भारतीय व्यापार कंपन्या आणि नागरिक यांच्या प्लास्टिक वापराच्या सवयींमध्ये तातडीने बदल झाला नाही, तर २०५० पर्यंत देशातील कचऱ्यामध्ये १२ दशलक्ष टन प्लास्टिकची भर पडेल. जे प्लास्टिक नैसर्गिकरीत्या विघटनशील नाही, ते या कचऱ्याच्या डोंगरात अनेक वर्षे तसेच पडून राहील आणि त्याचा पर्यावरणावर आणि एकूणच नागरिकांच्या आरोग्यावर भयंकर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही भीती अंशत: दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारनेच देशभरात एकदाच वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. ही बंदी जशी वापरावर आहे, तशीच त्याच्या उत्पादनावरही आहे. ती देशभर लागू होणार असल्यामुळे त्याचा विधायक परिणाम होण्याची आशा बाळगण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याबाबतचे आदेश काढले असून, त्याच्या अंमलबजावणीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारची बंदी घालण्यात आली होती, मात्र तिचा फार मोठा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे प्लास्टिकच्या विघटनाची समस्या तेवढीच तीव्र राहिली. महाराष्ट्रात ही बंदी यापूर्वीही होती. मात्र त्या वेळी १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी दर्जाच्या प्लास्टिक कारखान्यांवर पुरेशी कारवाई झाली नाही, मात्र रस्त्याने जाताना कुणाच्या हाती अशी पिशवी दिसली, तर त्या नागरिकालाच पोलिसांच्या जाचाला सामोरे जावे लागत होते. आता असे एकदाच वापरण्याचे प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांनाच टाळे लावले, तर ते कुणाच्या हाती लागण्याची शक्यताही राहणार नाही. कोणत्याही वस्तूची खरेदी करताना, ती वाहून नेण्यासाठी एका पिशवीची मागणी करणे हा भारतीयांना आपला हक्क वाटतो. बाजारात जाताना बरोबर पिशवी ठेवण्याची सवय कधीचीच मोडलेली असल्याने, प्रत्येक वेळी भाजीवाल्यापासून ते मॉलपर्यंत सगळीकडे मिळणाऱ्या पिशव्या गोळा करत राहणे, एवढाच उद्योग राहतो. ही सवय बदलणे हे पर्यावरण रक्षणासाठी अतिशय आवश्यक आहे. या बंदीच्या निर्णयापूर्वी सर्व संबंधित घटकांना त्याची कल्पना देण्यात आली असून, त्यासाठी किमान अवधीही देण्यात आला आहे. त्यामुळे कडक अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे. भारतीयांना जागोजागी कचरा टाकण्याची सवय जडलेली असल्याने, प्लास्टिकचा कचरा रस्त्यातील ड्रेनेज वाहिन्यांमध्ये पडतो, त्याने दरवर्षी पावसाळय़ात सर्व शहरांमध्ये पाणी साठण्याचे, क्वचित पूरस्थिती निर्माण होण्याच्या घटना घडतात. जगातील मोठय़ा कंपन्या एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा सुमारे ९० टक्के वापर करतात. भारतातील अशा मोठय़ा कंपन्यांचाही त्यात सहभाग आहे. एकूण कचऱ्यामध्ये वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के असते. मात्र त्यावर सध्या बंदी नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. प्लास्टिकचा प्रश्न ते वापरणाऱ्यांमुळे जेवढा गंभीर आहे, तेवढाच अप्रशिक्षित कचरा वेचकांमुळेही आहे. त्यांना कचऱ्यातून प्लास्टिक वेगळे करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देण्याचीही गरज आहे. जे प्लास्टिक गोळा होते, त्याच्या पुनर्वापरासाठी मोठय़ा प्रमाणात उद्योगांची उभारणी करायला हवी. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजच्या माहितीनुसार देशात अशा सुमारे ७५०० उद्योगांमध्ये दीड कोटी कामगार काम करीत आहेत. ती संख्या एकूण कचऱ्याच्या मानाने अतिशयच कमी आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीचे स्वागत करताना, त्यामुळे निर्माण होणारी आव्हाने कशी पेलणार, याचीही स्पष्टता असायला हवी.
