वर्तमान भारताची अस्वस्थ कहाणी

आत्यंतिक सामाजिक व आर्थिक विषमता असलेल्या भारतासारख्या देशात सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. आजही फार मोठा वर्ग विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून मैलोगणती दूर आहे. लोकशाही संस्था, लोकशाही व्यवस्था यावर लोकांचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
भारत महासत्ता होण्याच्या मागे लागल्यावर त्याची इतर सामाजिक आघाडय़ांवर किती जबर किंमत आपण मोजतोय, याचं भान हे पुस्तक सहज व सोप्या भाषेत आपणास आणून देतं.
भारताचा पाच हजार वर्षांचा सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय वारशाचा इतिहास जगासाठी आकर्षण ठरलेला आहे आणि स्वतंत्र-प्रजासत्ताक भारताची गेल्या सहा दशकांतील वाटचाल हा जगासाठी कुतूहलाचा विषय आहे. भारतीय उपखंडातल्या शेजारील देशांसाठी राजकीय लोकशाही ही अडथळ्यांची शर्यत ठरत असताना सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिकदृष्टय़ा बहुजिनसी भारतात गेल्या सहा दशकांत लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी होतो आहे, हे निश्चितच गौरवास्पद आहे. पण हे एवढंच पुरेसं आहे का?
राजकीय लोकशाहीबरोबर सामाजिक लोकशाहीची गेल्या सहा दशकांतील भारताची वाटचाल आपणास काय सांगते? नागरिकांचं एकंदर देशाच्या प्रगतीत स्थान काय अन् कुठे आहे, हा प्रश्न आहे.
नोबेल पारितोषिकविजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन आणि अर्थतज्ज्ञ जीन ड्रीझ यांचं ‘अ‍ॅन अनसर्टन ग्लोरी : इंडिया अ‍ॅण्ड इट्स् काँट्रॅडिक्शन्स’ हे पुस्तक महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीतील विरोधाभासावर नेमकं भाष्य करतं.
आर्थिक महासत्तेची स्वप्नं पाहणाऱ्या, दोन आकडी विकास दरासाठी धडपडणाऱ्या भारताची अध्र्याहून अधिक लोकसंख्या आजही उघडय़ावर शौचास बसते. ज्या देशात साठ कोटी जनता दूरध्वनी-मोबाइल या आधुनिक संपर्कसाधनांचा वापर करते, त्याच देशातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकांना आजही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. चंद्रावर तिरंगा फडकवण्याची तयारी करणाऱ्या देशात आजही चाळीस कोटी जनता अंधारात आहे.
बालमृत्यू, कुपोषण, भूक, स्त्री-भ्रूणहत्या, साक्षरता, सार्वत्रिक लसीकरण, प्राथमिक आरोग्य याबाबतीत भारताची पिछाडी एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक उजाडले तरी कायम आहे. आपल्या शेजारील बांगलादेशाची कामगिरी याबाबतीत सरस आहे. दक्षिण आशियातील इतर देशांनी याबाबतीत आपल्याला केव्हाच मागे टाकलं आहे आणि आपण मात्र मानव विकास निर्देशांक पाकिस्तानपेक्षा काही अंक पुढे आहोत, यातच समाधानी आहोत. सेन-ड्रीझ यांच्या या पुस्तकातील माहिती आणि आकडेवारी अस्वस्थ करणारी, पण वास्तव आहे.
अर्थशास्त्र हे वास्तव जगाबद्दलचं शास्त्र आहे, याची अर्थतत्त्वज्ञ असलेल्या सेन यांना जाणीव आहे. समाजाच्या सर्वात तळातील माणसाचा विकास हा सेन यांच्या अभ्यासाचा मुख्य आधार आहे. १९७९ सालापासून भारतात राहणाऱ्या आणि २००२ साली भारतीय नागरिकत्व स्वीकारलेल्या अर्थतज्ज्ञ जीन ड्रीझ (मूळ बेल्जियम नागरिक) यांनी सेन यांच्याबरोबर या पुस्तकात सहलेखकाची भूमिका बजावली आहे. या दोघांनीही प्रस्तुत पुस्तकात उणिवांवर भाष्य करतानाच लोकशाहीतील विचारमंथनाचा आधार घेत वाचकाला विचार करायलाही प्रवृत्त केलं आहे. एक फार मोठा वर्ग आजही जर सर्वागीण विकास, शिक्षण, आरोग्य यांपासून दूर असेल तर हा प्रश्न सामाजिक की आर्थिक याहीपेक्षा तो अधिक नैतिक आहे.
‘अ न्यू इंडिया?’ असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे लेखकद्वय    डॉ. आंबेडकरांच्या ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ या विचारातील ‘शिका’चे महत्त्व अधिक आहे हे जाणून आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीतील विचारमंथनाचा केलेल्या पुरस्कारामुळे प्रभावित आहेत. विकासाचा विचार करताना हे विचारमंथन त्यांना अपेक्षित आहे. जे वास्तव भारताचं चित्र सेन-ड्रीझ यांनी मांडलं आहे, त्याला तुलनात्मक आकडेवारीचा, अधिकृत संदर्भाचा भक्कम आधार आहे. दोन आकडी विकास दर, ‘फोर्ब्स’ मासिकात अब्जाधीश भारतीयांची वाढणारी यादी, मार्सिडिज-रोल्स रॉयस यांचे वाढणारे ग्राहक, या पलीकडील जो भारत आहे त्याच्याकडे इथली व्यवस्था, माध्यमं कानाडोळा का करतात? मुद्रित माध्यमं आपल्या संपादकीय पानावर वर्षभरात एक हक्काची जागा महत्त्वाच्या आरोग्याच्या प्रश्नासाठी उपलब्ध करून देतात, त्याउलट पेज थ्रीसाठी विशेष पुरवण्या काढतात. हा एक टक्का आकडा वास्तवाला धरून आहे अन् त्यासाठी लेखकद्वयीने राष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या दैनिकांची सहा महिने पाहणी केली आहे.
भारताची प्रशासकीय सेवा एकेकाळी सचोटी व कार्यक्षमता यासाठी ओळखली जायची, आज ती व्यवस्था वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे भ्रष्ट झाली आहे आणि प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा बढती-बदलीसाठी हा हस्तक्षेप चालवून घेतात. माहितीचा अधिकार याबाबतीत प्रभावी अंकुश ठरत असला तरी वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपावर काय मार्ग आहे? कारण प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचा परिणाम शेवटी विकास धोरणावर होतो.
आकारमान, विविधता, सामाजिक प्रश्न याबाबतीत बरंचसं भारताशी साधम्र्य असलेल्या दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील या देशाने एकंदरच शिक्षण, आरोग्य, गरिबीनिर्मूलन या क्षेत्रांत केलेली प्रगती व त्याची लेखकद्वयांनी भारताशी केलेली तुलना मुळातूनच वाचावयास हवी. आरोग्यासाठी ब्राझील वर्षांला प्रती माणशी ४८३ डॉलर खर्च करतो. भारतात हेच प्रमाण अवघं २९ डॉलर इतकं आहे.
सेन-ड्रीझ यांनी आफ्रिका खंडाबाहेरील जगातील सर्वात गरीब जे सोळा देश आहेत,  त्यांच्याशी सार्वजनिक आरोग्य, साक्षरता, कुपोषण, स्वच्छता याबाबतीत भारताची तुलना केली आहे. त्यावरून आपल्याला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे हे लक्षात येते. भारतात उत्तरेच्या दक्षिणेकडील राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य या आघाडय़ांवर काही प्रमाणात प्रगती साध्य केली आहे. तामिळनाडू, केरळ या राज्यांचा अभ्यास करता हे जाणवतं. नागरी पुरवठा योजनेत छत्तीसगडने प्रभावी कामगिरी केली आहे, पण हे अपवाद फक्त अपवाद म्हणून राहता कामा नयेत. हे चित्र सार्वत्रिक झालं पाहिजे.
शिक्षण, आरोग्य यांबाबतीत सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. सेन-ड्रीझ या भूमिकेचे खंदे पाठीराखे आहेत. सरकारने खासगी सहभागातून एखादा पूल-विमानतळ बांधणं वेगळे. मात्र आरोग्य, शिक्षण ही सरकारचीच नैतिक जबाबदारी राहिली पाहिजे. आत्यंतिक सामाजिक व आर्थिक विषमता असलेल्या भारतासारख्या देशात सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. आजही फार मोठा वर्ग विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून शेकडो मैल दूर आहे. लोकशाही संस्था, लोकशाही व्यवस्था यावर लोकांचा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
२०२० साली भारत महासत्ता होईल हे गेले दशकभर आपण ऐकतोय. महासत्ता होणार म्हणजे नेमकं काय होणार? आणि महासत्ता होण्याच्या मागे लागल्यावर त्याची इतर सामाजिक आघाडय़ांवर किती जबर किंमत आपण मोजतोय, याचं भान हे पुस्तक सहज व सोप्या भाषेत आपणास आणून देतं. भारत महासत्ता झाल्यावर आनंदच आहे, पण वास्तव पाहता आपण फारच लबाड आहोत हेही लक्षात येतं.
ही गोष्ट खरी आहे की काही देशांत लोकशाही व्यवस्था, शासन प्रणाली अस्तित्वात नाही, पण त्यांनी आरोग्य, शिक्षण, सर्वसमावेशक विकास या आघाडय़ांवर गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय प्रगती साध्य केली आहे. याचा अर्थ लोकशाही कुचकामी आहे असा नाही. उलट सेन-ड्रीझ हे लोकशाहीचे समर्थनच करतात.
पण समाजात विषमता वाढीस लागल्यास, लाभार्थी व वंचित यांच्यातील दरी रुंदावू लागल्यास समाजात ताण वाढतो आणि हा ताण लोकशाहीचा पाया कमकुवत करू शकतो. देशातल्या दुर्गम आदिवासी भागात झपाटय़ाने फोफावलेला नक्षलवाद हे त्याचेच एक उदाहरण. यामुळे लोकशाही प्रणाली अधिक भक्कम करायची असेल तर समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत विकास प्रक्रिया कशी पोहोचेल हेही पाहिलं पाहिजे.
आज उशिरा का होईना, भारतात सर्वशिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना, निर्मल गाव अभियान (महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान), शिक्षण हक्क कायदा किंवा नुकताच संसदेने पारित केलेला अन्नसुरक्षा कायदा यांमुळे भविष्यात भारताचं चित्रं पालटू शकतं. पण हे शेवटी इथल्या व्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून आहे.
अ‍ॅन अनसर्टन ग्लोरी – इंडिया अ‍ॅण्ड इट्स काँट्रॅडिक्शन्स :
जीन ड्रीझ-अमर्त्य सेन,
प्रकाशक : पेंग्विन/अ‍ॅलन लेन,
पाने : ४३४, किंमत : ६९९ रुपये.