गोपीनाथराव मुंडे यांच्या मनासारखे शेवटी झाले. जवळपास पाच वर्षांच्या वनवासानंतर महाराष्ट्राची सूत्रे पुन्हा त्यांच्याकडे आली. प्रमोद महाजन यांच्या मृत्यूनंतर मुंडे या नावाचा दबदबा पक्षात आणि पक्षाबाहेरही कमी झाला होता. महाराष्ट्रात भाजपचा पाया मजबूत करण्यात मुंडे व महाजन यांचा वाटा मोठा होता. मात्र मुंडेंच्या कार्यपद्धतीमुळे अनेक तरुण नेते दुखावले होते. त्यांना वचपा काढण्याची संधी महाजन यांच्या मृत्यूनंतर मिळाली. दरम्यानच्या काळात मुंडेही बरेच प्रस्थापित झाले होते. ९५ला सत्ता हाती आल्यानंतर मुंडेंमधील त्वेष, आक्रमकता कमी झाली होती.
युती सत्तेवर असताना ते मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत, पण ती महत्त्वाकांक्षा त्यांना कायम अस्वस्थ ठेवीत होती. पक्षातही त्यांचे बिनसत होते. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी एकदा हल्लाबोल केला, पण ‘मातोश्री’ने ठणकावल्यावर मुंडे शांत झाले. राज्यात त्यांचे वजन वाढू नये म्हणून त्यांना दिल्लीत पाठविण्यात आले. लोकसभेतील उपनेते हे पद तसे महत्त्वाचे. परंतु, दिल्लीतील पदे व संधी सर्वानाच मानवतात असे नव्हे. दिल्लीत संधी मिळाली तरी मराठी नेत्यांचा जीव राज्यातच घुटमळतो. प्रमोद महाजन हा एकमेव अपवाद. महाजनांनी दिल्ली ओळखली व वाकवली. म्हणून स्वत:चा मतदारसंघ नसूनही ते राष्ट्रीय नेते म्हणून ओळखले जात होते. दिल्लीत महाजनांच्या उंचीला मुंडे जाऊ शकले नाहीत. तशी इच्छाही त्यांना नव्हती. पण महाराष्ट्रातही त्यांनी मोठी झेप घेतली नाही. ९५नंतरच्या काळात भाजपमध्ये येडियुरप्पा, शिवराजसिंह चौहान, नरेंद्र मोदी असे राज्यस्तरावरचे नेते पुढे आले. मुंडे खरे तर या सर्वाना राजकारणात ज्येष्ठ. पण या नेत्यांसारखी किमया त्यांना महाराष्ट्रात जमली नाही. मुंडेंच्या आक्रमक नेतृत्वामुळेच महाराष्ट्रात भाजपची वाढ झाली असली तरी त्यांच्याच काळात पुढे ती वाढ खुंटली. मुंडेना वगळून ही वाढ होते आहे काय, याची चाचपणी मधल्या काळात संघ परिवाराकडून झाली. पण संघ परिवाराने पुढे केलेल्या नेत्यांना मुंडेंच्या नेतृत्वाची सर नव्हती. मुंडे तसे परिवारातील नेते नव्हतेच. नेतृत्वाची त्यांची स्वत:ची शैली आहे. ती संघशैलीशी अजिबात जुळणारी नाही. भाजपमधील अन्य पुढाऱ्यांपेक्षा त्यांच्यामागे जनता नक्कीच आहे. ते जनतेशी थेट संवाद साधू शकतात, तसे व्यवहारी राजकारणही करू शकतात. गेली दोन वर्षे मुंडेंची बरीच घुसमट होत होती. महाराष्ट्रात त्यांना पक्षाच्या व्यासपीठाची गरज होती. पक्ष ते देत नव्हता. आता पक्षाने स्वत:हून मुंडेंना ते दिले आहे; कारण सध्या पक्षही अडचणीत सापडला आहे. विलासराव देशमुखांच्या मृत्यूनंतर मराठवाडय़ाच्या राजकारणात पोकळी निर्माण झाली. अस्वस्थ मुंडेंना आवतण देऊन काँग्रेस ती भरून काढील काय, अशी कुजबुज सुरू झाली. मुंडेंसाठी चांगला पर्याय उभा राहिला. तिकडे कर्नाटकात येडियुरप्पा यांनी वेगळी चूल मांडण्याची भाषा सुरू केली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही गडबड होणे पक्षाला परवडणारे नव्हते. पक्षाकडे दुसरा सक्षम नेता नसल्याने मुंडेंचे नेतृत्व मान्य करणे भाग पडले. यात मुंडेंचाही बराच फायदा आहे. त्यांनी नीट राजकारण केले व उतावीळपणा टाळला तर विरोधी पक्षांचे सर्वमान्य नेते म्हणून ते पुढे येऊ शकतात व काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतूनही मित्र मिळवू शकतात. राष्ट्रवादीतील सुप्त बंडामुळे असे होणे अशक्य नाही. मुंडेंसाठी अचानक पुन्हा संधी आली आहे. १९९५प्रमाणे ही संधी साधायची की घालवायची हे त्यांच्याच हातात आहे.
