‘गेल्या दशकभरात झालेले हरित वायू उत्सर्जन हे आधीच्या कोणत्याही दशकापेक्षा जास्त होते; त्यामुळे औद्योगिक व निमऔद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी उत्सर्जन थांबवल्याशिवाय जागतिक तापमानवाढ रोखणे शक्य नाही’ असे स्पष्ट मत मांडणारा ‘आयपीसीसी’च्या अहवालाचा तिसरा भाग चिंतेत भर टाकणारा आहे. हवामान बदलावर अभ्यास करणाऱ्या या आंतरसरकारी तज्ज्ञ समितीच्या (इंटर-गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज) अहवालाने वायू-प्रदूषणावर निर्वाणीचा इशारा दिला असला तरी जगाची पावले त्या दिशेने अजूनही पडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे समितीने ठरवून दिलेल्या कालावधीत उत्सर्जन कमी करणे अथवा ते शून्यावर आणणे दिवास्वप्नच ठरण्याची भीती जास्त आहे. औद्योगिक क्षेत्रातले उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर ऊर्जानिर्मितीसंदर्भातला पारंपरिक दृष्टिकोन तातडीने बदलायला हवा. वर्षांतले ३१० दिवस सूर्यप्रकाश मिळणाऱ्या भारताने कोळशाऐवजी सौरऊर्जेवर भर देणे अधिक गरजेचे आहे. दुर्दैव हे की यासंदर्भातले धोरण अजूनही देशात लोकप्रिय होऊ शकले नाही. उद्योगप्रवण अशी ओळख असलेल्या गुजरात या राज्याने सौरऊर्जेचा अधिक प्रसार व्हावा म्हणून घराच्या गच्ची भाडय़ाने देता येतील, इमारतधारकांना ऊर्जानिर्मितीसाठी कंपन्यांशी करार करता येतील असे धोरण राबवले. त्याला देशव्यापी स्वरूप देण्याची आज गरज आहे. सध्याच्या केंद्राच्या धोरणानुसार सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांना सबसिडी मिळते, पण यासाठी लागणारी उपकरणे स्वस्त नाहीत! यावरही विचार व्हायला हवा. इमारत बांधकाम करताना सौरऊर्जेची सक्ती हाही उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मिथेन व कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन २०५० पर्यंत शून्यावर आणा असे हा अहवाल म्हणतो. तातडीने हे शक्य नाही हे खरे असले तरी औद्योगिक क्षेत्रात हे वायू शोषून घेणाऱ्या कृत्रिम जंगलाची निर्मिती करून उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करता येणे शक्य आहे. त्यादृष्टीनेसुद्धा भारतच काय अनेक देशांत विचार होताना दिसत नाही. मुळात प्रदूषण नियंत्रण ही काळाची गरज आहे हाच विचार जगातील औद्योगिक क्षेत्रात अजून पूर्णपणे रुजलेला नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे उद्योग महत्त्वाचे, त्यांना त्रास देऊन कसे चालेल याच मानसिकतेत सारे वावरताना दिसतात. तापमानवाढीमुळे ऋतुचक्रात होणारे बदल, त्यामुळे उद्भवणाऱ्या संकटाचा सर्वाना बसणारा फटका यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हा अहवालसुद्धा तेच सांगतो. उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर समुद्रांच्या लाटांपासून वीजनिर्मिती, पवनऊर्जा यांसारख्या अपारंपरिक उपायांवरही भर द्यायला हवा. भारताचा विचार केला तर १५ हजार किलोमीटरचा समुद्रकिनारा व पश्चिम घाटातील डोंगररांगा यासाठी उपयुक्त. तरीही त्यादृष्टीने म्हणावे तसे प्रयत्न आजवर झाले नाहीत. त्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादनांचा पुनर्वापर व कचरा कमी करण्यावर भर देणे हे आव्हानात्मक असले तरी गरजेचे आहे. शून्य हरितगृह वायू प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवायची असेल तर हे आव्हान स्वीकारावे लागेल असेही अहवाल सुचवतो. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे औद्योगिक क्षेत्रात फार लक्ष दिले जात नाही. सरकारी पातळीवरून यासंदर्भात केवळ निर्देश दिले जातात, पण अंमलबजावणीच्या मुद्दय़ावर कानाडोळा केला जातो. परिणामी सारे नियोजन केवळ कागदोपत्री उरते. हे चित्र आता बदलावे लागेल. शिवाय अभ्यासकांनी दिलेले इशारे गंभीरपणे घेण्याची सवय सर्वाना लावून घ्यावी लागेल!
