हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खासदार व आमदारांना असलेल्या विशेषाधिकाराविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून सामान्यांच्या प्रश्नावर ते लढत असतील तर त्यांचा अनादर होणार नाही याची काळजी यंत्रणेने घ्यायलाच हवी. सोबतच लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याचे भान ठेवायला हवे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या हक्कभंग प्रकरणात हे भान सुटलेले दिसते. शिवाय यानिमित्ताने लोकसभा सचिवालयाने दाखवलेली तत्परताही अनेक प्रश्नांना जन्म देणारी. राणांनी हक्कभंगाच्या तक्रारीत उपस्थित केलेला प्रसंग दोन वर्षांपूर्वीचा! पण काही दिवसांपूर्वी नवनीत यांचे पती आमदार रवी राणांनी अमरावतीच्या एका उड्डाणपुलावर बेकायदा पुतळा बसवण्याचा उद्योग केला. तो काढून टाकण्याचे आदेश देणाऱ्या पालिका आयुक्तांवर राणा समर्थकांनी शाई फेकली. त्यात आमदारांना आरोपी केले आणि त्यानंतरच हा हक्कभंगाचा मुद्दा आता समोर करण्यात आला. मुळात हे राणा दाम्पत्य निवडून आले ते काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या बळावर. नंतर त्यांनी भाजपशी जवळीक साधली आणि महाआघाडी सरकारवर टीका करीत नव्या वर्तुळात महत्त्व वाढवू लागले. ते आता वाढल्याचे दिसते. संसद वा विधिमंडळाकडून अशी प्रकरणे काळजीपूर्वक हाताळली जातात. संपूर्ण शहानिशा केल्यावरच पुढचे पाऊल उचलले जाते. येथे तर राणांवर प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या पोलीस आयुक्त व उपायुक्तांसोबत राज्याच्या आजी, माजी महासंचालक यांच्यापर्यंत या (दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रकरणातील) हक्कभंग नोटिसांची मजल गेली आहे. ‘पती असलेल्या आमदारावर कारवाई करण्यासाठी महासंचालकांनी दबाव आणला म्हणून खासदार पत्नीने या पद्धतीने वरिष्ठांना गोवणे कितपत योग्य ठरते?’ हा प्रश्न लोकसभा सचिवालयास नोटीस काढण्यापूर्वी पडला नसेल का?
अशा तक्रारींची दखल एवढय़ा तातडीने घेतली जात असेल तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनोबलावर त्याचा वाईट परिणाम होतो. लोकशाही प्रक्रियेत संवाद व समन्वयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन हे यातले महत्त्वाचे आधारस्तंभ. हे लक्षात घेता वादाचे मुद्दे टाळण्याकडेच दोघांचा कल असायला हवा. तसे न करता राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी अशा संसदीय आयुधाचा वापर करणे सर्वार्थाने अयोग्यच. आयुक्तांना तुरुंगात टाकीन, कारवाई करणाऱ्या एकेकाला बघून घेईन ही धमकीवजा भाषा लोकप्रतिनिधींना अजिबात शोभणारी नाही. राणांचे अलीकडचे वर्तन याचीच साक्ष पटवणारे. सनदशीर मार्गाने का होईना, एखादे आंदोलन केले तर यंत्रणा कारवाई करणारच. त्यात वावगे काहीच नाही. अशा कारवाईत कुणी अपमानास्पद वागणूक दिली तर जरूर तक्रार व्हावी पण बेकायदा कृत्ये करायची व कारवाई झाली की अधिकाराचा भंग झाला अशी आवई उठवायची हे लोकशाहीतील संकेत व परंपरांना धरून कसे? राजकीय वचपा काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना वेठीस धरण्याचा नवीन पण घातक पायंडा यानिमित्ताने पाडला जात आहे. वैयक्तिक हेव्यादाव्याला प्राधान्य देण्याच्या नादात समृद्ध ससंदीय परंपरेलाच नख लागणे, हा साऱ्यांसाठीच चिंतेचा विषय ठरतो. त्याचीच जाणीव या हक्कभंग प्रकरणाने करून दिली आहे.
