मिझोरामचा धडा

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) प्रमुख अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारच्या निर्णयावरून वादंग निर्माण झाला असतानाच त्याच वेळी ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यातही दोन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. २८ नोव्हेंबरला मिझोराम विधानसभेची निवडणूक होत असून, निवडणुकीला जेमतेम दोन आठवडय़ांचा कालावधी शिल्लक असताना तेथील जनता मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयावरून रस्त्यावर उतरली. राजधानी ऐझालमधील जनजीवन दोन दिवस ठप्प झाले. शेवटी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप केल्यावर तणाव निवळला. बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकसंख्या असलेल्या मिझोराममध्ये विविध वांशिक गट आहेत. मूळ मिझो नागरिक आणि वांशिक गटातून विस्तवही जात नाही, एवढी कटुता आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसची सत्ता असून, आसाम, मणिपूर, त्रिपुराप्रमाणेच मिझोराममध्ये कमळ फुलविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मतांचे गणित जुळविण्यासाठीच भाजपने केलेली खेळी आणि त्याला मिझोरामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची मिळालेली साथ यातून सारा वाद निर्माण झाला. मिझोराममध्ये ब्रू समाजाची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर होती. दोन दशकांपूर्वी एका मिझो सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हत्येवरून मिझो नागरिक आणि ब्रू समाजात संघर्ष झाला. यातून ब्रू समाजाने मिझोराममधून पलायन केले आणि तो त्रिपुरामध्ये स्थलांतरित झाला. हा समाज सध्या त्रिपुरातील संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थिरावला आहे. काँग्रेसला शह देण्याकरिता भाजपने वेगळी चाल केली. ब्रू समाजाला शेजारील त्रिपुरातील संक्रमण शिबिरांमध्ये मतदान करता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मिझोरामचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. बी. शशांक यांनी ही मागणी उचलून धरली. ब्रू समाजाचे ११,२३२ मतदार असून, पाच ते सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ही मते निर्णायक ठरू शकतात. भाजपसाठी हे फायद्याचेच होते. मिझो नागरिकांनी या निर्णयाला विरोध केला. मिझोरामचे गृह सचिव लालनमावीया चाऊंगो यांनीही शेजारच्या राज्यात मतपेटय़ा ठेवण्यास विरोध केला. मुख्य निवडणूक अधिकारी शशांक यांनी गृह सचिवांच्या बदलीची शिफारस केली आणि निवडणूक आयोगाने गृह सचिवांकडील निवडणुकीचे अधिकार काढून घेतले. यातून मिझोराममध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील चाऊंगो हे  मिझोरामचे असून, त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये पसरली. मिझोराममधील निवडणुकीत स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचा (सिव्हिल सोसायटी) चांगला अंकुश असतो. स्वयंसेवी संस्थेने आंदोलनाचे हत्यार उपसताच हजारो नागरिक रस्त्यावर आले. शशांक यांची बदली होईपर्यंत आंदोलन मागे नाही, अशी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री लालथानवाला यांनीही शशांक यांच्या बदलीची केंद्राकडे मागणी केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपले पथक राजधानी ऐझालमध्ये पाठविले. स्थानिक मिझो नागरिकांच्या ठाम भूमिकेमुळे ब्रू समाजाला त्रिपुरामध्ये मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही हे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले, तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी शशांक यांची बदलीचे संकेत दिले. सध्या तरी ऐझालमधील तणाव निवळला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मिझोरामचे शशांक अशा अनेक सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या इशाऱ्यानुसार कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जनमताचा शेवटी आदर करावाच लागतो.  मिझो नागरिकांनी भाजपचा डाव हाणून पाडला, आता प्रत्यक्ष मतदानातून भाजपला धडा शिकवितात का, हे ११ डिसेंबरला स्पष्ट होईलच.