अभिनंदन आणि खबरदारी

राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीत झालेली सुधारणा एका वर्षांच्या प्रयत्नातून झालेली नाही, हे यंदाच्या ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणी अहवालावरून स्पष्ट होते आणि त्याबद्दल राज्याच्या शिक्षण खात्याचे अभिनंदन करायलाच हवे. विशेष म्हणजे खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषदांच्या शाळांची स्थिती सुधारते आहे, याचा अर्थ शिक्षण खात्याने गेल्या काही वर्षांत सुरू केलेल्या विशेष प्रयत्नांना यश येत आहे. केवळ पाठांतरावर आधारित असलेली शिक्षणपद्धती योग्य नाही, हे लक्षात घेऊन हसतखेळत गणित, पायाभूत चाचण्या, यशस्वी ठरलेल्या पन्नास प्रयोगांची माहिती देण्यासाठी लाखभर शिक्षकांची शिबिरे, असे अनेक उपक्रम महाराष्ट्रात राबवण्यात आले. त्यामुळे सुमारे ३४ हजार विद्यार्थी खासगी शाळांमधून पुन्हा सरकारी शाळांमध्ये दाखल झाले. अधिक प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्राला उत्तमाकडे जाण्याची संधी उपयोगात आणता येईल, असा या पाहणीचा अर्थ आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील तीस गावे, प्रत्येक गावातील वीस घरे, ३ ते १६ वयोगटातील सर्व मुलांची पाहणी आणि सर्वेक्षण करणारा हा अहवाल देशातील शिक्षणाची जी स्थिती दर्शवतो, ती काळजी करण्यासारखी आहे. शाळेत नाव नोंदवण्याचे प्रमाण ९६ टक्के असतानाही उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, मध्य प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांतील शाळांमधील उपस्थिती साठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी शाळेबाहेर राहणाऱ्या मुलींची संख्याही देशभरात केवळ दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. अध्ययनाची पातळी हळूहळू सुधारत असली, तरीही देश पातळीवर गणित हा विषय अजूनही भारतात काठिण्यपातळीत अग्रेसरच राहिला आहे, असे ‘असर’चा अहवाल सांगतो. आठवीतील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी भागाकाराला घाबरतात, असा या पाहणीचा निष्कर्ष आहे. २०१४ मध्ये साधी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार करू शकणाऱ्या देशातील आठवीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४४.१ टक्के होते, ते २०१८ मध्ये ४३.९ टक्के झाले आहे. मात्र सहावी आणि सातवी या इयत्तांमध्ये हे प्रमाण चार वर्षांत वाढलेले दिसते. आठवीत शिकणारी मुले इयत्ता दुसरीचेही पाठय़पुस्तक धड वाचू शकत नाहीत आणि याचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांत ८४.८ वरून ७२.८ पर्यंत घसरले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. गणिताबद्दलच बोलायचे, तर एका दुकानात पाच पुस्तकांसाठी विशेष सवलत म्हणून २९९ रुपये द्यावे लागतील, तर दुसऱ्या दुकानात सर्व पुस्तकांची एकूण किंमत २८० रुपये होते. तर कमीत कमी कोणती रक्कम द्यावी लागेल, यासारख्या गणितात देशभरातील ३३.८ टक्के मुले तर २५.५ टक्के मुली उत्तीर्ण झाली आहेत. देशभरातील शाळांची स्वच्छतागृहांबाबतची स्थिती मात्र कमालीची सुधारली असल्याचा निष्कर्ष ‘असर’च्या अहवालात दिसत आहे. २०१० मध्ये मुलींची स्वच्छतागृहे केवळ ३२.९ टक्के होती. ती गेल्या दहा वर्षांत ६६.४ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. वाचन आणि गणित याच मुद्दय़ांवर महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अधिक भर दिला, त्याचे योग्य परिणाम दिसू लागले आहेत. अधिक प्रयत्न केल्यास गणिताची भीती नाहीशी होईल आणि भाषेवरील प्रेमही वाढीस लागेल. त्यासाठी दुसरीपासूनच विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. ‘असर’चा अहवाल देशभरातील शिक्षणाबद्दल ढोबळपणे काही निरीक्षणे नोंदवत असतो. त्याचा योग्य उपयोग करून घेणे हे ज्या त्या राज्यातील शिक्षण खात्याच्या कुवतीवर अवलंबून असते. निदान या वर्षी तरी महाराष्ट्राने त्याबाबत प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. चाळीस टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येतो, ही जमेची बाजू असतानाच साठ टक्क्यांना तो येत नाही, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हेच हा अहवाल सांगतो.