‘अधिस्वीकृती’मागील अनावश्यक शर्ती

अधिस्वीकृतीधारक (अ‍ॅक्रेडिटेटेड) पत्रकारांसाठी केंद्रीय माहिती व नभोवाणी खात्याने प्रसृत केलेले नवे धोरण सरकारच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित करते. एखादी सवलत देण्यासाठी इतक्या भरमसाट नियम व शर्ती मांडायच्या, ज्यामुळे सवलतीच्या मूळ हेतूचाच कोंडमारा व्हावा, तसेच हे. वस्तूंच्या विक्री किंवा सवलतींबाबतच्या नियम व शर्ती किमान तळटीप म्हणून दिल्या जातात. याउलट अधिस्वीकृती पत्र मिळवण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी नव्याने जाहीर झालेले धोरण खणखणीत आणि पुरेसे स्पष्ट आहे. राजधानी दिल्लीत पत्रकारिता करण्यासाठी, तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे कार्यक्रम, दौरे यांचे वार्ताकन करण्यासाठी अधिस्वीकृती परवाना पत्रकारांकडे, माध्यम प्रतिनिधींकडे असणे अनिवार्य आहे. पत्र सूचना कार्यालयाकडून नव्याने जारी झालेल्या धोरणात एक संपूर्ण विभागच कोणत्या कारणांसाठी परवाना रद्द होऊ शकतो याविषयी देण्यात आला आहे. देशाची सार्वभौमता आणि अखंडता, सुरक्षा, मित्रदेशांशी संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि सभ्यता या मूल्यांचा भंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधित पत्रकाराचा परवाना रद्द होऊ शकतो. यापूर्वी २०१३ मध्ये प्रसृत झालेल्या धोरणात ज्या कारणांसाठी अधिस्वीकृती रद्द होईल असे सर्वसाधारणपणे नमूद करण्यात आले होते, ती कारणे होती – १. ज्या कारणासाठी अधिस्वीकृती परवाना दिला, ते संपुष्टात आल्यास. २. अधिस्वीकृती परवान्याचा गैरवापर झाल्याचे आढळल्यास! विद्यमान सरकारला त्यात बदल करावेसे का वाटावेत याविषयी तर्क बांधणे फार अवघड नाही. देशभरातील पत्रकारांवर राजद्रोहाचे (ज्याला सरकारी पातळीवर आणि सरकार समर्थकांमध्ये ‘देशद्रोह’ असे संबोधले जाते) सर्वाधिक गुन्हे गेल्या काही वर्षांत दाखल झालेले आहेत. याचे आणखी एक कारण म्हणजे देशप्रेम, देशद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा या संकल्पना अनेकविध परिप्रेक्ष्यांत मांडण्याची सवय सरकारी पातळीवर अनेकांना जडलेली दिसते. वास्तविक जबाबदार आणि प्रामाणिक पत्रकारिता केली जावी, यासाठी बदनामीविषयक खटले दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आणि सरकारलाही आहेच. पत्रकारितेमध्ये कोणती पथ्ये पाळली गेलीच पाहिजेत याविषयी अनेकदा न्यायालये, प्रेस कौन्सिलसारख्या संघटना, तसेच माध्यम संस्थांमध्ये संपादक आदी वरिष्ठ मंडळी मार्गदर्शन करतच असतात. पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वगैरे संबोधले जाते. त्यातील प्रतीकात्मकता (कारण इतर तीन स्तंभांप्रमाणे कोणतेही अधिकार नाहीत) बाजूला ठेवली, तरी निकोप लोकशाहीसाठी माध्यमस्वातंत्र्य अत्यावश्यक असते, हे अमान्य कसे करता येईल? असे असताना सूचिबद्ध नियमांच्या आधारे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांवर निर्बंध घालण्याने काय साधणार, हा प्रश्न उरतो. पुन्हा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला मारक’, ‘कायदा व सुव्यवस्थेस बाधाकारक’, ‘देशद्रोहमूलक’ वगैरे व्याख्या कोण ठरवणार? यातून ‘होयबा’ पत्रकारांची एक फळीच निर्माण होईल आणि सरकारच्या आसपास हीच मंडळी रुंजी घालत फिरतील. संसदेसारख्या ठिकाणी, विधिमंडळ परिसरांमध्ये अधिस्वीकृती नसलेले पत्रकार जाऊच शकणार नाहीत. प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी व्हावी असा सरकारचा हेतू आहे काय? विद्यमान पंतप्रधान तर संसदेच्या आवारातच पत्रकारांना अधिवेशनापूर्वी जुजबी सामोरे जातात. ती संख्याही कमी व्हावी अशी सरकारची इच्छा आहे काय, हे कळत नाही. या नवीन धोरणाविषयी त्यामुळेच तातडीने व्यापक चर्चा घडून येऊन तिच्यात सुधारणा केली जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे.