पागोटय़ाची शान राखण्याची बळीराजाला अखेरची संधी

भूमी अधिग्रहण वटहुकूमविरोधी आंदोलन दिल्लीच्या दारांवर धडका देते आहेच.. ते आंदोलन का आवश्यक आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.. पण जमिनीची किंमत नेमकी किती मिळणार हे सांगण्यातही दडपादडपीच सुरू आहे. त्या वटहुकुमाखेरीज कैक घटना अशा आहेत, की आता शेतकऱ्यांचा आवाज उठविणारे, शेतकऱ्यांना योग्य प्राधान्य देणारे राजकारण या देशात हवे आहे, हे सांगण्याची हे आंदोलन ही महत्त्वाची संधी ठरते आहे..
अनेक दिवसांनी आपल्या देशातला शेतकरी पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्यकर्त्यांचे डावपेच, जागतिक क्रिकेट करंडक  स्पर्धेच्या सामन्यातील जय-पराजय व शेअर बाजारातील उतार-चढाव यांच्या मोहपाशात अडकलेल्या प्रसारमाध्यमांनी जणू काही एक-दोन दिवस शेतकरी दिन पाळण्याचे ठरवले की काय असे वाटते. संसदेतील गोंधळ व अर्थसंकल्प, दिल्लीतील पराभवानंतर मोदी यांचे पवित्रे व आता अण्णा हजारे या सगळ्या धांदलीतही प्रसारमाध्यमांना शेतकऱ्यांची सुख-दु:खे जाणून घेण्याची बुद्धी झाली हे जरा चमत्कारिकच म्हणता येईल. कारण एरवी ते सहसा शेतकऱ्यांच्या समस्यांना महत्त्व देत नाहीत.
हळूहळू शेतकरी, शेती व गावे हे सर्वच देशाच्या एकूणच मानसिक पटलावर ओझे बनत चालले आहेत. देशाचे प्रमुख, धोरणकर्त्यांचे प्रमुख व बुद्धिजीवी वर्ग असे मानतात की, देशाच्या भवितव्यात शेतकरी, शेती व गाव यांना काहीच भवितव्य नाही. त्यामुळे आमच्या भविष्यकालीन योजनात स्मार्ट शहरे आहेत, माहिती तंत्रज्ञान आहे, कारखाने व मॉल आहेत, पण गाव व खेडी नाहीत. जर या नियोजनात त्यांच्याशी संबंधित काही असेल ते म्हणजे जमीन, जी शेतकऱ्यांच्या हातातून हिसकावून त्यांना निराधार, लाचार करण्याची कुटिल स्वप्ने साकारता येतात. शेतकरी, शेती व गाव यांच्यासाठी एक अलिखित योजनाच आहे, त्यात गावे उजाड होतील किंवा शहरांमध्ये दडपली जातील. शेती शेतकऱ्यांच्या हातातून जाईल व ती बडय़ा कंपन्यांच्या हातात जाईल. शेतकरी शहरांकडे स्थलांतरित होतील व तेथे जाऊन रोजंदारीचे कामगार बनतील, ही अलिखित योजना सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते तोंडाने ती बोलून दाखवत नाहीत इतकेच. या शेतकऱ्यांची व्यथा थेंबा-थेंबाने स्र्रवत राहते, पण त्यांची ही व्यथा वृत्तपत्रांची मथळे बनत नाही, तर आतल्या पानात समासातील नोंदीइतकी नगण्य करून टाकली जाते.
गेल्या आठवडय़ात एक बातमी वृत्तपत्रात छापून आली. भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून असे सांगितले की, शेतीमालाच्या किमती या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर स्वामिनाथन आयोगाने शिफारशी केल्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सरकारने असे सांगितले की, शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी जो खर्च येतो त्यावर ५० टक्के नफा द्यायचे म्हटले तर खाद्यान्न महाग होईल. त्याकडे सरकारने दिलेले एक उत्तर म्हणून दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्या खऱ्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे त्याकडे कुणीच लक्ष दिले नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे म्हणजेच शेतीमालास योग्य भाव देणे हे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक वचन होते. लोकसभा व हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत सरकारने शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के नफा देऊन किमान आधारभाव जाहीर केले जातील असे वचन दिले होते, पण बेशरम सरकारने चक्क सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात याच्या उलट भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे तर भविष्यकाळातही असे काही करण्यात येणार नाही, असे सांगून मोकळे झाले. ही व्यथा शेतकऱ्यांची आहे म्हणून ती वृत्तपत्रात मथळ्यांची जागा घेऊ शकली नाही, त्याच्या बातम्या ठळकपणे आल्या नाहीत.
