अन्वयार्थ : साखरेचे खाणार त्याला..

शेतकऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत भले होऊच द्यायचे नाही, असे ठरवले असेल, तरच गव्हापाठोपाठ साखरेच्या निर्यातीवरही बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यंदा देशात साखरेचे उत्पादन मागील वर्षांपेक्षा खूपच अधिक झाले आहे. अशा वेळी साखरेची निर्यात करणे साखर कारखान्यांसाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांसाठीही फायद्याचे. भारत हा साखरेचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश. पहिल्या क्रमांकावरील ब्राझीलने यंदा साखरेपासून अधिक प्रमाणात इथेनॉल तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याने भारतासाठी ही एक प्रकारची सुवर्णसंधीच. यंदा अधिक निर्यात करून साखरेच्या व्यापारात नफा कमावण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या या हुच्च निर्णयामुळे कमालीचा धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. या निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत साखरेचे भाव पडतील, त्याचा फायदा घेऊन व्यापारी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात कमी भावात साखरेची खरेदी करेल आणि निर्यातबंदी उठली, की अधिक भावाने जागतिक बाजारपेठेत तीच साखर विकेल. हे गणित न कळण्याएवढे केंद्रीय पातळीवरील मंत्री आणि त्यांच्या खात्यातील सरकारी बाबू ‘ढ’ नक्कीच नसतील. केवळ महाराष्ट्रात एप्रिलअखेर साखर कारखान्यांचा हंगाम संपल्यानंतरही सुमारे ६० लाख टन उसाचे गाळप व्हायचे होते. गाळप पूर्ण होईपर्यंत साखर कारखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. आजमितीस राज्यातील १५ लाख टन उसाचे गाळप बाकी आहे. साखरेच्या निर्यातीवर बंधने आणतानाच केंद्र सरकारने तेलाच्या आयातीला मुभा दिली आहे. भारतात तेलाचा वापर जास्त केला जातो. खाद्यान्नाबरोबरच अनेक व्यावसायिक उत्पादनांतही तेलाचा उपयोग केला जातो. त्यासाठी भारत दरवर्षी १ कोटी ३५ लाख टन तेलाची आयात करतो. देशाला आवश्यक असणारे तेल देशात तयार होत नसल्याने जगातील मोठा आयातदार देश म्हणून भारताची ओळख आहे. एकीकडे आवश्यक अशा तेल, डाळी याबाबत स्वयंपूर्णता आणण्यासाठीचे प्रयत्न तोकडे आणि दुसरीकडे विक्रमी साखर उत्पादन, हे स्थिती-नियोजन नसल्याचे निदर्शक आहे. जगातील एकूण साखर उत्पादन सुमारे १७०० लाख टन एवढे आहे. भारतातील यंदाचे अपेक्षित उत्पादन ३५० लाख टनांपर्यंत होईल. देशांतर्गत गरज २७० लाख टन असते. त्यामुळे उर्वरित साखर जागतिक बाजारपेठेत विकण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी स्थिती आहे. मागील वर्षी भारताने ७० लाख टन साखरेची निर्यात केली. ती यंदा मोठय़ा प्रमाणात वाढणे शक्य आहे. यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे. त्यामुळे या निर्यातबंदीचा फटका राज्यातील सुमारे २०० साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना हमी भावाची रक्कम मिळण्यावर होऊ शकतो. परिणामी केंद्र सरकारला या कारखान्यांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक ठरते. तेलाच्या आयातीबाबतची स्थिती याहून वेगळी आहे. देशाच्या गरजेपैकी ८० टक्के तेल भारत आयात करतो. जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश असलेल्या इंडोनेशियाने तेथील तेलाच्या निर्यातीवर बंधने आणल्यामुळे भारतातील तेलाच्या दरात वाढ होऊ लागली. ती रोखण्यासाठी आयातीस परवानगी देण्याचे सरकारने ठरवले असले, तरी गरज पूर्ण होण्याएवढे तेल कोठून मिळणार, हा प्रश्न आहेच.