल, नंतर किरण बेदी आदींनी अण्णांना पुरेपूर वापरून स्वत:चे भले तेवढे साध्य केले. त्यात पुन्हा अण्णांची विश्वासार्हता हादेखील प्रश्न आहेच. एके काळी याच अण्णांना नरेंद्र मोदी यांचे विकासाचे प्रारूप अभिमानास्पद वाटत होते. आता तेच अण्णा त्याच मोदींविरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसू पाहत आहेत. त्यात केजरीवाल आदींना अण्णांनी आंदोलनात सामील होण्यापासून मना केली आहे. तेव्हा माध्यमे वगळता अन्यत्र या आंदोलनाचा धुरळा फारसा काही उडेल असे नाही. असे होण्यामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नरेंद्र मोदी हे मनमोहन सिंग नाहीत आणि भाजप हा काँग्रेस नाही. सिंग यांच्याप्रमाणे मोदी हे राजकीयदृष्टय़ा पांगळे नाहीत. पंतप्रधानांचे राजकीय पांगळेपण हे अण्णांच्या यशासाठी निर्णायक होते, हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रातही याआधी अण्णांचा आंदोलन मार्ग यशस्वी ठरला तो तत्कालीन राजकारण्यांच्या मऊ राजकारणामुळेच. मोदी यांच्या विरोधातील आंदोलनामुळे अण्णांची गाठ पहिल्यांदाच कठोर राजकारण्याशी पडेल.
या संभाव्य संघर्षांत मोदी यांना तूर्त तरी एक पाऊल मागे घ्यावे लागेल, असे दिसते. कारण मामला जमिनीचा आहे. एकदा का कोणा राजकारण्यावर विकासकधार्जिणेपणाचा आरोप झाला की तो निघता निघत नाही. मोदी यांना याची कल्पना असणारच. त्यामुळे या प्रश्नावर ते मधला मार्ग काढतील आणि त्याच वेळी अण्णांचे संभाव्य आंदोलन निष्प्रभ ठरवण्याचा प्रयत्न करतील अशीच लक्षणे आहेत. अशा तऱ्हेने विद्यमान राजकीय वास्तवामुळे दोन तुताऱ्यांचे रूपांतर पिपाणीत होईल असे दिसते.