निधी नाही म्हणून आदर्श गाव योजनेकडे पाठ फिरवणाऱ्या आमदारांना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी निधीची लालूच दाखवणे हा प्रकार आमदारांच्या संघटित आवाजीसमोर मान तुकवण्यासारखाच आहे. जादा निधीची मागणी लावून धरण्याचा प्रकारच या लोकप्रतिनिधींच्या विकासविषयक दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. केंद्र  सरकारने खासदारांसाठी जाहीर केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील आमदारांसाठीसुद्धा अशी योजना राबवू, असे फडणवीस यांच्या सरकारने जाहीर केले. शासनाच्या विविध योजनांना एकत्रित करून आमदारांनी ही दत्तक गावे आदर्श करावीत, हा चांगला हेतू यामागे होता. मात्र यासाठीही स्वतंत्र निधी हवा, अशी मागणी करून राज्यातील बहुतेक आमदारांनी या योजनेकडे लक्षच देणे टाळले आहे. त्यांना राजी करण्यासाठी आता मंत्र्यांनी निधीचे आमिष दाखवले असले, तरी यातून आमदारांच्या कार्यशैलीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुळात आदर्शाच्या संकल्पनेला निधीच्या उपलब्धतेशी जोडणे हेच चूक आहे. एखादे गाव आदर्श करायचे असेल तर त्यासाठी निधीच लागतो, असे नाही. लोकसहभाग व लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती यातूनही आदर्श गाव निर्माण करता येते, हे राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार व त्यासारख्या अनेक गावांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. आमदारांना वर्षांला दोन कोटींचा विकासनिधी मिळतो. तो एकाच गावावर कसा खर्च करायचा आणि का, असा प्रश्न आमदार उपस्थित करतात. ही चक्क पळवाट आहे. लोकसेवक या नात्याने गावाच्या विकासासाठी सरकारकडून उपलब्ध झालेल्या अल्प निधीतूनसुद्धा अनेक चांगली कामे सहज घडवून आणता येतात. यासाठी स्थानिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. तो घडवून आणण्याची तयारी आमदार दाखवायला तयार नाहीत, हे यातून समोर आले आहे. केंद्राने खासदारांसाठी ही योजना जाहीर करताना कोणताही विशेष निधी दिला नाही. खासदार व आमदारांना प्रशासनात मान असतो. त्याचा फायदा घेऊन एखाद्या गावाचा विकास सहज घडवून आणला जाऊ शकतो, हाच हेतू यामागे होता. खासदारांनी त्याप्रमाणे गावे दत्तक घेतली. राज्यातील आमदार मात्र निधीच्या मागणीवर अडून बसल्याचे चित्र वर्षभरापासून आहे. अनेक आमदारांनी सरकारचा मान राखण्यासाठी कागदावर गावे दत्तक घेतली, पण त्यांच्या ‘आदर्श’ वाटचालीकडे लक्ष देण्याचे टाळले आहे. काही गावे वाईट प्रथांसाठी, व्यसनांसाठी बदनाम असतात. अशा गावांना आदर्शवत करण्यासाठी निधी लागत नाही. थोडे प्रयत्नदेखील पुरेसे ठरतात, हे या आमदारांना कोण सांगणार? आदर्शाची कल्पनाच व्यापक आहे. त्याला केवळ विकासापुरते मर्यादित करून चालणार नाही.  प्रत्येक गोष्टीसाठी निधीच हवा, असा आग्रह ही आमदार मंडळी धरत असतील तर यांच्यात व कंत्राटदारात फरक काय, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. अलीकडच्या काळात विकासनिधीला टक्केवारीचे ग्रहण लागले आहे. ही टक्क्यांची संस्कृती एवढी खोलवर रुजली आहे की, त्या मोहातून कुणीही सुटलेले नाही. निधीचा आग्रह धरणाऱ्या या मंडळींना हा मोह तर आवरत नसेल ना, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे यांनी या आदर्श कामासाठी निधीची तरतूद करून चुकीचा पायंडा पाडू नये. निधीची मागणी न करता जे आमदार उपलब्ध साधनांच्या बळावर एखादे गाव आदर्श करून दाखवतील त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारने जरूर करावे.