‘हिंदूंवर दंगलखोरीचा ठपका ठेवणारे विधेयक’ असा प्रचार ज्या विधेयकाबद्दल वेळोवेळी होत राहिला आहे, ते ‘धार्मिक हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक’ २००५ पासून का रखडले आणि आताही का हाणून पाडले पाहिजे याची चर्चा करतानाच, लोकशाही व संघराज्य व्यवस्था यांच्यावरही या विधेयकामुळे मोठा आघात होणार आहे असा दृष्टिकोन मांडणारा लेख..
केंद्रीय अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री के. रहमान खान यांनी गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेल्या धार्मिक िहसाचार विधेयकास अधिकृत मंजुरी मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रही शिफारस केली आहे. उत्तर प्रदेशात मुजफ्फरनगर येथे सप्टेंबर महिन्यात जातीय जंगल झाली. या दंगलीत सरकारी मोजणीनुसार ६२ नागरिक मारले गेले व ४० हजार निर्वासित झाले. या दंगलीच्या पाश्र्वभूमीवर, केंद्र सरकारने संसदेच्या होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात धार्मिक िहसाचार प्रतिबंधक विधेयक मांडण्याचे ठरविले आहे. या प्रस्तावित विधेयकाचा कच्चा मसुदा सन २००५ मध्ये लिहिला गेला, परंतु त्या मसुद्यातील काही कलमांवर विरोधी पक्षांनी व काही राज्य सरकारांनी जोरदार आक्षेप घेतल्यामुळे सरकारने तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला होता. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. या परिषदेस कोणतीही घटनात्मक मान्यता नाही. जातीयतेला आणि िहसक वृत्तींना रोखण्यासाठी देशात पूर्वीपासून कायदे अस्तित्वात आहेत. मग हे विधेयक तयार करण्याची गरज का भासावी, याचे पटण्याजोगे स्पष्टीकरण या मसुद्यात नाही.
भारत १९५० साली प्रजासत्ताक राज्य झाले तेव्हापासून राज्यघटनेने कायद्याचे राज्य स्थापन केले आहे. घटनेतील कलम १४ प्रमाणे भारतातील सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान आहेत. कायद्याच्या निर्मितीत व अंमलबजावणीत अताíकक मुद्दय़ांच्या आधारे कोणताही भेदभाव होऊ न देण्याची घटनेत हमी आहे. घटनेच्या कलम १५ प्रमाणे पंथ वा उपासना पद्धतीच्या आधारावर भेदभाव करण्याचा निषेध केला गेला आहे. त्यामुळे हे प्रस्तावित विधेयक कलम १५ला छेद देणारे ठरू शकते.
या विधेयकात एकूण ९ प्रकरणे असून त्यात १३५ कलमांचा समावेश आहे. या विधेयकात अनेक विसंगती आहेत. पहिल्या प्रकरणातील कलम ३ म्हणजे या विधेयकाचा मुख्य गाभा आहे. या कलमात ‘समूह’ हा विवाद्य शब्द प्रथमच कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आला आहे, तो का? या शब्दाच्या व्याख्येत धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक तसेच अनुसूचित जाती व जमातींचाही समावेश केला आहे. या ‘समूहा’त उल्लेख केलेल्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचारासाठी व त्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हे नवीन विधेयक प्रस्तुत केले आहे. आता मुद्दा असा आहे की अनुसूचित जाती व जमातींसाठी पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय स्तरावर आयोग अस्तित्वात आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी १९८९ मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध व निर्मूलन कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) बनविण्यात आला आहे. या आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकारही प्राप्त आहेत. असे असतानाही अनुसूचित जाती व जमातींना या नवीन विधेयकाच्या कार्यकक्षेत पुन्हा आणण्यामागचा नेमका उद्देश काय? या विधेयकाप्रमाणे, दुसऱ्या प्रकरणातील कलम ६ प्रमाणे, विधेयकातील कायदा, १९८९ च्या कायद्याबरोबरही लागू होईल. याचाच अर्थ अपराधी व्यक्तीला दोन समांतर कायद्यांतर्गत चौकशीस व खटल्यास सामोरे जावे लागेल. तसेच त्याला एका गुहय़ासाठी दोन शिक्षा दिल्या जातील, ही विसंगती नव्हे का? प्रचलित न्यायव्यवस्थेची ही एक तर प्रतारणा ठरेल.
