कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती अवयवदान करू शकते. अर्थात ते केल्यानंतरही त्या व्यक्तीला निर्वेधपणे जगता येईल, अशाच अवयवांचे जिवंतपणी दान करता येते. मृत व्यक्तीच्या शरीरातील अन्य अवयवही उपयोगी पडू शकत असल्याने, त्याचे प्रत्यारोपण करून दुसऱ्या कुणाचा जीव वाचू शकतो आणि त्याचे जगणे अधिक सुखकर होऊ शकते. वरवर पाहता, हे सारे अतिशय नैतिक आणि सरळ पद्धतीने होत असेल असे वाटण्याची शक्यता असते. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांत जिवंत व्यक्तींचे अवयवदान हा एक धंदा बनला असल्याची तक्रार वैद्यकीय क्षेत्रातून सातत्याने होत आहे. अवयवांची तस्करी करून परदेशात चोरमार्गाने पाठवण्यासाठी एक ‘रॅकेट’ या देशात निर्माण होऊ लागले. कोणी कोणाला अवयवदान करावे, यासंबंधी १९९४ मध्ये कायदा झाला. त्यातून पळवाटा शोधून अवयवांचे दान होण्याऐवजी खरेदी-विक्री सुरू झाली. पुण्यातील एका प्रसिद्ध रुग्णालयात अशाच प्रकारे एका महिलेला फसवून तिच्या शरीरातील किडनी काढून घेण्यात आली. त्या बदल्यात १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन पाळले गेले नाही, म्हणून तिने तक्रार केल्यामुळे हे प्रकरण पुढे आले. संबंधित महिला ज्या व्यक्तीस किडनी हवी आहे, तिची पत्नी असल्याचे भासवून कायदेपालन होत असल्याचा देखावा करण्यात आला. हे असे पहिलेच प्रकरण नसावे आणि अशी फसवणूक करून देशात मोठय़ा प्रमाणावर अवयव प्रत्यारोपण होत असावे अशी शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी वेगवेगळय़ा रुग्णांना वेगवेगळय़ा अवयवांची आवश्यकता असते, त्यासाठी कायद्याला अवयवदान करणे अपेक्षित आहे, ‘व्यवहार’ अपेक्षित नाही. तरीही तो होतो, याचे कारण देशातील केवळ ०.०१ टक्के मृत व्यक्तींचेच अवयवदान होते. हे प्रमाण अन्य देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. अवयवदानाबद्दल माहितीच नसल्याने आणि त्यासंदर्भातील अंधश्रद्धा आणि कायद्यातील काटेकोर तरतुदींमुळे हे प्रमाण इतके कमी असल्याचे सांगितले जाते. स्पेनमध्ये दहा लाख लोकांमागे ३५.१ अवयवदान होते. हेच प्रमाण अमेरिकेत २१.९, इंग्लंडमध्ये १५.५ एवढे अधिक आहे. भारतात मात्र तेच प्रमाण केवळ ०.६५ एवढे आहे. हे प्रमाण फक्त एक टक्का झाले, तरी भारतातील अवयव प्रत्यारोपणाची गरज भागू शकेल. असे असले तरीही अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत मात्र भारत जगात अमेरिकेनंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. अवयव प्रत्यारोपण करणाऱ्या रुग्णालयांवर असलेली कायदे पालन करण्याची जबाबदारी रद्द करावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात राज्य सरकारने मान्यता दिली असून यासंबंधी नवे अध्यादेश तयार करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहेत. दाता आणि रुग्ण यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याबरोबरच याबाबत काही आर्थिक व्यवहार होत नाही ना, हेही तपासण्याची जबाबदारी रुग्णालयांवरच टाकली, तर बहुतेक रुग्णालये अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेस नकार देण्याची शक्यता असून त्यामुळे अनेक गरजू रुग्णांची मोठीच अडचण होईल, असे मत या प्रकरणी न्यायालयात मांडण्यात आले. अवयवदान ही चळवळ होण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करणे अत्यावश्यक आहे. ते दान असून त्यासाठी कोणत्याही पातळीवर पैशांचा व्यवहार होत नसतो, हेही समाजासमोर ठळकपणे आणले पाहिजे. अन्यथा अवयवांची तस्करी करून, गरजूंना लुबाडण्याचे धंदे सुरूच राहतील.
