उसाचा भाव कारखान्यांनी ठरवायचा की सरकारने, असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे सहकारी साखर कारखान्याचे ‘मालक’ असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. कारखाना सुरू करण्यापुरते सारे शेतकरी ‘मालक’ असल्याचे सांगितले जाते. कारखान्याच्या निवडणुकीत हेच खंडकऱ्यासारखे मालक कुणाला निवडून द्यायचे ते ठरवतात. त्यांनीच निवडलेले संचालक मंडळ उसाला दर देताना काचकुच करते, तेव्हा सरकारने कारखान्यांवर दबाव आणून जादा भाव देण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी हेच मालक शेतकरी करू लागतात. दरवर्षी आंदोलन करून भाव वाढवून घ्यायचे, असा वार्षिक कार्यक्रम करीत राहायचे, की याबाबत काही कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करायची, असा प्रश्न आता शेतकरीच विचारू लागले आहेत. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने ऊस दराचा प्रश्न ऐरणीवर आला खरा; परंतु त्यातील अर्थशास्त्र समजून घेण्याची गरज कुणालाच वाटत नाही. साखर उद्योगात खासगी क्षेत्राने प्रवेश करून आपले बस्तान बसवायला सुरुवात केल्यानंतर सहकारी कारखानदारीसमोर नवनवे प्रश्न उभे राहू लागले. त्यातला सर्वात मोठा प्रश्न उसाच्या भावाचा. साखरेला जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत मिळणारा भाव आणि उत्पादनखर्च यांवरच उसाचे भाव ठरणे स्वाभाविक असते. जगात सर्वात जास्त साखर खाणाऱ्या भारतात साखरेचे उत्पादन आणि त्याची बाजारपेठ लक्षात घेऊनच उसाचे दर ठरवणे आवश्यक आहे. सहकारी कारखान्यांना कर्जासाठी सरकारने जामीन राहायला हवे असते, मात्र सरकारी अंकुश नको असतो. भागधारकांचे नियंत्रण सुटल्याने सहकार क्षेत्र हा उधळपट्टीचा उद्योग बनला आहे, अशी टीका होत असते, त्यात बरेच तथ्य आहे. जे शेतकरी कारखान्याला ऊस घालतात, त्यांना किती भाव द्यायला हवा, याचा निर्णय बाजारपेठेच्या नियमांनुसार ज्या त्या कारखान्याने घ्यायला हवा. मात्र पहिली उचल म्हणून प्रतिटन किमान तीन हजार रुपये मिळालेच पाहिजेत, अशी जेव्हा मागणी केली जाते, तेव्हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने मध्यस्थी करून कारखान्यांवर दडपण आणण्याची गरज वाटत असते. सहकारी साखर उद्योगात आजवर सरकारने सतत मध्यस्थी केल्याने प्रत्येकवेळी शेतकरी सरकारवर भिस्त ठेवून राहतात. अन्य शेती उत्पादनाबाबत अशा प्रकारे शेतकरी रस्त्यावर येऊन आपले प्रश्न सोडवण्याच्या भानगडीत का पडत नाहीत, हाही अभ्यासाचाच विषय आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करणे हा या सगळ्या समस्यांवरील उपाय असला, तरी सरकारला राजकीय दबावामुळे तो निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत. राजू शेट्टी यांनी आंदोलन करून दर वाढवून घेण्यापेक्षा या निर्णयासाठी कारखान्यांवरच दबाव आणणे अधिक उपयोगी ठरणारे आहे. शरद पवार यांनी शेट्टी यांच्यावर केलेले जातीय स्वरूपाचे आरोप या आंदोलनाला विनाकारण वेगळे स्वरूप देणारे आहेत. त्यामुळे प्रश्न सुटण्यापेक्षा तो चिघळण्याचीच शक्यता अधिक. ज्या शेट्टी यांना काँग्रेसनेच मदत केली, त्याच काँग्रेसला आता शेट्टी यांच्याविरोधात उभे राहावे लागत असले तरीही राजकारणापलीकडे जाऊन उसाच्या दराचा प्रश्न बाजारपेठीय अर्थशास्त्राच्या कसोटीवर सोडवणे आवश्यक आहे.
