अन्वयार्थ : अंतर्गत राजकारणात ‘खलिस्तान’?

पंजाबच्या पतियाळा शहरात गेल्या आठवडय़ात झालेल्या हिंसाचारानंतर पुन्हा एकदा ‘पंजाब प्रश्न’ डोके वर काढतो की काय, अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली. सीमावर्ती भागातील पंजाब अशांत होणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केव्हाही चिंताजनक. गेल्याच महिन्यात सत्तेत आलेल्या आम आदमी पार्टी सरकारला विशेष सावधता बाळगावी लागेल. गेल्या शुक्रवारी पतियाळात दोन गटांत चकमकी झाल्या. खलिस्तानधार्जिणा गट आणि तेथील शिव सेनेच्या एका (हरीश सिंगलाप्रणीत) गटाचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले. दोन्ही गटांनी तलवारी उगारल्या तसेच दगडफेकही झाली. या चकमकींना हिंदु विरुद्ध शीख असे वळण मिळाले. पंजाबमध्ये ‘शिव सेने’त अनेक गट आहेत – शिव सेना (हिंदु) , शिव सेना (समाजवादी), शिव सेना (टकसाली), शिव सेना (शेर- ए- हिंदु) इत्यादी..  यापैकी हरीश सिंगला यांचा गट ‘शिव सेना (बाळ ठाकरे)’ या नावाचा आहे.  या गटाने ‘खलिस्तानविरोधी मोर्चा’ काढला असता ही चकमक झडली, तीही पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सत्तेत आल्या आल्या  महिन्याभरात. खलिस्तानी समर्थकांबद्दल ‘आप’ला सहानुभूती असते, असा आरोप नेहमीच केला जातो. यातूनच पंजाब निवडणुकीच्या प्रचारकाळात केजरीवाल यांनी कथित खलिस्तान चळवळीबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधकांनी जाहीर सभांमधून केली होती. केजरीवाल यांचे जुने सहकारी कुमार विश्वास यांनी जाहीरपणे केजरीवाल हे खलिस्तानवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगतात, असा आरोप केला होता. यावर आपने त्यांच्यावर बदनामीचा खटलाही गुदरला, पण पंजाबात भाजपचा प्रचार करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘केजरीवाल परकीय शक्तींना मदत करतात’ असा गंभीर आरोप करून घेतला. या पार्श्वभूमीवर ‘आप’ सत्तेत येताच तथाकथित हिंदु-हितवादी आणि ‘बाळ ठाकरे’ यांचे नाव लावणारा कुठलासा गट खलिस्तानविरोधी मोर्चा काढतो, दोन गटांत चकमकी उडतात, हे सारे नैसर्गिकरीत्याच घडले असेल तर ‘आप’ची चिंता वाढलीच पाहिजे. मात्र राजकीय स्पर्धेपायी खलिस्तानचे भूत पुन्हा जागे होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारलाही विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. वास्तविक पंजाबात हिंदु-शीख दुहीखेरीज अन्य मुद्देही भाजपसह अन्य ‘आप’ विरोधकांना लावून धरता येतील, अशी स्थिती आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत आणि सत्तेत येताच त्याची लगेच अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन ‘आप’ने दिले होते. वीज प्रश्न सध्या गंभीर बनल्यामुळे १ जुलैपासून मोफत विजेची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सरकारला जाहीर करावे लागले आहे. १८ वर्षांवरील महिलांना एक हजार रुपये मासिक अनुदान देण्याची योजनाही सरकारजवळ पुरेसे पैसे नसल्याने अमलात आणता आलेली नाही. बेरोजगारीमुळे पंजाबमधील युवकांमध्ये नैराश्याची भावना आहे. त्यातूनच अमली पदार्थाच्या व्यसनाच्या आहारी युवक जातात.  देशाच्या पंतप्रधानांसह हजारो जणांना पंजाबमधील दहशतावाद आणि हिंसाचारापायी प्राण गमवावे लागले आहेत, या इतिहासाचे गांभीर्य ओळखून, खलिस्तानसारख्या प्रश्नांचा वापर अंतर्गत राजकारणात न करण्याची काळजी ‘आप’सह सर्वच पक्षांना घ्यावी लागेल.