खासदार व आमदारांना असलेल्या विशेषाधिकाराविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे काही कारण नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून सामान्यांच्या प्रश्नावर ते लढत असतील तर त्यांचा अनादर होणार नाही याची काळजी यंत्रणेने घ्यायलाच हवी. सोबतच लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा या अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही याचे भान ठेवायला हवे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या हक्कभंग प्रकरणात हे भान सुटलेले दिसते. शिवाय यानिमित्ताने लोकसभा सचिवालयाने दाखवलेली तत्परताही अनेक प्रश्नांना जन्म देणारी. राणांनी हक्कभंगाच्या तक्रारीत उपस्थित केलेला प्रसंग दोन वर्षांपूर्वीचा! पण काही दिवसांपूर्वी नवनीत यांचे पती आमदार रवी राणांनी अमरावतीच्या एका उड्डाणपुलावर बेकायदा पुतळा बसवण्याचा उद्योग केला. तो काढून टाकण्याचे आदेश देणाऱ्या पालिका आयुक्तांवर राणा समर्थकांनी शाई फेकली. त्यात आमदारांना आरोपी केले आणि त्यानंतरच हा हक्कभंगाचा मुद्दा आता समोर करण्यात आला. मुळात हे राणा दाम्पत्य निवडून आले ते काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या बळावर. नंतर त्यांनी भाजपशी जवळीक साधली आणि महाआघाडी सरकारवर टीका करीत नव्या वर्तुळात महत्त्व वाढवू लागले. ते आता वाढल्याचे दिसते. संसद वा विधिमंडळाकडून अशी प्रकरणे काळजीपूर्वक हाताळली जातात. संपूर्ण शहानिशा केल्यावरच पुढचे पाऊल उचलले जाते. येथे तर राणांवर प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या पोलीस आयुक्त व उपायुक्तांसोबत राज्याच्या आजी, माजी महासंचालक यांच्यापर्यंत या (दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रकरणातील) हक्कभंग नोटिसांची मजल गेली आहे. ‘पती असलेल्या आमदारावर कारवाई करण्यासाठी महासंचालकांनी दबाव आणला म्हणून खासदार पत्नीने या पद्धतीने वरिष्ठांना गोवणे कितपत योग्य ठरते?’ हा प्रश्न लोकसभा सचिवालयास नोटीस काढण्यापूर्वी पडला नसेल का?
अशा तक्रारींची दखल एवढय़ा तातडीने घेतली जात असेल तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या मनोबलावर त्याचा वाईट परिणाम होतो. लोकशाही प्रक्रियेत संवाद व समन्वयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन हे यातले महत्त्वाचे आधारस्तंभ. हे लक्षात घेता वादाचे मुद्दे टाळण्याकडेच दोघांचा कल असायला हवा. तसे न करता राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी अशा संसदीय आयुधाचा वापर करणे सर्वार्थाने अयोग्यच. आयुक्तांना तुरुंगात टाकीन, कारवाई करणाऱ्या एकेकाला बघून घेईन ही धमकीवजा भाषा लोकप्रतिनिधींना अजिबात शोभणारी नाही. राणांचे अलीकडचे वर्तन याचीच साक्ष पटवणारे. सनदशीर मार्गाने का होईना, एखादे आंदोलन केले तर यंत्रणा कारवाई करणारच. त्यात वावगे काहीच नाही. अशा कारवाईत कुणी अपमानास्पद वागणूक दिली तर जरूर तक्रार व्हावी पण बेकायदा कृत्ये करायची व कारवाई झाली की अधिकाराचा भंग झाला अशी आवई उठवायची हे लोकशाहीतील संकेत व परंपरांना धरून कसे? राजकीय वचपा काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना वेठीस धरण्याचा नवीन पण घातक पायंडा यानिमित्ताने पाडला जात आहे. वैयक्तिक हेव्यादाव्याला प्राधान्य देण्याच्या नादात समृद्ध ससंदीय परंपरेलाच नख लागणे, हा साऱ्यांसाठीच चिंतेचा विषय ठरतो. त्याचीच जाणीव या हक्कभंग प्रकरणाने करून दिली आहे.