दुसरीकडे हरयाणा सरकारने शांतपणे शेतकऱ्यांना कळेल न कळेल असा एक मोठा धक्का दिला, त्याची चर्चाही झाली नाही. सगळ्या देशात जमीन अधिग्रहण कायद्यावर चर्चा होत होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली असे सांगत होते की, या वटहुकुमात फार बदल नाहीत, शेतकऱ्यांच्या भरपाईची रक्कम कमी केलेली नाही; पण हरयाणातील भाजप सरकारने ४ डिसेंबरला जमीन अधिग्रहणाची भरपाई निम्मी करून टाकली होती. सन २०१३ मधील जमीन अधिग्रहण कायद्यात असे म्हटले होते की, शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात द्यायची भरपाई देताना जमिनीचा दर हा पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जुन्या दर नोंदपुस्तिकांच्या आधारे दिला जाईल. ग्रामीण भागात या दराला दोनने गुणून म्हणजे दुप्पट भरपाई दिली जाईल, ते जे पैसे होतील त्यात आणखी सानुग्रह भरपाई मिळवून मग रक्कम दिली जाईल. म्हणजे जर जमिनीचे सरकारी मूल्य २० लाख रुपये असेल तर त्या शेतकऱ्याला ८० लाख रुपये मिळतील, अशी ही तरतूद आहे. हरयाणा सरकारने नवे नियम तयार करून भरपाईचे पैसे दुप्पट करण्याऐवजी आहे तेवढेच ठेवले. त्यामुळे हरयाणात २० लाख रुपये सरकारी मूल्य असलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना ८० लाखांच्या ऐवजी ४० लाख रुपये इतकाच मिळेल.
खरे तर वर जी घटना सांगितली आहे त्यात कुणीच सत्य सांगायला तयार नाही. हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने असे म्हटले आहे की, हा निर्णय औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक होता; पण मुख्यमंत्री खट्टर असे सांगतात की, भरपाई कमी झालेली नाही. हरयाणातून निवडून आलेले ग्रामविकासमंत्री वीरेंद्र सिंह राणा भीमदेवी थाटात आपण येथे असताना शेतकऱ्यांना चार पटीपेक्षा कमी भरपाई मिळूच शकणार नाही, असे सांगतात, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री जमीन अधिग्रहणाच्या जुन्या प्रकरणातही १०० टक्के भरपाई देण्याची भाषा करतात; पण प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री हरयाणात सिरसा येथे याच आठवडय़ात होणाऱ्या अधिग्रहण मोहिमेत केवळ ३० टक्के भरपाई जाहीर करणार आहेत, ही सगळी शेतकऱ्यांची कुचेष्टाच चालली आहे. हा सगळा गोलमाल आहे.
हीच शेतकऱ्यांच्या जिवावर केल्या जाणाऱ्या राजकारणाची ही अशी दु:स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या बातम्यांना दाबून टाकले जाते, त्यांची विचारसरणी खंडित आहे, त्यांची आंदोलने विखुरलेली आहेत आणि त्यांच्यात एकजूट नाही, त्यामुळे सधन राज्यांमध्येसुद्धा शेतकऱ्यांचे राजकारण चौधरी समाजाच्या ताब्यात आहे. हरयाणातील हा चौधरी समाज मते लाटून छानपैकी सत्तेवर स्वार होताना दिसतो; पण शेतकऱ्यांचे हित न बघता बिल्डर, उद्योग व व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी हा समाज काम करतो. महाराष्ट्रातही परिस्थिती फार निराळी नाही.
आज देशातील शेतकऱ्यांना नवीन राजनीतीची गरज आहे. शेती हा तोटय़ाचा धंदा बनला आहे. शेतकऱ्यांजवळ ना मालमत्ता आहे ना पैसा. त्यांच्या मुलांचे चांगले भविष्य घडवता येईल अशी आर्थिक साधनेही त्यांच्याकडे नाहीत. देवाणघेवाणीत त्यांच्याकडे आता तीनच गोष्टी उरल्या आहेत. पायाखाली जमिनीचा तुकडा, बोटात मत देण्याची ताकद व डोक्यावर पगडी. आपल्या पगडीचा (पागोटे) मान राखायचा असेल तर त्याला मताचा वापर करून जमीन वाचवावी लागेल. त्यासाठी ‘भूमी अधिग्रहण अध्यादेशा’च्या विरोधात चाललेले आंदोलन ही शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आधारित राजकारणाला नवीन दिशा देण्याची मोठी संधी आहे. शेतकऱ्यांना चौधरी लोकांच्या मगरमिठीतून सुटण्यासाठी आताचे शेतकरी आंदोलन हा एक मार्ग आहे. भविष्यातील प्रश्नांचा वेध घेण्याची, नवीन नेतृत्व बनवण्याची व शेतकऱ्यांच्या राजकारणाला नवीन दिशा देण्याची हे आंदोलन म्हणजे एक संधी आहे.
हो, कदाचित हे सगळे करण्यासाठी भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाच्या विरोधातील आंदोलन म्हणजे शेवटची संधी आहे.
योगेंद्र यादव
* लेखक आम आदमी पक्षाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते व पक्षाच्या राजकीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य आहेत व त्यासाठी दिल्लीतील ‘विकासशील समाज अध्ययन पीठा’तून (सीएसडीएस) सध्या सुटीवर आहेत.त्यांचा ई-मेल  yogendra.yadav@gmail.com