काँग्रेसची कोंडी

देशात सध्या विमान आणि हेलिकॉप्टर खरेदीवरून जोरदार राजकारण सुरू झाले आहे. राफेल विमान खरेदीवरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरू केला असतानाच संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात निर्णय झालेल्या ‘ऑगस्टा वेस्टलँण्ड’ हेलिकॉप्टर खरेदीवरून काँग्रेसवर प्रकरण शेकेल, अशी पद्धतशीर खेळी सत्ताधारी भाजपने सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जुनी प्रकरणे बाहेर काढून परस्परांना शह-काटशह नेहमीच दिला जातो. सत्ताधारी भाजपने काँग्रेस नेत्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा अडकविण्याच्या उद्देशाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ‘बोफोर्स’चे भूत काँग्रेसच्या मानगुटीवरून अजूनही उतरलेले नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊनच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल विमानांच्या खरेदीवरून मोदी यांना लक्ष्य केले.  राफेल विमान खेरदीच्या करारावरून राहुल गांधी हे एकटेच लढत आहेत. अन्य विरोधी पक्ष आवाज उठवत नाहीत. राफेलचा पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर किती परिणाम झाला हे ११ डिसेंबरलाच स्पष्ट होईल. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेताच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांवरून काँग्रेसवरच सारे उलटविण्यावर भाजपने भर दिला आहे. ‘ऑगस्टा वेस्टलँण्ड’ हेलिकॉप्टर खरेदीत २०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची लाच राजकारणी, नोकरशहा व लष्करी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टनी यांनी चौकशीचा आदेश दिला होता. केंद्रात सत्ताबदल होताच मोदी सरकारने हेलिकॉप्टर खरेदीचा करारच रद्द केला. काँग्रेसला जेरीस आणण्याकरिता हेलिकॉप्टर खरेदीत दलाली दिल्याचा आरोप असलेले ख्रिस्तियन जेम्स मिशेल यांचे दुबईतून प्रत्यार्पण करण्यात मोदी सरकारला यश आले. मिशेल यांनी काँग्रेस नेत्यांनाच लाच दिली होती, असा आरोप भाजपने एव्हाना सुरूही केला. राजस्थानमध्ये झालेल्या प्रचारसभांमध्ये बुधवारी मोदी यांनी यावरच भर दिला. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदी काँग्रेससाठी नक्कीच त्रासदायक ठरेल, अशी व्यवस्था भाजपकडून केली जाईल यात शंकाच नाही. मिशेल यांचे प्रत्यार्पण झाले त्याच दिवशी काँग्रेसचे आजी-माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. २०११-१२ या आर्थिक वर्षांतील उभय नेत्यांच्या प्राप्तिकराच्या पुनर्मूल्यांकनास मान्यता देण्यात आली. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात मिळालेल्या आर्थिक लाभाचा पुनर्मूल्यांकनाशी संबंध आहे. या प्रकरणात गांधी कुटुंबीय अधिक खोलात कसे जाईल, असाच भाजपचा प्रयत्न आहे. चारच दिवसांपूर्वी सक्तवसुली संचालनालयाने सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांना राजस्थानमधील बिकानेरमधील जमीन व्यवहाराशी संबंधित चौकशीसाठी समन्स बजाविले. अर्थात यातही, येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा भाग असल्याचा आरोप होत आहे. काहीही करून राहुल गांधी आणि त्यांचे कुटुंबीय हे अडचणीत कसे येतील किंवा गांधी कुटुंबीयावर गैरव्यवहारांची प्रकरणे चिकटतील, अशा पद्धतीने भाजपचा प्रयत्न असेल. माजी वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम, हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा या व अशा काही नेत्यांची रवानगी कधीही तुरुंगात होऊ शकते, असे वातावरणही भाजपने निर्माण केले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहेच. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांच्या मुद्दय़ांवर काँग्रेसला घेरण्याची भाजपची खेळी स्पष्टच दिसत आहे. भ्रष्टाचार म्हणजे काँग्रेस, हे समीकरण गेली तीस वर्षे अन्य पक्षीयांच्या राजकारणाला लाभदायक ठरले. या कोंडीतून काँग्रेस कसा बाहेर पडतो हे बघावे लागेल.