निवृत्त सेनाप्रमुख अरुणकुमार वैद्य यांच्या मारेकऱ्यांना शहीद ठरवणाऱ्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीला जाहीर जाब विचारण्याऐवजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘आम्ही काय करणार?’ असा प्रतिप्रश्न करणे, हे अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. धार्मिक संस्थांना घटनेने काही अधिकार दिले असून त्यांच्या कारभारात सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सांगून त्यांनी आपली अगतिकताच स्पष्ट केली आहे. प्रबंधक समितीने नुकत्याच आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात वैद्य यांचे मारेकरी सुखा आणि जिंदा यांच्या ‘कर्तृत्वा’बद्दल त्यांचा जाहीर गौरव करून त्यांना शहीद ठरवल्याने देशभरातून टीका सुरू झाली असताना गृहमंत्र्यांनी मौन बाळगणे अनाकलनीयच आहे.
हा गौरव करण्याच्या कितीतरी आधी म्हणजे १९८५मध्ये अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातील शहीद स्मारकात भगतसिंग यांच्याबरोबरीने भिंद्रनवाले यांचेही छायाचित्र लावण्यात आले होते. तेव्हाही त्यावर टीका झाली होती. सुवर्ण मंदिरातील लष्करी कारवाई यशस्वी झाल्यानंतर, देशापासून वेगळे होऊन खलिस्तान नावाचा देश निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेली सशस्त्र चळवळ काही प्रमाणात अशक्त झाली, असे मानण्यात येत होते. परंतु दोनच वर्षांनी निवृत्त सेनादलप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांची पुण्यात हत्या झाली. त्यानंतर पंजाबला मूळ पदावर आणण्यासाठी अनेकांनी अथक प्रयत्न केले. सुवर्ण मंदिर कारवाईचे नेतृत्व करणाऱ्या लेफ्टनंट जनरल कुलदीपसिंग ब्रार यांच्यावर १ ऑक्टोबरला लंडनमध्ये झालेल्या निर्घृण हल्ल्यामुळे खलिस्तानी चळवळ शांत झालेली नसल्याचे दिसते आहे. पंजाबमध्ये सत्तेवर असलेल्या शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप यांच्या सरकारने याबाबत अपेक्षित पावले उचललेली दिसत नाहीत. यापूर्वी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या मारेकऱ्याला झालेली फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी मागणी याच प्रबंधक समितीने केली होती. त्याला त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांनीही होकार भरला होता. पंजाबमध्ये सारे काही आलबेल आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्यात तथ्य नाही. इंटरनेटवरून, भिंद्रनवाले यांचे नेतृत्व मान्य करणाऱ्या सुमारे शंभर संकेतस्थळांवर शिखांची ही चळवळ गतिमान होते आहे. २८ वर्षांपूर्वीच्या घटनेचे व्रण पुन्हा उगाळून सामान्य शीख तरुणांच्या मनात या देशाबद्दल राग निर्माण करायचा की पुन्हा नव्याने सुरुवात करून राष्ट्रीय प्रवाहात सामील व्हायचे, याचा विचार पंजाबमधील प्रत्येकाला करावा लागणार आहे. गेल्या तीन दशकांत पंजाबमध्ये मरण पावलेल्यांची संख्या सुमारे ४० हजार आहे. त्यात दोन हजार पोलीस, आठ हजार अतिरेकी यांचाही समावेश आहे. एवढे रक्त वाहून गेल्यानंतरही सूडाची आग विझवण्याऐवजी ती पेटती ठेवण्यात रस असणाऱ्यांना वेळीच आवरणे हे जसे राज्य सरकारचे काम आहे, तसेच केंद्राचेही. ही एक धार्मिक बाब आहे, अशी पळवाट सांगून दोघांनीही अंग काढून घेण्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता अधिक आहे. देशापुढील आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात असताना एकता टिकवण्यात अधिक श्रम खर्च करणे आता परवडणारे नाही. वेळीच कठोर पावले उचलून या नवखलिस्तानी चळवळीला काबूत आणणे, हेच राष्ट्रहिताचे आहे. पंजाबातील सामान्य जनतेला हवी असणारी शांतता त्यामुळेच मिळू शकेल.
