अन्वयार्थ : करार झाले, पण गुंतवणूक?

दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत विविध देशांतील २३ कंपन्यांनी महाराष्ट्राशी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले. स्वित्र्झलडमधील दावोसला गेलेले राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याबद्दल व्यक्त केलेले समाधान पुढेही टिकायला हवे. करोनाकाळात जगभरचे व्यवहार ठप्प झाले असताना महाराष्ट्रात जून २०२० मध्ये १६ हजार कोटींचे गुंतवणूकीचे करार झाले होते. त्यानंतर सहा महिन्यांत ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ उपक्रमाअंतर्गत ६१ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले होते. २०२० ते २०२१ या काळात राज्यात १ लाख ८८ हजार कोटींची गुंतवणूक झाल्याची माहिती राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आहे. ते साहजिक, कारण विदेशी गुंतवणूकदारांची कायमच महाराष्ट्राला अधिक पसंती असते. काही हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची आकडेवारी जाहीर करीत राज्यकर्ते आपली पाठ थोपटून घेतात, पण प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन रोजगारनिर्मिती किती होते हा कळीचा मुद्दा. २०१६ मध्ये ‘फॉक्सकॉन’ उद्योग समूहाने महाराष्ट्रात ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली. प्रत्यक्षात या मोठय़ा उद्योग समूहाने राज्यात कवडीची गुंतवणूक केली नाही. कंपनीने राज्याला झुलवत ठेवल्याने अखेर राज्य शासनाने नाद सोडून दिला. ‘ह्युंदाई मोटर्स’ कंपनीने राज्यात गुंतवणुकीसाठी वाटाघाटी सुरू केल्या पण आंध्र प्रदेश सरकारने अधिक सवलती दिल्याने हा प्रकल्पही राज्याच्या बाहेर गेला. कर्नाटक, तेलंगण, तमिळनाडू या राज्यांनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर प्रयत्न सुरू केले व त्यात त्यांना यशही येत आहे.  ‘कीटेक्स’ या वस्त्रोद्योगातील बडय़ा समूहाचे केरळ सरकारशी बिनसल्यावर तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाने तात्काळ कोचीला हेलिकॉप्टर पाठवून या उद्योग समूहाच्या प्रमुखांना हैदराबादेत पाचारण करून, जागा देण्याची तयारी दर्शविली. या प्रयत्नांमुळेच तेलंगणात हा समूह २५०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. करोनाचा औद्योगिक क्षेत्राला, साऱ्या विश्वाला मोठा फटका बसला. त्यातून चीनमधून अर्धवाहक पट्टय़ांच्या (सेमिकंडक्टर चिप्स) निर्मितीवर परिणाम झाला.  या ‘चिप्स’अभावी मोटार उद्योगात ग्राहकांची प्रतीक्षा यादी वाढली. भारतात चिप्सची निर्मिती करण्याकरिता मोदी सरकारने ७६ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. त्याचा फायदा करून घेण्याची महाराष्ट्राला संधी असताना तमिळनाडू, तेलंगणासारखी राज्ये या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत आहेत. टाटा समूह सेमिकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी तमिळनाडू, तेलंगणा किंवा कर्नाटक राज्यांशी चर्चा करीत असल्याचे मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होते. टाटा समूहाला या क्षेत्रातील  गुंतवणुकीकरिता महाराष्ट्राचे आकर्षण वाटू नये हे राज्यासाठी निश्चितच भूषणावह नाही. केंद्र सरकारच्या ‘पीआयबी’ या प्रसिद्धी यंत्रणेने २०२१ या वर्षांत झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीची आकडेवारी अलीकडेच जाहीर केली. त्यात कर्नाटकात १५५५ कोटी डॉलर्स तर महाराष्ट्रात १२२२ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक झाल्याचे नमूद आहे. थोडक्यात, नुसते सामंजस्य करार करून उपयोगी नाही तर प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊन त्यातून रोजगारनिर्मिती होणे हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्रात औद्योगिक आणि निर्मिती क्षेत्रातील वाढ गेल्या काही वर्षांत खुंटलेलीच दिसते. सारी मदार ही सेवा क्षेत्रावर असते. यामुळेच करार प्रत्यक्ष अमलात आणण्याकरिताच राज्यातील राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीला भर द्यावा लागेल. अन्यथा करारावरील शाई तशीच वाळून जाईल.