‘समूहा’मध्ये भाषिक अल्पसंख्याकांचाही समावेश केला गेला आहे. तोही अताíकक आहे. कारण भाषिक अल्पसंख्याक ही तात्पुरत्या स्वरूपाची व एक परिवर्तनशील संकल्पना आहे. या विषयासाठी सरकारने रंगनाथ मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग यापूर्वीच नेमला होता. या आयोगाचा अहवालही जाहीररीत्या उपलब्ध आहे. आयोगाच्या मतानुसार भाषिक अल्पसंख्याक हा जात-धर्म-वर्गावर आधारित समुदाय नाही. प्रदेशातील एका तालुक्यात वा जिहय़ात एखादे भाषिक अल्पसंख्याक असणारे, पण दुसऱ्यामध्ये ते बहुसंख्याक असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदी पुरेशा व योग्य असल्याचा निर्वाळा मिश्रा आयोगाने दिला आहे. (मिश्रा आयोग अहवाल, खंड १- पृष्ठ क्र. ३९) असे असतानाही प्रस्तावित विधेयकात भाषिक अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे, हे अचंबित आहे.
भारतीय राज्यघटनेने व अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनी अनुसूचित जाती, जमाती आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना पुरेसे संरक्षण मिळाले असूनही ‘समूह’ शब्दात त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. वस्तुत: ‘समूह’ शब्दाचा अर्थ सरळपणे धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लिम व ख्रिस्ती समुदाय असाच सरकारला अभिप्रेत असावा. परंतु आपला ‘छुपा अजेंडा’ उघड होऊ नये म्हणून त्यामध्ये भाषिक अल्पसंख्याक व अनुसूचित जाती आणि जमातींचा केवळ संरक्षण आवरण म्हणून उपयोग करण्यात आला आहे.
मुळात या विधेयकात असे एक गृहीतक मानण्यात आले आहे की, कोणत्याही दंग्यात कायम दोषी असतो तो बहुसंख्याक समाज आणि यात अत्याचाराच्या बळी ठरतात त्या अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्ती. हे गृहीतक अताíकक आहे. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंग्यानंतर या विधेयकाची निर्मिती झाली. जातीय दंग्यांची चर्चा होते त्या वेळी केवळ गुजरातचाच उल्लेख होतो. परंतु त्यापूर्वी भारतात मुरादाबाद, भागलपूर, भिवंडी, अहमदाबाद, जळगाव, कानपूर, दिल्ली व मुंबई येथे जातीय दंगे झाले होते आणि तिथे काँग्रेसचे शासन होते व यातील काही दंग्यात गुजरातपेक्षा अधिक बळी गेले होते, परंतु या दंग्यांचा कोणीही उल्लेख करीत नाही. दुसरा मुद्दा असा की या विधेयकामध्ये शिया-सुन्नी, मुस्लिम-ख्रिस्ती, बोडो आदिवासी-मुस्लिम तसेच िहदू समाजातील दोन जातींमध्ये (उदा. कम्मा आणि रेड्डी) उद्भवणाऱ्या संघर्षांचा समावेश नाही.
तसेच वर उल्लेख केलेल्या जातींमध्ये एकमेकांवर व्यावसायिक बहिष्कारासंबंधातीलही विधेयकाच्या तरतुदींमध्ये नोंद नाही.
या विधेयकांमधील तरतुदींत महिलांच्या लैंगिक शोषणाकडेही जातीय व वांशिक दृष्टिकोनातून बघितले आहे. विधेयकात व्याख्या केलेल्या ‘समूहा’तील महिला सदस्यावर जर अत्याचार झाला असेल तर तो गंभीर अपराध ठरेल. परंतु ‘समूहा’तील व्यक्तींनी बहुसंख्याक समाजातील महिलेवर बलात्कार केल्यास तो गुन्हा विधेयकाच्या कार्यकक्षेत येणार नाही, हा कुठला अजब न्याय!
या विधेयकातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर जातीय सलोखा राखण्याकरिता व जातीय हिंसेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता राष्ट्रीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल. देशातील कोणत्याही राज्यात जातीय दंगल झाली तर या प्राधिकरणास दंगलीबद्दलची चौकशी करण्याचे सर्वाधिकार राहतील. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य स्तरावरील पोलीस व नोकरशाहीला या प्राधिकरणाच्या अधिकार कक्षेत आणण्यात येईल.
वस्तुत: कोणतीही जातीय दंगल व त्या अंतर्गत घडलेले गुन्हे हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे आणि घटनेप्रमाणे तो राखणे हा त्या-त्या राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. भारतीय संघराज्यात्मक तरतुदींत, अधिकारांचे विभाजन बघितले तर केंद्र सरकारला राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कोणतीही थेट ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही. भारतीय राज्य घटनेच्या ३५५ व ३५६ कलमांनुसार राज्य आपली प्रशासनिक जबाबदारी योग्य पद्धतीत पार पाडत आहे किंवा नाही याविषयी मत अजमावणे, हे केंद्र शासनाचे काम राहते. परंतु प्रस्तावित विधेयक जर मंजूर झाले तर केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्याच्या राज्यकारभारात सरळपणे हस्तक्षेप होईल; म्हणजेच विद्यमान संघराज्यव्यवस्थेवरच तो एक प्रकारे आघात ठरेल.
या नवीन विधेयकामुळे कदाचित लोकशाहीवरही आघात होण्याचा धोका आहे, कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिक मूलत: निरपराध आहे, असे गृहीत धरले जाते आणि म्हणूनच कोणाही व्यक्तीने अथवा प्रसंगी शासन संस्थेनेदेखील अन्य कोणावर आरोप करताना ते आरोप सिद्ध केले पाहिजेत, सप्रमाण मांडले पाहिजेत असे गृहीत धरले जाते. एकेक माणूस मुळात निरपराध असतो हे तत्त्व शिरोधार्य मानले जाते. हुकूमशाहीमध्ये मात्र राज्य शासन एकेक व्यक्तीला जन्मत:च अपराधी मानते आणि म्हणूनच कोणाही व्यक्तीवर विनाप्रमाण (पुराव्याविना) बिनदिक्कत आरोप करू शकते.
हे नवीन विधेयक देशात होणारे जातीय दंगे रोखण्यासाठी व दंगलीतील अपराधी व्यक्तींना शिक्षा मिळावी याकरिता आणण्याचा सरकार वरकरणी दावा करीत असली, तरी त्याचा ‘अंत:स्थ’ हेतू वेगळा आहे. या विधेयकामुळे उलट जातीय सलोखा प्रस्थापित होण्याऐवजी तो उलटपक्षी जातीय तेढ अधिक वाढवील यांत शंका नाही. याचे कारण हे विधेयकच भारतीय नागरिकांची दोन गटांत विभागणी करते. एकीकडे बहुसंख्याकांना दंगेखोर ठरविते व दुसरीकडे धार्मिक अल्पसंख्याकांना वंचित आणि पीडित असणारा समूह मानते.
भारत हे संघराज्य आहे आणि म्हणूनच केंद्र शासनाप्रमाणेच राज्य शासनही महत्त्वाचे आहे. या विधेयकामुळे राज्य शासन तुलनेने निष्प्रभ होईल तर केंद्र शासनाकडे सर्व सत्ता एकवटेल. इथे प्रश्न हा जातीय दंगे विरुद्ध सेक्युलॅरिझम नाही तर केंद्रीभूत सत्ता आणि फेडरॅलिझम यातील पसंती कोणास हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे उद्या संसदेत हे विधेयक जेव्हा चच्रेस येईल, त्या वेळी संसदेस तारतम्याने त्याचा निर्णय करावा लागेल.
लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक आहेत.
